टीकापुर घटनाले उब्जाएको अनुत्तरित प्रश्न, लाल आयोग र मौन राज्य
नेपालमा निर्माण हुन लागेको संविधानमा आफ्ना माग-मुद्दा तथा र पहिचान सहितको थरुहट/थारुवान प्रदेशको स्थापना गर्नको लागि सम्पूर्ण तराइको झापादेखि कञ्चनपुरसम्म विभिन्न चरणमा भएको आन्दोलनको क्रममा मिति २०७२ भाद्र ७ गते टीकापुरमा भएको प्रदर्शनमा ७ सुरक्षाकर्मी र १ नाबालक सहित ८ जनाको ज्यान गयो।
अपत्यारिलो तर यथार्थ कुरा के छ भने यो घटनापछि अनियन्त्रित अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिनको लागि स्थानिय प्रशासनले ८ गते टीकापुरमा निषेधाज्ञा/कर्फ्यू आदेश जारी गर्यो तर सोही अवधिमा नै फूलबारी एफएम.लगायत थारुको घर र पसल तथा कल कारखानामा छानी-छानी आगजनी भयो। थारुहरुद्वारा संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी आफ्नो माग पूरा गराउनलाई अन्य समुदायले गरेको जस्तै प्रदर्शन गरी सरकारलाई दवाव दिन आन्दोलन गरेको थियो।तर यो घटनाले थरुहट/थारुवानको मागलाई तत्काल दबाउने काम गर्यो।
घटना के, कसरी, कुन अवस्थामा हुन गएको थियो। अझै पनि कति प्रश्नहरु अनुत्तरित नै रहेको छ। अनुसन्धान पश्चात प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयले मार्फत पक्राउ परेको २२ जना र फरार रहेको ३६ जना लाई ज्यान मारेको अभियोगसहित अदालतमा पेश गर्ने काम गर्यो। यो प्रहरीको काम हो र उसले गर्नु पनि पर्छ तर जिम्मेबार निकायको हैसियतमा नभइ प्रदर्शनको क्रममा सहादत प्राप्त गरेका प्रहरी कर्मचारीप्रति उत्प्रेरित भएर मानवीय समवेदनालाई ग्रहणगरी पुर्वाग्रही रुपमा जो भेटियो त्यसैलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको देखियो। यहाँसम्म कि नाबालक समेतलाई मुद्दा चलाउने काम भयो।
अर्कोतर्फ कर्फ्यूको समयमा थारुहरुको घरमा भएको आगजनीको घटना सम्बन्धमा स्वतः स्फुर्त रुपमा सूचना ग्रहण गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा जाहेरी दिंदा समेत जाहेरी स्विकार गरिएन। जुन तत्काल समयमा त्यहाँ कार्यरत रहेको जिम्मेबार प्रहरी कर्मचारीको पुर्वाग्रही मानसिकता रहेको थियो।
यस्तो कार्य मानव अधिकारको घोर उल्लङघन हो। उक्त जनप्रदर्शन अकस्मात भएको थिएन। यसको बारेमा राज्यलाई पूर्व जानकारी थियो तथापि यस्तो अप्रिय दुर्घटना हुन गयो जसको जिम्मेबार राज्यले लिनु पर्नेमा दोष जति प्रदर्शनकारीलाई थुपार्ने काम भयो। तर तत्कालिन समयमा घटनास्थलामा रहेको प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो व्यावसायिकता प्रदर्शन गरी धैर्यता गुमाएन। आफू सहादत प्राप्त गरे पनि प्रदर्शनकारी उपर हतियार प्रयोग गरेन जसको कारण अझ क्षति हुन पाएन।
घटना जिम्मा तत्कालिन माओवादी विप्लब समूहले लिएको देखियो जुन हाल प्रतिबन्धित भइ भूमिगत अवस्थामा रहेको छ। घटनाको जिम्मेबारी राज्यले लिनु पर्ने भन्दै भाद्र ९ गते नेकपा-माओवादीले विज्ञप्ति जारी गर्यो जसमा अध्यक्ष मोहन वैद्य र महासचिव रामबहादुर थापा बादलको हस्ताक्षर रहको थियो। उही बादल अहिले नेपाल सरकारको गृहमन्त्रिको रुपमा रहेको छ। उक्त घटना पश्चात थरुहट/थारुवान संयुक्त संघर्ष समतिको अध्यक्ष घनिराम चौधरी लगायतले भदौ ९ गते पत्रकार सम्मेलन गरी घटनाको जिम्मेबार आफूहरु नरहेको स्पष्ट पारेको थियो।
उक्त आन्दोलन पश्चात संचारको माध्यमहरुले पनि सत्य तथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्नु पर्नेमा एक पक्षीय रुपमा थारुहरुमा दोष थुपार्ने काम गर्यो। थारु बस्तीमा डर,त्रास र सन्नाटा उत्पन्न भयो। थारु युवाहरु गाँउ छोडेर भाग्न बाध्य भए। यो घटनाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निकै चर्चा पायो। तत्पश्चात सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले स्थलगत भ्रमण गरी प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा कसैले पनि यो घटना थारुहरुले एक पक्षीय रुपमा गरेको हो भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाउन सकेन।
तत्कालिन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले सांसद संजय कुमार गौतमको संयोजकत्वमा अध्ययन उपसमिति बनाई प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएकोमा उक्त समितिले स्थलगत अध्ययन गरी मतियारलाई कानुन बमोजम कारबाही गर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। जसमा २०७२ साउन २८ गते टिकापुरमा भएको आम सभालाई कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंह, संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङलगायतकाले अत्यन्त अराजक, आपत्तिजनक, निन्दनीय, गैरजिम्मेवारपूर्ण र उत्तेजक अभिब्यक्ति प्रकट गरी सामाजिक सद्भावमा गम्भीर खलल पुर्यायो।
सरकारले पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लाल कर्णको संयोजकत्वमा टीकापुर घटना सम्बन्धमा आयोग गठन गरेर सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइ सकेको छ। तर जसको सार्वजनिकरणको लागि सदन अबरुद्ध भइ सभामुखले रुलिङ गर्दा पनि उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगर्नुले के संकेत गर्छ भने थारु समुदायप्रति राज्य कठोर नीति लिएको छ। राज्यका शासक सद्भाव नभइ हिंसाको बाटो रोजेको छ। यो तिक्तता कहिलेसम्म ? साँझा फूलबारीप्रतिको सद्भाव देखाउने बेला आएन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ राज्यका सञ्चालकहरु उपर।
त्यति मात्र होइन यसलाई संयुक्त मधेशी मोर्चाको भदौ २ गतेको बैठकले आन्दोलनको क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने शहिद परिवारलाई अब बन्ने सरकारले ५० लाख रुपैया बाल बच्चालाई आजीवन शिक्षा तथा रोजगारीको ग्यारेण्टी दिने निर्णय पनि गर्यो जसले टीकापुरमाथि थप प्रहार र बल पुगेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३/०७४ ले प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतलाई विभागिय कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। पीडितलाई क्षतिपुर्ति तथा थारु समुदायको संस्कृतिको रुपमा रहेको बडघर प्रथालाई पुर्ववत् अबस्था कायम राख्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन र आगजनिको अनुसन्धान गरी पीडितलाई क्षतिपुर्ती तथा दोषीलाई अबिलम्ब कारवाही गर्नलाई नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै एमनेष्टी इन्टरनेशनल, हुमन राइट वाच, नेपालको बारेमा अमेरिकी काउन्ट्री रिपोर्ट २०१७ लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धि संघ संस्थारहरुले अनुसन्धानको क्रममा यातना दिएको तथा अपराध स्विकार्न लगाएको जस्ता रिपोर्टहरु सार्वजनिक गरेको पाइन्छ भने कैद सजाय भुक्तान गरी सकेका पिडितहरुले पनि आफ्नो लेख र अभिव्यक्तिद्वारा प्रहरीले यातना दिएको बताइरहेको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतको जातिय बिभेद उन्मुलन सम्बन्धि समितीको ९५ औं बैठकमा आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत ७ वटा संस्थाहरुले थारुहरु उपर राज्यले विभेद गरेको हुनाले गलत अभियोग फिर्ता लिनको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट अतिरिक्त रिपोर्टको रुपमा १८ मार्च २०१८ मा सिफारिस गरेको थियो।
सरकारले पूर्व न्यायधिश गिरीशचन्द्र लाल कर्णको संयोजकत्वमा टीकापुर घटना सम्बन्धमा आयोग गठन गरेर सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइ सकेको छ। तर जसको सार्वजनिकरणको लागि सदन अबरुद्ध भइ सभामुखले रुलिङ गर्दा पनि उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगर्नुले के संकेत गर्छ भने थारु समुदायप्रति राज्य कठोर नीति लिएको छ। राज्यका शासक सद्भाव नभइ हिंसाको बाटो रोजेको छ। यो तिक्तता कहिलेसम्म ? साँझा फूलबारीप्रतिको सद्भाव देखाउने बेला आएन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ राज्यका सञ्चालकहरु उपर।
यता,घटना पश्चात थारुहरु बिचमा अपासी असमझदारी तथा एक अर्को बिचमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मनमुटाव र दोषारोपन शुरु भएको थियो। थारुहरुले तराईको विभिन्न स्थानमा गरेको आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेलामा केही नेताहरुले मधेशी तथा अन्य दल र समुदायसँग गठबन्धन गरेको कारण उक्त घटना भएको ठहर गरेको थियो भने त्यको फायदा मधेशी दलले भरपुर रुपमा उठाएको देखिन्छ समग्र मधेश एक प्रदेशको नारासहित आन्दोलन गरेको मधेशी नेताहरुले अन्ततः सप्तरी देखी पर्सा सम्मको तराई भुभागलाई एक प्रदेशको रुपमा पायो भने पश्चिम थारु बाहुल क्षेत्रलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने काम भयो।
यता पश्चिमको केही थारु नेताहरुमा पुर्वमा जे भए पनि हामी पश्चिममा संख्यागत रुपमा बढी छौ र मधेशी दलको साथ छ थरुहट प्रदेश पाइ हाल्छौ भने विश्वास गरेको थियो। पाउन पनि सक्थ्यो तर शेर बहादुर देउवा र भिम रावल, लेखराज भट्ट, पुर्ण बहादुर खड्का लगायतले अखण्ड सुदुरपश्चिमको नाममा आन्दोलन गर्न लगाई थारुहट प्रदेशको मुद्दालाई समाप्त पार्ने काम गर्यो भने थरुहट प्रदेशको सपना देखाएको माओवादीले पनि थारुहरुलाई अन्तिम समयमा आएर यस मुद्दामा साथ दिएन।
तीन दललाई एक ठाउँमा ल्याइ सहमति जुटाउन अहम भूमिका खेलेको विजय कुमार गच्छदार तथा मधेशी दलले सिमाङ्कनमा असमझदारी राख्दा राख्दै संविधान सभाबाट दुई तिहाई बहुमतको अधारमा थरुहट कलस्टर बिनापछि संशोधन गर्ने गरी भदौ ३० गते संविधान पारित भयो। मधेशी दल लगायतको बिरोधको बिच सम्माननीय राष्ट्रपती रामवरण यदाव ज्यूबाट संविधानमा हस्ताक्षर गरी असोज ३ गते संविधान गरी गरियो।
राज्यले टिकापुर घटनामा धनि राम चौधरी बाहेक केन्द्रिय आन्दोलन परिचालन समितिको १९ जना मध्यै कसैलाई पनि मुद्दा चलाउन सकेन भने आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको रामजनम चौधरीलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गर्यो। मतियारको रुपमा पहचान गरेको नेताहरुलाई पनि राज्यले केही गर्न सकेन भने घटनाको जिम्मेबारी लिनेलाई पनि केही गरेन।
आन्दोलनमा होमिएका थारु माननीय ज्यूहरु तथा अन्य अगुवा नेताहरुले यसको जिम्मेबारी हामी लिन्छौ र सक्छ भने हामीलाई पनि थुनामा राख भन्ने हिम्मत गर्न सकेन। समय बित्दै गयो।२०७४ जेठमा शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा फेरि विजयकुमार गच्छदारसहित ७ जना थारुहरुले मन्त्रि हुने अवसर पाए।यो नै नेपालको मन्त्रिमण्डलमा थारुहरुको उच्च सहभागिता हो।
थारुहरुलाई यसरी सरकारमा सहभागि गराइएपछि थारुको माग मुद्दा कमजोर कमजोर मात्रै भएन,एक आपसमा असमझदारी तीव्र रुपले बढ्न थाल्यो। सत्तामा रहेका र नरहेकाबीच गालीगलौज तरिकाले छताछुल्ल हुन थाल्यो। एकातिर थारुहरु सरकारमा सहभागी भए भने अर्कातिर अन्य दलका नेताहरुको कूटनीतिजन्य सामन्तवादी तथा नश्लिय सोंचको दोहोरो रणनीतिको मारमा पर्न गयो। आन्दोलन आफ्नै स्वरुप अनुसार चलि नै रह्यो।
सर्तसहित सरकारमा आएका थारु नेताहरुले अन्ततः मन्त्रिमण्डलबाट मिति २०७४ जेठ ४ गते थरुहट मधेश क्षेत्रमा राजनैतिक आन्दोलनको क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकार वादी भई चल्ने फौजदारी फिर्ता लिने सम्बन्धि कार्यविधी, २०७१ संशोधनको गर्न तथा पीडितलाई क्षतिपुर्ती दिने निर्णय गराउन सफल भयो। मुद्दा फिर्ता त भएन तर पीडितहरुले क्षतिपूर्ति पाए।
तत्पश्चात थारुहरु द्वारा गर्ने गरिएको कुनै पनि कार्यक्रममा टिकापुरको घटनाको बारेमा आवाज उठिरहेकै देखिन्छ। टिकापुर घटनामा अभियोग लागे पछि भुमिगत भएको धनिराम चौधरीले त्यसपछि कुनै पनि किसिमको ठोस निर्णय गर्ने सकेन। न त उसले आफ्नो अधिकार अन्य पदाधिकारीहरुलाई प्रत्ययोजन गर्यो। थारु कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकरीहरुमा पार्टिगत सोंच तथा एक अर्कालाई काममा सहयोग नगर्ने प्रवृति हावी भयो।
टिकापुर घटनाको पीडितहरुलाई रिहाइ गर्नेको लागी ज्ञापन पत्र बुझउने, बालुवाटार, संसद भवनमा लालटिन जुलुस गर्ने, संयुक्त राष्ट्र संघ भवन अगाडी प्रदर्शन गरे। अन्य समुदाय तथा दलसँग संयुक्त गठबन्धन गर्ने काम भइ नै रह्यो। यहाँसम्म कि सरकार संग वार्ता गर्नको लागि वार्ता टोली पनि गठन भई सम्झौता भएकै थियो। विभिन्न जिल्ला केन्द्रित कार्यक्रम तथा आम हडतालको समेत गरेकै हो। तापनि आन्दोलन शसक्त हुन सकेन।
थारु कल्याणकारीणी सभा तथा थारु सम्बद्ध अन्य संघ संस्थाले आयोजना गरेको कुनै पनि कार्यक्रम चाहे त्यो माघी होस या जितिया, थारुहरुको माग मुद्दा उठएकै हो। २०७५ भाद्र महिनामा थाकसले २२औ अधिवेशन उदघाट्न राष्ट्रियसभा गृह काठमाण्डौमा सम्पन्न गर्यो तर प्रमुख अतिथि लगायत विभिन्न कारणले गर्दा उक्त कार्यक्रम विवादित हुन गयो। २०७५ असोजमा भएको साधारण सभाबाट निकै रस्साकस्कीको बीच धनीराम चौधरीले राज कुमार लेखीलाई चुनावको माध्ययमबाट हराइ पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भए।तर उसले टीकापुरको मुद्दामा भने आफूलाइ सशक्त रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन्।
यता, जिल्ला अदालतले २०७५ फाल्गुनमा टिकापुर घटनाको फैसलापछि लक्ष्मण थारु लागयतका थारुहरु कैदबाट रिहा भए। त्यसपछि लक्ष्मण थारु लगायतले टिकापुर र देशको विभिन्न स्थानमा भेला जम्मा भई आन्दोलनको विकल्प नरहेको बिषयमा ब्यापक रुपमा छलफल पनि चलायो।उता, रेशम चौधरी रिहाइको लागि पनि सप्तरी सुनसरी लगायतको जिल्लाहरुमा सभाहरु भएको थियो।रेशम चौधरीको बारेमा पनि थारु समुदायमा अलग अलग किसिमको मानसिकता देखियो। केही थारुहरुले मतदान गरेर जिताएकै हो अब उसको पार्टीले केही गर्नु पर्यो भन्छ भने कतिपयले यो जनमतको अपमान हो भन्ने गरेको छ।
थारु माग मुद्दालाई आन्दोलन मार्फत अझ ब्यापक तथा राष्ट्रब्यापी बनाउने हिसाबले चितवनमा थारु कल्याणकारिणी सभा ले २०७६ असार २१,२१ गते एकिकृत राष्ट्रिय भेला गरी २१ बुँदे सौरहा घोषणा पत्र जारी गर्यो।तर एकिकृतको भनिएको भेलाले फुटको सुत्रधार गर्यो जसको परिणाम स्वरुप अहिले छुट्टै थारुहट थारुवान संघर्ष समिति गठन भइ भदौ ७,८ र ९ गते टिकापुरमा राष्ट्रिय भेला गर्दैछ।
टिकापुर घटना तथा थारुहरुले उठाएको माग मुद्दालाई थारुहरुले राष्ट्रियकरण गर्न सकेको छैन।यो थारुहरुको माग मात्र नभइ सम्पुर्ण नेपाली जनताको माग हो।किनकी नेपालको मूल कानुनमै जाती,भाषा र धर्मको स्वामित्व हुनेगरी संविधानको ल्याइएको छ।तर थारुहरुको माग पूरा नगर्नुको अर्थ के बुझिन्छ भने नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताको ठाडो उल्लंघन हो भने संविधानप्रतिको गद्दारी हो।
के राज्यका निकायमा बसेकाहरुले संविधान मर्मविपरीत कार्य गर्न छुट छ ? राज्यले समयमा सम्बोधन गरेन भने अनेकौ टिकापुर घटना घट्न सक्दैन ? आज थारुलाई परेको समस्या भोलि अरुलाई पनि पर्न सक्दैन ? त्यसतर्फ राजनीतिक दलका नेता तथा नागरिक समाजले घ्यान दिनु पर्दैन ? राजनीतिक आन्दोलनलाई जातीय रङ्ग कहिलेसम्म दिने ?
यही मुद्दालाई अगाडि बढाएर मधेशी दलहरुले थारुलाई साथ लिए जस्तो गरेर सरकारमा जाने तथा सरकारलाई घुर्क्याउने काम गर्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको छ।उनीहरुले ठूला दलहरु प्रतिपक्षमा रहदा उठाउने तथा सरकारमा गएर थामथुम पार्ने रणनीति लिएको देखिन्छ। साथै थारु माननीय ज्यू पनि दलकै छत्रछायाँमा आफ्नो जागिर र पद जोगाइहेका छन्। उनीहरुले आफ्नो समुदायको हक र अधिकार के हो ? पार्टीमा कसरी उठाउने भनेर कहिल्यै पनि सोच्न सकेनन्। मात्र आफ्नो पद र दिएको जिम्मेवारी खुरुखुरु मानिरहे दलको कमैया बनेर। तर उनीहरुले नेपाली जनताको सार्वभौम सांसदको ट्याग र ब्याग भिरेर चिल्ला कार र दलको दरबारमा मसलेदार पार्टीको भाषण र राशनमा मस्त रहे।
यस्तो परिस्थितिमा भेला सम्मेलन आफैमा राम्रो कुरा हो तर यसको सही उद्देश्य र प्रयोग गर्न सकेन भने त्यही भेला नै त्यसपछि हुने अन्य भेलाको असफलताको कारण बन्न सक्छ। यो भेलालाई आन्दोलनको रुपमा मनाउने आयोजकको योजना भए पनि थारु कल्याणकारिणी सभाले यस्तो संघर्ष समिति पहिला नै रहेकोले यसमा हाम्रो सहभागिता नरहने जनाएपछि यो सम्मेलनमा परिवर्तन भएको देखिन्छ।
थारुहटको माग मुद्दा र आपसी सदभावको लागि गरिएको सम्मेलन भनिए पनि यसले अगाडि नै थारुहरुको बीचमा दोधार/फाटो उत्पन्न गराएको छ। थारुको स्वभाव नै यस्तो हुन्छ कि आफ्नो गाउँ बस्तिमा गरेको जस्तोसुकै/जोसुकैको कार्यक्रमलाई सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनि इमान्दारिता हुन्छ। टीकापुर त झन थारुहरुको आफनै कार्यक्रम हो। सद्भाव भेलाको लागि प्रचार प्रसार गरेकोले अन्य समुदायको पनि सहयोग रहन्छ। यसले केही न केही उर्जा अवश्य उत्पन्न गर्छ। तर त्यसपछिको बाटो त्यति सजिलो भने देखिदैन।
दुर्भाग्यको कुरा के छ भने नेतृत्वको जुनकमी-कमजोरीलाई मुद्दा बनाएर यो सम्मेलन गरिदैछ, सम्मेलनको नेतृत्वकर्ता पनि त्यही बाटोतिर लागेका छन्। यो उहाँहरुको बाध्यता वा निजी स्वार्थ हुन सक्छ। यदि सही रुपमा सम्बोधन हुन सकेन भने यसले फेरि क्षेत्रीय र पार्टीगत/गुटगत बैचारिक घुसपैठ भइ फुटाफुट स्थिति आउन सक्छ। आशा गरौँ, त्यस्तो नहोस्।
अन्त्यमा,
सम्मेलनको सफलता र असफलता उसको ब्यवस्थापनमा भरपर्छ। सम्मेलनमा भेला भएका जनसमुदायलाई सही तरिकाले परिचालन गर्नु आयोजकको प्रमुख दायित्व हुन आउँछ। चार वर्ष अगाडि सोही दिन अर्थात भदौ ७ गते टीकापुरमा घटेको हिंसाको घाउ अझ पनि निको हुन सकेको छैन। भिडमा अलिकति सानो अपवाहले पनि ठूलो र उग्ररुप घारण गरी आगो बाल्न सक्छ। त्यसकाण घुसपैठ तथा अबाञ्छनीय कृयाकलापलाई रोक्न ब्यापक रुपमा तालिम प्राप्त स्वयम सेवकहरु परिचालन गर्नु जरुरी छ।
कुनै पनि समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नु पनि उतिकै जरुरी छ। त्यस्तै स्थानिय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँगको बारम्बार सहयोग, सहकार्य र आपसी समाझदारी पनि त्यतिकै जरुरी छ। सम्मेलन सफल होस, सद्भाव कायम होस्, यही शुभकामना !
हामी साझा फूलबारी
हामी साँझा चौतारी
लडेर हुन्न है अब !
हामी बनौ दौतरी ।।