कांग्रेस नेता महेश आचार्यसँगको अन्तर्वार्ता

‘पार्टी साँघुरो उद्देश्य पूरा गर्ने यन्त्र बन्यो’

‘पार्टी साँघुरो उद्देश्य पूरा गर्ने यन्त्र बन्यो’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक उल्झनमा फसेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा भन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने, पाँच महिनाअघि जारी भएको विधानलाई लागु गर्ने कि नगर्ने, पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन कहिले गर्ने जस्ता विषयमा कांग्रेस अनिर्णत जस्तै भएको छ।

साउन २२ गते १४ वटा एजेण्डा प्रस्तुत गर्दै सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक एक महिना बितिसक्दासमेत कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।

ठूलो नेताहरु २०७७ फागुनभित्र जसरी पनि गर्नुपर्ने १४ औँ महाधिवेशनको परिणामलाई हेरेर आन्तरिक गुटबन्दीमा लागेका छन् । केन्द्रीय सदस्यहरु पनि पार्टीलाई निकासको बाटो देखाउनुको साटो गुटकैपछि लाग्दा कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको छ। जसका कारण उसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका हैसियतले संसद र राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरु शिथिल भएको विश्लेषण हुन थालेको छ। पार्टीका यिनै विषयमा देश सञ्चारका प्रकाश ढकालले कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं नेता महेश आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक १४ वटा एजेण्डा प्रस्तुत गरेर सुरु भएको एक महिना भयो अहिलेसम्म कुनै निर्णय आएको छैन, के मा अल्झियो?

विषयवस्तु धेरै भए अर्कोतर्फ पार्टीको जीवनलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय भएकाले परामर्श छलफल लम्बिएकाले बैठक पनि लम्बिएको जस्तो देखिएको छ। निर्णय गर्नका लागि तयारी गरेर छिटो छरितो बनाउनका लागि विशेषलाई खुला राखेर सबै साथीहरुको विचारलाई समेत लिएर निर्णय गर्न खोज्दा केन्द्रीय कार्यालयले अलि बढी समय लिएको हो। समाधानका उपायहरु यी–यी हुन सक्छन् भन्ने प्रस्तावसहित छलफल गर्न पाएको भए निर्णयमा पुग्न सजिलो हुन्थ्यो होला तर हाम्रो पार्टीको पुरातन शैलीलाई नै अवलम्बन गरेको छ।

साथीहरुले धारणा राख्नुहुन्छ अनि फेरि निर्णय गर्नका लागि अर्को चक्रमा छलफल हुने भएकाले निर्णय आउन ढिलाइ भएको हो। हामीले पार्टीको महाविधेशन निश्चित अवधिमा गर्नुपर्दछ। त्यो गर्नका लागि विधानअनुसार एक वर्ष अगाडि नै स्थानीय तहहरुमा अविधेशनस सम्पन्न गरिसक्नुपर्दछ। त्योभन्दा अगाडि विधानअनुसारकै अन्तरिम संरचना पनि बनाउनु पर्छ र त्यसका लागि स्पष्ट कार्ययोजना अगाडि राखेर छलफल गरेको भए समाधान चाँडो निस्कन्थ्यो होला । तर त्यसतर्फ हाम्रो तयारी पुगेन।

अन्तरिम संरचना बनाउने विषयमा विधानअनुसार चुनाव नै गर्ने कि सहमितमार्फत गर्ने भन्ने विषययमा विवाद हुँदा निर्णय गर्न ढिलाइ भएको हो कि?

यस विषयमा पृथक धारणाहरु आएका छन्। विधानको व्यवस्थाअनुसार नै जानुपर्छ भन्ने विचार पनि आयो र सहमतिबाट जानुपर्छ भन्ने धारणा पनि आयो। सहमति गर्दा समयको बचत गरे छाटो अवधिमा अन्तरिम संचरना बनाउन सकिन्छ। अन्तरिम संरचना बनाउन र १४औं महाधिवेशनका लागि पनि चुनाव नै गरियो भने झण्डै ६–८ महिनाभित्र पार्टीमा दुईपटक अधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट जन्मिने असन्तुष्टिले पनि पार्टीलाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।

मलाई लाग्छ जहाँ सहमति हुन सक्छ त्यहाँ सहमति गरेर र जहाँ सहमति हुन सक्दैन त्यहाँ चुनावको माध्यमबाट अन्तरिम संरचना बनाउनुपर्छ। तपाईंको माध्यमबाट भन्न चाहन्छु कि हामी निश्चित अवधिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि यो सबै गर्दैछौँ। विधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय अधिवेशन भएको एकवर्षभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ पनि विचार पुर्याउनु आवश्यक छ। त्यसकारण सहमतिमार्फत नै जानु मलाई उपयुक्त लाग्छ।

तपाईँले भने जस्तो सहमतिमार्फत जाँदा बाहिरी लोकतन्त्रका लागि कांग्रेसले योगदान गरे पनि आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउन सकेन भन्ने आरोप फेरि दोहोरिने भो नि त?

