न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन सांसदहरुको आज पनि माग

काठमाडौँ – सांसदहरुले मंगलबार पनि एनसेललाई पुँजीगत लाभकरमा छुट दिने गरी मुद्दाको फैसला गर्ने न्यायाधीलाई महाअभियोग लगाउन माग गरेका छन्।

मंगलबार नेकपाका सांसदहरु खगराज अधिकारी, मोहना बानियाँ र यज्ञराज सुनुवारले एनसेलको लाभकर छुट दिने न्यायाधीशलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका हुन्।

विज्ञापन

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा सांसद बानियाँले संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेको सर्वोच्च अदालत नै कानुनको भक्षक भएको आरोप लगाए। ‘न्याय क्षेत्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको छ। कानुनको रक्षक नै भक्षक भयो। राष्ट्रलाई दोहन गर्ने, सूर्यलाई हत्केकाले छेक्ने न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाइयोस्।’

त्यस्तै नेकपाकै सांसद यज्ञराज सुनुवारले पनि सर्वोच्चको फैसलाले एनसेललाई मात्र नभइ मुद्दा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुलाई समेत फाइदा भएको आशंका जनमानसनमा उब्जेको बताए। ‘सर्वोच्चको फैसलालाई संसदले समिति बनाएर छानबिन गरिनुपर्छ। यो न्यायपालिकाकै इज्जतका लागि पनि आवश्यक छ, सुनुवारले भने।

सांसद खगराज अधिकारीले पनि ‘एनसेलको लाभ कर सरकारले पाउनु पर्छ कि पर्दैन? भन्दै प्रश्न गरे। उनले भने, ‘संसदभित्र उठेका आवाजलाई सम्मान गर्छु। उहाँहरुका आवाज सुनिनुपर्छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान थालिनु गरिनुपर्छ। राज्यलाई अर्बौँ घाटा लाग्ने गरी भएको फैसलाको छानबिन हुनुपर्छ।’

यसअघि आइतबार पनि सांसदहरुले महाअभियोग लगाउन माग गरेका थिए।

भदौ ९ गने सर्वोच्च अदालतको पाँच न्यायाधीश सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलाशले राज्यलाई करिब १८ अर्ब घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर बदर गरेको थियो।

गएको माघ २३ गते सर्वोच्चले एनसेल खरिद विक्रीको पुँजीगत लाभकर तिर्ने दायित्व एनसेलकै भएको ठहर गरेको थियो।

उक्त आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले चैत २६ पुँजीगत लाभकर, जरिवाना, ब्याजसहित ऐनसलले ६२ अर्ब तिर्नुपर्ने र त्यसअघि बुझाएको २३ अर्ब घटाएर बाँकी ३९ अर्ब सात दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

ठूला करदाता कार्यालयको यस्तो निर्णयविरुद्ध एनसेलले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भदौ ९ गते ६२ अर्ब असुल गर्ने गरी भएको आदेश बदर गर्दै पुन निर्धारण गर्न आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरु तेज बहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, डम्बरबहादुर शाही, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको बृहत इजलाशले कर निर्धारण सच्याउन आदेश दिएको थियो।

भदौ २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्