शून्य समय

एउटा पुस्तकले ल्याएको भुइँचालो, तर क्षतिको परिणाम आउन बाँकी नै छ

अहिले एक जना भारतीय लेखकको पुस्तक ‘इन्साइड नेपाल’ ले नेपालको राजनीति तताएको छ। भारतको बाह्य जासुसी संस्था ‘रअ’ मा स्पेशल डाइरेक्टरको पदबाट सन् २००५ मा अवकाश पाप्त अमर भूषणले ‘द स्पाई क्याचर सिरिज’ अन्तर्गत लेखेको यो पुस्तक सत्य घटनाबाट प्रेरित भएको बताएका छन्।

९५ पृष्ठको पुस्तकमा २०४५/०४६ यता भारतले नेपालमा राजतन्त्र हटाउने दिशामा आफ्नो कूटनीति अघि बढाएको, पहिला राजतन्त्रलाई संवैधानिक दायरामा ल्याउने र त्यसपछि गणतन्त्रमा जाने नीति अख्तियार गर्दै नेपालका राजनीतिक शक्ति र पात्रलाई आर्थिक तथा अन्य सहयोग दिन थालेको, राजालाई झुकाउन आर्थिक नाकाबन्दीको हतियार रणनीतिक रुपमा प्रयोग गरेको प्रसंग उठाएका छन् उनले।

विज्ञापन

त्यही क्रममा उनले २०४६ सालको आन्दोलनको तयारी अवस्थामा नै तत्कालीन भूमिगत माओवादी नेता ‘कमल अर्याल’लाई पहिला बिहारको जोगबनी र पछि विराटनगरको रानीमा भेटेको, केही किस्तामा आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको तथा राजसंस्था उन्मूलनमा माओवादी र भारतको नीति मिल्ने हुँदा पहिला संवैधानिक हैसियतमा पुर्‍याई पछि गणतन्त्रमा जाने सहमति भएको पनि उल्लेख छ, किताबमा।

त्यसका लागि एउटा पत्रिका प्रकाशनमा लगानी भएको दाबी पनि छ त्यसमा। के ‘कमल अर्याल’ माओवादीका सर्वोच्च नेता नै हुन् त? एउटा काल्पनिक (फिक्सन) प्रस्तुतिलाई गणतन्त्रको समग्र उपलब्धिलाई अवमूल्यन गर्न प्रयोग गर्न मिल्छ? अहिले नेपालमा सामाजिक सञ्जालमा यो प्रश्न एउटा पक्षबाट र त्यसको प्रतिउत्तरले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ।

३० जुलाई २०१२ अर्थात् वर्तमान पुस्तक प्रकाशित हुनभन्दा ७ वर्षअघि अमर भूषणले लेखेको अर्को पुस्तकका सन्दर्भमा दिएको अन्तर्वार्ता (आउटलूक) मा उनी भन्छन्, ‘मेरो पुस्तकका मूख्य पात्रलाई सहजै चिन्न सकिन्छ।’

फ्रान्सेली राष्ट्रपति चाल्र्स डी गाल माथिको हत्या प्रयास र त्यसका पात्रको गिरफ्तारीको सेरोफेरोमा फ्रेडरिक फोरसिथले लेखेको पुस्तक ‘द डे अफ द ज्याकल’ मा पक्कै पनि काल्पनिकताको ठूलो अंश छ, प्रस्तुति र शैलीमा। तर त्यो पुस्तकलाई सन् १९६२ को त्यो हत्या प्रयासबारे विस्तृत विवरणका लागि सम्मान गरिन्छ।

प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा नेपालमा वैचारिक, असंगठित या संगठित आन्दोलन या चाहना सधैँ रहे, खासगरी भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनका अन्तिम चरण सँगसँगै या नेपालमा प्रजा परिषदको स्थापनसँगै।

त्यसमा अनेक उतारचढाव र राज्य दमनको श्रृङ्खला जारी रह्यो। ००७ सालमा दिल्लीको मध्यस्थतापछिको राजनीति प्रजातन्त्रतर्फको यात्रामा एउटा कोसेढुंगा थियो। २०१५, २०१७, २०३६, २०४६, २०६२–०६३ त्यसपछिको नेपाली राजनीतिका महत्वपूर्ण ‘पडाव’ हुन् यद्यपि अन्तिम गन्तव्यबारे स्पष्टता अझै देखिँदैन।

तर २००७ सालदेखि २०६३ सम्मको राजनीतिमा मुलुकको स्वतन्त्र हैसियत र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्मानित उपस्थितिमा सबैले सहकार्य गरे। राजा र राजनीतिक दल वा पञ्चायती व्यवस्थाका आलोचकहरुले पनि त्यसमा योगदान पुर्‍याए। त्यसमा विचलन २०६३ यता आयो। बाहिरी हस्तक्षेप र आन्तरिक राजनीतिबीचको सीमारेखा टुटेजस्तो देखिन थाल्यो।

अमर भूषणको पुस्तकलाई पूर्ण रुपमा ‘फिक्सन’ मान्ने या त्यसलाई ‘गीता’ या ‘बाइबल’ नै मान्ने? नेपालका स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियतका पक्षधरहरुले कुनै निष्कर्ष निकाल्नु पहिले एउटा कुरामा सहमत हुनु आवश्यक छ। उनीहरुले समग्र पृष्ठभूमि, परिस्थिति भौतिक या सांकेतिक प्रमाण र यथार्थलाई विवेकसम्मत र व्यापक परिवेशबाट हेर्न सक्नुपर्छ। अनि कुनै दल र व्यक्ति सापेक्ष हिसाबले हेर्नु हुँदैन। किनकी खण्डित विवेकले दृष्टिदोष जन्माउँछ।

अमर भूषणको वर्तमान पुस्तक प्रकाशन हुनुभन्दा सात वर्ष पहिलेको अर्को पुस्तकमा जाउँ। क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेस ‘न्यू दिल्ली’ बाट सन् २०१२ मा प्रकाशित ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’ पुस्तकमा नेपाली माओवादी नेतृत्वलाई भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पहुँच दिलाउन अहम् भूमिका खेलेको दावी गर्ने जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका एसडी मुनीद्वारा लिखित एउटा अध्याय छ, ‘व्रिङ्गिङ द माओइस्ट डाउन फ्रम द हिल्सः इण्डियाज रोल’ (माओवादीलाई पहाडबाट झार्नमा भारतको भूमिका)। १८ पाना लामो उक्त लेखमा उनी भन्छन्,‘माओवादी नेताद्वय प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले अनिच्छापूर्ण तरिकाले एउटा लिखित दृष्टिकोण राखे। भारतीय नेताहरुलाई आश्वस्त गरे कि उनीहरु भारतसँग अत्यन्त सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्दै उसका महत्वर्पूण (क्रिटिकल) हित विपरित उनीहरु जाने छैनन्।’

त्यसलाई व्याख्या गर्दै ‘फुटनोट’ मा भनिएको छ- राजतन्त्र भारतको सुरक्षा र नेपालको विकास सुनिश्चित गर्न असफल भएकोले अन्ततः प्रधानमन्त्री कार्यालय माओवादीप्रति केही नरम हुँदै भारतसँग सरोकार राख्ने विषयमाथि विचार गर्न तयार देखियो माओवादी उच्च नेतृत्व लिखित रुपमा प्रस्तुत भएको खण्डमा।

त्यसपछिका वर्षमा २०६२ मंसिरमा हस्ताक्षर भएको १२ बुँदे, त्यसमा भारतको मध्यस्थता, आन्दोलनमार्फत ‘निरङ्कुश राजतन्त्र समाप्त गर्ने’ र राष्ट्रसंघ या विश्वसनीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाद्वारा शान्ति प्रकृयामा मध्यस्थता खोजिने सहमति भएको तथ्य सर्वविदत नै छ।

२०४६ भन्दा ०६२–०६३ को आन्दोलनको मौलिक रुपमा फरक पक्ष के थियो भने पहिलोमा चन्द्र शेखरको नेतृत्वमा भारतीय जनता पार्टी बाहेकका मुख्य दलका प्रतिनीधि नेताहरुले चाक्सीबारीबाट प्रजातन्त्रका लागि भारतीय समर्थनको उद्घोष गरे, तर ०६२–६३ मा नेताहरुभन्दा प्रमुख भूमिका श्याम सरण, शिव मुखर्जी, हर्मिज आदिको देखियो। प्रजातन्त्रको सान्दर्भिकता र औचित्यबारे अमर भुषणबाट नेताहरुले शिक्षा लिए, सायद केही भौतिक समर्थनसहित।

