जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो सुविधा लिने बाटो खोल्दै प्रदेश ५ सरकार

बुटवल-प्रदेश ५ सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी बाटो खुला गर्न थालेको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा दुवै सुविधा लिन नपाउने उल्लेख भएपनि प्रदेश ५ मन्त्रिपरिषदको बैठकले सो ऐन संसोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

विज्ञापन

यो ऐनको दफा संशोधन भएपछि राष्ट्रसेवक कर्मचारी निवृत्त भई जनप्रतिनिधि भएको भए निवृत्तिभरण र जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा दुवै लिन पाउनेछन्।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको ऐन संसोधनको निर्णयअनुसार सरकारले प्रदेश सभामा ऐन संसोधनको प्रस्ताव पेश गर्नेछ।

प्रदेश सभाबाट पास भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले दोहोरो सेवा सुविधा लिन पाउनेछन्।

हाल कायम रहेको ऐनको दफा ८ मा निवृत्तिभरण पाउनेको हकमा उपलब्ध हुने सुविधाका बारेमा व्याख्या गर्दै भनिएको छ–नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको सेवाबाट अवकाश लिइ त्यस्तो सरकार वा तहबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै व्यक्ति पदाधिकारी, सदस्य वा सभा सदस्य निर्वाचित भएमा त्यस्तो व्यक्तिले दफा ३ बमोजिमको मासिक सुविधा वा निवृत्तिभरणमध्ये कुनै एक मात्र पाउने छ।’

राष्ट्रसेवक कर्मचारी निवृत्त भई जनप्रतिनिधिको रुपमा आएको भए उनीहरुले दोहोरो सुविधा पाउने गरी संशोधन गर्ने लागेको प्रदेश ५ सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए।

‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अहिले तलब पाउँदै आएका छैनन्, त्यो सुविधा हो, उनले भने–पेन्सन पाउने अवस्थामा सुविधा नै रोक्नु मानवअधिकार विपरीत हो भन्ने लागेर सच्याउने निर्णय गर्न लागेका हौं।’

यस्तो छ जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा


प्रदेश ५ का गाउँपालिकाका अध्यक्षले मासिक ३० हजार, उपाध्यक्षले २७ हजार, वडाध्यक्षले २० हजार, कार्यपालिका सदस्यले १२ हजार र सभाका सदस्यले ७ हजार मासिक सुविधा पाउँदै आएका छन्।

यस्तै उनीहरुले कार्यपालिका÷सभाको बैठक भत्ता प्रतिबैठक ७ सय, भ्रमण भत्ता अध्यक्षले १ हजार ८ सय, उपाध्यक्षले १ हजार ६ सय, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र सभाका सदस्यले १ हजार ५ सय पाउँछन्।

नगरपालिकाका प्रमुखले ३५ हजार, उपप्रमुखले ३० हजार, वडाध्यक्षले २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १३ हजार र सभाका सदस्यले ८ हजार मासिक सुविधा पाउँछन्।

कार्यपालिका वा सभाको बैठक भत्तास्वरुप सबैले प्रतिदिन १ हजार पाउँछन् भने भ्रमण भत्ता स्वरुप प्रतिदिन प्रमुखले २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय, वडाध्यक्षले १ हजार ६ सय र सभाका सदस्यले १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन्।

यस्तै उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले ४० हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडाध्यक्षले २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यले १५ हजार, सभाका सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँछन्।

उनीहरुले बैठक भत्ता प्रतिदिन १ हजार पाउँछन् भने भ्रमण भत्ता प्रतिदिन प्रमुखले २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले १ हजार ६ सय र सभाका सदस्यले १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउँछन्।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ४१ हजार, उपप्रमुखले ३६ हजार, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले १६ हजार रुपैयाँ मासिक सुविधा पाउँछन्।
उनीहरुले प्रति बैठक १ हजार बैठक भत्ता र भ्रमण भत्ता प्रतिदिन प्रमुखले २ हजार, उपप्रमुखले १ हजार ८ सय र जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यले १ हजार ६ सय पाउँछन्।

उनीहरु सबैले विदेश भ्रमण गर्नुपरेमा अमेरिकी डलरमा १ सय २५ डलरदेखि १ सय ७५ डलरसम्म पाउँछन्।

साउन २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्