परिश्रमी हातहरु

पुरुष भन्दा कम छैनन् महिला मिस्त्री

दाङ – पाँच वर्ष अघिनै लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ कोलही निवासी सरिता चौधरी घर बनाउने काममा पाको भैसकेकी थिइन् । न उनले औपचारिक तालिम लिएकी हुन् न त कतै पढेकी ।

लेबर काम गर्दा गर्दै उनी घर बनाउने मिस्त्री बनि सकिन् । पाँच वर्षदेखि उनले दर्जनौँ घर बनाउन आफ्नो श्रम र सीप खर्चिसकेकी छिन् । सुरुमा काम गर्दा पुरुष मिस्त्रि मात्र थिए । महिलाले घर बनाउन सक्दैनन कि जस्तो लागेको थियो । तर, उनले हात हालिन त आत्म विश्वास बढेर आयो ।

विज्ञापन

‘हेर्दा मात्रै गाह्रो हो । हात बस्यो भने त सजिलो छ’, उनले भनिन्, ‘महिलाले गर्न हुँदैन भनेर कहाँ लेखेको छ र? पुरुषले गर्ने हर काम महिलाले पनि गर्न सक्छन् ।’ सरिता अहिले मिस्त्रिको रुपमा कार्यरत छिन् । हातमा सीप भएपछि कामको कुनै कमि नहुने उनले बताइन् ।

‘हातमा सीप भयो भने दुई–चार रुपैयाँको अभाव हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘काम गर्ने जाँगर हुनुपर्यो, हात मुख जोड्न दुःख छैन ।’ दैनिक उनले पाँच सय रुपैयाँ ज्याला पाउछिन् । लेबरको चार सय रुपैयाँ छ । हातमा सीप भएका कारण उनको ज्यालामा एक सय रुपैयाँ बढी छ ।

रमेश चौधरी पनि मिस्त्री काम गर्छन् । उनलाई सम्झना छ काम सुरु गर्दा मुस्किलले महिला मिस्त्री भेटिन्थे । तर, अहिले हरेक घर बनाउने काममा महिला मिस्त्री छन । ‘हामी मिलेर काम गर्छौँ’, उनले भने, ‘महिला–पुरुष भनेर काममा विभेद छैन ।’

महिला मिस्त्रीको संख्या बढ्दै


दाङको देउखुरी क्षेत्रमा निर्माणको काममा महिला मिस्त्रीको संख्या बढ्न थालेको छ । घर बनाउने काममा लेबरको रुपमा मात्रै महिला जिम्मेवारी दिइन्थ्यो । तर, अहिले मिस्त्रीको रुपमा महिलालाई कामको जिम्मेवारी दिन थालिएको हो ।

नेपाल निर्माण सम्बद्ध श्रमिक संघका अनुसार संघमा आवद्ध महिला मिस्त्रीको संख्या ३० जना भन्दा बढी छ । ती महिलाले हरेक दिन रोजगारी पाएका छन् । लेबरको संख्या भने चार सय जति रहेको छ ।

सुरक्षा चुनौती


निर्माणको काममा संलग्न मजदुरको सुरक्षा चुनौती बढेको छ । यस वर्ष एक जना मजदुरको काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर मृत्यु भयो । काम गर्ने मुख्य मान्छेको मृत्यु भएपछि शोकमा डुबेको परिवारको विचल्ली छ ।

गत वर्ष पनि एक मजदुरको करेन्ट लागेरै मृत्यु भयो । नेपाल सम्वद्ध श्रमिक संघले एक हजार देखि एक लाख रुपैयाँसम्म मात्रै राहत दिन सक्ने नियम बनाएको छ । यो बाहेक मजदुरका परिवारले अन्य केही राहत पाउँदैनन् ।

‘हरेक मजदूरको बिमा गर्ने, नियमित बचत गर्ने कार्यमा राज्यले सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ’, सुमन कालाथोकीले भने, ‘निर्माणको काममा खट्ने मजदुरको सामाजिक सुरक्षा ज्ञारेन्टी गरिनुपर्छ ।’

भदौ २५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्