अमर भूषणको ‘दाबी’ के पहिलो खुलासा हो र? कान्तिपुरका प्रधानसम्पादक सुधीर शर्माको पुस्तक प्रयोगशालालाई विश्लेषण गरौँ।

पुस्तकको पहिलो पृष्ठभूमिमा नै २०६९ वैशाख ३१ गते साँझ ५ बजे एभरेष्ट होटलको सातौँ तलास्थित ‘वगल्स एण्ड टाइगर्स’ वारको दृष्यको वर्णन छ। अहिलेका प्रधानमन्त्री के.पी. ओली दुई जना भारतीयहरुसँग थिए- दूतावासस्थित ‘रअ’ का प्रमुख पिटर जेपी हनामान र आफूलाई मिस्टर शर्मा भनेर चिनाउने पिटरका बोस। ओलीलाई ती व्यक्तिको असली परिचय थाहा थियो या थिएन या स्पष्ट छैन। तर लेखक भन्छन्- ती व्यक्ति वास्तवमा ‘रअ’ का प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठी थिए।

सबै पूर्वप्रकाशित सामग्री र नेपालको राजनीतिमाथि बाह्य नियन्त्रणको तथ्यलाई अमर भूषणको ‘इन्साइड नेपाल’ ले पुष्टिमात्र गर्छ। त्यो पहिलो खुलासा हैन। र, नेपालमा सत्यतथ्य जान्न चाहने सचेत नागरिक, पत्रकार, नीति निर्धारकहरुका लागि ‘नाङ्गा पात्रहरु’ (यो प्रसंगमा १२–बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरु)लाई चोख्याउने प्रयासभन्दा उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन बढी आवश्यक छैन र?

त्यसपछि नजिकैको टेबल ओगट्न पुगेका पत्रकार टोलीसँगै मिसिन आएका पिटरलाई सुधीरको प्रश्न महत्वपूर्ण छ। ‘के हो सबै तागत उहाँ(ओली)माथि लगाए जस्तो छ नि?’ अनि लगतै त्यहाँ प्रवेश गरेका कान्तिपुरका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको ‘के छ देशको हालखबर?’ को उत्तर लेखक शर्माले यसरी दिएका थिए, (पिटरतर्फ औल्याउँदै) ‘उहाँलाई नै सोधौँ सर, सबै थाहा भइहाल्छ।’ अर्थात यो निष्कर्ष र अमर भूषणको दाबीलाई जोडेर हेर्ने कि ‘फिक्सन’ भनेर वेवास्ता गर्ने?

अर्को एक ठाँउमा सुधीर भन्छन्, ‘२०६२ सालको १२ बुँदे समझदारीदेखि शुरु भएको संविधानसभाको प्रक्रियामा ‘रअ’ को सक्रिय संलग्नता थियो, त्यसैले नयाँ संविधान निर्माण भए मात्र आफूले खेलेको भूमिका र गरेको प्रयत्न सार्थक हुने तर्क गरिएको थियो।’

वास्तवमा यी सबै पूर्वप्रकाशित सामग्री र नेपालको राजनीतिमाथि बाह्य नियन्त्रणको तथ्यलाई अमर भूषणको ‘इन्साइड नेपाल’ ले पुष्टिमात्र गर्छ। त्यो पहिलो खुलासा हैन। र, नेपालमा सत्यतथ्य जान्न चाहने सचेत नागरिक, पत्रकार, नीति निर्धारकहरुका लागि ‘नाङ्गा पात्रहरु’ (यो प्रसंगमा १२–बुँदेका हस्ताक्षरकर्ता नेताहरु)लाई चोख्याउने प्रयासभन्दा उनीहरुलाई जवाफदेही बनाउन बढी आवश्यक छैन र?

वास्तवमा ०६२–६३ यता नेताहरुलाई जिम्मेवारमा जवाफदेही बनाउनमा नागरिक समाज र सञ्चारले भूमिका खेल्न छाडेकाले नै अहिलेको सत्ता, प्रतिपक्ष र राजनीतिक नेतृत्व प्रजातन्त्रको मौलिक मूल्यबाट विचलित भएको हो भनी अमर भूषण प्रसंगलाई पूर्णतया वेवास्ता गर्नु एउटा पक्ष होला। के ०६३ मा सडकमा आएका जनतालाई ‘रअ’ ले उतारेको हो?

