भुक्तानीमा भएकाे अनियमितता छानविन गर्न उच्च स्तरीय छानविन समिति

फाइल तस्बिर ।

जनकपुरधाम– सम्पन्न भएको काममा पनि भुक्तानी नदिएको भन्दै विपक्षीहरुले प्रदेश–२ को सदन अवरुद्ध गरेपछि आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले यसलाई छानविन गर्न १० सदस्यीय उच्च स्तरिय छानविन विशेष समिति गठन गरिएको छ।

आइतबार प्रदेशका सभामुख सरोजकुमार यादवको सभापतित्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ।

समितिमा सभामुखसँगै उपसभापतिमा प्रदेश–२ का उपसभामुख उपमा कुमारी देव रहेका छन् भने सदस्यहरुमा नागेन्द्र राय यादव, सञ्चमाया मोक्तान, उपेन्द्र महतो, शिवचन्द्र चौधरी, सावित्री देवी साह, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव शंकर प्रसाद सुवेदी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रहेका छन्।

कार्य सम्पन्न भएको खण्डमा भुक्तानि दिने सम्बन्धमा मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय भएतापनि भुक्तानी हुन नसकेको कारण, तथ्यगत आधार पत्ता लगाउन र बदनियतपूर्वक भुक्तानी नदिएको भए कार्यवाही गर्न सर्वदलीय सहमतिको आधारमा छानविन समिति गठन गरिएको सभामुख रायले बताए।

छानविन सुरु भएको दिनदेखि १५ दिन भित्र आफ्नो काम सम्पन्न गर्न भनेको छ। समितिले काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी दिन बाँकि रहेको कागजातलाई अध्ययन गरी बदनियतपूर्वक वा लापरवाही गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कार्यवाही गर्न सिफारीस गर्छ।

यसभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कर्मचारी तन्त्रमा पुरानै साेच तथा प्रवृत्ति हावी भएका कारणले प्रदेशको विकासले अपेक्षित रुपमा गति नलिएको बताएका छन्।

मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश नम्बर–२ को प्रदेश सभामा प्रदेश सभाका सदस्यहरुले विभिन्न विषयहरुमा गरेको प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुको सरकारले जवाफ नदिएसम्म बैठक चल्न नदिने अडान लिएपछि आइतबारको प्रदेश सभामा सरकारको तर्फवाट जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री राउतले गत आर्थिक वर्षमा संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमको बजेट निकासा कर्मचारीकै अभावका कारणले ढिलो भएकाले सबै कामकाजको भुक्तानीको फर्छ्याैट नभएको बताए।

उनले बजेटको फर्छ्यौट गर्ने समयमा नै प्रदेश नम्बर २ मा वर्षा तथा बाढी आएका कारणले पनि बाँकी रहन गएको बताउँदै कामकाज भएका योजनाहरुको भुक्तानीका लागि के गर्नु पर्दछ त्यो प्रदेश सरकार गर्ने आश्वासन पनि दिए।

मुख्यमन्त्री राउतले कमिशनको कारणले कुनै योजनाको भुक्तानी रोकिएको छ भने त्यसको विषयमा छानविन गर्नका लागि लागि उच्च स्तरको आयोग प्रदेश सभावाट नै गठन गर्नका लागि प्रदेश सभामुखलाई आग्रह पनि गरे।

उनले विगतमा जुन कमीकमजोरी भएको छ त्यो कमी कमजोरी हुन नदिनका लागि प्रदेश सरकार दृढ भएको पनि बताए।

भदौ २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्