सार्वजनिक जग्गामा आखाँ लाउने दिन गए-मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबि निवारण मन्त्री पद्या कुमारी अर्यालले कृषिभन्दा सबैको आखाँ जमिन तिर जाने गरेको भन्‍दै अब कसैले पनि सार्वजनकि जग्गामा जथाभावी आँखा लगाउन नपाउने बताएकी छ्न।

बिहीबार बोश्वरस्थित इन्द्रेणाी फूड ल्याडमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको ९औँ स्थापनका दिवसका अवसरमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘ कृषिभन्दा सबैको आखाँ जमिन तिर जाने गरेको छ। तर अब कसैले पनि जमिनमा आखाँ लाउन नपाउने र त्यसको सुरक्षाका लागि सरकारले सिस्टमको विकास गरिसकेको छ। सार्वजनिक जग्गामा कसैले पनि आँखा लगाउन पाइन्‍न।’

विज्ञापन

उनले  हरेक सहकारी अभियान्ताले उत्पादन क्षेत्रमा प्रत्येक पालिकामा एक–एक वटा फर्म खोल्नु पर्ने र क्षमता भएका सहकारीलाई छनोट गरेर काम सुरु गर्नु पर्ने बताइन्।

उनले हरेक सहकारी अभियान्ताले प्रत्येक पालिकामा फर्म खोल्दा ७ सय ५३ फर्म हुन्छन्। जसले देशको आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने बताइन्।

उनले भनिन् ‘यसको सुरुवात मैले आफैबाट गरेकी छु। आफ्नो तीन वटा गाँउको जमिनलाई एकिरण गरेर ३० हजार कागतीका बिरुवा रोपेर ‘कागतीको पकेट एरिया’ बनाएकी छु।’

यस्तै सहकारीका ६४ हजार सदस्यहरु छन्। त्यसैले सहकारी अभियान्ताले पहिले आफ्ना सदस्यको हित र उत्साहितालाई प्राथमिकता दिने त्यस पछि मात्र अन्यलाई समेट्न मन्त्री अर्यालले सहकारी अभियान्तालाई आग्रह गरिन्।

सहकारीले काम गरेन् भाषण मात्र गरे भन्ने आरोप लागेका बेला अब छिट्टै अभियान्तासँग छलफल गरेर प्रत्येक पालिकालाई काम बाडँफाँड गर्ने योजना रहेको मन्त्री अर्यालको भनाई छ।

सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्नुका साथै बचत तथा ऋण परिचालन गरेकोमा ५० प्रतिशत र कृषि सहकारीमा करै नलाग्ने प्रवद्ध सरकारले गरिसकेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।

कृषिलाई प्रोत्साहित गर्न र जमिनलाई बाझो नराख्न कृषकलाई प्रोत्साहित गर्नका निम्ति अब किसानहरुबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारिकरणको व्यवस्था गर्ने, कृषि सहकारीका लागि कर नै नलाग्ने गरी सरकारले व्‍यवस्था गर्ने उनले जिकिर गरिन्।

एउटा नागरिकताको आधारमा व्यक्तिको नाममा कति जमिन छ भन्‍ने सिस्टमबाट पत्ता लगाउन सकिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन्।

उनले भनिन् ‘प्रत्येक स्थानीय तहमा भूमि बैंक राख्ने, विउ विजन उपलब्ध गराउने, व्यक्तिको नीजि जग्गा सरकारले समझदारीमै लिजमा लगाइदिने जस्ता राम्रा काम अब सरकारले गर्दैछ।’

सहकारीको विकासका निम्ति हाम्रा पाठ्यक्रममा सहकारीको पठनपाठन हुनेगरी सहकारी शिक्षा सामिल गर्नु पर्ने सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको पनि मन्त्री अर्यालले बताइन्।

भदौ १९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्