तालबाराही गुठीको ५५ रोपनी जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया स्थगित

पोखरा – तालबाराही समिधा गुठीको जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव/प्रक्रिया हाललाई रोकिएको गुठी संस्थान प्रशासक नारायण चौधरीले बताएका छन्।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका तालबाराही मन्दिर गुठी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र मन्त्रीलाई प्रशासक चौधरीले जग्गा भाडामा दिने प्रक्रिया रोकेको जानकारी गराएका हुन्।

विज्ञापन

‘पोखरा महानगरपालिकाले पत्र पठाई जग्गा भाडामा नदिन ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो’, टेलिफोन सम्पर्कमा प्रशासक चौधरीले भने, ‘मन्दिर व्यवस्थापनले पनि जग्गा भाडामा नदिन भन्दै विभिन्न निकायमा डेलिगेसन गइराखेको हुँदा तत्काल प्रक्रिया अघि बढ्दैन।’

गत असार १० र १२ गते गरिएको प्रस्ताव आह्वानमा पाँच कम्पनीले आवेदन दिएको उनले बताए। जग्गा भाडामा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा तीनवटै सरकार तथा स्थानीय सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय गर्ने साथै सरकारको निर्देशनअनुसार अघि बढ्ने जानकारी दिए।

संस्थानले बेलाबखतका पर्व आयोजनादेखि मातहत रहेका मन्दिर, पुजारीको खर्च धान्न खाली रहेका जग्गा भाडामा दिएर आम्दानी गर्ने सोच बनाएको बताए। ‘खाली जग्गा अतिक्रमणबाट रोक्न पनि भाडामा दिन उपयुक्त ठानेका हौँ। संस्थानलाई आर्थिक रुपमा चल्न पनि भाडा दिँदा आम्दानी हुने थियो,’ उनले भने।

स्थानीय सरोकारवालासँग छलफलपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाउने थप संस्थानको धारणा सार्वजनिक गरिने उनले बताए। प्रक्रिया स्थगनका लागि बोर्डमा प्रस्ताव लैजाने तयारी समेत भइसकेको प्रशासक चौधरीले जानकारी दिए।

जग्गा भाडामा दिने प्रस्ताव रोक्न पोखरा महानगरपालिकाले समेत साउन २४ गते संस्थानलाई पत्राचार गरेको थियो। स्थानीय सरकार र सरोकारवालाबीच सहमति नगरी एकलौटी निर्णयले जग्गा भाडा दिने कार्य नगर्नसमेत महानगरको आग्रह छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय, गण्डकी प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन लगायतका निकायमा पत्र पठाएको थियो।

गुठी संस्थानले तालबाराही समिधा गुठीको ५५ रोपनी जग्गा ३९ वर्षसम्म भाडा (लिज)मा दिन लागेको प्रक्रिया रोक्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्याललाई सरोकारवाला समूहले ज्ञापन पत्र बुझाइ ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

पोखरा १८ खहरेसिम्पानीस्थित कित्ता नं ४१९ मा रहेको झण्डै ७१ रोपनीमध्ये ५५ रोपनी जग्गा ३९ वर्षसम्म भाडामा दिन भन्दै गुठी संस्थानले प्रस्ताव आह्वान गरी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

साउन ३२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू