गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब दिएर घुम्न पठाउने

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई एक हप्तासम्मको बिदा दिएर घुम्न पठाउने भएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरेअनुसार कर्मचारीले खाइपाइ आएको एक महिना तलब बराबरको खर्च दिने गरी कार्यविधि बनाएर लागु गर्न लागिएको हो।

विज्ञापन

गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बुधबार बसेको बैठकले ‘विदा पर्यटन कार्यविधि २०७६’ स्वीकृत गरेको प्रवक्ता समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

प्रदेशले घोषणा गरेका ११ वटा जिल्लाका १ सय १० गन्तव्यसहितका होमस्टेहरुको प्रवर्द्धन गर्न कर्मचारीलाई बिदा दिएर घुम्न पठाउने योजना ल्याएको हो। पर्यटनको माध्यमबाट कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न र आन्तरिक तथा ग्रामीण पर्यटनमा टेवा पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ।

विदा स्वीकृत गराउनुपूर्व नै प्रदेश भित्रकै जिल्लामा भएका पर्यटकीय स्थल सिफारिस माग गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ। एकल वा सामूहिक रुपमासमेत विदा पर्यटनमा जान सकिने जनाइएको छ। तर, कर्मचारीले आफू कार्यरत कार्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिका भन्दा बाहिरका गन्तव्य रोज्नुपर्ने हुन्छ।

कर्मचारीले आफू घुमेर आएको ठाउँको खर्च पेश गर्नु नपर्ने भएपनि भम्रणको प्रतिवेदन भने अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। सात दिनको विदामा कर्मचारीले दुईवटा गन्तव्यको भ्रमण गर्नुपर्ने समेत कार्यविधिले प्रष्ट्याएको छ।

हाल प्रदेशमा १ हजार ७ सय ५२ जना कर्मचारी छन्। प्रदेशको दरबन्दी भने २ हजार १ सय २८ जना रहेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ।

समायोजन भई आएकामध्ये १ हजार ४ सय ५२ जनाको पदस्थापना भइसकेको छ। अन्य प्रक्रियामै रहेको जनाइएको छ। कर्मचारीलाई विदा पर्यटन दिने हेतुले सरकारले चालु आवमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

अन्य निर्णयहरुः

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्याधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेको विदेश भम्रण स्वीकृत गरिएको छ।  उनलाई भारतको नयाँ दिल्ली र गुजरातका उच्च तथा सर्वोच्च अदालतको अध्ययन भम्रणका लागि पठाइने भएको हो।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायाण पौडेललाई पनि चीनको हाईनान प्रान्तको भम्रणमा जान स्वीकृत दिइएको छ। गण्डकी प्रदेश र हाईनान प्रान्तबीच भगिनी सम्बन्ध कायम भएको थियो।

अमेरिकाको वासिङ्टन राज्यका गभर्नर जय ईन्स्लेलाई गण्डकी भ्रमणको निम्ता पठाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेशले उक्त राज्यसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गराउने प्रक्रियामा रहेको प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

गण्डकी प्रदेशसभाको भवन र गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन बनाउन मन्त्रिपरिषदले जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशका प्रमुख सचिव हरि बस्यालको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सरकारी समिति गठन गरेको छ।

भदौ ६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू