अन्तर्वार्ता

‘सरकारले बुझ्नुपर्छ, व्यवसाय गर्नेले लोन लिएर नै गर्ने हो, पैसा भए व्यवसाय नै गर्नु पर्दैन’

‘सरकारले बुझ्नुपर्छ, व्यवसाय गर्नेले लोन लिएर नै गर्ने हो, पैसा भए व्यवसाय नै गर्नु पर्दैन’

काठमाडौँ– झण्डै १४ वर्षदेखि नेपालमा हुँदै आइरहेको नाडा अटो शोले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाउने भएको छ। यही भदौ १० देखि १५ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा हुने उक्त शोलाई लिएर व्यापारिक क्षेत्र उत्साहित छ नै, त्यसमा सहभागिताको तयारी पनि तीव्र पारेका छन्।

देशसञ्चार संवादमा शोको तयारी र चुनौतीबारे नाडाका उपाध्यक्ष एवम् पूर्वाञ्चल ल्युब्रीकेन्ट प्रालिका निर्देशक कृष्णप्रसाद दुलालसँग पूर्णिमा बिकले गरेको कुराकानी।

विज्ञापन

नाडा अटो शोको तयारी कस्तो छ?

नाडा अटो शोको तीव्र तयारी भएको छ। सञ्चारमाध्यममार्फत प्रचार–प्रसार तीव्र पारेका छौँ । शोमा ९५ कम्पनीका एक सय ६० स्टलहरु रहने छन्। गार्डेनमा स्पेयर पार्टस शो गर्ने र ओपनिङ गर्ने तथा क्यान्टिनहरु राख्ने, अर्को पट्टी दुई पाङग्रे र चार पाङग्रे गाडी राख्ने योजना छ।

हालसम्मका शो वृहत रुपमा सफल भएका छन्। यो वर्षको नाडा अटो शोमा नयाँ कुरा थपेका छौँ। गार्डेनसहितको ठाँउलाई लिएर एक सय ६० स्टलहरुमा स्पेयर पार्ट, लुब्रिकेन्ट, टायर र वित्तिय संस्थाहरु पनि रहेका छन्। तर साँघुरो स्थानका कारण ठूला र ६ पाङग्रे गाडी हामीले राख्न सकेका छैनौँ। भविष्यमा फराकिलो स्थान उपलब्ध भयो भने सबैलाई मिलाएर अगाडि बढाउँछौँ।

अहिलेको नाडा अटो शोको विशेषता के–के छन्?

यस मेलामा प्रत्येक वर्ष कम्पनीहरुले नयाँ उत्पादन गरेका गाडीहरु लन्च गर्छन्। जसमा नेपालभरका अटो मोवाइल व्यवसायीहरुको व्यापार प्रवर्द्धन गर्नेदेखि लिएर समग्र अटो मोवाइल क्षेत्रको र देशको अर्थतन्त्रमा मेलाले सहयोग गर्छ।

दसैँ आउनु अगाडि मेला गर्छौँ। जसका कारणले समग्र उपभोक्ताको ध्यान अटो मोवाइल शोमा गएको हुन्छ। शोमा छुटको सुविधा हुने हुँदा शोको सबैले प्रतिक्षा गरेका हुन्छन्।

मेलास्थललाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु भएको छ?

सरकार समक्ष सानो ठाँउका बारेमा कुरा राखेका छाैँ। यदि सरकारले ठाउँको व्यवस्था गर्छ भने मेलाका लागि पूर्वाधार आफै निमार्ण गर्छाैँ।

भृकुटीमण्डप धेरै वर्ष पुरानो भयो र सानो पनि ठाउँ छ। तर त्यसलाई पनि ठूलो बनाएर व्यवस्थित गरे त्यसको पछाडि भएका ठाउँलाई अलि बढाउने हो र सरकारले पनि लगानी गर्ने हो भने मण्डपमा पनि प्रशस्त ठाउँ छ। तर त्यहाँ घर तथा पसलहरु बनाएर व्यवस्थापन गरिसकेको भएर अलि अप्ठेरो भएको हो।

नाडा र उद्योग वाणिज्य महासंघले मिलेर बनाउने भनेको अवस्थामा सरकारले जमिन उपलब्ध गरायो भने प्रदर्शनी केन्द्र बनाउँछौँ। विगत ३–४ वर्षदेखि सरकारलाई यो ठाउँ सानो भयो भनेर भन्दै आएका थियौँ। र यो कुरालाई सरकारले पनि महसुश गरेको छ।

सो क्षेत्रमा एक हजार दर्शक भेला गराएर मेला गर्ने ठूलो हल पनि छैन। ठूला–ठूला मेला आयोजना गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट मानिसहरुलाई हेर्नका लागि बोलाउने भन्ने कुरा पनि भएको छ। तर यी सबै कुरा गर्नका लागि हामीसँग पूर्वाधारको समस्या छ।

यस मेलामा अन्तर्राष्ट्रियस्तर लाई जोड्न सकिन्छ कि सकिँदैन?

अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई जोड्न सक्छौँ। यो मेला भनेको कस्तो हुन्छ भने हामीले पनि विदेशमा मेला हेर्न जान्छौँ। यो मेला नेपालमा आयोजना हुँदैछ भनेर बाहिरका अटो मोवाइललाई बोलाउन सकिन्छ। हामीले निम्तो पनि पठाएका छौँ ।

भारतसँग हाम्रो चिठ्ठी–पत्र आदन–प्रदान पनि हुन्छ। हामीले भारत जाँदा उनीहरुले हामीलाई मेलामा भिजिट गराउँछन्। उनीहरु आउँदा हामी पनि गराउँछौँ। तर हाम्रो समस्या के छ भने उनीहरुलाई बोलाएर व्यवस्थापनको समस्या छ।

शनिबार बिदाका दिन मण्डपमा पार्किङको समस्या हुन्छ, मानिसहरुको भिंडलाई व्यवस्थापन गर्न पनि त्यतिकै हम्मेहम्मे पर्छ। सानो ठाउँ भएका कारणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरलाई समेट्न सकेका छैनौँ।

यस अटो शोमा विद्य‌ुतीय सवारीसाधन रहेका छन् तर ती गाडीहरुका लागि चार्ज गर्ने व्यवस्थित ठाउँ छैन। यसमा किन ध्यान नदिनुभएको?

नेपालमा १० वर्ष भित्रमा सरकारले ५० प्रतिशत विद्य‌ुतीय गाडी बनाउने भन्ने कुरा छ। यसमा हामी व्यवसायी पनि खुसी छौँ। विद्य‌ुतीय गाडी नेपालमा आए नेपालकै उर्जा प्रयोग गरेर नेपालमा चलाउन सकिन्छ भन्ने हामीले आशा लिएका छौँ। तर समग्रमा के देखिन्छ भने विद्य‌ुतीय सवारीसाधनको संसारभरीको तथ्याङक हेर्दा कुनै पनि देशमा ५० प्रतिशत पुगेको देखिँदैन।

युरोपमा पनि ५० प्रतिशत पुगेको छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालमा पुग्छ भनेर हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। यसका लागि सरकारले प्रयाप्त पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

यस्तै विद्य‌ुतीय गाडीहरु महङ्गा पनि छन्। र इलिथिएम ब्याट्रीको प्रयोग भएको हुनाले विदेशबाट आउँदा नै यसको मूल्य बढी छ। सरकारले १० प्रतिशत छुट दिएको छ। अझै पनि यसको मूल्य बढी छ। सामान्य गाडीको तुलनामा यो गाडी तीन गुणा बढी महङ्गो छ। नेपालको तीन गुणा डलर बाहिर जान्छ।

गाडी यस्तो हुनु पर्‍यो की जुनसुकै ठाउँमा जान सक्ने पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, यदी त्यसो भएन भने त्यसको कुनै अर्थ छैन। मानिसहरुले फरक–फरक ठाँउ जानका लागि भिन्न भिन्न गाडी खरिद गर्न सक्दैनन्।

त्यस्तै विद्य‌ुतीय पावर पनि बढी चाहियो। घरको पावरमा १५ एम्पिएर हुन्छ भने त्यसलाई ३० एम्पिएर बनाउनु पर्‍यो। यी सबै भएर नेपालमा नै बनायो भने केही हुने सम्भावना छ।

ग्राहकलाई मेलामा तान्नका लागि के कस्ता सुविधाहरु दिनुभएको छ?

यस शोमा हरेक वर्ष अवलोकनकर्ताहरुको संख्या वद्धि हुँदै गएको छ। हामीले नेपालभरका यातायातका साधनहरु एकै ठाँउमा राख्छाैँ। र ती साधनहरुका मूल्यका बारेमा जानकारी दिनुका साथै सबै मोडलहरु एउटै ठाँउमा हेर्न मिल्ने तथा छुटको व्यवस्था छ।

गाडी खरिद गर्न चाहने ग्राहकले बैंकसँग परामर्श गरेर खरिद गर्न सक्छ। र लगानीको वातावरण पनि रहेको छ। खरिद नगरे पनि नयाँ गाडीका बारेमा ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ।

शोमा गाडीको बिक्रि मात्र होइन, त्यसबाट कसरी बच्ने र कस्ता घटना भएका छन् भन्ने बारेमा ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरेर सचेतनामूलक पम्लेट बाड्ने र विगतमा भएका घटना तथा वर्तमानमा कसरी बच्ने भन्ने कुरामा वृत्तचित्र देखाउँछौँ।

वित्तिय स्टलहरु राख्ने कुरा आयो। तर वित्तिय संस्थाहरुबाट ऋण लिन निकै झन्झटिलो छ नी? 

विगत केही वर्षदेखि सरकारले बैंकिङ क्षेत्रलाई अलि कडाई नगरेको अथवा यातायातका साधनमा चाहीँ लगानी कम गरेको अवस्था छ। पहिला–पहिला १० प्रतिशत ‘डाउन पेमेन्ट’ गरेर सवारीसाधन खरिद गर्न सकिन्थो भने त्यसलाई बढाउँदै अहिले ५० प्रतिशत पुर्‍याएको छ।

अब हरेक व्यक्तिले ‘डाउन पेमेन्ट’ ५० प्रतिशत तीरेर गाडी चड्ने अवस्था छैन। महिनावारी तिर्न सक्छ भने ‘डाउन पेमेन्ट’ जती गरे पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने हो। संसारभरीको नियम पनि त्यही हो। मानिसले आफ्नो सामान्य आवश्यकताहरु पूरा गर्न पाउनुपर्छ।

यदी कुनै पनि मानिससँग कमाउने व्यवस्था छ भने गाडीका लागि डाउन पेमेन्टको आवश्यकता पर्दैन। यदी मानिसले महिनावारी किस्ता तिर्न सक्छ भने त्यो सुविधा पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सरकारसँग माग हो।

तर सरकारले बैंकहरुलाई अलिकति छुट दिएको, लगानी गर्न प्रोत्साहन नगरेको, ५० प्रतिशत क्याब राखिदिएको र त्यसमा पनि ब्याज बढी लगाएका कारणले गर्दा केही समस्या छन्। यी कारणले गर्दा यातायातका साधनको बिक्रिमा दुई वर्षदेखि गिरावट आइरहेको छ। यी कुरालाई रोक्ने प्रयास हामी गरिरहेका छाैँ।

सम्पूर्ण राजस्व यसै क्षेत्रबाट उठाउने र राजस्व उठाइसकेपछि यसै क्षेत्रलाई सुविधा नदिने, उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नदिने कारणले गर्दा सरकारसँग केही विवादित कुराहरु थिए। तर यस पटकको मौद्रिक नीतिमा अझै ५० प्रतिशतभन्दा अगाडि बढाउने पिआर लोन नदिने कुराहरु पनि थिए। यी कुराहरु सुखद छन्।

सरकारले पनि के बुझ्नु पर्छ भने व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले लोन लिएर नै व्यवसाय गर्ने हो। पैसा भए मानिसले व्यवसाय नै गर्नु पर्दैन। भएको पैसा बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्दा हुन्छ। पैसा नभएका कारणले नै व्यवसाय गर्ने हो।

सरकारले लोन लिन झन्झटिलो बनाइ दिने, करको समस्या हरेक कुरामा समस्या श्रृजना गरिरहेको छ। सम्पूर्ण व्यवसायीका लागि अहिले सहज वातावरण छैन। सरकारले सहजिकरण गनुपर्नेमा सहजिकरण नै गरेको छैन। नियम कानून बढी थुपारेको छ।

१०–१२ कार्यालयमा सानो व्यवसाय गर्नका लागि दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ। हरेक वर्ष नविकरण गनु पर्ने अवस्था छ। अझ भएन भनेर दुई ओटा कार्यालय थप गरि दिएको छ। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय गएर भिटिएस दर्ता गर्नु पर्ने, भ्याकल ट्रेनिङको कुरा आएको छ। अर्को श्रम कार्यालय गएर श्रममा दर्ता गर्नु पर्ने यस्तै प्यान अनिवार्य गरेको छ। सामाजिक सुरक्षाको कुरा पूर्ण रुपमा भएको छैन।

सरकारले प्रविधिक कुराको तयारी नगरिकन, पूर्वाधार तयारी नगरिकन एकैचोटी नियम बनाईदिएर व्यवसायीहरुलाई दुख दिने खालका कुराहरु ल्याएका कारणले सम्पूर्ण व्यवसायी सँगै त्यसले अटो मोवाइललाई पनि छोएको छ। तर पनि यस्ता नियमले व्यवसायीमा कुनै प्रभाव नपरोस् भनेर मेला गरिरहेका छाैँ।

विगतका वर्षको मेलाको व्यापार कस्तो रह्यो र अहिलेको मेलाबाट कतिको व्यापारको अपेक्षा गर्नु भएको छ?

हरेक वर्ष आशा भन्दा बढी नै व्यापार भइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष तीन सय करोड भन्दा बढीको कारोबार गरेका थियौँ। यस पटक पनि विगतको भन्दा बढि व्यापार हुने आशा गरेका छौँ।

अघिल्लो वर्ष भण्डै ६५ हजार अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेका थिए भने यो वर्ष ७५ हजार अवलोकनकर्ताको आउने अपेक्षा गरेका छाैँ।

मेलाको आयोजना गर्दा के–कस्ता चुनौतिहरुको सामना गर्नु पर्‍यो?

अहिलेसम्म चुनौति निकै भोग्यौँ । तर अहिलेको चुनौति भनेको सडक दुर्घटनाको हो। गुणस्तरीय सडकको समस्या यथावत नै रहेको छ। सरकारले यातायातका साधनहरु बढी भए तर जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने मोटरसाइकलसहित यातायातका साधनहरु ५ देखि ८ प्रतिशत जनताले पनि प्रयोग गरेका छैनन्।

काठमाडौँलाई मात्र नहेरेर अन्य क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने बाटो बनेको ठाउँमा यातायातका साधन गुड्न सकेका छैनन्। तर हरेक क्षेत्रमा यातायातको आवश्यकता पर्दछ। चाहे कृषि होस्, उर्जा होस्, या विकास निमार्णका लागि चाहिने हरेक क्षेत्रमा यातायातको आवश्यक पर्छ।

यी सबै कुरालाई प्रभाव पारेको छ, कमसल सडकले। सडकहरु पनि अपूरा बनेका छन्। जस्तै रिङरोड पनि पूरा बनेको छैन। खोलाका करिडोरहरु बनेका छैनन्। भएका सडकहरुमा खाल्डा परेका छन्।

सडकको भयाभयको अवस्था छ। यदी अन्य देशको तुलना गर्ने हो भने हामी अझै अन्धकारमा छौँ। सडक निमार्ण भयो भने सबै चुनौति समाधान आफै हुन्छन्। सडक बनेन भने देशको विकास हुन सक्दैन।

नीजि क्षेत्रले पनि सरकारसँग समन्वय गरेर विकासका कार्य गर्दा कस्तो होला?

सरकारसँग समन्वय गरेर नै अगाडि बढेका छाैँ। अहिलेसम्म सरकारलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्दा सरकारलाई सुझाव दिन्छाैँ, स्टेकहोल्डरसँग छलफल गर्नुस् र कुनै पनि विषयमा नियम बनाउनु भन्दा अगाडि हामीलाई छलफल गर्न बोलाउनुस् भन्ने कुरा राखेका हुन्छौँ। तर राजनीतिक कुरा नमिलेर होला हामीलाई बोलाइन्छ तर हाम्रा सुझावहरु त्यहाँ सुनुवाई हुँदैन।

यो सबै नियम कानून बनाएर वास्तविक व्यवहार सुधार्नु पर्ने कुरा छ। शासन व्यवस्थालाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवहार राम्रो बनायो भने मात्र राम्रो हुन्छ, कागजले र कानूनले काम गर्ने होइन। मुख्य कुरा मन र व्यवहार सफा हुनु पर्‍यो।

अटो मोवाइल क्षेत्रका तर्फबाट भने फियर ट्रेड गर्ने पक्षमा छौँ। सरकारले पनि हामीलाई त्यसरी नै सहयोग गरोस्। व्यवसायलाई पनि विश्वास गर्नु पर्‍यो। कसैले गल्ती गर्छ भने सम्पूर्ण व्यवसायीलाई त्यो नजरले हेर्नु भएन। हामी सरकारसँग मिलेर काम गर्न सक्छौँ।

भिडियो हेर्नुहोस्:

भदौ ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्