अब जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन प्रबिधिबाटै-मन्त्री अर्याल

काठमाडौं-भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्‍माकुमारी अर्यालले समग्र जग्गा प्रशासनको व्यवस्थापन अब प्रविधिबाटै गरिने बताएकी छिन्। मन्त्रालयमा आज (बुधबार) सचिव, सहसचिव, मन्त्रालय मातहतका विभागीय महानिर्देशक लगायतसँग मन्त्रालयको कार्यसम्पादन करार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताए।

सार्वजनिक सरकारी र गुठीको जग्गाको संरक्षणका निम्ति यति धेरै आवाजहरू उठिरहेको भन्दै उक्त कार्यको थालनी सरकारले थालनी गरिसकेको बताइन्। धेरै ठाउँबाट धेरैखालका सूचनाहरू पनि प्राप्त भएको भन्दै उहाँले मन्त्रालयले एउटा शक्तिशाली आयोग पनि गठन गरेर अहिले त्यसले अनुसन्धान गर्ने काम पनि अगाडी बढाएको बताए।

मन्त्रालय नतिजा दिनेगरी लागेको भन्दै उहाँले त्यसमा सबैको सहयोग हुनुपर्ने बताइन्। मन्त्रालय एउटा स्पिडका साथ काम गरौं भनेर लागेको भन्दै तर उत्साहित बनाउने वातावरण भने नभएको गुनासो समेत गरिन्।

‘मन्त्रालय, विभागले कडा निर्देशन गर्‍यो। मातहतका कार्यालय त्यो दिशामा अगाडी बढ्यो। कोही व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर भोगचलन गरेको छ त्यसलाई फर्काउनुपर्‍यो । अथवा कोही व्यक्ति सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न भनेर आयो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘तर त्यसलाई काम नगर्दिदा मानहानीको मुद्दा पनि हाम्रा कर्मचारीले भोग्नुपरेको छ ।’

उनले कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अरू कसैको नाममा दर्ता गर्न खोजे सफ्टवेरले नै लिने सिस्टमको विकास गरिएको र यसलाई ल्याण्ड रेकर्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम भभएको बताइन्। उनले भनिन्, ‘यो सिस्टम अनलाइन सेवा लागु भएका कार्यालयहरूमा उपलब्ध भइसकेको छ। यसलाई सिस्टमबाट रोकौं भनेर सार्वजनिक/सहकारी जग्गाहरू कोही व्यक्ति कसैलाई प्रभावित गरेर हाम्रा कार्यालयहरूमा गएमा हाम्रो सिस्टमले नै नलिनेगरी सफ्टवेर हामीले विकास गरेका छौ’,

अनलाइन प्रणाली लागू नभएका कार्यालयहरुमा उक्त सफ्टवेरको व्यवस्था लागु गर्न नसकिने भन्दै त्यसका निम्ती एउटै सिस्टमबाट रोक्ने र सिस्टम प्रयोग गर्ने नबारेमा छलफलमा गरिरहेको उनको भानाइ थियो।

उनले अर्को प्रसँगमा भोगाधिरको व्यवस्था रहेकोमा २०७१ सालमा लिज सिस्टम आइसकेकाले अब सबैलाई लिज सिस्टममा आउन संघसंस्थाहरूलाई आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘हिजो सार्वजनिक सूचना त जारी भएको छ । तरपनि हामीसँग लिज सिस्टममा परिणत हुने संस्था सन्तोषजनक छैन। सरकारले जुन उद्देश्यका साथ त्यो नीति अगाडी ल्यायो त्यो अनुसार कार्यान्वयन भइरहेको अवस्था छैन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘अब एकपटक सबै संस्थाहरूको हात-हातमा पुग्नेगरी तपाइ लिज सिस्टममा आउनुस भनेर एउटा पत्राचार गर्नुपर्नेछ । एउटा समय दिएर तपाइहरू अब लिज सिस्टममा आउनुस भनेर हामीले पत्र पठाएर यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्नेगरी जान्छौ ।’

साउन २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्