गण्डकी मेडिकल कलेजमा दुई पक्षको वार्ता टुंगिएन, कलेज भन्छ ‘हाम्रो मुद्दाको विषयमा सल्लाह गर्न बाँकी छ’

गण्डकी मेडिकल कलेज।

पोखरा-तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम लिएपछि भदौ २६ गतेदेखि पुनः आन्दोलित गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)का विद्यार्थीसँग कलेज प्रशासनको सोमबार दिउँसो बसेको वार्ता निश्कर्षविहीन भएको छ।विद्यार्थीले राखेका मागमा कलेज प्रशासनको स्पष्ट धारणा आउन नसक्दा बिना टुंगो वार्ता सकिएको हो।

सरकारले तोकेभन्दा बढी असुल्दै आएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, बिल भौचर दिनुपर्ने, छात्रवृत्ति पाएका विद्यार्थीसँग शुल्क असुल्न नपाइने लगायत माग कलेज प्रशासनले सम्बोधन गर्न इन्कार गर्ने छनक पाएपछि वार्ता सफल हुन नसकेको सहभागि विद्यार्थीले बताएका छन्।

‘यसअघि नै बढी असुलेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र बुझाइएको रकमको बिल भौचर दिनुपर्ने हाम्रो मागमा कलेज प्रशासनको जवाफ आउन सकेन,’ एमबिबिएस तेस्रो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थी सुमित पटेलले भने, ‘डेढ घन्टा छलफल यसै बिना निश्कर्ष टुंगियो। कलेज प्रशासनले आफ्नो निश्कर्ष छिटै सुनाउने आश्वासन भने दिएको छ।’

नियमन गर्ने निकाय शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन नै पालना नुहँदा पुनः विद्यार्थी आन्दोलित बनिरहेका छन्। जसकारण एमबिबिएस पहिलो, दोश्रा र तेस्रो वर्ष, बिडिएस, नर्सिङ, बिएनएस लगायत बेसिक साइन्सको पठनपाठन ठप्प छ।

गएको चैत ७ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिएमसी कलेजलाई १ महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्न दिएको निर्देशन ६ महिनासम्म पालना नहुँदा आन्दोलनको विकल्प नरहेको विद्यार्थीले बताएका छन्।विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले सर्वपक्षीय बैठकबाट उक्त समयमा पैसा फिर्ता गराउने निर्णय गराएका थिए।

मन्त्रिपरिषद बैठकको २०७५ असोज २६ गतेको निर्णयअनुसार मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तह र एमबिबिएसका लागि १ जना विद्यार्थीसँग उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ५० हजार शुल्क मात्रै लिन पाउँछन्।

तर, गण्डकी मेडिकल कलेजले ५५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी एक विद्यार्थीबाट असुलेको प्रमाण सहित ११ जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा ठगी मुद्दा दर्ता भएको थियो।

उक्त मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट कारबाही गर्नका लागि कलेज अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो।पक्राउ पुर्जी जारी लगत्तै पूर्व सिइओ सन्तोष खनाल र कर्मचारी लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई मात्र कास्की प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।बाँकी ९ जना महिना दिनभन्दा बढी फरार रहे ।

उक्त मुद्दामा पक्राउ परेका ०७५ चैत १८ गते जिल्ला अदालत कास्कीले जनही १७ लाख बुझाएर कलेजका पूर्व सिइओ खनाल र कर्मचारी शर्मालाई धरौटीमा रिहा हुने आदेश गरेको थियो।पक्राउ नै नपरी विभिन्न मितिमा अध्यक्ष अर्यालसहित प्रिन्सिपल प्राडा रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र कर्मचारी गरी ९ जनाले जनही १७÷१७ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।उनीहरुले सोझै वकिल साथमा लिएर कास्की जिल्ला अदालत समक्ष आत्मसमर्पण गरेका थिए।

सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको भन्दै कारवाहीको मागसहित विद्यार्थीले विभिन्न मितिमा ५ जाहेरी दिएका थिए।५ मध्ये ४ जाहेरीमा तत्कालीन सिइओ खनाल र परीक्षा प्रमुख शर्मालाई विपक्षी बनाइएको छ।

भदौ १ गते अघि भएको कसुरका लागि मुलुकी ऐन ठगीको महल अनुसार ४ वर्षसम्म कैद मागदाबी गरिएको छ।जाहेरीमा १ करोड ७३ लाख ५६ हजार ७ सय ८२ रुपैयाँ कुल विगो दावी छ ।

विद्यार्थीसँगको बसेको सोमबारको वार्ता निश्कर्षविहीन बनेपनि पुनः बस्ने तयारी गरिरहेको कलेजका प्रिन्सीपल प्राडा रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।‘वार्ता राम्रै भइरहेको छ।हाम्रो मुद्दाको विषयमा पनि सल्लाह गर्न बाँकी छ,’ उनले भने ।

विद्यार्थीसँग शुल्कको विषयमा सहमति भइहालेपनि आफू विरुद्धको ठगि मुद्दा खारेज गराउनेतर्फ कलेज प्रशासन लागि परिरहेको बुझिएको छ।बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति नबनि अन्य कुनै विषयमा प्रवेश नगर्ने विद्यार्थीको अडान कायमै छ।

पुनः १ महिनाको अल्टिमेटम


विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुल्ने मेडिकल कजलेजलाई रकम फिर्ता गर्न सरकारले १ महिने पुनः अल्टिमेटम दिएको छ।

गृहमन्त्री राबहादुर थापा र शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलबीच सोमबार भएको बैठकले बढी रकम असुल्ने मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीको फैसा फिर्ता गर्न समय दिएको हो।उक्त रकम फिर्ता नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने निर्णय भएको बताइएको छ।

यसअघि चैत ७ गते शिक्षामन्त्री पोखरेलले दिएको उक्त अल्टिमेटल गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा लगायतले पालना गरेका छैनन्।नियमन निकायकै उदासिनताका कारण विद्यार्थीको माग सम्बोधन हुन नसकेको जिएमसीका एमबिबिएस तेस्रो वर्षका विद्यार्थी अनित सिन्हाले गुनासो पोखे।

असोज ६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्