मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन प्रदेश सरकारको तयारी

बुटवल– मुस्लिम समुदायको अरबी र उर्दू भाषामा अध्यापन गराउने मदरसालाई मुलधारमा ल्याउन प्रदेश ५ सरकारले तयारी थालेको छ।

प्रदेश सरकारले मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७६ बनाएर मदरसा शिक्षालाई मुलधारमा ल्याउने तयारी गरेको हो।

विज्ञापन

यसले मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

सरकारले ८ वर्षअघि धार्मिक शिक्षालाई राष्ट्रिय शिक्षाको मूलधारमा ल्याउने नीति बनाए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। जसका कारण मदरसामा उच्च तहको शिक्षा लिएका व्यक्ति पनि राष्ट्रिय गणनामा पर्दैनन्, निरक्षर मानिन्छन्।

मदरसामा हाफिज, मौलबी, मौलाना, अलिमा र फाजिलजस्ता तहमा अध्यापन भइरहेको छ।

राष्ट्रिय नीतिले मूलधारमा ल्याउन नसकेपछि प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएर मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

कार्यविधिको उदेश्यमा भनिएको छ, ‘मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षा पाउने अधिकारको सुनिश्चितताका लागि वैकल्पिक माध्यमका रुपमा स्थापित मदरसाहरुको शिक्षामा मूलप्रवाहीकरणका लागि आवश्यक समन्वय, सहकार्य र सहजीकरण गर्ने छ।’

सामाजिक मन्त्रालयले मदरसाहरुलाई मूलधारमा ल्याउनका लागि कार्यविधिअनुसार प्रदेश स्तरीय मदरसा शिक्षा व्यवस्थापन समन्वय समिति बनाउनेछ। सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने ११ सदस्यीय समन्वय समितिले मदरसालाई मूलधारमा ल्याउन मदरसाको व्यवस्थापन, अध्ययन र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहयोग र सहजीकरण गर्नेछ।

समितिको उपाध्यक्षमा प्रतिष्ठित मुस्लिम व्यक्ति सरकारले मनोनित गर्नेछ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने छन्।

यस्तै मदरसा शिक्षा सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहबाट मदरसा शिक्षामा योगदान पुर्‍याएका दुई महिलासहित सामाजिक विकास मन्त्रालयले मनोनित गरेका पाँच जना सदस्य रहने कार्यविधिमा व्यवस्था छ। दुई वर्षको पदावधि हुने समितिको सदस्य सचिवमा शिक्षा विकास निर्देशनालयका सचिव रहने छन्।

कार्यविधिअनुसार समितिलाई मदरसा शिक्षाको विकास र उत्थानमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्नेछ।

सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल मुस्लिम समुदायको इस्लामिक शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, मूलप्रवाहसँग जोड्नका लागि बनेको कार्यविधि अनुसार काम थालिने बताए। ‘हामी छिटै नै समिति गठन गरेर काम थाल्छौँ’, उनले भने, ‘यसले मदरसा शिक्षालाई मूलधारमा ल्याउन सजिलो पार्नेछ।’

तथ्यांक अनुसार प्रदेश ५ मा करीब ७ प्रतिशत मुस्लिम छन्। करीब १ हजार मदरसा चलिरहेका छन्। तीमध्ये ४ सय १७ वटा मदरसाले मात्रै सरकारी मान्यता पाएका छन्।

जसअनुसार मान्यता पाएकामा कपिलवस्तुमा सबैभन्दा धेरै १ सय ३५, रुपन्देहीमा १ सय ५, बाँकेमा १ सय २, नवलपरासी पश्चिममा ३४, बर्दियामा १३ मदरसा सञ्चालनमा छन्।

यस्तै अर्घाखाँचीमा १२, दाङमा ११, गुल्मी र पाल्पामा २–२ र प्युठानमा एउटा मदरसा रहेका छन्। यी मदरसाहरुमा ९० हजार विद्यार्थी पढ्छन्।

भदौ २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्