कर्मचारी अभावमा १८ करोडको लागतमा बनेको पौडी पोखरी प्रयोगविहीन

फाइल तस्बिर

नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जमा १८ करोडको लागतमा पौडी पोखरी बन्यो। पौडी पोखरी तयार हुन दश वर्ष लागेको थियो। शिलान्यासदेखि उद्घाटनसम्म आइपुग्दा पौडी पोखरीले नौ जना मन्त्री र चार जना सदस्य सचिव देख्यो।

वि.सं. २०६६ सालमा तत्कालिन खेलकुद मन्त्री गणेश नेपालीले यसको शिलान्यास गरेका थिए। शिलान्यासपछि यसले धेरै उतारचढाव व्यहोर्‍यो।

विज्ञापन

कुनै वर्ष  बजेट आयाे, कहिले आएन। कुनै वर्ष खर्च हुन नसक्दा बजेट आएर पनि फिर्ता भयो। आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको चटारोमा पौडी पोखरीले पूर्णता पायो। भलै, ‘फिनिसिङ’ हुन नसक्दा अन्तिममा आएर आठौँ राष्ट्रिय खेलकुदको पौडी प्रतियोगिता नेपालगञ्जको होटलमा गराउनु पर्‍यो।

‘गर्मीको शहर’ले परिचित नेपालगञ्जमा पौडी पोखरी बन्दा प्रतियोगिता खेल्ने खेलाडीका साथै स्थानीयले पनि राहतको महसुस गरेका थिए। शुल्कै तिरेरै भएपनि रंगशालाको पौडी पोखरीमा एकपटक डुबुल्की मार्न पाए केही शीतलता हुन्थ्यो कि भन्ने गर्मीको शहरका बासिन्दाको चाहनालाई खेलकुदको व्यवस्थापनले निराश बनाएको छ।

अहिले सबै तयार भएर पनि कर्मचारी अभावमा पौडी पोखरी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद परिषद्का निर्देशक जयन्तकुमार शर्माले पौडी पोखरी तयार भएपछि सञ्चालनका लागि केन्द्रबाट कर्मचारी माग गरिएको बताए।

‘कम्तीमा दश जना कर्मचारी चाहिन्छ। हामीले केन्द्रमा पत्र पठाएका छौँ, कुनै जवाफ आइसकेको छैन’, निर्देशक शर्माले भने, ‘कर्मचारी आउने बित्तिकै पौडी पोखरी सञ्चालनमा आउँछ।’

क्षेत्रले असोज १ गतेदेखि लागु हुने गरी रंगशाला सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएको छ। पौडी पोखरी सञ्चालनमा नआएकाले अहिले कार्यविधिमा त्यो परेको छैन। नियमित खेलाडीलाई कति, बाहिरी मान्छेलाई कति शुल्क भन्ने मापदण्ड बनाइएको छैन।

राखेपद्वारा आयोजित कार्यक्रमका लागि दिनको एक हजार, खेलसँग आवद्ध संस्थालाई दिनको पाँच हजार र खेलसँग आवद्ध नभएका संघ संस्थालाई दैनिक दश हजार लिएर पौडी पोखरी दिने कार्यविधि बनाइएको छ।

खेलकुद प्रतियोगिता बाहेक पौडी पोखरीबाट राम्रो आम्दानी हुने भनेको गर्मी मै हो। केहीबेरका लागि भएपनि गर्मी छल्न होटलका पौडी पोखरीमा जानेहरु रंगशालामा त्यो सुविधा हुने बित्तिकै त्यतै सोझिने संभावना बढी छ। किनकी, होटलको भन्दा रंगशालाको पौडी पोखरीमा शुल्क कम लाग्ने बताइएकाे छ।

करोडौँको लागतमा बनाएको संरचनालाई बनिसकेपछि व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न नसक्नु राखेपको कमजोरी भएको भन्दै आलोचना भएको छ।

पौडी पोखरी निर्माणका लागि शुरुमा २०६६ सालमा डीपीआर तयार गर्न ८ लाख, ०६७ र ०६८ मा डेढ/डेढ करोड, ०६९ मा एक करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो। ०७० मा २ करोड ५० लाख रुपैयाँ आएपनि फ्रिज भएर फर्ता भएकाे थियाे।

त्यसपछि ०७१, ०७२ र ०७३ सालमा पौडी पोखरीका लागि बजेट नै आएन। २०७३ पुस १५ गते आठौँ राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्न नेपालगञ्जका खेल अधिकारीले झण्डा बोकेपछि फेरि बजेट आउन थाल्यो। ०७४/७५ मा १८ करोड बजेट आएकाेमा साढे १४ करोडको टेण्डर परेर काम सकिएको छ।

यत्रो संघर्षपछि बनेको पौडी पोखरीलाई तत्काल सञ्चालनका लागि कर्मचारी माग गरेर तारन्तर केन्द्रमा सम्पर्क गरिरहेको खेलकुदका अधिकारीहरु बताउँछन्।

मध्यपश्चिम क्षेत्रीय खेलकुद विकास समिति, नेपालगञ्जका कार्यालय प्रमुख विष्णु शर्मा र लेखापाल मिनबहादुर जिसीले लिखित रुपमै पत्र पठाएर कर्मचारी माग गरेको बताए।

भदौ २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्