मैले चुनावको संभावनालाई उपभोग नै गर्नुपर्दैन भनेर भनिन्। तल्लो तहमा अन्तरिम संरचना बनाउने भनेको पहिलाका दुई–चारवटा गाविस मिलेर गाउँपालिका, नगरपालिका बनेको छ। सिंगो गाविस वडामा परिणत भएको छ। जसले गर्दा अहिले एउटा गाउँपालिका वा क्षेत्रमा दुई तीनजनासम्म सभापतिहरु रहेका छन्।

यदी उनीहरुबीच नै सहमति भएर फलानो सभापति बन्दा फरक पर्दैन भने चुनावको आवश्यकता परेन। यदी सहमति हुन सकेन भने छोटो अवधिका लागि चुनाव पनि गराउन सकिन्छ। सहमति पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो, भोट खसाल्नु मात्र लोकतान्त्रिक विधि होइन। जसले १४ औँ महाधिवेशनका लागि पूर्ण रुपमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा पार्टीका संरचनाहरु बनाउन सकिन्छ।

यति छाटो अवधिमा दुईपटक संरचनाहरु चुनावमार्फत गराउँछौँ भनेर विधानमा लेख्दा नै होस् नपुगेको हो कि? पाँच महिनाअघि पारित भएको विधान लागु गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद हुनु त स्वभाविक होइन?

हामीले विधानलाई जुन ‘अर्जेन्सी’ का साथ बनाऔँ, कार्यान्वयन त्यसअनुसार नजाँदाको परिणाम हो यो। नियमित अवस्थामा २०७६ फागुनमा अधिवेशन गर्नुपर्छ । तर अब अधिकतम एक वर्षभन्दा बढी समय बढाउन पाइँदैन। त्यसअनुसार २०७७ फागुनभित्र अविधेशन भइसक्नु पर्दछ। त्यसका लागि एक वर्षअघि नै तल्ला तहहरुको अधिवेशन भइसक्नु पर्दछ।

२०७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्नका लागि कम्तिमा तीन महिनाअघि क्षेत्रीय अधिवेशन गरिसक्नुपर्छ। पार्टी महाधिवेशनको एउटा चित्र अघि राखेर विधान बनाउन पाएको भए यस्तो खालको समस्या आउँदैनथ्यो। त्यसकारण ७७ फागुनभित्र सबै तहको अधिवेशन सम्पन्न हुने गरी अघि बढ्न अब पनि ढिलो गर्नु हुँदैन। निर्णय गर्न ढिलो गरेर बिग्रह ल्याउनु हुँदैन।

१४ औँ महाधिवेशनको संभावित परिणामलाइई लिएर पनि नेतृत्व पार्टीको अधिवेशन गराउन हिचकिचाएको त होइन?

प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा त्यो कुराले पनि प्रभाव पारेको होला। कांग्रेसभित्र यस्तो हुने गरेको छ। म सबै साथीहरुलाई भन्छु, यति बेला पार्टीको नेतृत्वको विषयलाई लिएर अल्झिनुको साटो राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालका समस्याहरु उत्पन्न भएका छन्। कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरु छन् त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। कांग्रेसले पछिल्लो चुनावमा व्यहोरेको परिणामलाई आत्म समीक्षा गरेर, नीतिमा हाम्रा कमजोरीहरु कहाँ रह्यो, नेतृत्वमा हाम्रो कमजोरी के हो?, निर्णय प्रक्रियामा हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने समीक्षा गर्नुपर्दथ्यो ।

नेकपा नेतृत्वको दुई तिहाईको बहुमतको सरकार छ। तर पनि यो दिशाहीन गतिहीन अवस्थामा रहेको छ। सरकारले निर्माण गरिरहेका थुप्रै कानूनहरुले लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनाहरुमा गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने, सहमतिको संस्कृति चाहिँ धरापमा पर्दै गएको देखिन्छ। यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले देशको दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर, देशको आन्तरिक शक्तिलाई एकीकृत गर्ने प्रयत्न गर्नुपथ्यो। अर्कोतिर हाम्रो छिमेकमा दुई देशहरु तीव्र गतिले झन बलियो बन्दै गइरहेको अवस्था छ।

अबको १०–१५ वर्षमा व्यापारका दृष्टिकोणले, लगानीका दृष्टिकोणले, सैन्य शक्तिको हिसाबले, अन्तरिक्ष विज्ञानका हिसाबले, ज्ञानमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने दृष्टिकोणले, चीन र भारत दुवै अत्यन्तै बलिया देशका रुपमा रुपान्तरित हुने प्रक्रियामा रहेका छन्। यस्ता बलिया देशहरुको बीचमा नेपाल चाहिँ बिग्रहको अवस्थामा बस्ने सोच र मनोविज्ञान राष्ट्रिय राजनीतिमा बस्न दिनु हुँदैन, भन्ने दृष्टिकोणले कांग्रेसले गतिहिनताको राष्ट्रिय राजनीतिलाई दिशा दिनु आवश्यक छ। लोकतन्त्रको जगमा जारी भएको संविधानले यसले स्थापित गरेको संरचनाहरुको सवलिकरणको माध्यमबाट प्रतिपक्षमा रहेर समेत निर्वाह गर्न सक्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि नेपालको भूमिका, प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक छ, दुईवटा छिमेकी सँगसँगै अघि बढ्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वले पनि आफूलाई सामथ्यवान बनाउनु आवश्यक छ। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा जित्नेभन्दा पनि नेतृत्वले देशकै भूमिका अभिवृद्धि गर्ने गरी काम गर्नु आवश्यक छ।

अर्कोतिर नियमावलीको कुरा के भयो? ‘क्याडर वेस’मा जाने कुरा रोकिएको हो?

नियमावलीका बारे धेरै विमर्श भयोे । मस्यौदा समितिले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेर फेरि मिलाउनका लागि समितिमै फिर्ता गरिएको छ। उहाँहरुले केही परिमाजर्नन गरेको जानकारी हामीले पाएका छौँ। त्यसलाई केन्द्रीय नेतृत्वको तहमा जहाँ जहाँ मिलेका छैनन्, त्यसलाई सहमति गर्ने भन्ने विषयमा कुराकानी भएको छ। कांग्रेस मुलतः मास पार्टी नै हो। १८ वर्ष उमेर पुगेको कुनै पनि नागरिक कांग्रेसको सदस्य हुन पाउँछ।

पार्टीलाई गति दिनका लागि क्रियाशील सदस्यहरुको व्यवस्था हामीसँग परम्परागत रुपमै छ। जसले नियमति रुपमा पार्टीका निम्ति केही सयम खर्चिर पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्न सहयोग गर्दछ। तीनै क्रियाशील सदस्यहरुले नै पार्टीका तल्ला तहहरु ब्नाउनका लागि योगदान गर्नुहुन्छ। उहाँहरुको डेलिगेटेड राइटको माध्यमबाट पार्टीको संरचना बन्छ।

यो ‘क्याडर वेस’ हो कि होइन भनेर एस कि नोमा भन्ने विषय होइन। कांग्रेस मास वेस पार्टी नै हो, खुला पार्टीको रुपमा रहेको छ। अर्कोतिर क्रियाशील सदस्यहरुलाई क्याडर मान्ने हो भने पनि उनीहरुले पार्टीको निर्माणका लागि भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्।

भातृ संगठनहरुको अधिवेशनको विषयमा पनि उत्तिकै अल्झिरहेको छ। जारी केन्द्रीय समिति बैठकले यसबारे निर्णय गर्ला?

भातृ संगठनहरुको अविधेशन गर्न केन्द्रीय नेतृत्व असफल भएकै हो। त्यसैले यो आत्म मूल्यांक गर्नुपर्ने विषय हो। पार्टी एउटा यन्त्र हो, यसलाई गतिशील ढंगले चलाउनु पर्ने भए पनि हामीले उपभोग गरेका छैनौँ। पार्टी निकायहरु निष्क्रिय छन्। यो अत्यन्त साँघुरो उद्देश्य पूरा गर्ने यन्त्रका रुपमा पार्टीलाई प्रयोग गर्दा आएको परिणाम हो। पार्टीका भातृ संगठनबाट प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा आउने अवस्था अवरुद्ध भइरहेको छ। यो दुखद अवस्था हो। अहिले चलिरहेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेर महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुनुपर्ने अवस्था छ।

कांग्रेस जस्तो पार्टी आफ्नो एजेण्डा उडाउन नसकेर राजापाको एजेण्डामा हिँड्न थाल्यो भन्ने चर्चा बाहिर सुनिन थालेको छ। कुमार पौडेलको हत्याको विषयमा कांग्रेसले विषय बोकेर संसद अवरोध गरे पनि अरु नै कुरामा सहमति गरेर पछि हट्यो । पार्टीभित्र यसबारे कुराकानी भएको छैन?

