रेडक्रसमा थापाकै कार्यसमितिलाई सर्वोच्चको वैधानिकता

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सञ्जीव थापाको कार्यसमितिले गर्न लागेको साधारणसभा रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको निर्णय बदर गरेको छ।

अहिलेको कार्यसमितिमाथि परेको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले कार्यसमिति भंग गरी गएको वैशाख २२ गते विश्वकेशर मास्केको संयोजकत्जमा तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेको थियो।

विज्ञापन

प्रशासनले मास्के नेतृत्वको कार्यसमितिले आर्थिक अनियमितता गरेको आशंका भंग गर्दै साधरणसभा गराउन समेत रोक लगाएको थियो। प्रशासनको उक्त निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष सञ्जीव थापाले जेठ २० गते दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाई गर्दैै सर्वोच्चले बिहीबार जिल्ला प्रशासनको निर्णयलाई अवैधानिक ठहर गरेको हो।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलाशले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी आरोपको भरमा निवेदक अध्यक्ष रहेको कार्य समितिलाई साधरणसभा र निर्वाचन समेतका कार्य गर्न नदिनु संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा ११ र नेपालको संविधान धारा १७(९) (घ) समेतको बर्खिलाप देखिँदा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको २०७६/१ /२२ र ०७६/२/०६ को पत्राचार तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णयहरु उत्प्रेष्णको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ।’

थापा नेतृत्वको कार्य समितिले बैसाख २३ देखि २५ सम्म साधरणसभ गर्ने तयारी गरे पनि प्रशासनले २२ गते पत्र लेखेर नगर्न आदेश दिएको थियो।

भदौ २५, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्