तिब्बती शरणार्थी नागरिकता प्रकरण

पोखरा १८ का वडाध्यक्षसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता, ५ कर्मचारी अझै फरार

जिल्ला अदालत कास्की, पोखरा। तस्बिरः ईश्वर देवकोटा/देश सञ्चार

पोखरा – तिब्बती शरणार्थीलाई वशंजको आधारमा नागरिकता दिए/दिलाएको आरोप लागेका १४ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मंगलबार मुद्दा दर्ता भएको छ।

पोखरा १८ निवासी लेखबहादुर थापाले पोखरा २५ शरणार्थी क्याम्पमा बस्दै आएका आफ्ना २ नातिनीलाई छोरी बनाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीबाट नागरिकता उपलब्ध गराएको प्रकरणमा मुछिएका उनीहरु विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

विज्ञापन

बाबु बनेर सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने सरु थापामगर र तासी आङ्मो थापामगर, सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने बेलबहादुर थापा, ज्ञानबहादुर थापा क्षेत्री, सन्तोष थापामगर, कमल थापा र इमा थापामगर विरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत मुद्दा दर्ता भएको हो।

पोखरा १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापा, वडा सदस्य ज्ञान बहादुर थापा र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नायव सुब्बा डाँसीराम लामिछाने, खरदार परशुराम पौडेल, रामचन्द्र थापा विरुद्धसमेत मुद्दा दर्ता भएको कास्कीका सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता पूर्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए।

उनका अनुसार आरोपित १४ जनामध्ये बाबु बनेर झुठो विवरणमा सनाखत गर्ने लेखबहादुर थापा, नागरिकता लिने तिब्बती शरणार्थीहरुलाई नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (१) बमोजिम १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय माग गरिएको छ।

वडाबाट सिफारिस दिने वडाध्यक्षसहित सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ८ जना विरुद्ध उक्त ऐनको दफा २१ (२) बमोजिम ६ महिनादेखि ३ वर्ष कैद वा २५ देखि ५० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय माग गरिएको छ।

प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने कार्य संलग्न भएको आरोपमा अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नासु डाँसीराम लामिछाने, खरदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापा विरुद्ध उक्त ऐनको दफा २१ (७) बमोजिम उपदफा १, २, ३ ले व्यवस्था गरेको सजायको आधा माग दाबी गरिएको सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता शर्माले जानकारी दिए।

नागरिकता प्रकरणमा मुछिएका वडा १८ का पूर्व स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल र बहालवाला स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दर्ता भएको छैन।

उनीहरुले फरक फरक मितिमा जन्म दर्ता गराएको आरोप प्रहरीको छ। घटना दर्ता ऐन, २०३३ अनुसार कारवाही हुने भएपनि जिल्ला प्रशासन वा अदालत कुन निकायले मुद्दा हेर्ने टुंगो नलागेको न्यायाधीवक्ता शर्माले सुनाए।

‘प्रहरीले राय सहित सरकारी वकीलको कार्यालयमा फाइल पठाइसकेको छ। घटना दर्तासम्बन्धमा कारवाही प्रशासन वा अदालत कुन निकायले हेर्ने हो टुंगो लागेपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ उनले भने।

पूर्व स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल हुँदा वास्तविक तिब्बती बाबुको नामबाट जन्मदर्ता गराइएको थियो भने, बहालवाला पञ्जिकाधिकारीले हजुरबुबाको नामबाट जन्मदर्ता गराएको पाइएको थियो।

मुद्दा दर्ता भएकामध्ये सनाखत गर्ने लेखबहादुर, नागरिकता लिने २ युवती र सर्जमिन मुचुल्कामा दस्तखत गर्ने ५ जना कास्की प्रहरी हिरासतमै छन्।
वडाध्यक्ष थापा र वडासदस्य थापा पक्राउ परे पनि महानगरपालिकाले जिम्मा जमानीमा भदौ ४ गते छुटाएको थियो। बहालवाला स्थानीय पञ्जिकाधिकारी राजेन्द्र पौडेल समेत परिवारको जिम्मा जमानीमा भदौ ५ मा हिरासत मुक्त भएका थिए।

जिल्ला प्रशासनका ५ कर्मचारी भने हालसम्म फरार रहेको प्रहरी प्रवक्ता राजकुमार केसीले जानकारी दिए। उनीहरुविरुद्ध विभिन्न मितिमा प्रहरीले कास्की अदालतबाट पक्राउ आदेश लिइसकेको छ।

फरार हुनेमा जिल्ला प्रशासन कास्कीका अधिकृत ऋषिराम आचार्य, नासु डाँसीराम लाछिाने (हाल लमजुङ प्रशासनमा बहाल), खरिदार परशुराम पौडेल र रामचन्द्र थापा छन् भने पोखरा १८ नम्बर वडाका पूर्व स्थानीय पञ्जिकाधिकारी विष्णुप्रसाद पौडेल छन्। पौडेल हाल राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा प्रशासन शाखामा कार्यरत छन्।

पक्राउ पर्ने डरले फरार रहेका कर्मचारी सम्बन्धित कार्यालयबाट पहिल्यै नै बिदा लिएर बसेका थिए। उनीहरुको बिदा अवधि सकिए पनि हाजिर भएका छैनन्।
जेठ २६ गते र असार ६ गते जारी भएका २ नागरिकता भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यसअघि नै खारेज गरिसकेको छ।

राष्ट्रप्रेमी नेपाली समूहले उजुरी दिएपछि तत्कालीन सिडिओ चक्रबहादुर बुढाले छानबिन थाल्दा उनी विरुद्ध कारवाही अघि बढाएका थिए। तिब्बती शरणार्थीसँग बिहे गरेकी छोरीका छोरीलाई नागरिकता दिलाउन लेखबहादुरले झुठो विवरण पेस गरेका थिए।

भदौ १७, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू