रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग अन्तर्वार्ता

‘चिनियाँ रेल दुईपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिबिना असम्भव’

‘चिनियाँ रेल दुईपक्षीय उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिबिना असम्भव’

काठमाडौँ— पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनमा सीमित केरुङ—काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणको काम कहिले अघि बढ्छ भन्ने प्रश्नले ठाउँ लिइरहेका बेला यससँग सम्बन्धित काममा संलग्न रेल विभागका निर्देशक बलराम मिश्रले नेपाल र चीनबीच उच्च राजनीतिक तहको सहमतिबिना उक्त रेल मार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि नबढ्ने बताएका छन्।

उक्त रेल मार्ग निर्माणका लागि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपीआर) तयार पार्न नेपाल सरकारले करिब तीन अर्व बजेट छुट्याएको र दुवै मुलुकको प्राविधिक तहमा निरन्तर छलफल भइरहे पनि माथिल्लो राजनीतिक तहमा सहमति हुन नसक्दा बाँकी काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।

विज्ञापन

देश सञ्चार संवादमा महानिर्देशक मिश्रले उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि पर्ने चिनियाँ र नेपाली भूभागको एकैपटक डिपीआर गर्नु पर्ने बाध्यताले अन्यौल सिर्जना गरेको र उच्च राजनीतिक तहबाट मात्रै त्यो संभव रहेको बताएका छन्।

विभागका अनुसार चीनको सिगात्सेदेखि केरुङ — रसुवागढी हुँदै टोखासम्म निर्माण गरिने भनिएको रेलमार्गका लागि ९६ प्रतिशत अग्ला पुल र सुरुङहरु निर्माण गर्नु पर्ने बाध्यता छ।

पछिल्लो पटक चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा रहेका बेला हुन नसकेको डिपीआरबारेको छलफल आगामी सेप्टेम्बरमा सम्भावित चिनियाँ राष्ट्रिपति सी जिङ पिङको नेपाल भ्रमणका बेला हुन सक्ने अनुमान छ।

भारतसँगको सम्झौताअनुसार रक्सौल —काठमाडौँ रेलमार्ग निर्माणका लागि डिपीआर तयार गर्ने चरणमा आफूहरु रहेको बताएका मिश्रले जयनगरदेखि कुर्था रेल मार्गको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिएका छन्।

यता मुलुकभित्रका भू—भागलाई जोड्ने रेल मार्ग निर्माणका पनि काम जारी भएको उनको भनाई छ ।  तर बजेट अभावले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पूर्वपश्चिम रेल मार्ग निर्माणको काम ठप्प भएको उनको भनाइ छ।

उनले उपत्यकाको ट्राफिक जाम कम गर्न सञ्चालन गर्ने भनिएको मेट्रो रेल मार्गका लागि छिट्टै डीपीआर हुने उनले आश्वासन दिएका छन् यो भिडियो अन्तर्वार्तामार्फत।

भदौ ३१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू