बाढीपीडितको दुई करोड तत्कालिन गाविस सचिवले हिनामिना गरेको खुलासा

नेपालगञ्ज– २०७१ सालमा बाँकेमा ठूलो बाढी आयो। बाढीबाट ठूलो धनजनको क्षति भयो। सरकारले बाढी पीडितलाई आंशिक र पूर्ण क्षति भएकामा वर्गीकरण गरेर राहतको प्याकेज अघि बढायो। त्यस अनुसार आंशिक क्षति भएकालाई पाँच हजार र पूर्ण क्षति भएकाहरुलाई तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ  राहत दिने घोषणा गरियो।

जिल्लामा आंशिक क्षति भएका ९ हजार ३ सय ३० घरपरिवार थिए। उनीहरुलाई ५/५ हजारका दरले राहत दिने भनिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आंशिक क्षति भएकाहरुका लागि दुई करोड रुपैयाँ आयो। साविकको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, डिभिजन कार्यालय, नेपालगञ्जले त्यो पैसा सम्बन्धित गाविसमा पीडितलाई दिन दामासाही हिसाबले बाँडेर पठायो।

तर उक्त रकम हिनामिना भएको खुलासा भएकाे छ। पाँच वर्षसम्म न बाढीपीडितले त्यो रकम पाएका छन्, न त गाउँपालिकाका खातामा नै देखिएको छ। केहीले गाउँपालिकाको खातामा छ भन्ने दावी गरेपनि तत्कालिन गाविस सचिवले पैसा चलाएको पाइएको छ। त्यतिबेला बाढीपीडित पुग्‍ने पैसा नआएकाले विवाद हुने डरले बाँडिएको थिएन।

विवाद हुने डरले नबाँडेर राखिएको उक्त रकमकाे विषय पाँच वर्षसम्म गुपचुप राखिएको थियो। लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिले अहिले आएर त्यस विषयमा चासो दिएपछि पैसा हिनामिना भएको पाइएको हो।

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय कार्यान्वयन इकाई, नेपालगञ्जका लेखा अधिकृत शरदराज गौतमले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आंशिक बाढीपीडितलाई वितरण गर्न पेश्की दिइएको रकमको पछ्र्यौट नभएको, बाढीपीडितलाई वितरण गरेको कुनै प्रकारको भरपाई वा प्रमाण कागजपत्र प्राप्त नभएको र नगदसमेत फिर्ता नभएको जानकारी दिए।

दुई करोड रुपैयाँ चार हजार बाढीपीडितलाई दिनका लागि आएको थियो । राप्ती नदीमा बाढी आउँदा ठूलो क्षति पुर्‍याउने भनेको साविकको फत्तेपुर, होलिया, बेतहनी, गंगापुर, कम्दी, वनकट्टी गाविसमा हो।

२०७१ सालमा पनि यही गाविसका मानिसलाई बाढीले उठीबास लगायो। फत्तेपुरमा दुई हजार दुई सय ३० जना आंशिक क्षतिमा परे। तीमध्ये ६ सय ५० जनालाई ५ हजारका दरले ३२ लाख ५० हजार आएको थियो।

होलियामा एक हजार चार सय ६६ पीडित रहेकोमा ४ सय ७५ जनाका लागि २३ लाख ७५ हजार, बेतहनीमा एक हजार दुई सय १४ जनामध्ये तीन सय ७४ जनालाई १८ लाख ७० हजार, गंगापुरमा ९ सय ४० जनामा २ सय ७५ जनाका लागि १३ लाख ७५ हजार, कम्दीमा ३ सय ८९ मध्ये एक सय जनाका लागि ५ लाख, वनकट्टीमा ३ सय ४६ मध्ये एक सय जनाका लागि ५ लाख रुपैयाँ पठाइएको थियो। साविकका होलिया, बेतहनी, वनकट्टी, कम्दी गाविस अहिले डुडुवा गाउँपालिकामा पर्छन्।

हाल डुडुवामा कार्यरत रहेका र बाढीको समयमा होलिया गाविसको सचिव रहेका देवीलाल चौलागाईले गाविस हुँदा आएको पैसा गाउँपालिकाको खातामा रहेको जानकारी दिए । ‘बाढीपीडितका लागि पैसा आएको थियो। तर, पीडित धेरै थिए, पैसा कम आयो’, तत्कालिन गाविस सचिव चौलागाईले भने, ‘कसलाई दिने, कसलाई नदिने भएपछि नबाँडेर राखेका थियौँ। स्थानीय तहको संरचना परिवर्तन भएर गाउँपालिका हुँदा त्यो पैसा गाउँपालिकामा आएको छ।’

गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरीले बाढीपीडितलाई बाँड्ने भनिएको कुनै पनि पैसा गाउँपालिकाको खातामा नरहेको बताए। ‘खातामा पैसा भएको भए हामीले पहिले नै बाँडिसक्थ्यो नि?’, गाउँपालिका प्रमुख चौधरीले बाढीपीडित अगुवाहरु भेट्न जादा यस्तो जवाफ दिने गरेका छन्।

लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका सचिव राजकुमार शुक्लाले पाँच वर्षसम्म बाढीपीडितको पैसा नबाँडेर गोलमाल गर्नेलाई कारबाहीको माग गरे। सचिव शुक्लाकै अगुवाईमा सबै पालिकाबाट विगतमा कति पैसा गएको थियो, कतिलाई वितरण  भएकाे थियाे भन्दै नामावलीसहित सूचना मागेपछि अनियमितता भएको बाहिर आएको हो।

यसैबीच, वनकट्टी गाविसका तत्कालिन सचिव (हाल रिटायर्ड) नन्दकिशोर मिश्र ५ लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्न आएका छन्। गाविस सचिव हुँदा आफैसँग राखेको बाढीपीडितको पैसा शुक्रबार फिर्ता गर्न आएका हुन्।

वनकट्टी हाल डुडुवा गाउँपालिका वडा नं. ३ मा पर्छ। ३ नम्बर वडाका अध्यक्ष भण्डारीलाल यादवसमक्ष आएर मिश्रले ५ लाख लिइदिन आग्रह गरेका थिए। रकम बुझाउन थालेको भन्दै मिश्रले लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिका सचिव शुक्लालाई पनि बोलाएका थिए।

शुक्लाकै अगाडि वडाध्यक्ष यादवले वडाको नाममा सरकारी खाता नरहेकाले गाउँपालिकामा गएर बुझाउन पठाइदिएका छन्। समितिले सबै ठाउँबाट सूचना माग गरेर वास्तविकता पत्ता लगाएपछि र अख्तियारमा जाने तयारी भएपछि पैसा चलाएकाहरु आत्तिएका हुन्।

२०७१ सालकै पूर्ण क्षतिका लागि दुई वर्षअघि आएको पैसा भने बाँड्न नसकेर फ्रिज भएको थियो। पूर्ण क्षतिको लागि आएको पैसा शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालयले आफैले बाँडेको थियो।

एक हजार एक सय ५२ जना पीडित रहेकोमा ६ सय जनालाई मात्रै पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो। बाढीपीडितहरुले अहिले पनि त्यो फिर्ता भएको रकम माग गर्दै दबाब दिइरहेका छन्।

भदौ १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्