एनसेलबारे सर्वोच्चको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव गर्ने सांसद गौतमलाई समितिबाटै निकालियो

काठमाडौँ – एनसेलको पुँजीगत लाभकरबारे सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अध्ययन गर्न प्रस्ताव गर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतम एक हप्ता पुग्न नपाउँदै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट हटाइएका छन्।

गौतमकै प्रस्तावमा शुक्रबार समितिले सर्वोच्चबाट भदौ ९ गते एनसेललाई पुँजीगत लाभकरमा झण्डै १८ अर्ब फाइदा हुने गरी भएको फैसला अध्ययन गर्ने निर्णय समितिले गरको थियो।

विज्ञापन

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैकठले कांग्रेस संसदीय दलको आग्रहमा गौतमलाई कानुन समतिबाट हटाएर संसदकै विकास तथा प्रविधि समितिमा सरुवा गरिएको हो।

विकास तथा प्रविधि समितिमा रहेका कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा आफैं गौतमको ठाउँमा कानुन समितिमा गएका छन्।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले सांसदहरूको समिति हेरफेर गर्ने प्रस्तावलाई सदनले अनुमोदन गरेको थियो।

देउवा र गौतमसँगै अरु केही सांसदहरुको पनि समितिमा हेरफेर भएको छ। समिति परिवर्नबारे जिज्ञासा राख्दा सांसद गौतमले आश्चर्य व्यक्त गरे।

‘लौ हो र? मलाईं त थाहा छैन त?’ आफू निर्वाचन क्षेत्र बर्दियामा रहेको बताउँदै गौतमले हास्दै टेलिफोनमा अगाडि भने, ‘अस्ति एनसेलबारे भएको फैसला छानबिन गरौैं भनेको थिएँ। थाहै नदिइ सरुवा पो गरिएछ? यो देश नि।’

त्यस्तै बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १७२ अनुसार सांसद स्मृति नारायण चौधरी कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा, सांसद देवप्रसाद तिमिल्सिना कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा हेरफेर भएका छन्।

सांसद महेन्द्र कुमरी लिम्बू कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिबाट महिला तथा सामाजिक समितिमा, त्यस्तै सांसद कर्मा घले महिला तथा सामाजिक समितिबाट कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पठाइएको छ।

भदौ २२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू