वसुरुद्दिन अन्सारीसँग अन्तर्वार्ता

‘सरकारले तीन वर्षअघि तोकेको शुल्कमा हामी पढाउन सक्दैनौँ’

‘सरकारले तीन वर्षअघि तोकेको शुल्कमा हामी पढाउन सक्दैनौँ’

बुधबार १५ वटा निजी मेडिकल कलेज र तीन वटा डेन्टल कलेज गरी १८ वटा कलेजहरुले यो वर्ष एमबिबिएस र बीडीएसमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नगर्ने निर्णय गरेका छन्।

सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउने उद्देश्यले कलेजहरुको सिट संख्या र शुल्क निर्धारण गरेको तथा विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको हुँदा विद्यार्थी भर्ना नगर्ने भन्दै एक विज्ञप्ति जारीसमेत गरेका थिए।

विज्ञापन

अवैध रकम फिर्ता गर्न सरकारले कलेजहरुलाई निर्देशन दिएपछि निजी मेडिकल कलेजको छाता संगठन ‘एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल’ले नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न नसक्ने निर्णय लिएको भन्दै कतिपयले आलोचना समेत गरिरहेका छन्।

यसै विषयमा केन्द्रित रहेर एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष वसुरुद्दिन अन्सारीसँग देश सञ्चार संवाददाता प्रतिभा चन्दले गरेको कुराकानीः

बुधबार मात्र १५ वटा निजी मेडिकल कलेज र तीन वटा डेन्टल कलेज गरी १८ वटा कलेजहरुले नयाँ भर्ना नगर्ने भन्दै तपाईहरुले विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्नु भएको छ, तपाईहरुको माग के छ?

सराेकारवालालाई हामीले सँगै राखेर तपाईंहरुले शुल्क निधारण गर्नुस् भनेर बारम्बार आग्रह गरेका हौँ। हामीले अरु केही कुरा मागेकै छैनौँ। नेपाली विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत दरमा कसरी पढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो।

कुनै पनि विद्यालयमा शुल्क निधारण गरिएको हुन्छ। हामीले जहिले पनि यी कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। सबैभन्दा पहिला सिट संख्या, सिट धेरै भयो भने शुल्क कम हुन्छ। सिट बढी भएको खण्डमा लागत पनि कम लाग्छ।

दोस्रो, विदेशी विद्यार्थी, हामीलाई विदेशी विद्यार्थीको भर्ना लिन दिइयो भने उनीहरुबाट केही बढी शुल्क लिइन्छ। जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीलाई सस्तो पर्न जान्छ।

अब हाम्रो मागको कुरा गर्ने हो भने विना कारण एक सय ५० विद्यार्थी सिट घटाएर सरकारले एक सयमा सिमित गरेको छ। नेपाल मेडिकल कलेजको सिट बकाइदा एक सय ५० को क्राइटेरिया फिक्स गरिएको थियो।

पहिला एक सय ५० को ‘क्राइटेरिया’ गराएर पूर्वाधार पूरा गरेर चिकित्सक फ्याकेल्टी, कर्मचारी नियुक्त गरेर करिब १२ देखि १३ वर्षबाट कलेज संचालन गरेदेखि नै एक सय ५० सिटमा विद्यार्थीको भर्ना लिँदै आएका थियौँ।

अहिले विना कारण विद्यार्थीको संख्या घटाइयो। यसैमा हाम्रो विरोध छ। के कति कारणले यस्तो गरिएको हो, हामीलाई कारण खुलाइदिए सहज हुने थियो।

कि हामीलाई तिमीहरुले मापदण्ड पूरा गर्न सकेनौँ भन्नु पर्यो, होइन भने कारण विना यस्तो गर्न पाइन्छ त?

अहिले पनि एक सय ५० सिटको ‘क्राइटेरिया’ जसले पूरा गरेको छ, त्यसले एक सय ५० तिरोस्, जसले एक सय गरेको छ उसले एक सय तिरोस् र ५० गरेकोले ५० नै गरोस्।

तर जति कम सिट हुन्छ, त्यति शुल्क पनि बढ्दै जान्छ। उनीहरुमा प्रतियूनिट लागत बढ्दै जान्छ। शुल्क बढाउनु हाम्रो माग होइन। र विदेशी विद्यार्थी पहिलेदेखि लिँदै आएकोमा त्यो पनि इनोसेटिभ पिच्छे फरक पर्‍याे।

जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी लिन दिएन। तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भर्ना लिन दिइयो। यो भर्ना प्रकृया नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तय गर्छ। उसैले फिक्स गर्छ।

