निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम

सांसदलाई खुद्रे योजना, २ करोडमा २५ वटासम्म छान्न पाइने

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् भवन, गण्डकी प्रदेश, पोखरा।

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावलीमा २ करोड रुपैयाँ बजेटमा २५ वटासम्म योजना छनोट गर्न पाउने अधिकार व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन कार्यविधि नियमावली, २०७६ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

विज्ञापन

प्रत्यक्ष निर्वाचित ३६ सांसदले उक्त कार्यक्रमको संयोजकको जिम्मेवारी पाउने छन्। योजना छनोटको प्रमुख अधिकारसमेत उनीहरुलाई नै हुनेछ। समानुपातिक सांसदको हकमा भने सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको मतदाता भएको खण्डमा मात्रै कार्यक्रममा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था कार्यविधिले ल्याएको छ।

कार्यक्रम निर्देशक समितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संयोजक र समानुपातिक सांसद सदस्य रहने गरी एक समिति गठन हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कानुन सचिव दलबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए।

अपेक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले वार्षिक बजेट खर्च गर्न नसकिरहेका बेला सांसद लक्षित गरी खर्च दिन लागेको भन्दै उक्त कार्यक्रम निकै आलोचित बनेको थियो। कार्यविधिमा समेत टुक्रे योजनालाई प्रोत्साहित हुने व्यवस्था लागु गरेसँगै कार्यक्रमको बजेट ठोस योजनामा खर्च हुन नसक्ने संकेत देखिएको छ।

फलस्वरुप सांसद विकास कार्यक्रमका लागि स–साना काममा रुमल्लिने छन्। कार्यविधिमा २ करोड बजेटमा २५ वटासम्म योजना छनोट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ। नियमावलीको नियम ७ को उपनियम १० ले ‘एक निर्वाचन क्षेत्रमा एक आर्थिक वर्षमा बढीमा २५ वटा आयोजना छनोट गर्न सकिने’ प्रावधान तय गरेको हो।

कार्यविधिले २ वटा योजना २५ लाखका अनिवार्य छनोट गर्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। १ लाखका ३ वटा र २ लाखका ५ वटासम्म योजना नबढ्ने गरी छनोट गर्न अधिकार दिएको छ। प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रलाई २ करोडका दरले चालू आवका लागि ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नेपाल सरकार, स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम, स्थानीय तह, सामुदायिक संघसंस्थासँग समन्वय गर्ने गरी वित्तिय साझेदारीमा सम्पन्न गर्न सकिने भएको छ। उपभोक्ता समितिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने समेत उल्लेख छ।

प्रदेशकै योजनामा पनि सांसदले साझेदारी गर्न सकिने भएको कार्यविधिले व्यवस्था गरिदिएको छ। सहभागितामूलक कार्यक्रम छनोट गर्न कार्यविधिले जोड गरेको छ। आयोजना एक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यक्रम सञ्चालन प्रभावकारी भए नभएको जाँच गर्न कार्यविधिले एक अनुगमन समितिसमेत गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। उक्त कार्यक्रम निर्देशक समिति सदस्य अर्थात् समानुपातिक सांसद अनुगमन समितिको संयोजक हुनेछन्।

सदस्यमा उक्त कार्यक्रमको संयोजक अर्थात् प्रत्यक्ष सांसद, अन्य सदस्यमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले तोकेको पदाधिकारी र उपप्रमुख, स्थानीय तहको उपाध्यक्ष वा सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष रहनेछन्।

कार्यक्रमको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रत्येक चौमासिक अवधि समाप्त भएको ७ दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयमार्फत प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा रकम निकासाका लागि सिफारिस पठाइनेछ।

कार्ययोजना अनुसार बजेट खर्च


मन्त्रिपरिषद् बैठकले सातवटै मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको छ। विकास बजेट असार मसान्तमा मात्रै खर्च भएको गुनासो बढेकाले चालु आवको सुरुवातमै बजेट निकासा र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यस्तो कार्यविधि ल्याएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए।

‘पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा कति काम गर्ने सबै मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना ल्याएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसको मूल मर्म विकास बजेट पहिलो चौमासिकमा १५, दोस्रोमा ३५ र तेस्रोमा ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म बजेट सक्ने कार्ययोजनामा छ।’

प्रदेशले सञ्चालन गर्ने अधिकांश योजनाहरुका बोलपत्र कात्तिक मसान्तसम्ममा निकाली सक्नुपर्ने तयारी रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।

चाडबाडको छेको पारेर बजारमा बिक्री हुने खाद्य वस्तुहरुमा सम्भावित मिसावट नियन्त्रण गर्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत ल्याइएको बजार अनुगमनका लागि कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। प्रदेश सरकारले बजार अनुगमनमा चासो देखाइरहेको मन्त्री बस्नेतले बताए।

अन्य निर्णय यस्ता छन्


– भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई सहकारी रजिष्टार कार्यालयका लागि अस्थायी दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृत दिइएको छ। १५ कर्मचारी भर्ना लिने तयारी छ।

– भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सेवा करारमा प्राविधिक जनशक्ति कर्मचारी छनोट कार्यविधि स्वीकृत भएको छ। मन्त्रालयमा दरबन्दी अनुसारको ८० कर्मचारी (ल्याब टेक्निसियन, इन्जिनियर, सब–इन्जिनियर) अभाव रहेको कारण करारमा लिने तयारी छ।

– सुशासन विधेयक प्रदेश सभामा लैजान मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वीकृत गरिएको छ।

– पर्यटन वर्ष सन् २०१९–२०२० कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ।

 

भदौ २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू