सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको जवाफ

‘तथ्यांक अनुसार नै हावाहुरी पीडितलाई राहात दिएका छौं’

धनगढी-मंगलबारको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले प्रदेश सभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन्।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले विशेष समय माग्दै शून्य समयमा प्रदेश सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिए।उनले जेठ २३ गतेको हावाहुरीबााट पीडितहरुलाई राहत उपलब्बध हुन नसेकेको भन्ने कुरामा सत्यता नभएको बताए।

हरेक स्थानीय तहले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका आधारमा सबै पीडितलाई राहत रकम उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरुमै रकम निकासा दिइएको मन्त्री शाहले प्रष्ट्याए। मन्त्री शाहले पत्रकार दिल बहादुर छत्याल माथि आफुले दुब्र्यवहार गरेको बिषयमा प्रदेश सभामा प्रश्न उठेको भन्दै सामान्य विषयलाई गम्भीर बनाउन खोजिएको आरोप लगाए।

उनले टेलफोनमा भएको कुराकानीका क्रमममाा सामान्य विवाद भएको र सो विषयमा पत्रकार छत्याल र आफु बसेर असमझदारी हटाइसकेको सदनमा जानकारी दिए। यसअघि मंगलबार नै मन्त्री शाहको कार्यकक्षमा पत्रकारको उपस्थितीमा मन्त्रीले आफुबाट केही कमि कमजोरी भएको स्विकार्दै आगामी दिनमा मिडिया मैत्री ब्यबहार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । साथै उनले हरैया काण्डमा पत्रकार छत्याललाई देखिएको सुरक्षा थ्रेडमा प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको बताएका थिए।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी ब्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबुल भएको छ ।
प्रदेश सरकारका भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिनिता देवी चौधरीले विधेयक टेबुल गरेकी हुन। विधेयकको परिच्छेद २ दफा ३ मा भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीको अध्यक्षतामा कृषि तथा पशुपन्छी बजार प्रवद्र्धन समिति गठन हुने ब्यवस्था गरिएको छ।

सो समितिमा मुखयमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयका प्रशासन तर्फका सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने प्रावधान राखिएको छ।यस्तै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका प्रदेश स्तरीय समितिका प्रतिनिधि सदस्य तथा भूमि ब्यस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहने ब्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकमा कृषि उत्पादन क्षेत्र तोक्ने, त्यसमा पूर्वाधार विकास गर्ने र उत्पादनमा जोड दिन अनुदान दिने सम्मका ब्यवस्था गरिएका छन्।विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्री चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि तथा पशुपन्छी पालनलाई ब्यवसायिक रुपमा विकास गर्न ऐन आवश्यक रहेका कारण सरकारले विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरेको बताइन्।

साउन २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्