विपत न्युनीकरणका लागि प्रदेश-२ सरकारको १० वर्षे कार्ययोजना

जनकपुरधाम- प्राकृतिक विपदाबाट जोगिनका लागि प्रदेश नं-२ का सरकारले ८ वटै जिल्लामा अहिले जिल्ला स्तरवाट रणनीतिक योजना तैयार गर्नका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम थालेको छ।

वातावरणमा आएको परिवर्तन सँगै अहिले विभिन्न प्रकारको प्राकृतिक विपदहरुबाट सरकारले १० वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना तैयार गर्न लागेको हो।

विज्ञापन

यसका लागि प्रदेश नं-२ को आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रालयले सरोकारवाला निकायका सहभागितामा जोड दिएको छ । विपत जोखिम न्युनिकरण नीति तथा विपत जोखिम व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६–२०८७ अन्तर्गत धनुषा जिल्लाका सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्‍यो।

कार्यक्रममा धनुषा जिल्लामा विपतको समयमा कामकाज गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु, पत्रकारहरुको सहभागितामा भएको सो कार्यक्रम धनुषा जिल्लामा गरिनु पर्ने कामकाजका विषयमा बृहत्त छलफल भएको छ ।

खास गरेर प्रदेश नं-२ मा नै अहिले चुरेको विनाश बढेको कारणले नै बाढी, भूक्षय, सुख्खा जस्ता समस्याहरु दिन प्रतिदिन बढन थालेकोले चुरेको संरक्षणमाथि जोड दिईएको छ।

यसका साथै शितलहर, अत्यधिक गर्मीका कारणले लु चल्ने, आगलगी हुने जस्ता समस्याहरु भएकाले यसको प्रभावकारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको विषयमा सहभागिहरुले लिखित रुपमा नै विचारहरु दिएका थिए।

कार्यक्रममा बोल्दै धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिपराज कणेलले विपत आउनु पूर्ण, आईसकेपछि तथा विपत सकेपछिको समयमा गरिनु पर्ने विषयहरुका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुति गरेका थिए।

उानले हालैको भिषण बाढीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको कामकाजका बारेमा जानकारी दिएका थिए। खास गरेर प्रदेश तथा संघीय सरकारको २१ लख मात्र खर्च भएपनि धनुषामा मात्र ३ करोड भन्दा बढीको राहत वितरण गर्ने कामकाज भएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नंं २ को आन्तरिक मामिला तथा कानूनराज्यमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले प्रदेश नं-२ का सरकारले प्रदेश नंं २ विपदको दृष्टिकोणले निक्कै जोखिमयुक्त प्रदेश भएका कारणले नै प्रदेश नं-२ का सरकारले १० वर्षे विपत जोखिम न्युनिकरण नीति तथा विपत जोखिम व्यवस्थापन कार्ययोजना तयार पारिरहेको बताए। यसपछि प्रदेशमा प्रदेश सरकारलाई विपतको समयमा कामकाज गर्नमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा धनुषाका विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु, जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुको पनि सहभागिता रहेका थिए।

कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नितु दुवेले प्रकाश पारेकी थिइन्। प्रदेश नं-२ मा विपतको बढी जोखिम हुनुमा चुरेको विनाश नै प्रमुख रहेको छ।

केहि महिना पहिले आएको बाढी तथा डुबानको कारण यस प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा ३७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने कृषि क्षेत्रमा करिब ३ अर्ब बराबरको क्षति भएको थियो।

भदौ २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्