भारतले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाइदिन्छ- कांग्रेस सांसद प्रदीप गिरी

प्रदीप गिरि । फाइल तस्बिर

काठमाडौं-नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरीले भारतले सकेको दिन ‘नेपाललाई सिक्किम बनाइदिने’ चेतावनी दिएका छन्।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तराष्ट्रिय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा गिरीले नेपालको सिमा अतिक्रमण गरेको, दशगजामा सडक निर्माण गर्नुको साथै असमान सन्धि सम्झौता लगायत बारेमा छलफपल भइरहदा समिति सदस्य गिरीले भारतले आफ्नो क्षमताले भ्याउने हो भने नेपाललाई सिक्किम बनाइदिने अभिव्यक्ति दिएका हुन।

नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई इंगित गर्दै उनले नेपाल-भारत सिमानामा काँडेतार लगाउने र सुरुङ युद्ध गर्ने उद्घोष गर्ने नेताहरु नै अहिले सत्तामा रहेको र भारतका गतिविधिमा टाउको हल्लाउने मात्रै काम गरेको टिप्पणी गरे।

उनले बोलेर मात्रै कूटनीतिक समस्या समाधान नहुनेतर्फ सचेत बनी समयमै कूटनीतिक सक्षमता देखाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।नेपालको कमजोर कुटनीति जारी रहे सकेको दिन भारतले नेपाललाई सिक्किम बनाउने तथ्यपूर्ण यथार्थतालाई समयमै आत्मसाथ गरि पहलकदमी गर्न उनले आग्रह गरे।

उनले भने, ‘विपक्षमा रहेर कहिलेकाही पनि त्यस्ता मागलाई उठाउनु हुदैन। जो सत्ता पक्षमा गएर कार्यान्वयन गराउन नसकियोस्। कुटनीति भनेको चुनाव लड्ना गर्ने भाषण होइन। सबै भन्दा ठूलो विफलता कुटनीतिक विफलता हो। हिन्दुस्तानले सकेदेखि नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ। भुटान बनाउँछ। तथ्य हो यो।’

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद भीम रावलले नेपालको ठुलो भू-भाग भारतको अतिक्रमणमा परेको भन्दै समयमै कुटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र र गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले विशेषज्ञहरुका अनुसार नेपालको ६ सय ६ वर्ग किलोमिटर भू भाग अतिक्रमणमा परेको, ७१ स्थानमा सिमा विवाद देखिएको, दशगजाका विभिन्न स्थानमा भारत तर्फबाट अतिक्रमण गर्ने काम भईरहेको दाबी उनले गरे।

त्यसैगरी सडक बनाउने नाममा अघोषित तटबन्ध निर्माण गर्ने काम भएको, पानीको प्राकृतिक वहाव रोकिने गरि संरचना बनाएकाले तराई क्षेत्र डुबानमा पर्दा बर्षेनी ती क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकी कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उहाँले सिमा विवाद सुल्झाई अतिक्रमण रोक्नु पर्नेमा जोड दिए।

नेपाल भारत सिमाविवाद, अतिक्रमण तथा डुबान लगायत समस्या बारेको छलफलमा समिति सदस्यहरुले तत्काल कुटनीतिक पहल गरि डुबान लगायत समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्न सरकार र सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

साउन २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्