तर, त्यो विवेकहीन र असान्दर्भिक रोदन हो।

जनता प्रजातन्त्रका लागि सडकमा आएका थिए। राष्ट्रिय सम्मान र जवाफदेही शासन व्यवस्थाका लागि आएका थिए। नेताहरुका हरेक भावी अपराध, जवाफदेहीविहीनता, असक्षमता र भ्रष्ट्राचारका कार्यमा उभिन आएका थिएनन्। नेताहरुको साँठगाँठसँग उनीहरु परिचित थिएनन्।

यसमा माओवादी लडाकु र परिवर्तनका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर आएका कार्यकर्ता र लडाकुहरुको उदासीनता र परिवर्तित चरित्र तथा सन्दर्भमा नेताहरुलाई प्रश्न सोध्न नसक्ने प्रवृत्ति पनि निकै हदसम्म जिम्मेवार छ, आजको विकृतिका लागि।

बाबुराम भट्टराइलाई सत्ता चाहिने तर संक्रमणकालीन न्याय नचाहिने। १७ हजार मूल्यको प्रसंग उठाउँदा १७००१ हुनुपर्ने उनको खतरनाक प्रवृत्तिलाई के मान्ने? थुपै अरु प्रश्नहरु प्रचण्ड र भट्टराईतर्फ सोझिनु पर्थ्याे दल र क्यान्टोनमेन्ट भित्र पनि, तर भएन।

तर अहिले मूलुकमा मौनतामा पनि आक्रोश छ। त्यसैले हल्लैहल्लाको देश भनेर जवाफदेहीताबाट पन्छिन सम्भव हुँदैन, न भट्टराईका लागि, न ओली या प्रचण्डका लागि।

अमर भूषणको पुस्तकमा माओवादी नेता ‘कमल अर्याल’ मात्र हैन, नेपाली कांग्रेसको अर्का पात्र या ठूला नेता छन् ‘गोविन्द’ जसलाई उनले बनारसमा भेटेका हुन्। उही राजनीतिक सन्देश र आर्थिक सहयोगको आदानप्रदानसहित भेटघाट टुंगिन्छ। नेपालीहरुले यी नेपाली पात्र को हुन् भन्नु भन्दा अहिले सार्वजनिक चर्चामा आइसकेपछि विवादित व्यक्ति या सम्बन्धित पार्टी नेतृत्वले नै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हैन र?

नेपाली राजनीतिक संयन्त्र र पद्बतिमा विदेशी घुसपैठ आजको यथार्थ हो। यहाँको बौद्धिक, राजनीतिक महत्वकांक्षी जमातले त्यसमा दोहोरो मान्यता नराखेमा त्यो घुसपैठ न्यून हुनेछ र देशको सम्मान बढ्ने छ। आन्तरिक राजनीति सार्वभौम क्षेत्राधिकारमा आउने छ।

अमर भूषणको पुस्तकको एउटा सानो प्रसंग सायद सान्दर्भिक होला। २०४५–४६ को नाकाबन्दीले नेपालमा अपेक्षित नतिजा ल्याएन र राजा (वीरेन्द्रको नाम उल्लेख छैन) झुकेनन्। गोरखपुरका एक जना प्रभावशाली राजनीतिज्ञ तथा सीमा तस्करीमा नियन्त्रण राख्ने पात्र रघुनाथ तिवारीकहाँ पुग्छन् भूषण, ‘रअ’ अधिकारीका रुपमा।

राष्ट्रिय स्वार्थका लागि केही दिन तस्करी रोक्न र नेपालमा अभाव सिर्जना सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्छन्। तिवारी तयार हुन्छन् र नेपालबाट अपेक्षित प्रतिक्रिया पाउँछ भारतले।

यो गुनका बदलामा तिवारी आफूलाई उत्तर प्रदेशका मन्त्री बनाउन भुषणसँग सहयोग याचना गर्छन्। भूषणको उत्तर हुन्छ, ‘म त भारतको बाह्य जासूसी सेवामा कार्यरत छु र भारतीय राजनीतिसँग मेरो कुने चासो छैन। म तपाईलाई नेपालमा मन्त्री बनाउन सक्छु, तर यहाँ भारतमा हैन।’

के यो यथार्थलाई काल्पनिक र षड्यन्त्रको सिद्धान्त भनेर वेवास्ता गर्न मिल्ला?

भदौ २०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्