अस्ट्रेलिया शिक्षाः नेपाल ‘लेभल–३’ झर्‍यो, नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर गर्छ ?

सिड्नी- अस्ट्रेलियाको ‘डिपार्टमेन्ट अफ होम अफेयर्स’ ले नेपाललाई लेभल–३ एसेसमेन्ट लेभलमा राखेसँगै अस्ट्रेलिया उच्च अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि थप कडाइ हुने संकेत देखिएको छ।

डिपार्टमेन्टले यसअघि लेभल–२ मा रहेको नेपालसँगै दक्षिण एसियाली मुलुकहरू भारत र पाकिस्तानलाई पनि लेभल–३ मा राखेको हो।

के हो एसेसमेन्ट लेभल?


अस्ट्रेलियन सरकारले यहाँ उच्च अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थीहरूलाई एसेसमेन्ट लेभल १ देखि ५ सम्म अंक दिएर वर्गिकरण गरेको हुन्छ। यसमा विद्यार्थीले कुन देशको पासपोर्ट लिएको छ र कुन तहको विषय अध्ययन गरिरहेको छ भन्ने आधारमा तय गरिएको हुन्छ।

सो वर्गिकरण अनुसार एसेसमेन्ट लेभल १ लाई सबैभन्दा कम जोखिमयुक्त तथा एसेसमेन्ट लेभल ५ लाई बढी जोखिमयुक्त मानिन्छ। एसेसमेन्ट लेभल जति बढ्दै जान्छ विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया अध्ययनका लागि भिसा आवेदन दिँदा त्यही अनुपातमा बढी कागजपत्रहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली विद्यार्थीलाई कस्तो असर गर्छ ?


नेपाल लेभल–२ मा हुँदा अस्ट्रेलियामा लेभल १ र २ का शिक्षण संस्थाहरूमा अध्ययनका लागि आवेदन दिँदा सीमित कागजपत्र पेश गरे पुग्थ्यो। पहिले ‘सिओई’, पासपोर्ट, ओभरसिज स्टुडेन्ट हेल्थ कभरेज (बिमा), जेन्युन टेम्परोरी इन्ट्रान्स इभिडेन्स, स्टेटमेन्ट अफ परपोस (एसओपी), ९५६ए फर्म मात्र पेश गरे पुग्थ्यो।

अब यो परिवर्तन लागू भएपछि विद्यार्थीहरूले ती कागजातसँगै नेपालको बैंकबाट आफ्नो शिक्षाका लागि चाहिने तथा यहाँ बस्दा लाग्ने खर्च ऋणमार्फत् देखाउनुका साथै सम्पत्तिको विवरण समेत अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

यो परिवर्तनलाई नजिकबाट नियालेका ब्रिसबेननिवासी डा. भरत राज पौडेलले नेपाली, भारतीय र पाकिस्तानी विद्यार्थीको भिसा आवेदनका लागि अहिले तय गरेको भनिएको ‘एसेसमेन्ट लेभल–३’ ले वास्तविक र नैतिकवान् माइग्रेसन एजेन्ट र शैक्षिक परामर्शदाताहरुलाई खासै फरक नपर्ने बताए ।

डा. पौडेलले भने, “पहिला पनि भोकेसनल तहमा पढ्न आउने विद्यार्थीलाई खासै असर नपरे पनि माथिल्लो तहका लागि राम्रो अङ्ग्रेजी र बलियो आर्थिक श्रोत अनिवार्य थियो । भोकेसनलका प्रमाणपत्र र अन्य कागजको झन्झट खासै थिएन, ‘एसओपी’ विवरणले पनि काम गर्दथ्यो । तर अब सबै विद्यार्थीका लागि अङ्ग्रेजीका साथै आर्थिक श्रोत पनि देखाउनुपर्ने अनिवार्य हुन्छ।”

डा. पौडेलले अगाडि भने, “अहिले विश्वविद्यालय स्तरको शिक्षाको गुणस्तर विदेशी विद्यार्थीको कारण खस्केको रिपोर्ट आएपछि त्यसको सन्तुलन कायम गर्न अलि बढी कसिकसाउ सरकारले गरेको हुन सक्छ। यो व्यवस्थाले केही भिसा दिने दर घट्ने भए पनि वास्तविक विद्यार्थी भने आउने नै छन्।

यसका अलावा बैंकिङ र जग्गा दलालहरूले कन्सल्टेन्सीहरूसँग मिलेर फेरि ऋण र धन गरेर पढ्न आउने विद्यार्थी र अभिभावकको शोषण हुन सक्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय सचेत हुन जरुरी देखिन्छ । नेपालले सरकारी तहबाटै फेरि कुटनीतिक पहल गरेर एसेस्मेन्ट लेभललाई दोस्रो लेभलमै फर्काउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाली विद्यार्थीको मात्र भर पर्ने कलेज र विश्वबिद्यालयलाई भने केही समय असर पर्ने हुन सक्छ।”

“अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरूमा अहिले पनि ६ प्रतिशत विद्यार्थी कन्ट्रयाक्ट चिटिङ गरेर पास हुने गरेको एक अध्ययनले पत्ता लगाएको छ। विशेष गरी गृहकार्य अरूले गरिदिने, किन्ने र कसैले ‘घोस्टराईटिङ’ गरिदिने वा विदेशी भाषाका रिपोर्टलाई उल्था गरेर हुबहु रिपोर्ट तयार पार्ने र बुझाउने, आदि काम भएकाले पनि एसेसमेन्ट लेभललाई केही असर गरेको हुन सक्दछ।”, डा. पौडेलको भनाइ छ।

सिड्नीनिवासी रजिष्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट सञ्जीव पाण्डेले भने, “अस्ट्रेलियामा विद्यार्थी भिसा आवेदन गर्दा एसेसमेन्ट लेभल जति बढ्दै जान्छ उति नै जोखिमयुक्त मानिने गर्दछ।

यसको अर्थ अब नेपाली विद्यार्थीहरूले भिसा आवेदन पेश गर्दा अतिरिक्त कागजपत्रहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ भने अस्ट्रेलियामा रहेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो भिसा नवीकरण गर्दा अस्ट्रेलियामा बस्न र अध्ययन गर्न यथेष्ट आर्थिक क्षमता भएको पुष्टि गर्न थप कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने भएकाले अझ कठिनाइ भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।”

“अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो अध्यागमन नीति वेलावेलामा परिवर्तन गर्दछ । यो परिवर्तन धेरै कुरामा आधारित हुन्छ । त्यसमध्ये नेपाली विद्यार्थीहरू गतवर्ष अस्ट्रेलियामा भित्रिने सूचीमा तेश्रो स्थानमा परेका थिए।

त्यस सङ्ख्यालाई सन्तुलन गर्न तथा अन्य कुराहरूको आधारले पनि यहाँको सरकारले यो एसेसमेन्ट लेभल निर्धारण गर्ने हुँदा यो परिवर्तनले सम्पूर्ण रूपमा नकारात्मक सन्देश दिएको छ भनेर बुझिनु गलत हुनेछ । यो भविष्यमा फेरि परिवर्तन पनि हुन सक्छ ।”, पाण्डेले अगाडि भने।

अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्ना विश्वविद्यालयहरूलाई धनी देशहरूको क्लव ‘ओईसिडी’ को तहमा अस्ट्रेलियाली शिक्षालाई पुर्‍याउन ‘इन्टिग्रिटी’, ‘इथिक्स’ र ‘टिचिङ क्वालिटी’ बढाउन चाहेको कुरा केही दिनअघि शिक्षामन्त्री दान टेहानले बताएका थिए। त्यसै अनुरूप अस्ट्रेलियन सरकारले आफ्नो शैक्षिक नीतिमा केही फेरवदल गरेको विश्लेषकहरूको ठहर छ।

अशोज १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्