गम्भीर त्रुटि भो सम्माननीयज्यू

साउन ८ गते प्रधानन्यायाधीशले ‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि गरी आदेश गरेको देखिएकोले अन्तरिम आदेश गर्ने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू श्री रामचन्द्र यादव, श्री जीवनहरि अधिकारी र श्री नरबहादुर शाहीलाई न्याय परिषद् ऐन, २०७३ बमोजिम आवश्यक छानबिन र कारवाही गर्ने प्रयोजनका लागि उच्च अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७६।२।२० र २०७६।३।११ को आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी न्याय परिषद्‍मा लेखि पठाउनू’भनेर अन्तरिम आदेशमै लेख्‍नु भएछ (यस्ता आदेशको वैधताको सम्बन्धमा हेर्नुहोस्- माधब कुमार बस्नेत, न्यायिक स्वतन्त्रता ? गफै त हो सम्धी !; कानून अङ्क ९५, पृ. ३८-४४, कानून व्यवसायी क्लब: काठमाडौं (२०६९))।

प्रधानन्यायाधीशको यो आदेशलाई आमसञ्चारले निकै महत्त्व दिएर सार्वजनिक गरे । संविधान र कानूनअनुसार ‘छानबिन र कारवाही’ गर्ने भनिएका न्यायाधीशको नभई प्रधानन्यायाधीशबाटचाहिँ गम्भीर त्रुटि भएको देखियो । प्रधानन्यायाधीशले छानबिन र कारवाहीको लागि लेखी पठाउँने भनेको मुद्दा विचाराधीन नै रहेकोले त्यसको विषयवस्तुभित्र प्रवेश नगरी प्रधानन्यायाधीश र संविधानको त्रुटिको विषयमा सैद्धान्तिक पाटोमा मात्र सीमित रहेर चर्चा गरिएको छ ।

विज्ञापन

यति कुरा शुरूमै भनिराखौं- आदेश गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू,पोखरामा रिट निवेदक दिने निवेदकका कानून व्यवसायीले संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ पढेका थिए कि थिएनन् त्यो त म भन्न सक्दिन । तरउच्च अदालत पोखरामा नै अधिकारक्षेत्र छैन भनेर बहस गर्ने,सर्वोच्चमा आन्तरिक राजश्व कार्यालयको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिने र बहस गर्ने सरकारी वकिल र प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ संविधान र न्याय प्रशासन ऐन पढेका रहेनछन्। किनभने संविधान र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ ले रिट अधिकारक्षेत्रको प्रादेशिकताको सम्बन्धमा उच्च अदालतलाई प्रादेशिक क्षेत्रमा सीमित गरेकै छैनन् । रिट क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको जति अधिकार छ त्यत्ति नै अधिकारक्षेत्र उच्च अदालतहरूको पनि छ ।हो, यो संविधानका निर्माताको त्रुटिले भएको हो । तर त्रुटि भए पनि संशोधन नहुञ्जेलसम्म संविधान नै त्यही हो । त्यसलाई कसैले चलाउन सक्दैन । त्यसकारण सरकार पक्ष र प्रधानन्यायाधीश प्रादेशिकताको सम्बन्धमा गलत छन् ।

उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको विषयमा संविधानमा यस्तो व्यवस्था छ-

१४४. उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रः (१)यस संविधानद्बारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचार भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको कुनै कानूनी प्रश्‍नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) को प्रयोजनका लागि उच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

तर अधिकारक्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद् वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा बमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन।”

संविधानको धारा १४४ को उल्लिखित व्यवस्थाले उच्च अदालतको रिट अधिकारक्षेत्रलाई कुनै प्रादेशिक सीमाभित्र सीमिति गरेको देखिँदैन । त्यस अतिरिक्त, धारा १४४ (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा संघीय संसद्लेपनि अधिकारक्षेत्र नाघेर कुनै काम कारवाही गरेछ भने उच्च अदालतले पनि संघीय संसद्को विरुद्धमा पनि आदेश जारी गर्न संविधानले अधिकार दिएको छ । यदि संविधानले प्रादेशिकताको सीमा लगाइदिन खोजेको भए कि तधारा १४४ (२) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा ‘संघीय संसद् वा’भन्ने शब्दावली नभई ‘तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेषाधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधाराबमोजिम उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्ने छैन’ भन्ने हुनुपर्थ्यो कि संघीय संसद् काठमाडौंमा रहेकोले संघीय संसद्को विषयमा उच्च अदालत, पाटनलाई मात्र अधिकार हुनेछ भनेर अरू उच्च अदालतलाई बाहेक गरिदिनुपर्थ्यो । संविधानले त्यसो नगरेपछि इलाम, महेन्द्रनगर वा दिपायल जहाँसुकैको उच्च अदालतले पनि काठमाडौंमा रहेको संघीय संसद्ले अधिकारक्षेत्र नाघेर काम गरेको भनेर दावी भएमा मुद्दा पनि दर्ता गर्न सक्छ र अधिकारक्षेत्र नाघेको पाइएमा आदेश पनि जारी गर्न सक्छ ।

संविधानमा प्रादेशिकतासम्बन्धी व्यवस्थाः

संविधानको धारा १४४ र धारा १४५ मा उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको विषयमा व्यवस्थाहरू छन् । ती दुई धाराहरूमध्ये धारा १४४ मा प्रादेशिकताको विषयमा केही पनि उल्लेख छैन भने धारा १४५ मा प्रादेशिकताको विषयमा ‘आफ्नो क्षेत्राधकारभित्रका’ भन्ने र ‘आफ्नो मातहतका’ भन्ने शब्दावलीहरू राखेर उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको प्रादेशिकताको सम्बन्धमा उल्लेख छ । यो व्यवस्था बाहेक उच्च अदालतको क्षेत्राधिकारको प्रादेशिकता जनाउने कुनै शब्दहरू संविधानमा परेकै छैनन् ।त्यसैले संविधानमा नै उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रादेशिकताको सीमा नभएकोले प्रधानन्यायाधीशले प्रादेशिक क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि गरेको भनेर आदेश गर्नु संविधानको धारा १४४ (१) र (२) को गम्भीर त्रुटि हो ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ मा प्रादेशिकताः

संविधानपछि अदालतको क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ हो । उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको बारेमा संविधानको धारा १४४ (१) र (२) मा नै स्पष्ट व्यवस्था भएकोले न्याय प्रशासन ऐनले क्षेत्राधिकार सीमित गर्ने सक्ने अवस्था रहेन । संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरेको विषयमा संघीय संसद्ले रिट क्षेत्राधिकारमा प्रादेशिकता लागू हुने गरी कानून बनाउन नै पाउँदैन र बनाए पनि असंवैधानिक हुन्छ । संविधानले तोकेको यही सीमाभित्र रहेर संघीय संसद्ले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ बनाएको छ । त्यसको दफा ८ को उपदफा (१)मा उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकारको विषयमा ‘उच्च अदालतलाई संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनमा सुनुवाई गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने अधिकार हुनेछ’भन्ने व्यवस्था रहेको छ । संविधान र न्याय प्रशासन ऐनका यी व्यवस्थाहरूबाट उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकार कुनै प्रदेशमा सीमित हुने गरी प्रादेशिक सीमा रहेको छैन । तर पुनरावेदन सुन्ने अधिकारक्षेत्रमा भने प्रादेशिकता लागू हुने व्यवस्थाचाहिँ न्याय प्रशासन ऐनको दफा (३) मा रहेको छ । त्यसमा निम्नबमोजिमको व्यवस्था रहेको छः-

“(३) उच्च अदालतलाई देहायका मुद्दामा पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछः-

(क) आफ्नो प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रभित्रको जिल्ला अदालतले दफा ७ को उपदफा (१) बमोजिम शुरू कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा,

(ख) न्यायिक निकाय, अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीले गरेको शुरू निर्णय वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा आंशिक वा पूरै बदर गरी निर्णय गरेको मुद्दा,

(ग)जिल्ला अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गरेको सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति सम्बन्धी विवाद समावेश भएको, कैद सजाय भएको वा एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी जरिवाना वा पाँच लाख रूपैँयाभन्दी बढी विगो समावेश भएको मुद्दा,

(घ) संघीय कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रको कुनै न्यायिक निकायले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दा ।”

संविधान र सम्बन्धित कानूनले नै उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकारमा प्रादेशिकताको सीमा नभएपछि प्रधान न्यायाधीशले के को आधारमा‘प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि’ गरेको देख्‍नुभयो र कारवाही गर्न लेखिपठाउनु भयो ?

त्रुटि कहाँ र कसबाट भयो?

पहिलो त्रुटि संविधान निर्माताबाट भयो र दोस्रो त्रुटि प्रधानन्यायाधीशबाट भयो । त्रुटिको गम्भीरताको दृष्टिबाट बढी गम्भीर त्रुटिचाहिँ प्रधानन्यायाधीशबाट भयो ।किनभने उहाँले संविधानर कानूनका सम्बन्धित व्यवस्था नै नपढी सार्वजनिकरूपमा लाञ्छित हुने गरी उच्च अदालत, पोखराका तीन जना न्यायाधीशलाई ‘छानबिन र कारवाही गर्न’ अन्तरिम आदेशमा नै लेखिदिनु भयो । यदि ती न्यायाधीशले गल्ती नै गरेका भए पनि त्यसको छानबिन गोप्यरूपमा गर्न सकिन्थ्यो । फेरि उहाँ आफैँ न्याय परिषद्को अध्यक्षसमेत भएकोले गर्न नसक्ने अवस्था पनि थिएन ।

वर्तमान संविधानमाअवधारणागत तथा भाषागत धेरै त्रुटिहरू छन् ।त्यहीमध्येको एउटा त्रुटिको कारणले उच्च अदालतकाअरू अधिकारक्षेत्रचाहिँ प्रदेशमा सीमित गरियो तर रिट क्षेत्राधिकारचाहिँ प्रदेशमा सीमित नगरी नेपालभरी लागू हुने गरियो । उच्च अदालतहरूलाई अहिले संविधानले दिएकोजस्तो नेपालभरीकै लागि रिट अधिकारक्षेत्र दिँदा कल्पना नै नगरिएका अनेकौं समस्याहरू आउँछन् । खासमा उच्च अदालत स्थापनाको उद्देश्य र अवधारणा पनि त्यस्तो नभएको संविधानका अन्य व्यवस्थाहरूबाट देखिन्छ । उच्च अदालतका अरू अधिकारक्षेत्रलाई प्रदेशमा सीमित गर्नु तर रिट क्षेत्राधिकारमा मात्र नहुनु संविधानमा रहेको गम्भीर त्रुटि हो ।

संविधानकोअवधारणात्मक र मसौदा कौशलको दृष्टिबाट सबैभन्दा उत्कृष्ट २०४७ सालको संविधान हो । त्यस्तो हुनुको कारण त्यो संविधान बनाउनेहरूलेसंविधान भनेको के हो र कस्तो हुनुपर्छभन्ने बुझेका थिए । वर्तमान संविधानका निर्मातामा हामी सम्प्रभु जनताका पनि प्रतिनिधि ‘महासम्प्रभु’ भन्ने दम्भमात्रै रह्यो तर चाहिने ज्ञान र कौशलचाहिँ रहेन । संविधान निर्माणलाई झण्डै ८ वर्ष लगाए पनि संविधानको विषयमा ज्ञान भएका र मसौदा कौशल भएका सबै बाहिरै रहे । वर्तमान संविधानको अन्तिम मसौदा सेवा प्रवेश गर्दा सामान्य ज्ञान पढेका भूतपूर्वहरूबाटगराइयो र छलफल र पारित ‘महासम्प्रभु’ले गरे । त्यसैले धेरै अवधारणात्मक र भाषिकत्रुटिहरू रहे ।

सम्माननीयज्यूले आफूबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरी उनीहरूको आत्मामा पुगेको चोटलाई केही हदसम्म भए पनि मलम लगाउनु सक्नुहुन्छ । त्यसले सम्माननीयज्यूको कदलाई अझ उच्चमात्र बनाउने छैन भोलि कसैबाट यस्ता त्रुटि भएमा तिनीहरूको लागि पनि उहाँ उदाहरण बन्नु हुनेछ ।

यो लेखको विषय रहेको उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि बाहेक अरू दुईवटा प्रतिनिधि उदाहरणहरू लिऊँ- पहिलो, धारा ६६ को उपधारा (१)मा ‘राष्ट्रपतिले यो संविधान वा संघीय कानून बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ’ भनिएको छ । संविधान निर्माताले ‘र’ र ‘वा’ को अर्थ भिन्नता बुझेनन् अर्थात् ‘र’ योजक हो र ‘वा’ विकल्प बोधक हो यी दुईवटा पर्यायवाची होइनन् भन्ने नै बुझेनन् । त्यसैले राष्ट्रपतिलेसंविधानबमोजिमचाहिँ गर्छु संघीय कानूनबमोजिम गर्दिन वा संघीय कानूनबमोजिम चाहिँ गर्छु संविधानबमोजिमचाहिँ गर्दिन भन्दा पनि हुने अर्थ दिने गरी ‘र’ को सट्टा ‘वा’राखियो । खासमा संविधान र कानून दुवैबमोजिम काम गर्नेछ भनेर राखिनु पर्ने थियो । राष्ट्रपतिलाई कुनै दुईमध्ये एकको मात्रै पालन गर्छु भन्ने छनौट दिइएको त पक्कै होइन होला ।

दोस्रो, धारा २१६ को उपधारा (८) मा यस्तो व्यवस्था छ-‘देहायको कुनै अवस्थामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पद रिक्त हुनेछः-

  • प्रमुखले उपप्रमुख समक्ष र उपप्रमुखले प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
  • निजको पदावधि समाप्त भएमा,
  • मृत्यु भएमा ।’

अब प्रमुख र उपप्रमुखले चाहिँ राजीनामा दिएर पद त्याग गर्न पाउने वडा अध्यक्ष र सदस्यले नपाउने बन्देज लागेको छ । वडा अध्यक्ष र सदस्यले पदमुक्त हुन कि मर्नै पर्ने कि पदावधि नै सकिनु पर्ने ?राजीनामा दिनै नपाउने ?यस्तै अर्थ आउने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो त ?

अहिले मूलरूपमा चर्चा गर्न लागिएको उच्च अदालतको अधिकारक्षेत्रको नेपालभर क्षेत्राधिकारको विस्तार पनि संवैधानिक त्रुटिको कारणले भएको हो भन्ने निर्विवाद छ ।२०४७ सालको संविधानको धारा ८९ मा पुनरावेदन अदालतको अधिकारक्षेत्र कानूनद्बारा निर्धारण हुने भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०६३ को अन्तरिम संविधानको धारा १०८ ले थोरै शाब्दिक परिवर्तन गरे पनि २०४७ सालको संविधानकै व्यवस्था सारेको थियो । २०४७ सालको संविधानको त्यही व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बनेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ ले २०६७ चैत्र १५ अघि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश र निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्नेसम्बन्धमा“आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्र” भनेर प्रादेशिकतामा सीमित गरिदिएको थियो ।२०६७।१२।१५ मा भएको संशोधनले रिटहरूको संख्या बढाई सबै किसिमका रिट जारी गर्ने अधिकार दिए पनि अधिकारक्षेत्रको प्रादेशिकतालाई नचलाई राखेको थियो र पुनरावेदन अदालतहरूले आफ्नो प्रादेशिक क्षेत्राधिकारभित्रका विषयमा मात्रै मुद्दा दर्ता गर्ने र आदेश जारी गर्ने गर्थे । तर वर्तमान संविधानले उच्च अदालतलाई“आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र” भनेर सीमित नगरेकोले यो समस्या सिर्जना भएको हो । त्यसैले वर्तमान संविधानअनुसार उच्च अदालतको रिट क्षेत्राधिकार कुनै प्रदेशमा सीमित नभएर नेपालभरिको लागि भएकोले त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले“प्रादेशिक क्षेत्राधिकारको विषयमा गम्भीर त्रुटि” गरेको भनेर आदेश गर्नु संविधानको गम्भीर त्रुटि हो ।

