नेकपा २ को प्रदेशस्तरीय एकता विवाद उत्कर्षमा

ओली र दाहालमाथि जाइलाग्ने स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताको चेतावनी

फाइल फोटो

काठमाडौँ— निर्धारित मापदण्डविपरित प्रदेश नम्बर २ का जिल्ला कमिटीहरुको पदाधिकारी अयोग्यलाई बनाएको भन्दै त्यहाँका नेता तथा कार्यकर्ताहरु विरोधमा उत्रिएसँगै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा फेरि विवाद चुलिने संकेत देखा परेको छ।

पार्टीको पछिल्लो केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेताले यसबारे छलफल गर्न खोज्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रोकेपछि विरोधको स्वर प्रदेश तहबाटै चर्किन थालेको छ।

अन्तरिम विधानलाई टेकेर पूर्व एमाले र माओवादीबीच एकता भएको झण्डै एक वर्षपछि गत वैशाख ८ गतेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले सबै जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव) साविकका जिल्ला कमिटीहरुबाटै चयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त निर्णयका आधारमा केन्द्रीय सचिवालय भोलिपल्ट जारी गरिएको विशेष परिपत्रलाई उल्लंघन गर्दै प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पक्षका वरिष्ठतम, सक्षम र योग्यलाई पाखा लगाउँदै पार्टी सदस्य समेत नरहेका व्यक्तिहरुलाई जिल्ला कमिटीमा चयन गरिएको थियो ।

आफूहरुसँग कुनै पनि छलफल नगरी एकलौटी ढंगबाट गरिएको उक्त निर्णय आफूहरुले नमान्ने भन्दै सिरहाका केन्द्रीय सदस्य महेन्द्र पासवान र जगत यादव, सप्तरीका उमेश यादव र अव्दल मजीद कादिरले केन्द्रीय सचिवालयमा लिखित पत्र दर्ता गरेपनि पार्टीको उच्च तहले छलफलमा चासो नदेखाएपछि उनीहरु झन आक्रोशित भएका हुन्।

यस्तै अवैधानिक क्रियाकलाप सच्याउन माग गर्दै साउन सात गते धनुषाका केन्द्रीय सदस्य शत्रुघ्न महतो, श्रीप्रसाद साह, यदुवेश झा, सुधीरप्रसाद साह र रत्नेश्वर गोइत, रौतहटका अशोक जयसवालले पुन जिल्ला कमिटि गठनको माग गरेका थिए।

सर्लाही, बारा र पर्साबाट पनि पार्टीका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो लिखित र मौखिक असहमति जनाउँदा समेत नेतृत्वले उदाशिनता देखाएको भन्दै उनीहरुले थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको केन्द्रीय सदस्य शत्रुघ्न महतोले बताए।

मंगलबार १६ जनाले  नेकपा केन्द्रीय सचिवालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । जहाँ देश नम्बर २ का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सह–इन्चार्ज विश्वनाथ शाह, अध्यक्ष प्रभु साह र सचिव सुमन प्याकुरेललाई पदमुक्त गरी कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

यसअघि उनीहरुले अन्तरिम विधानको धारा ३४ (ख) को उल्लंघन गर्दै नेतृत्वले पार्टी स्थायी कमिटिमा रघुवीर महासेठलाई मनोनयन गरेकोमा विरोध जनाएका थिए।

गत वर्ष जेठ ३ गते दुई अध्यक्षीय प्रणालीमा चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीसहित पूर्व एमाले र माओवादीबीच एकता भएको थियो । तर पार्टीको तल्लो तहको एकताका बेला मापदण्ड र विधानलाई आत्मसाथ नगरेको आरोप नेतृत्वलाई लाग्दै आएको छ ।

खासगरी यस मामिलालाई लिएर विरोध गर्नेमा वरिष्ठ नेता नेपाल अघि भएपनि यही साउन ३१ गते उनी र अध्यक्ष ओलीबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। आफूविरुद्ध समिकरण निर्माण गरेको आशंकमा ओलीले पार्टी एकताका बेला नेपाललाई दिएको पार्टीको तेस्रो नेताको हैसियत खोसेर झलनाथ खनाललाई दिएपछि नेपाल उनीसँग असन्तुष्ट बनेका छन् ।

भदौ तीन गते सचिवालय बैठकमा भएको नेपाल र ओलीबीच ठूलै मतभेद सार्वजनिक भएपछि करिव एक महिनामा दुई पटक सचिवालय बैठक बसेको छ ।

उपचारका लागि सिगापुर जानूपूर्व ओलीबाट बैठकको अध्यक्षता र निर्णय अधिकार पाएर शक्तिशाली बनेका दाहालको अध्यक्षतामा भदौ ९ गते बैठक बसेको थियो भने २० गते ओली सिंगापुरबाट फर्किएको दुई दिन पछि अर्को सचिवालय बैठक बसेको थियो ।

अर्को सचिवालय बैठक हिजो अर्थात सोमबार बस्ने तयारी भएपनि प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीको व्यवस्ताले त्यो रोकिएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए।

पछिल्लो बैठकमा नेता नेपाल प्रदेश दुईको जिल्ला कमिटि चयनमा देखिएको अपारदर्शीताबारे बोल्न खोजेपनि समय अभाव भएको भन्दै ओली र दाहाल पन्छिएका थिए।

विधिको प्रश्न उठाउँदा नेता नेपाललाई अवज्ञा गरेपछि प्रदेश तहका नेता तथा कार्यकताले ओली र दाहालमाथि नै जाइलाग्ने योजना बनाएको त्यहाँका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

उनले भने,‘ हामीले विधिको पालना गर्नुहोस् भनेर बारम्बार आग्रह गरेको हो तर सुनुवाई भएन । अव ओली र दाहाल विरुद्धनै उत्रिने छौँ । त्यो भेल ठूलो हुने छ।’

भदौ ३१, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्