इन्डो-प्यासेफिकबारे प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेकपाभित्रै ध्रुवीकृत बहस

काठमाडौँ– चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको भेटमा सरकार प्रवेश नगरेको इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिका सम्बन्धमा धारणा राखेर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्तारुढ नेकपाभित्रै वैदेशिक र सुरक्षाको मामिलामा धृवीकृत बहसको बाटो खोलेका छन्।

नेकपाभित्र यो विषय औपचारिक रुपमा प्रवेश नगरे पनि दाहालको अभिव्यक्तिले एकातिर सरकार (खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा) दाहाललाई उद्धृत गर्दै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति कसरी प्रतिक्रिया जनाउने भन्‍ने समस्या उत्पन्‍न भएको छ।

विज्ञापन

अर्कोतिर पार्टी नेतृत्वको उपल्लो तहमा पनि इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिबारे नेपालको स्पष्ट धारणा के हो भन्‍ने आवाज उठेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले-नेपालले असंलग्न नीति अपनाउनुपर्ने र कुनै पनि देशको रणनीति या समूहमा सहभागी हुन नहुने मान्यता राखे।

यता परराष्ट्र मामिलामा जानकार मानिएका पूर्व–उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका प्रचार विभागका प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ कम्युनिष्ट पार्टीको विश्व मान्यतालाई वेवास्तागर्न नहुने भन्दै दाहालले भनेजस्तै अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्नु पर्ने बताउँछन्।

खासगरी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि अमेरिका पुगेर त्यहाँका उच्च स्तरीय भेटघाटमा संलग्‍न रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली र अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीले ‘इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी’मा नेपालका तर्फबाट केही प्रतिबद्धता जनाएको आशंका गरिएको छ।

सन् २०१७ डिसेम्बरमा विदेश मन्त्री माइक पाम्पियोले मन्त्री ज्ञवालीसँगको भेटपछि नेपाल इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै छ भन्ने सन्देशसहित जारी गरेको वक्तव्यको नेपालले खण्डन नगरेपछि त्यो आशंका चुलिएको हो।

त्यसको केही दिनपछि विदेशमन्त्री माइकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नेपाल इन्डो-प्यासेफिक रणनीति निकट रहेको भन्दै त्यसको स्वागत गरेपछि दुविधा झन् बढेको हो।

वास्तवमा यो सबै अमेरिकाको दाबीमाथि दाहालको खण्डन आएको छ तर सार्वजनिक नभइ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँगको गोप्य भेटवार्तामा यसबारे चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको छ।

तर यसले मुलुकभित्र खासगरी परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसको अमेरिका विदेश विभागमा तरङ्ग समेत उत्पन्न गराएको छ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको पाँच अलग–अलग विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको अभिव्यक्ति र त्यसको विषय समान छन्।

तर, दाहालले उनीहरु प्रवेश नगरेको इन्डो-प्यासेफिक रणनीतिलाई अस्वीकार गर्नुका सार्थ हङकङमा जारी अशान्तिमा मानव अधिकारको नाममा विदेशी हस्तक्षेप असह्य हुने बताएका थिए।

स्रोतकाअनुसार दाहालले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग भेट्नुपूर्व परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श नगर्दा यस्तो परिणम निस्किएको पार्टीमा विश्लेषण भइरहेको छ।

यसअघि दाहालले भेनेजुयला प्रकरणलाई लिएर दिएको अभिव्यक्ति विवादस्पद बन्न पुगेपछि नेपालस्थित अमेरिकाका लागि राजदूत एण्डी बेरीसँग निजी रुपमा स्पष्टिकरण दिनु परेको थियो।

यसैबीच सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकारकारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमार्फत इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजीमा सरकार पूर्ववत् मान्यतामा अडिक रहेको बताएका छन्।

बास्कोटाले भने,‘ स्वतन्त्र मुलुकको हैसियतमा हामी छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरुसित सचेत भएर व्यवहार गर्छौं, गर्दै आएका छौं । हाम्रो पूर्ववत् मान्यतामा कुनै विचलन र परिवर्तन आएको छैन।’

भदौ २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू