कार्यदलको प्रतिवेदनको सुझाव

वायु सेवा निगमलाई सार्वजनिक तथा निजी ‘मोडल’मा लैजानुपर्ने, तत्काललाई विदेशी व्यवस्थापक ल्याउनुपर्ने

फाइल तस्बिर

काठमाडौँ— विगत ६ दशकदेखि राष्ट्रिय ध्वजाबाहकका रुपमा अस्तित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम लिमिटेडलाई सार्वजनिक तथा निजी साझदारी कम्पनीको ‘मोडल’ मा परिणत गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले सरकारलाई दिएको छ।

पूर्व सरकारी सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वको पाँच सदस्यीय नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा त्यस्तो सुझाव उल्लेख गरिएको हो।

विज्ञापन

बुधबार उक्त सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझ्दै संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रतिवेदनले दिएका सबै सुझावलाई सकारात्मकरुपमा लिएको र आवश्यक परामर्श तथा अध्यनपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यतालिका नै सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।

अर्थात नेपाल वायु सेवा निगमलाई निजी कम्पनीसँग साझेदारीमा जाने तथा निजी कम्पनी मातहतमा ल्याउने यसअघिको अड्कलबाजी व्यवहारमा उत्रने संकेत मन्त्री भट्टराईबाट मिलेको छ।

प्रतिवेदनले दिएको दीर्घकालीन सुधार अन्तर्गत संस्थागत पुनसंरचना सम्बन्धमा भनिएको छ,‘ जुन समयमा निगमको स्थापना भएको थियो त्यो समयको राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक तथा व्यवासयीक वातावरण अहिलेको भन्दा अत्यन्तै फरक खालको थियो।’

तत् समयको लागि बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचा अहिलेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवसायीक वातावरणमा उपयुक्त नभएको ठहर छ ।

निगमलाई सुधार गर्न यसअघि गठित विभिन्न कार्यदलका प्रतिवेदन, विगतका सरकारी वक्तव्य, आवधिक योजनाका नीति समेतलाई मध्येनजर गर्दै यो कार्यदल निगमलाई कम्पनीको रुपमा परिणत गरी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत पुनस्र्थापित गरी सञ्चालन गरिनु पर्दछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ।

तर प्रतिवेदनले निगमलाई यसरी कम्पनीमा परिणत गर्दा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको गौरव र हैसियत दीर्घकालसम्म रहने कुराको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने उल्लेख छ।

यस्तै निगमले हाल बहन गरिरहेको सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त अभिभावकत्व कायम रहनु पर्ने सुझाव छ।

सुझावमा कम्पनीको नयाँ नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड, कम्पनीको अधिकृत पुँजी २०० सय अर्ब, जारी पुँजी १५०, चुक्ता पुँजी १०० अर्ब रहने र स्वरुप सार्वजनिक निजी साझेदारी उपयुक्त हुने उल्लेख छ।

त्यस्तो मोडलको लगानीको संरचनामा सरकारको ५१ प्रतिशत, विदेशी साझेदारी वा नेपाली लगानीकर्ताहरुको ३५ प्रतिशत, नेपाल एयरलाईन्सका वर्तमान तथा भुतपूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीको १ दशमलव ५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायी संस्था वा पर्यटन व्यवसायीको ६ प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको ५ प्रतिशत शेयर रहने सुझाव पेश गरिएको छ।

यस्तै प्रतिवेदनले सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनितलाई कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र ६ जना सञ्चालक बनाउन सुझाव दिइएको छ।

त्यसमा सञ्चालकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका राजपाङ्गित प्रथम श्रेणी अधिकृतमध्ये सरकारले मनोनित गरेको एक , हवाई उड्डयन वा लेखा वा व्यवस्थापन वा कानूनमा स्नातकोत्तर गरी कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरुबाट मनोनित एक, विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्ताबाट दुई, हवाई उड्डयन वा लेखा वा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर वा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव प्राप्त स्वतन्त्र सञ्चालक, सर्वसाधारण शेयर धनीहरु वा कर्मचारीबाट समेतबाट निर्वाचित स्नातक उपाधि हासिल गरेको एक राख्न सकिने छ।

अर्कोतिर वर्षौसम्म निरन्तर घाटामा चलिरहेको निगमले कम्पनीमा परिणत हुँदैमा रातारात तुरुन्त मुनाफामा जान सक्छ भन्ने कुनै निश्चित नभएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

निगम कम्पनीमा परिणत भइसकेपछि पनि निगमले हाल सञ्चालन गरिरहेको ग्राउण्ड ह्याण्ड्लिङ्ग सेवालाई नेपालका सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि नयाँ बन्ने कम्पनीले नै सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइनु पर्ने भनिएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ संसारका धेरै वायु सेवा प्रदायकहरु उडान सञ्चालनबाट मात्र नोक्सानीमा चलिरहेको अवस्थामा नयाँ बन्ने कम्पनीको समेत ठूलो चुनौतिका बीचबाट गुज्रनु पर्ने हुन्छ।’

निगममा हाल रहेको पुरानो पुस्तामा अनुभव जे जस्तो भएपनि आफू भन्दा तल्लो तहका आफ्ना उत्तराधिकारीलाई सिकाउने र वृत्ति विकास गराउने विषयमा ठूलो कमजोर रहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदनले तत्कालका लागि निगममा विदेश व्यवस्थापन ल्याउन उपयुक्त हुने सुझावको छ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ विदेशी व्यवस्थापन भएमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ज्ञान, सिप र अनुभव हस्तान्तरण भई नेपालमा नै दक्ष जनशक्ति तयार हुन सक्छ। ’

३० दिन लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदनले १३ वटा तत्कालिन, १२ वटा दीर्घकालिन र अन्य सुझावहरु दिएको हो ।

त्यसमा वित्तिय, व्यवस्थापकीय र संस्थात पुनसंरचना, गन्तव्य विश्लेषण, विमान तथा उडान, बजार, मानवश्रोत व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सम्पत्ति तथा दायित्व पुनमूल्यांकन, कार्यसम्पादन सूचक, संस्थागत सुशासन र गोपनियतामा सुधार, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्नु पर्ने भनिएको छ।

अशोज १, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू