रेशम धागो, मौरी र च्याउ खेतीको प्रदेशमा ‘पकेट जोन’

पोखरा – विश्वमै ‘थ्रेड अफ क्विन’ भनेर चिनिने रेशम रेशा (धागो) खेतीको योजना नेपालमा नौलो होइन । प्रदेशको स्याङ्जामा २०४२ सालमै स्थापना भएको रेशम खेती विकास केन्द्र पनि खेतीका लागि प्रभावकारी बन्न सकेन ।

किसानलाई व्यावसायीक खेतीतर्फ आकर्षित गराई दीगो आम्दानीको स्रोत बनाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले भने यस आवदेखि योजना कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा जुटेको छ ।

विज्ञापन

मनाङ र मुस्ताङ्ग बाहेकका ९ वटा जिल्लामा व्यावसायीक रेशम खेतीको योजना कार्यान्वयन गरिने रेशम विकास कार्यक्रम पोखराका प्रमुख विनोद हमालले जानकारी दिए । पोखरामा २०५० सालयता रेशम खेती प्रवर्द्धनका लागि प्रयास थालिए पनि सफल भएको छैन ।

गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयल मातहत उक्त कार्यालय आएपछि यसवर्षदेखि भने व्यावसायिक रेशम खेती फस्टाउनेमा ढुक्क भएको प्रमुख हमालले सुनाए ।

‘दाङको गढवा गाउँपालिकामा नमुना रेशम खेती गरिएको छ । हाम्रो प्रदेशमा पनि नवलपरासीमा दाङको जस्तै नमुना खेती गर्न सकिने सम्भावना देखिएका छ’, उनले भने, ‘कुनै पनि किराले नखाने किम्बु घाँस यसको आधार भएकाले रेशम खेती प्रवर्द्धन गर्न सहज छ ।’

दशकौँसम्म पनि किम्बुको बगैँचा सुरक्षित रहने हुँदा हिमाली दुई जिल्ला बाहेक अन्य जिल्लामा नमूना फर्म स्थापना गरी किसानलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्ने प्रमुख लक्ष्य रहेको उनले बताए ।

‘मानौँ, धान खेतीबाट १ बिघामा १० हजार आम्दानी होला, त्यहीँ रेशम खेतीले १ लाखसम्म आम्दानी दिन्छ, किसानलाई कुनै पनि तवरबाट पछाडि फर्कने वातावरण गराउँदैनौँ’, उनले भने ।

कार्यालय परिसरमै प्रदर्शनी स्वरुप एउटा नमूना फार्म स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख हमालले जानकारी दिए ।

खेती गर्ने किसानलाई कार्यालयको तर्फबाट अनुदानमा रेशम किराको अण्डा दिइने बताए । २५–२८ दिनमा अण्डाबाट लार्भा तयार हुन्छ । त्यसको केही समयमै किराले ‘कोकुन’ धागो उत्पादन थाल्ने उनले बताए । सामान्यतया एउटा कीराले आफ्नो जीवनकालमा एक किलोमिटर धागो उत्पादन गर्ने उनको भनाई छ ।

कार्यक्रम अनुसार रेशम खेतीबारे किसानलाई तालिम, किम्बु नर्सरी बिस्तारदेखि अण्डा वितरणमा अनुदान दिइने योजना छ । चालु आवमा व्यावसायिक रेशम विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश कृषि निर्देशनालय मार्फत ७६ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

रेशम विकास कार्यक्रम पोखरा कार्यालय मार्फत नै प्रदेशमा व्यावसायिक मौरी र च्याउ खेतीसमेत बिस्तार गरिने भएको छ । प्रदेशका एक जिल्ला, एक पकेट क्षेत्र बनाई बिस्तार गरिन लागेको प्रमुख हमालले जानकारी दिए ।

किसानलाई यसतर्फ आकर्षण बढाउन तालिमदेखि अनुदानसम्मका कार्यक्रम ल्याइएको छ । मौरी व्यवसायले परागसेचन बढाई उत्पादन क्षमतामै अभिवृद्धि गर्ने हुँदा कृषिमा क्षेत्रको बढोत्तरी हुने विश्वास लिइएको उनले बताए ।

मौरी व्यवसाय बिस्तारकालागि ४३ लाख १० हजार र च्याउ खेतीका लागि २१ लाख १५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रमुख हमालले जानकारी दिए ।

एकीकृत रुपमा ३ वटै खेतीको यसबर्षको साउन १ देखि नै काम थालिसकेको उनले बताए । ‘कार्यालय परिसरमा तीवटै खेतीको प्रदर्शनी कक्ष बनाउँदैछौँ’ उनले भने, ‘च्याउको बिउ समेत यहीँबाट उत्पादन हुनेछ ।

किसानलाई यसतर्फ अधिकतम आकर्षण बढाई व्यवसाय सुरक्षित बनाउने अभियानमा लागेका छौँ ।’ चालु आवभित्रै लक्ष्य अनुसारको सबै जिल्लामा मोर्डल फार्म स्थापना गरिने उनले बताए ।

बजार अभाव हुँदैनः मन्त्री थापामगर


प्रदेशमा उत्पादित प्रांगारिक बस्तुको बजार अभाव नहुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले बताएका छन् ।

रेशम, मौरी र च्याउ खेतीलाई प्रदेशका जिल्लामा पकेट जोनको रुपमा बिस्तार गरिने र उत्पादित वस्तुहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याइने मन्त्री थापामगरले सुनाए ।

‘मन्त्रालयले प्रांगारिक उत्पादनको बजारीकरणका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ’ उनले भने, ‘उत्पादनले बजार नपाएर खेर जाने स्थिती आउने छैन ।’

मन्त्रालयले साउनको अन्तिम साता ग्लोबल क्यापिटल इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीसँग प्रदेशमा उत्पादित प्रांगारिक कृषिजन्य वस्तुहरुको बजार ग्यारेन्टी गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ । विदेशमा समेत निर्यात गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयले कम्पनीसँग सहमति गरेको थियो ।

व्यावसायिक प्रयोजनका खेतीहरुमा अनिवार्य माटो परिक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान लागु गरिन लागेको मन्त्री थापामगरले बताए ।

भान्सामा विषादीरहित तरकारी पु¥याउन प्रयोगशालामा आवश्यक उपकरण सेटअप गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए ।

निर्देशनालयको वार्षिक योजना सार्वजनिक


प्रदेश मन्त्रालय मातहतको कृषि विकास निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट र कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्देशनालय मातहतका ६ वटा ज्ञान केन्द्र सहितका १४ वटा निकायका लागि स्वीकृत बजेट र सञ्चालन हुने कार्यक्रमबारे जानकारी दिइएको हो ।

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सञ्चालन र अनुगमनको काम थालनी गरिएको निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख निलकण्ठ पोखरेलले जानकारी दिए ।

निर्देशनालयले चालु आर्थिक वर्षमा १७ करोड ३८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट परिचालन गर्ने भएको उनले बताए । कृषि अन्तर्गतका कार्यालयका लागि मात्रै चालु आवमा ६५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भदौ १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्