जम्मू-कश्मीर प्रकरणमा नेशनल कान्फ्रेन्सले सर्वाेच्च अदालतलाई गुहार्यो

जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको हैसियत प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध नेशनल नेशनल कान्फ्रेन्सका नेताहरुले सर्वाेच्च अदालतको ढोका ढकढकाएका छन् ।

नेशनल कान्फ्रेन्सका नेता मोहम्मद अकबर लोन र हसनैन मसूदीले पाँच अगष्टमा जारी भएको राष्ट्रपतिको आदेशविरुद्ध सर्वाेच्चलाई गुहारेका हुन् ।

यो आदेश अनुसार अनुसार अनुच्छेद ३७० अनुसार जम्मू कश्मीरलाई प्राप्त विशेष दर्जा खारेज भएको छ। संसद सदस्य लोन र मसुदीले जम्मू एवं कश्मीर (पुनर्गठन) एक्ट २०१९ लाई चुनौति दिँदै यसलाई ‘असंवैधानिक, आमान्य र अप्रभावी’ घोषित गर्न माग गरेका छन् ।

उनीहरुले राष्ट्रपतिको आदेशलाई गैरकानुनी र असंवैधानिक घोषित गर्न माग गरेका हुन् । जम्मू कश्मीरको विशेष दर्जालाई समाप्त गरेको सम्बन्धमा सर्वाेच्चमा दाखिल भएको यो चौथौ याचिका हो ।

नेशनल कान्फ्रेन्सका नेताहरुका तर्फबाट दायर भएको याचिकामा भनिएको छ, ‘संसदको सदस्य र भारतको नागरिक भएका हैसियतले राष्ट्रपतिको यो आदेशले हामी मर्माहत भएका छौँ ।’

जम्मू–कश्मीरमा बन्द रहेको टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा बिस्तारै खुलाउने प्रक्रिया सुरु भएको भारत सरकारले जनाएको छ । तर अझैसम्म पनि पूर्ण रुपमा सञ्चारसेवा स्थापित भएको छैन ।

यस्तै सरकारको घोषणा विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएका छन् । शनिबार श्रीनगरमा प्रदर्शन भएको थियो । त्यस क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबिच झडप भएको थियो । सुरक्षा निकायले अश्रु ग्यास प्रहार गरेका थिए भने केही राउण्ड गोली चलेको बताइन्छ । तर प्रहरीले भने गोली चलाएको कुरा अस्वीरका गरेको छ ।

साउन २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू