क्रान्ति कि अहिंसा?

एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व खेपेको हाम्रो मुलुक फेरि अर्काे द्वन्द्वमा फस्ने पो हो कि भन्ने चौतर्फी शंका र त्रास छ ।  नेपालमा क्रान्तिको कुरा गर्दा विं स. २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, २०५२ देखि २०६२ सम्म जारी माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रंसग उल्लेख गर्ने गरिन्छ ।

यी आन्दोलनहरुबाट देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रान्त्रिक गणतन्त्र लगायत संबिधानसभाबाट संबिधान निर्माण गर्ने नेपाली जनताको सदियौँ देखिका चाहनाहरु पूरा भए । यद्यपि प्राप्त भएका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नपाउँदै फेरि अर्काे द्वन्द्वको दलदलमा देश भासिने त होइन भन्ने त्रास आम मानिसको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ ।

विज्ञापन

देशमा यतिखेर नेत्र बिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाको एकिकृत जनक्रान्ति चर्चामा छ । कसैले यसलाई विगतको माओवादी द्वन्द्वको निरन्तरताको रुपमा लिएका छन् भने तत्कालिन माओवादीको नेतृत्व गर्ने नेताहरु पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायतले चाहीँ माओवादी पार्टीलाई तत्कालिन एमालेमा एकबद्ध गराई नेकपा बनाएका छन् ।

डा. बाबुराम भट्टराई नँया शक्ति पार्टी हुँदै अहिले उपेन्द्र यादवसँग संघीय समाजवादी पार्टीमा सहकार्य गरिरहेका छन् । हिजो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेताहरु शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात संसदीय व्यवस्थाबाटै आफ्ना लक्ष्यहरु प्राप्त गर्नका लागि शक्ति सन्तुलनका क्रियाकलापमा क्रियाशिल छन् ।

अर्काेतर्फ संसदीय व्यवस्था फेर्ने क्रान्ति गर्ने भनेर विप्लवसँगै माउपार्टी परित्याग गरी अलग्गिएको मोहन बैद्य (किरण) को समूह पनि हिंसाको बाटोबाट परिवर्तन सम्भव देख्दैन । यस अवस्थामा के विप्लवले नेतृत्व गरेको एकिकृत जनक्रान्ति सम्भव होला त ? आउनुहोस चर्चा गरौँ ।

देशमा भएका ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तनहरु पश्चातका अपेक्षित जनचाहनाहरु पूरा नहुँदा एकातर्फ प्रमुख राजनैतिक दलहरु र राज्यप्रति चरम असन्तुष्टि छाएको छ भने अर्काेतर्फ दैनिक जीवनयापनका लागि अत्यावश्यक वस्तुहरुको आकाशिदो बजार मूल्य, व्याप्त युवा बेरोजगारीता र देशमा बढदो भ्रष्टाचार नियमन गर्ने निकायहरुको असफलता, कानुनी शासनको सुनिश्चितता गर्ने अदालत र सार्वजनिक सेवाप्रदायक महत्वपूर्ण सरकारी निकायहरु स्वयमा हुने गरेका भ्रष्टाचार र बेथितिका घटनाहरुका कारण सर्वसाधारणमा राज्यका निकायहरु प्रति नै चरम नैराश्यता बढ्दो छ ।

त्यसैगरी द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट रुपान्तरण गर्नका लागि तत्कालिन द्वन्द्वका पक्षहरुको बिचमा भएको बाह्र बुँदे सम्झौता र बृहत शान्ति सम्झौता मार्फत देशमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भई केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्था, संघीयतामा प्रवेश गरेको छ ।

केन्द्र र अन्य क्षेत्रबिच रहेको श्रोत–साधनको असमान वितरणलाई तोडी सिंहदरबारलाई दुरदराजसम्म पुर्याउन साथै आमनागरिकको राज्यका अंगहरूमा पँहुच पुर्याउन संघीयताले उत्कृष्ट भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जसका लागि तीनतहको निर्वाचन मार्फत देशमा हाल ७५३ स्थानीय निकायहरु, ७ प्रदेश र संघीय सरकार गरी कुल ७६१ वटा सरकारहरु क्रियाशील छन् ।

यी महत्वपूर्ण परिवर्तनहरुका बाबजुद पनि संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाईको कारण युद्धमा प्रत्यक्ष संग्लग्न भएका घाइते र अपाङग व्यक्तिहरु, सहिद परिवारका व्यक्तिहरु, वेपत्ता परिवारजनहरु लगायत अन्य द्वन्द्वपिडितहरुमा पनि राज्य र तत्कालीन युद्धको नेतृत्व गर्ने माओवादी नेतृत्वप्रति ब्यापक असन्तुष्टि छ ।

संक्रमणकालीन न्याय क्षेत्रकी विश्लेषक रमा मनीले सन् २००२ मा प्रकाशित पुस्तक ‘बियोण्ड रेट्रिब्युसन्स ः सिकिङ्घ जस्टिस इन द स्याडोज अफ वार’ मा द्वन्द्वोत्तर कानुनी न्यायको बहष विशेशतः दुईवटा कारणले हुने कुरा प्रष्ट्याएकी छिन् — मनोवैज्ञानिक र राजनीतिक ।

मनोवैज्ञानिक रुपमा न्याय मानसिक आघातको आरोग्यताको लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ जसले शान्ति र मेलमिलापलाई प्रवर्दन गर्छ भने अर्काे तर्फ न्याय नहुँदा द्वन्द्व पछाडि बनेको सरकारको औचित्यमा राजनीतिक प्रहार हुने र हिंशा बढ्ने जटिलताको कारणले गर्दा पनि न्यायको सम्प्रेषण गर्नु अत्यावश्यक ठानिन्छ ।

शान्ति सम्झौताको करिब १३ वर्ष हुन लाग्दा पनि हाम्रोमा युद्धकालीन मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनाको कसैले जवाफदेहिता बहन गर्न नपर्नुले हिंसात्मक माध्यम अपनाउनेको मनोबल झन बढेको देखिन्छ र द्वन्द्वपिडित समुदाय लगायत अन्य सर्वसाधरणमा व्याप्त असन्तुष्टि, द्वन्द्वका अन्य संरचनागत पक्षहरुको उचित सम्बोधन नहुनुका कारण यदि कसैले हिंसात्मक आन्दोलनका लागि आव्हान गरेमा त्यस्ता गतिविधिहरुलाई सघाउ पुर्याउन पनि सक्दछ भने आशंका उत्पन भएको छ ।

वि.स. २०५२ साल र वर्तमान समयको तुलना गर्ने हो भने देशको सन्दर्भ विल्कुल फरक छ । देशमा राजनैतिक स्थायित्व, राजनैतिक चेतना, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, यातायात लगायतका अत्यावश्यक विकासका पूर्वाधारहरुको उपलब्धता एवं जनताको पहुँच लगायतका सवालमा अहिलेको अवस्था विल्कुल बदलिएको छ ।

यद्यपी वि.स. २०५२ सालमा माओवादी जनयुद्ध शुरुवात गर्नुपूर्व डा. बाबुराम भट्टराईले जारी गरेको ४० बुँदे मागपत्रमा उल्लेख भएका कतिपय मागहरु अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् । मात्र फरक छ त, तत्कालिन माओवादीको नेतृत्व गर्ने नेताहरुको राजनैतिकदल, आर्थिक अवस्था र उनीहरूको अपेक्षा ।

त्यसैले एउटा पक्षबाट हेर्ने हो भने, भ्रस्टाचार, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको असमान पहुँच, परनिर्भरता लगायतका बिषयहरुलाई समेटी वेरोजगार असन्तुष्ट युवाहरुलाई परिचालन गरेर राजनैतिक शक्ति निमार्ण गर्नका लागि अहिलेको समय कत्ति पनि प्रतिकुल छैन ।

यस्तो चौतर्फी नैराश्यता छाएको बेला कुनै पनि राजनैतिक शक्तिले उक्त नैराश्यतालाई अवसरमा परिणत गर्दै राज्यविरुद्द हिंसात्मक गतिविधिहरु संचालन गर्न प्रशस्त अवसर हुन्छन् ।

पउल कोलिएर र यन्के होएफ्लरको द्वन्द्व सिर्जना हुने कारण सम्बन्धिको सिद्दान्त ‘ग्रिड भर्सेस ग्रिभ्यान्सेस’ ले पनि त्यसै भन्दछ ।

