‘निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनैपर्छ’

काठमाडौँ – प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनको व्यवस्थाका कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भइरहेका बेला ट्रेड युनियनका पक्षधरहरुले आवश्यक शुद्धिकरण गर्नु पर्ने तर ट्रेड युनियनको व्यवस्था कायम राखिनु पर्ने बताएका छन् ।

संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशान समितिमा संघीय निजामती सेवा ऐनबारे छलफल जारी छ । सो ऐनमा कर्मचारीहरुका विभिन्न ट्रेड युनियनहरु राख्न नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले त्यसको गम्भीर रुपमा विरोध गर्दै आएको छ ।

कर्मचारीहरुले पनि त्यसको विरोध गर्दै आएका छन्, उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, आइएलओ महासन्धि तथा नेपालको संविधानमा रहेको श्रम सम्बन्धी हक र त्यस अन्तर्गत रहेको संगठित हुन पाउने अधिकारले पनि ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै आएका छन् ।

यसै सम्बन्धमा ट्रेड युनियनका पक्षधरहरुले संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशान समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई भेटेर आफूहरुको चासो तथा सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘सभापति ज्यूलाई हामीले हाम्रा चासो तथा सुझावहरु पेश गरेका छौँ’ संघीय संसद सचिवालय अन्तर्गत रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष मेघराज अर्यालले भने, ‘संविधानमा रहेको व्यवस्था अनुसार नै ट्रेड युनियन राख्न पाइन्छ । ल्याउन लागिएको ऐनमा पनि सो कुरा कठित नहोस् भनेर हामीले आफ्नो चासो व्यक्त गरेका छौँ । हामीले ट्रेड युनियनमा सुधार हुनु पर्ने तर त्यसलाई खारेज नै गर्न नहुने भनेका छौँ । सभापति ज्यूले सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ ।’

निजामती तथा अरु सरकारी कर्मचारीहरु र उनीहरुसँग जोडिएका विषयबस्तुलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको हो । तर त्यसमा राख्न खोजिएका केही व्यवस्थाहरुप्रति विशेषगरी कर्मचारी युनियन तथा ट्रेड युनियनहरुले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

आफूहरुले ऐनमा कर्मचारीको सरुवा–बढुवा अनुमान योग्य र वैज्ञानिक बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको संघीय संसद सचिवालय अन्तर्गत रहेको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष अर्यालले बताए ।

यस्तै कर्मचारीको सेवा सुविधाहरुका बारेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त लागु हुनु पर्ने उनले बताए । खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुन सक्ने विभिन्न हल्ला तथा चर्चाहरु भइरहेका सन्दर्भमा आफूहरुले चासो व्यक्त गरेको अर्यालको भनाई छ ।

नयाँ ऐनमा पेन्सनसहितका सेवा सुविधा कटौती हुने ‘हल्ला’ चलेकाले त्यसले कर्मचारीमा निराशा पैदा गरेको ट्रेड युनियनहरुको भनाई छ । सेवा सुविधाहरु जीविका धान्न सक्ने खालको भएमा मात्रै भ्रष्टाचारसहितका व्याप्त समस्या समाधान हुने उनीहरुले बताएका छन् ।

यस्तै कर्मचारी समायोजनका सम्बन्धमा पनि न्यायपूर्ण व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको अर्यालले बताए । सभापति श्रेष्ठले आफूहरुका सुझावका सम्बन्धमा घनिभूत छलफल गर्ने बताएको उनले जानकारी दिए ।

साउन २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू