मनलाग्दी सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ- अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सरकारी कार्यालयले सवारी साधन खरिद गर्दा कर्मचारी नियुक्ति जस्तै ओएनएम गरेर मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको बताएका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले सरकारी कार्यालयमा भइरहेको सवारी साधनको दुरुपयोगको विषयमा जवाफ दिँदै खतिवडाले ओएनएम गरेर मात्र सवारी साधान खरिद गर्ने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको बताएका हुन्।

विज्ञापन

खतिवडाले संसदमा भने, ‘अब सरकारी कार्यालयले सवारी साधान खरिद गर्दा सम्बन्धित कार्यालयले समिति नै बनाएर सम्बन्धित कार्यालयले सवारी साधन किन चाहियो? कति चाहियो र पुरानाको अवस्था के छ भन्ने अध्ययन समितिले सिफारिस गरेपछि मात्र अर्थ मन्त्रालयले पैसा निकास दिने व्यवस्था गर्दैछौं।’

सांसद रामबहादुर बिष्टले सरकारी कार्यालयमा भइरहेको सवारी साधानको दुरुपयोग रोक्नेबारे सरकारले के गरिरहेको छ? भन्ने प्रश्‍न गरेका थिए। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रालयले सकेसम्म सवारी साधान खरिद गर्न निरुत्साहित गरेको जानकारी दिए।

उनले भन्सार कार्यालयहरुलाई पनि सवारी खरिदमा जथाभावी भन्सार छुट नदिन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए। सांसद राबहादुर बिष्टले संसद सचिवालयले किनेको ११ वटा गाडी एक महिनामै बिग्रिएकाले त्यसबारे सरकारले के गर्छ भन्‍ने पुरक प्रश्‍न गरेका थिए।

जवाफ मन्त्री खतिवडाले त्यसबारे संसद आफैंले छानबिन गरिरहेकाले त्यसलाई सरकारले सहयोग गर्ने जवाफ दिए। उनले सरकारी कार्यालयमा सवारी साधान लिलाम गर्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा पनि पुराना थन्क्याएर नयाँ किन्ने क्रम बढेको उल्लेख गरे।

मन्त्री खतिवडाले कर्मचारीलाई सवारी साधनसहित त्यसको मर्मत संभावर गर्ने गरी दिइरहेको सुविधा कटौति गरेर सम्बन्धित व्यक्तिकै स्वामित्वमा गाडि हुने गरी दिनेबारे सरकारले विचार गरिरहेको सदनलाई जानकारी गराए।

भदौ ५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्