एजेण्डाका हिसाबले एउटा पक्राउ गरिएको व्यक्तिको गैरन्यायीक किसिमले हत्या भयो भन्ने कुरा महत्वकै विषय हो। त्यसैले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो। छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरु बलियो भएका छन्। मानव अधिकार आयोग विश्वमै पहिलो दर्जामा परेको छ। २०५३ सालमा म आफै संलग्न भएर गैर सरकारी विधेयकका रुपमा हामीले अघि बढाएका थियौँ।

अहिले मानव अधिकारको हनन् हुँदा तल्ला तहसम्म त्यो जाओस् भनेर विषय उठाउनु् गलत थिएन। मुद्दाका हिसाबले बलियो मुद्दा थियो। झट्ट हेर्दा कुमार पौडेलको विषय जस्तो देखिए पनि यो भविष्यमा हुने मानव अधिकार हनन् सँग पनि जोडिएको विषय थियो।

त्यसैले संसदले पनि सहज ढंगले संसदीय समिति बनाएर के भएको रहेछ भनेर छानबिन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर समस्या सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच तित्ततापूर्ण सम्बन्धले त्यसो हुन सकेन। अहिलेका प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा राजनीति गर्ने स्वभावमा ठूलो कमजोरी देखिएको छ। नेपालले सहिष्णुताको संस्कृत ओझेलमा परेको जस्तो भएको छ। लामो समय संसद अवरुद्ध भएर जसरी विशेष समिति बनाएर रोकियो त्यो पूरा भएन। त्यसैले प्रश्न चाहिँ उठ्छन्, जुन हिसाबले हामीले संसद अवरोध गरौँ त्यो पूरा गर्न विशेष समितिको संगति होला त भन्ने प्रश्न उठ्छ।

राजपाको पछि कांग्रेस लाग्यो भन्ने होइन। कांग्रेस प्रतिपक्षी दल हो, उसले अरु बसै प्रतिपक्षी दलहरुलाई आफूसँगै लिएर हिड्नु उसको दायित्व पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले संसदमा भएका अरु राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गृहकार्य गरेर विषयहरुको उठान गर्ने क्रममा यो मुद्दालाई उठाएका हौँ।

अब अलिकति सरकारको बारेमा कुरा गरौँ । दुई तिहाई बहुमतसहितको बलियो सरकारको डेढ वर्षको काम गराइलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ?

प्रारम्भमा सारा देशले जसरी आशा गरेको थियो, स्थिर दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारसँग । विकास निर्माणका काममा फड्को मार्ला भन्ने थियो तर त्यसो भएन। बरु दुई तिहाई बहुमतको सामथ्र्य नकारात्मक काममा प्रयोग भएको देखियो। यो अवधिमा जति पनि कानुन बने ती विवाददास्पद भए। राष्टिय सुरक्षा परिषद्सँग सम्बन्धित विधेयक, मिडिया काउन्सिलसँग सम्बन्धित विधेयक, गुठी सम्बन्धि विधेयकमा सरोकारवालासँग परामर्श नगरी ल्याइयो, मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा त्यस्तै भएको छ।

विपक्षी दलसँग परामर्श नभइ संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस गर्ने काम भयो। विपक्षी सरोकारवालासँग मात्र होइन आफ्नै पार्टीभित्र समेत प्रधानमन्त्रीले छलफल गर्नुहुन्न भन्ने आरोप खेपिरहनुभयो। यसले के देखाउँ भने सहिष्णुता र सहमतिको जुन संस्कृत हुन्छ त्यसलाई लत्याउने काम भयो। दुई तिहाई बहुमतसहितको प्रधानमन्त्रीले अरुसँग छलफल गर्दा कमजोर भएको महसुस गर्नु पर्दैन। त्यसले झन उहाँलाई बलियो बनाउँछ। तर दुर्भाग्य डेढ वर्षको अवधिमा सरकारले प्रधानमन्त्रीले त्यसतर्फ अग्रसरता देखाउनुभएन ।

देश अहिले पनि संक्रमणमै छ। दुई तिहाईको सरकार बन्दैमा राजनीतिक स्थिरता आउँदैन, यसअघि पनि हाम्रो देशमा बहुमतका सरकार नबनेका होइनन्। तर कुनै सरकारले पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन्। स्थिरताका निम्ति अरु कुराहरु पनि जरुरी छ। स्थिरताका निम्ति विधिको शासनको पालना हुनुपर्छ। स्थिरताका निम्ति व्यक्ति बलियो हुँदैमा, त्यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरु बलियो हुनुपर्छ। रोजगारी र आयआर्जन बढ्नु पर्दछ।

बाँकी अवधिमा कोर्ष ‘करेक्सन’ को अपेक्षा गर्न सकिएला त?