अन्त्यमाः

त्रुटि भयो। निकै गम्भीर त्रुटि भयो । त्रुटि पनि एक पक्षबाट मात्र नभई अधिकारक्षेत्रको प्रश्‍न उठाउने आन्तरिक राजश्‍व कार्यालय, चितवनका प्रमुख कर अधिकृत (जसले २०७६ असार १ गते लिखित जवाफ दिँदा शुरूमै अधिकारक्षेत्रको प्रश्‍न उठाएका छन्), आन्तरिक राजश्‍वको तर्फबाट पोखरामा प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी वकिल, उच्च अदालत, पोखराका छानबिन र कारवाहीको लागि लेखिएका न्यायाधीशहरू (उनीहरूले यदि संविधान र न्याय प्रशासन ऐन पढेका भए अधिकारक्षेत्रसम्बन्धी प्रश्‍न उठाउँदा आफ्नो अधिकारक्षेत्र रहेको भनेर संविधानको धारा १४४ र न्याय प्रशासन ऐनको व्यवस्था उल्लेख गरेरआदेश लेखेका भए यस्तो स्थिति आउँदैनथ्यो),उच्च अदालत, पोखराको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लेख्‍ने र बहस गर्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सरकारी वकिल, निवेदक गोरखा ब्रुअरीका कानून व्यवसायी (उनीहरूले पनि संविधान र न्याय प्रशासन ऐनमा भएको देखाइदिएका भए प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यो हदसम्मको आदेश गर्न सम्भव हुँदैनथ्यो)। यसरी त्रुटि सबै पक्षबाट भयो ।

मेरो बुझाइमा त्यो मुद्दामा संलग्न कसैले पनि संविधान र सम्बन्धित कानूनको अध्ययनभन्दा बढी आ-आफ्नै भ्रान्तिलाई संविधान मान्दा अझ भनुँ- आफ्नो मनज्ञानप्रति अटल विश्‍वास हुँदा यो त्रुटि हुन पुगेको देखिन्छ । त्यही त्रुटिका कारण तीन-तीन जना न्यायाधीशहरू एकै पटक सार्वजनिकरूपमा डामिन पुगे । यही त्रुटिले नैहाम्रो न्याय प्रणालीको यथार्थ उदाङ्गो त भयो नै त्यसमाथि पनि थपचाहिँ संविधान र कानूनबमोजिम न्याय गरिन्छ कि न्यायाधीशको मनज्ञानलाई नै न्याय मान्नु पर्दोरहेछ भन्ने पनि सँगसँगै प्रमाणित गरेको छ ।

जे नहुनु थियो त्यो भइसकेको छ । त्यसैले यस त्रुटिबाट सबैले भविष्यको लागि पाठ सिक्नेमात्र हो । आफ्नो मनज्ञान नै अन्तिम सत्य होइन भनेर आत्मबोध गर्ने हो । मुद्दा बाँकी नै रहेकोले पक्षले त न्याय पाउने अवसरअझै बाँकी नै छ तर ती ‘छानबिन र कारवाही’ को लागि लेखिएका न्यायाधीशमा भने अमीट दाग बस्यो । अब सम्माननीयज्यूले आफ्नो महानता देखाउने बेला आएको छ । त्यसैले सम्माननीयज्यूले आफूबाट त्रुटि भएको स्वीकार गरी उनीहरूको आत्मामा पुगेको चोटलाई केही हदसम्म भए पनि मलम लगाउनु सक्नुहुन्छ । त्यसले सम्माननीयज्यूको कदलाई अझ उच्चमात्र बनाउने छैन भोलि कसैबाट यस्ता त्रुटि भएमा तिनीहरूको लागि पनि उहाँ उदाहरण बन्नु हुनेछ । आगे जो विचार सम्माननीयज्यू!

साउन २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्