गण्डकी प्रदेशको अब आफ्नै विश्वविद्यालय

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले अब आफू मातहत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भएको छ। बुधबार प्रदेश सभाबाट ‘गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक’ बहुमतले पारित भएसँगै स्थापनाको बाटो खुलेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको निरन्तर विरोध सहँदै प्रदेश सभाबाट बहुमतले पारित विधेयकले प्रदेशमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भएको छ।

विज्ञापन

विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषदमा गैरआवासिय नेपालीलाई समेत नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ। विधायन समितिमा पठाउनुपूर्व विधेयकले विदेशीलाई समेत उक्त परिषदमा राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको संशाेधन प्रस्तावले उक्त बुँदामा परिमार्जन गरिएको छ। गैरआवसिय नेपालीलाई नियुक्ती दिन सकिने प्रस्तावमा कांग्रेसले विरोध जनाए पनि बहुमतद्वारा पारित भएको हो।

न्यासिक परिषदमा प्राज्ञिक, समाजसेवी, दाता, लगानीकर्ता र प्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा ४ जना महिलासहित १२ जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ।

विश्वविद्यालय स्थापनासँगै आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन्। प्रदेश सरकारले चालू आवमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि विनियोजन गरेको छ।

यस्तो छ लागत अनुमान


गण्डकी प्रदेशको आफ्नै विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ गठित स्वरुप र सञ्चालन ढाँचा अध्ययन कार्यदलले मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई गएको चैत २८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

डा. तीर्थबहादुर थापाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मुख्यमन्त्री गुरुङ समक्ष बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा झन्डै ८ अर्ब प्रारम्भिक लागत अनुमान छ।

विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालनका लागि १ अर्ब ८२ करोड ३० लाख र पुँजीगत खर्चतर्फ ६ अर्ब १२ करोड ५० लाख लागत अनुमान गरिएको हो।

प्रदेश सरकार गठन भएपछि महत्वाकांक्षी योजनामा प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना अघि सारिएको छ। जस अनुरुप गत आवमा नै प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।

प्रतिवेदनले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि न्यासिक परिषद गठनको परिकल्पना गरेको थियो। प्रतिवेदनले सुझाएअनुरुप नै विधेयकबाट सो व्यवस्था पारित भएको हो।

परिषद अन्तर्गत नीति तथ वित्त व्यवस्थापन, अर्थ संकलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसमिति रहने छन्।

प्रदेशले सञ्चालन गर्ने विश्वविद्यालय शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारण न्यासिक परिषदले तय गर्ने मापदण्ड अनुरुप नै गर्न पाउने छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरुप विश्वविद्यालयले प्राकृतिक विज्ञान, प्राविधिक तथा व्यवहारिक व्यवस्थापन, समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र, प्रविधि, आविष्कार र शिक्षामा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधीसम्मका कोर्ष डिजाइन गरी पठनपाठन सञ्चालन योजना छ।

विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त माध्यमिक विद्यालयसँग समन्वय गरिसकेको छ।

प्रदेश सरकारले सो स्थान उपयुक्त हुने निर्णय गराई संघीय सरकारसँग जग्गा प्राप्तिको लागि अनुरोध सिफारिस पठाएपनि निर्णय आएको छैन।

अशोज ८, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्