कोर्ष करेक्सन गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। जसरी तपाईँले चाहनु भएको छ मैले पनि प्रधानमन्त्रीको व्यवाहार सुधार होस् भन्ने अपेक्षा गरेको छु। प्रधानमन्त्रीले सहिष्णुताले व्यवाहार गर्नुहोस्, विपक्षीसँग परामर्श गर्नुहोस् भन्ने संविधानको भावनाअनुसार चल्नुहोस् भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। हामी विशाल दुई छिमेकी देशको बीचमा छौँ। हामीसँग अवसर र चुनौति दुवै छ। प्रधानमन्त्रीले सारा देशको एकताबद्ध शक्तिको नेतृत्व गर्न सक्नुभयो भने देशले चाँडै छलाङ मार्न सक्छौँ।

बजेटमा जे देखियो, हामीले आर्थिक फण्टमा धेरै पैसा राख्छौँ, विकासका लागि पँुजीगत खर्च छुट्याउँछौँ । तर खर्च हुँदैन। हाम्रो खर्च प्रणालीमा दोष छ। राजश्व संकलनका लागि लक्ष्य निर्धारण गर्छौै तर संकलन हुँदैन। चालु खर्चमा हरेक वर्ष दबाब बढ्दै गइरहेको छ। चालु खर्च शतप्रतिशत खर्च हुने अवस्था छ। व्यापार घाटा दिनदिनै बढिरहेको छ। लगानी तुलनात्मक रुपमा घटेको छ। पर्यटकको संख्या बढे पनि उनीहरुले गर्ने खर्च घटिरहेको छ।

कांग्रेसको गएको महासमिति बैठकमा हिन्दू धर्मको पक्षमा ठूलो जनमत देखियो। तर त्यसलाई गम्भीर रुपमा लिइएन। अब त्यो विषयमा के हुन्छ?

यो विषय अहिले छलफलको एजेण्डाका रुपमा आएको छैन। यो विषयलाई केही साथीहरुले महासमिति बैठकमा प्रवेश गराउनुभएको छ। उपयुक्त समयमा छलफल होला, टुंगो लाग्दै जान्छ यो विषय। तर मलाई व्यक्ति रुपमा सोध्नुहुन्छ भने धर्म सम्बन्धी विषयलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाउँदा सहस्या आउँछन् भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत रहनु पर्दछ।

नेपालको धार्मिक, आध्यात्मिक जुुन परिचय छ, यो गौरवशाली विषय हो। नेपाल बहुसंख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी भएको देश हो। नेपाल हिन्दू धर्म, सनातन धर्मको उद्गम स्थल पनि हो। अर्कोतिर नेपाल बुद्ध जन्मिएको देश पनि हो। संसार भरका लाखौँ लाख बौद्धमार्गीहरु नेपालतिर फर्किर हेरिरहेका छन्। नेपाल किरात धर्म मान्ने, प्राकृत धर्म मान्नेहरुको पनि संस्कृति र परम्परा भएको देश हो। सबै समुदायले निर्वाद रुपमा आफ्नो आस्था धर्मको उपासना गर्न पाउँदै आएका छन्।

धर्मको नाममा यहाँ कहिल्यै पनि झगडा हिंसा बिग्रह भएको छैन। यो विषयलाई संसारका अगाडि उभ्याउने कुरा चाहिँ महत्वपूर्ण हो। न कि धर्म र राजनीतिलाई जोडेर एस कि नो भन । यो दुईवटा भन्दा अरु विषयमा च्वाइस छैन भन्ने ढंगले यो विषयलाई प्रवेश गराउनु हुँदैन। हाम्रो धार्मिक, आध्यात्मिक र साँस्कृतिक जुन परिचय छ, त्यसका प्रति गौरव मान्ने अवस्था सिर्जना गरिनुपर्छ।

अन्तर्वार्ताको भिडियो हेर्नुहोस्:

साउन २७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्