संघीयताबारे प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र कमल थापाबीच ट्वीटरमा रोचक बहस

काठमाडौँ – संघीयताको विषयलाई लिएर शीर्ष नेताहरु सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमै बहसमा उत्रिएका छन्।

संघीयको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाबीच बहस भएको हो।

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले एक कार्यक्रममा ‘संघीयता एउटा बिरुवा भनेर रोपेको तर फल चाहिँ अर्कै फलेको भन्दै’ गरेको असन्तुष्टिप्रति कटाक्ष गर्दै भट्टराईले संघीयताको निर्माण गर्ने बेला सत्ताका लागि कांग्रेस र तत्कालीन एमालेको पछि लाग्दा यस्तो परिणाम आएको आरोप लगाएका छन्।

दाहालले तल्लो तहसम्म अधिकार लैजान संघीयता ल्याइए पनि काम भने उल्टो भएको जिकिर गरेका थिए। दाहालको जिकिरप्रति व्यंग्ग गर्दै भट्टराईले ‘कृषिमा स्नातक कमरेडलाई थाहा हुनुपर्ने जस्तो बीउ जस्तो रोप्यो त्यस्तै विरूवा उम्रन्छ’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन्।

नेकपा अध्यक्ष दाहालले कृषि विज्ञान विषयमा चितवनको रामपुर क्याम्पसबाट स्नातकसम्मको अध्ययन गरेका थिए।

‘म आफैंलाई अच्चम लागि रहेको छ। हामीले रोपेको एउटा चिज थियो फल अर्को लागि रहेको छ। रोपेको चिज जस्तो उम्रनु पथ्र्यो त्यस्तो उम्रिएको छैन । हामीले त जनताको घरदैलोमा नागरिकताको समस्या हल गर्ने, प्रशासनको समस्या हल गर्ने, मालपोतको समस्या हल गर्ने, शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या हल गर्ने, दाहालले अगाडि भने,

‘ती समस्या समाधान गर्नका लागि संरचनाहरु तलसम्म जाउन भनेको त, अहिले त भएछ के भने जिल्लामा भएका संरचना पनि झिकेर प्रदेशमा ल्याइयो, चार पाँच जिल्लाका लागि एउटा बनाइयो। जनतालाई झन् दुःख जिल्लामा हुनुपर्ने काम गर्न पनि कहाँ हो कहाँ जानुपर्ने।’

दाहालको संघीयता प्रतिको यस्तो टिप्पणीमाथि ट्वीटरमा मेन्सन गर्दै भट्टराईले लेखेका छन्, ‘कृषिमा स्नातक कमरेडलाई थाहा हुनुपर्ने जस्तो वीउ रोप्यो त्यस्तै विरूवा उम्रन्छ।

राज्य पुनर्संरचना समिति आयोगले पहिचानसहित १० प्रदेशको संघीयताको वीउ सिफारिस गरेको थियो तर तपाईंले एमाले र नेकासंग सत्ता बाँडचुँड गर्न पंचायती विकास क्षेत्र मोडेलको ७ प्रदेशको वीउ रोप्नुभो ऐले त्यै फल्दैछ कसो?’

दाहाल र भट्टराईको दोहोरीमा प्रवेश गर्दै संघीयताप्रति असहमत राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले नेपाललाई संघीयता आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै यसबारे जनमत संग्रहमा जान प्रस्ताव गरेका छन्।

थापाले भट्टराईलाई उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै उम्रन्छ भन्ने जान्न कृषिमा स्नातक हुनु जरुरी छैन। वास्तवमा विद्यमान असफलता र अन्तर्विरोध प्रदेशको संख्या थप घटले होइन।नेपालको आर्थिक सामाजिक परिवेशले संघियता नै धान्न सक्दैन।त्यसैले यसवारे पुनर्विचार गरौं वा व्यापक बहस सहित जनस्वामित्व हुनेगरि जनमत संग्रह गरौं।’

संविधान जारी गर्दा तत्काली माओवादीमा दोस्रो वरियतामा रहेका भट्टराई संविधाधानका विवादित विषय मिलाउने संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति थिए। उनैले अहिलेको सात प्रदेशको संघीयताको खाका संविधाानसभामा पेश गरेका थिए।

यो थ्रेड हेर्नुहोस्:

 

साउन २८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्