यद्यपि सशस्त्र द्वन्द्वका बारेमा २ दशक अगाडि जस्तो सोचाई भेटिन्थ्यो, अहिले त्यस्तो भेटिन्न । यी पंग्तिकारद्वयले रोल्पा, बर्दिया, गोरखा र पर्वतमा गरेको स्थलगत अध्ययनका आधारमा भन्ने हो भने हिजोको द्वन्द्वबाट प्रभावित भएका अधिकांश व्यक्तिहरू जे जस्तो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भने पनि फेरि सशस्त्र द्वन्द्वलाई पक्षपोषण गर्ने पक्षमा कदापि छैनन् ।

माओवादी जनयुद्ध शुरुवात हुँदा जन्मेको बच्चा आज २३ वर्षको जवान भैसकेको छ । यो अढाई दशकको दौरानमा नेपालमा एउटा यस्तो पुस्ताको निमार्ण भएको छ, जसले राज्य संचालनको विशिष्ट कला राजनीतिलाई फोहोरी खेल शिवाय केही ठान्दैन ।

माओवादी जनयुद्ध शुरुवात हुँदा जन्मेको बच्चा आज २३ वर्षको जवान भैसकेको छ । यो अढाई दशकको दौरानमा नेपालमा एउटा यस्तो पुस्ताको निमार्ण भएको छ, जसले राज्य संचालनको विशिष्ट कला राजनीतिलाई फोहोरी खेल शिवाय केही ठान्दैन ।

उसले देशमा जारी एक दशक लामो द्वन्द्वको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्यो या गरेन तर त्यसको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरुको नतिजा उसले पनि झेलेको छ । साथै उसले युद्धमोर्चालाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु देशको उच्चपदमा रहेको वर्तमान परिवेशलाई पनि राम्रोसँग नियालेको छ । त्यत्रो जनधनको क्षतिको आडमा सत्तारोहण गर्दा कसले के गर्याे के गरेन, युद्धकालिन समयमा गाँउगाउँमा गएर बाँडिएका सपना पूरा गर्नतिर कोहि लाग्यो वा आफ्नै झोलितुम्बा भर्न तिर लागे, देशको लागि कसले के गर्यो वा गरेन, सबै कुराको सुक्ष्म मुल्यांकन गरेको छ । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि कि क्रान्तिका लागि समय, सन्दर्भ र अन्य परिस्थितिहरुको पनि उत्तिकै अन्तरसम्बन्ध हुन्छ ।

युद्धको कारण बुझ्न प्रयोग गरिने एउटा फ्रेमवर्क (ढाँचा) हो ‘ट्रिपल–आर ट्रयांगल’, जसमा हुने तीन वटा ‘आर’ ले रिजन (कारण), रिसोर्स (श्रोत र साधन) र रिसोल्भ (संकल्प) लाई जनाउँदछ ।

श्रोत र संकल्पको कुरा छोडौं, अब त युद्ध नै लड्नु पर्ने कारण पनि स्पष्ट केहि देखिँदैन । यो वास्तविकता युद्धको घाँउबाट प्रताडित रहेका नेपालीले प्रस्टै बुझेका छन् । कुनै अमुर्त ‘वाद’ को खातिर पुनः एउटा नेपाली अर्काको रगत बगाउन तयार होला भनेर सोच्नु महामुर्खता हो; जति रगत बग्नु थियो बगिसक्यो । यसर्थ अब नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अपरिहार्यता र सम्भाव्यता देख्नु भनेको दीग्भ्रमित हुनु बाहेक केहि होइन ।

यस ढांचाबाट हेर्दा नेपालमा हिंसात्मक क्रान्ति सम्भव देखिंदैन । अर्काेतर्फ, पूर्व बिद्रोही नेताहरूको शान, मान र विलाशी जीवनशैली देखेर प्रभावित बनेका बरोजगार युवा युद्धप्रति आकर्षित नहोलान् भन्न पनि सकिन्न । तर जे भएपनि इन्टरनेटको लतमा परेको आजको युवालाई मोबाइल छोडाएर बन्दुक भिराउँछु भनेर सोच्नु एउटा दिवास्वप्न शिवाय केहि हुन सक्दैन ।

सर्वविदितै छ हाम्रो देश दुईवटा शक्तिशालि राष्ट्रहरु चिन र भारतको बिचमा रहेको एक सानो भुपरिवेष्टित राष्ट्र हो । भू—राजनैतिक अवस्थाले देशको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हुँदा नेपाली भूमिमा हुने गतिविधिहरु नचाहाँदा नचाहँदै पनि कहिले काँही बाह्य तत्वहरुको भूमिकाले निर्धारण गर्दछ, गर्ने गरेको छ । नेपालमा माओवाद र गान्धिवाद दुवै मान्यताहरु प्रयोगमा छन् ।

नेपालमा केही राजनैतिक दलहरुपनि ‘शक्ति बन्दुकको नालबाट निस्कन्छ’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछन भने केही राजनैतिक दलहरु गान्धीबाट प्रभावित भएर केवल ‘काँतर व्यक्तिहरु मात्र हिंसा प्रयोग गर्दछन्’ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछन । तर यो उत्तर आधुनिक, सूचना प्रविधिको युगमा माओवादलाई शिरोधार्य गरेर विशुद्ध गुरिल्ला वारफेयर (छापामार युद्ध) द्वारा परिवर्तन ल्याउँछु भनेर सोच्नु विल्कुल भम्रमात्र हो । अंग्रेजीमा एउटा भनाई छ – ओल्ड वेज कान्ट ओपन निउ डोर्स, अर्थात पुरानो तरिकाले नयाँ ढोका खोल्दैन ।

सरकार फौजी कारवाहीको माध्यमद्वारा क्रान्तिकारी समूहहरूलाई तह लगाउँछु भन्ने सोचमा छ भने पनि रणनीति बदल्न जरुरि छ, किनकि दमनबाट बैचारिक द्वन्द्वको समाधान कदापि हुन सक्दैन । वार्ताद्वारा निस्किएको जस्तो रुपान्तरणकारी र दिर्घकालीन समाधान अरु केही हुनै सक्दैन, भन्ने विश्वास विभिन्न देशका उदाहरणले देखाएको छ । राजनैतिक समुहलाई राजनीतिक रुपबाट नै सम्बोधन गर्नु पर्छ । हिंसा र निषेधको राजनीति दुबैपक्षका लागि दीर्घकालीन रुपमा घातक बन्न जान्छ । त्यसैगरी विप्लवका सामु पनि आफ्ना मागहरुलाई शान्तिपूर्ण तवरबाट राजनैतिक रुपमा प्रस्तुत गरेर अगाडि बढेमा बैकल्पिक शक्तिको रुपमा स्थापित हुन सक्ने सम्भावना जिवित नै छ ।

परिवर्तनको इच्छा राख्नेले द्वन्द्व वा क्रान्तिको अहिंसात्मक बाटो रोज्न र सरकार वा सम्बन्धित निकायले त्यसलाई वार्ताको माध्यमद्वारा समाधान खोज्न सकेमा मात्र देशमा दिगो शान्ति, स्थायित्व, सुशासन र समृद्धि कायम हुन सक्दछ ।

यति बेला देशमा २०१५ र २०४८ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठित सरकारहरु सरह शक्तिशाली सरकार छ । तत्कालिन ने.क.पा. माओवादीको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालिन नेकपा (एमाले) का बिच एकता भएर बनेको नेकपा, दुई तिहाई बहुमत सहित सरकारको नेतृत्वमा छ ।

नेकपाको नेतृत्वलाई अहिले निकै ठूलो अवसर र चुनौति पनि छ । यसपटक नेकपा आफ्ना प्रतिबद्धतालाई पुरा गर्न नसके यस्तै किसीमको जनमत प्राप्त गर्नका लागि नेकपा स्वयमका लागि पनि निकै समय लाग्न सक्दछ । तसर्थ सरकारले सम्भावित द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण र द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्ने सम्भावित संरचनागत त्रुटि र अन्यायहरूलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न जरुरि हुन्छ ।

(भण्डारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययन विभागका उप–प्राध्यापक हुन् भने सेन्चुरी नेपाल पिसबिल्डिंग ईनिसिएटिभका कार्यक्रम प्रबन्धक ।)

भदौ १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्