काउन्सिलले विदेशी विद्यार्थीको हकमा के भनेको छ भने विदेशीहरुले आफ्नो देशमा मेडिकल इन्ट्रान्स पास भएपछि त्यो विद्यार्थी नेपालमा पढ्नका लागि योग्य हुन्छ र उसले नेपालमा सिधै भर्ना गर्न पाउँछ।

नेपालबाट जति विद्यार्थी विदेश जान्छन्, उनीहरुका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले के तय गरेको छ भने यहाँको मेडिकल इन्ट्रान्स पास भएका विद्यार्थीहरु पनि विदेशमा गएर सिधै भर्ना लिँदै आएका छन्। तर स्कलरसिपमा नभइ ‘पेड’ सिटमा उनीहरु भर्ना भइरहेका छन्।

त्यस्तै नेपालमा पनि विदेशबाट मेडिकल इन्ट्रान्स पास गरेर नेपाल आएका विद्यार्थी काडमाडौँ विश्वविद्यालयमा सिधै भर्ना लिन पाउँछ तर त्यही कुरा सरकारले हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लागु

गरिदिएन।

जसका कारण प्रतिविद्यार्थी शुल्क लिदाँ विद्यार्थीमा बढी पर्न गएको हो।

सरकारसँग हाम्रो माग के हो भने लागतको आधारमा जसको जे जति लागत छ, त्यही आधारमा हामीसँग बसेर शुल्क निधारण गरिदिनुस्। हाम्रो योभन्दा अरु कुनै माग छैन। हामीले कलेज चलाउन सक्ने स्थिति सृजना गरिदिनुस्।

कलेज नै चलाउन नसक्ने स्थिति भएपछि हामीले कसरी कलेज चलाउने? घाटामा कति दिन कलेज चलाउने? एक दुई वर्ष सकिएला तर सधैँभरि त यसरी चलाउन सकिदैन नि होइन र? सरकारलाई हामीले यति मात्र भनेका छौँ।

हामीलाई सहजिकरण गरिदिनुहोस्, विद्यार्थी संख्या बढाइदिनुहाेस् र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न दिनुहोस्।

यसको मतलब तपाईहरुको मुख्य समस्या भनेकै विद्यार्थी संख्या घटाउनु र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउनु हो?

होइन, मुख्य कुरा के हो भने हाम्रो खर्च त थाम्नु पर्‍याे नि! विद्यार्थी सिट बढाउने बित्तिकै आम्दानी पनि स्वत: बढ्छ। त्यसैगरी विदेशी विद्यार्थी लियौँ भने पनि हाम्रो आम्दानी बढ्छ। जसले गर्दा नेपाली विद्यार्थीहरुमा समेत शुल्क कम पर्न जान्छ।

अनि त्यसपछि न हामीले सरकारले भने अनुसारको लागत र खर्चको आधारमा हामी विद्यार्थी पढाउन तयार छौँ।

निजी मेडिकल कलेजहरुले मनपरि रुपले शुल्क उठाइरहेको भन्ने आरोप लागेको छ नि?

होइन, हामी एकदमै स्पष्ट छौँ। हामीबाट त्यस्तो अनमियता केही पनि भएको छैन। जस्तो त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सरकारले पत्राचार गरेको थियो। सरकारले ट्यूसन फी ४२ लाख ४५ हजार लिनु र अन्य शुल्कहरु कलेजले तोके अनुसारको हुनेछ भनेको थियो।

त्यही आधारमा हामीले आइएओले लिइरहेको शिर्षकहरु हेर्‍याैँ। त्यसले १२ वटा शिर्षकमा शुल्क लिइरहेको छ। त्यसैलाई आधार बनाएर लागत र खर्चको आधारमा पैसा लिएका हौँ।

जतिको पैसा लिएका छौँ, सबैसँग रसिद काटेर लिएका छौँ। रसिद काटेर लिएको पैसालाई ब्यालेन्स सिटमा देखाएका छौँ र त्यति कै राजस्व पनि तिरेका छौँ। त्यसकारण हामीले ठगी गरेकोे वा अवैध रुपमा शुल्क उठाएको भन्न मिल्दैन। हामी ठग होइनौँ।

निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा शुल्क उठाएको भन्दै एक महिनादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलित रहे, तपाईंहरुबाट पनि केही अनियमितता भएको छ की?

छैन, छैन हामीबाट त्यस्तो केही भएको छैन। केही विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिए। तर यो एक राजनितीक स्वार्थबाट पिडित भएर गरेका हुन्। उनीहरुको जे डिमाण्ड छ,‘हामीबाट अवैध शुल्क असुली भयो’ र अहिलेको परिस्थितिमा हेर्ने हो भने चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्षलाई बोलाएर थ्रेट गरिएको छ।

त्यही थ्रेट गराएरै उहाँलाई एग्रीमेन्ट साइन गर्न लगाइएको छ। त्यसको हामी घोर विरोध गर्दछौँ।

विद्यार्थीहरु आन्दोलित हुँदा तपाईंहरु बोल्नुभएन अहिले सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न भनेपछि मात्र विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नु भयो, किन?

यसलाई अवैध भन्न मिल्दैन। कानुनसम्मत संचालनमा रहेको र नेपाल सरकारको नियम कानुन परिधि भित्र संचालन गरी हामीले बकाइदा रसिद काटेर राजस्व तिरेकोलाई कसरी अवैध रकम भन्न मिल्छ?

हामीले अहिले पनि सरकारसँग अनुराध गरेका छौँ– आउनुहोस्, टेबल टक गरौँ। जायज के हो? प्राइभेटलाई इन्कार गर्न मिल्दैन। प्राइभेट कलेजको कुरा गर्ने हो भने यहाँको खर्च पनि एकदमै ‘हाई’ छ।

त्यही सरकारी आइएमओले दुई सय करोडभन्दा माथिको खर्च देखाएको छ। आजको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने कसले गैरकानुनी काम गरिरहेको छ, प्राइभेट की सरकारी?

प्राइभेटले ७५ करोड खर्च गर्ने र सरकारीले दुई सय करोड खर्च गर्ने अझ उल्टै सरकारले करिब ७५ करोड भन्दा बढी अनुदान दिने गरेको छ। तर हामीलाई एक रुपैयाँ पनि अनुदान सरकारले दिएको छैन।

यति हुँदा पनि हामीले विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने गरेका छौँ। सरकारले तोकेको रकममा सरकारले पनि पढाउँदै आएको छ। हामीले पनि त्यही रकममा पढाउँदै आएका छौँ।

यो कति सम्भव छ? दुवैको रकम बराबर लिने, त्यसमा पनि उनीहरुले न भ्याट तिर्नुपर्छ न ट्याक्न नै तिर्नुपर्छ। तर हामीले भने सबै तिर्नुपर्ने। यस्तो किन?

हामीले सबै कुरा तिरेका छौँ र सरकारबाट एक रुपैयाँ पनि अनुदान लिएका छैनौँ। त्यही पनि कलेज संचालनमा ल्याएका छौँ। अहिले पनि हाम्रो यो कुरामा खासै विवाद होइन। सरकारले कुनै पनि निर्णय गर्दा सरोकारवालालाई राखेर निर्णय गर्नुपर्ने हो।

हामीलाई एकै पटक ठग, माफिया भन्न मिल्दैन। यही कुरामा हाम्रो घोर विरोध हो।

सरकारले फिर्ता गर्नु भनेको रकम अब तपाईंहरु फिर्ता गर्नुहुन्छ?

हामी रकम फिर्ता गछौँ। तर हामीले सरकारलाई तिरिसकेको राजस्व त हामीलाई फिर्ता गर्नु पर्यो नि। एक पक्ष मात्र भनेर त भएन नि। जुन बकाइदा हामीले रसिद काटेर बिल समेत दिएर, ब्यालेन्स सिट देखाएर राजस्व तिरिसकेका छौँ।

के सरकारले हामीले तिरेको त्यो ३५ प्रतिशत राजस्व फिर्ता गर्न सक्छ? यदी सरकारले फिर्ता गर्न सक्छ भने हामी पनि फिर्ता गर्न तयार छौँ। हामी बेइमान हैनौँ।

प्रत्येक मेडिकल कलेजले आफ्नो विद्यार्थीलाई आफ्नो छोराछोरी सम्झिन्छ र त्यही अनुसार उनीहरुलाई छोराछाेरीकै व्यवहार गरेका छौँ।

तपाईंहरुको नयाँ भर्ना नलिने निर्णयको असर त सिधै विद्यार्थीलाई पर्छ नि, विद्यार्थीप्रति तपाईको कुनै दायित्व छैन?

हाम्रा विद्यार्थीप्रति हामी अति संवेदनशील छौँ, नत्र त हामी विद्यार्थीको भर्ना लिएर बन्द गर्ने थियौँ। जुन हामीले गरेको छैनौँ।

नेपाल सरकारले यसमा सोचेर हामीलाई टेबुलमा बसालेर हाम्रो समस्या बुझ्दिएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ। खासमा यो ठूलो समस्या नै छैन।

सरकारलाई त के जान्छ र? करिब सात सय नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेका छन्। उनीहरुलाई रोक्ने सरकारको दायित्व होइन? हामीले चाहिँ राेकेका छौँ। नेपाली विद्यार्थीले नेपालमै पढ्न पाउनु पर्छ। र विदेशी विद्यार्थी नेपाल आएर पढोस्। तर यहाँ त होड् चलिरहेको छ, विदेशी विद्यार्थी तान्ने।

तपाईहरुले पनि देख्नु भएको छ। पछिल्ला केही वर्षमा विदेश जानेहरुका लागि शैक्षिक मेला लाग्ने गरेका छन्। पुतली सडकदेखि बिजुली बजारसम्म त्यति धेरै कन्सलटेन्सीका बोर्ड देखिन्छन्, जति सहकारी बोर्डहरु देखिदैनन्।

के नेपालीले नेपालमा पढ्न नपाउने हो र? सबैलाई विदेश लैजाने प्रकृया जुन यिनीहरुले सुरु गरेका छन्, त्यसको पनि हामी विरोध गछौँ।

प्रत्येक नेपालीले सस्तो र सुलभ शुल्कमा नेपालमै पढ्न पाउनुपर्छ। उनीहरुले गुणस्तरीय शिक्षा यहीँ पाउनुपर्छ, गुणस्तरको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा पढेका विद्यार्थीको गुणस्तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रमाणित गरिसकेको छ।

त्यस्तै एक सय ५० सीट घटाएर एक सय सीट बनाइएको छ, त्यसबाट नेपाली विद्यार्थी कति बन्चित भएका छन्? उनीहरु कुन हालतमा कहाँ पढिरहेका छन्, यो बारे सरकारले कहिले सोचेको छ?

अझ यति मात्र नभएर नेपाली विद्यार्थीहरु छात्रवृत्ति पाउनबाटसमेत वञ्चित भएका छन्। एक सय ५० विद्यार्थी सिट हुँदा हामीले १५ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने गरेका थियौँ।

त्यसकारण हामी सरकारलाई अटेर नर्गन आग्रह गरिरहेका छौँ। हामी पनि यही नेपालका हौँ। हाम्रो पनि लगानी छ। हामीले अर्बैँको लगानी लगाएका छौँ। हाम्रो पनि महत्व बुझिदिनुहोस्।

विदेशबाट नेपाल पढ्न आउने विद्यार्थीहरुले कति शुल्क तिर्नु पर्छ?

नेपाली विद्यार्थीले जति तिर्छन्, विदेशी विद्यार्थीले पनि उति नै तिर्छन्। तर उनीहरुले विदेशी करेन्सीमा तिर्ने गर्छन्। जसले गर्दा हाम्रो आम्दानी धेरै हुन्छ र नेपाली विद्यार्थीलाई कम शुल्क पर्न जान्छ।

जस्तो की हामीले ५० जना भारतबाट विद्यार्थी भर्ना लियौँ भने उनीहरुबाट करिब ५० लाख भारतीय रुपैयाँ हुन्छ, यसको मतलब हामीलाई करिब ८० लाख नेपाली रुपैयाँ हुने गर्छ।

त्यसकारण हामीले विदेशी विद्यार्थी लिन पायौँ भने हाम्रो खर्च मेन्टेन हुन्छ र नेपाली विद्यार्थीलाई शुल्क कम लाग्छ।

उसो भए सरकारले विदेशी र नेपाली विद्यार्थीका लागि कोटा र शुल्क निर्धारण गर्नका लागि पोलिसी बनाउनु पर्ने होइन?

पहिलादेखि यस्तै चल्दै आएको थियो। तर अहिले आएर यो सबै परिर्वतण गरिएको छ। योभन्दा अगाडि हामीले कहाँ नेपाली विद्यार्थीसँग त्यति धेरै पैसा लिएका थियौँ त। अहिले यस्तो भयो कि सम्पूर्ण भार नेपाली विद्यार्थीमा पर्न गएको छ।

किनभने हामीले विदेशी विद्यार्थी एउटा पनि लिन पाएका छैनौँ। त्यसमा पनि पढिरहेका विद्यार्थीको सिट संख्या घटाइयो। एक सय ५० विद्यार्थीबाट एक सय बनाइयो अर्थात सबै भार त्यही एक सय जना विद्यार्थीमा पर्न गयो। जसका कारण लागत बढ्न गयो र हामीले शुल्क पनि बढाएका हौँ। हामीले पनि हाम्रो खर्च त थाम्नु पर्यो नि!

मानाैँ हामीले घाटामा कलेज चलायौँ, तपाई आफै भन्नुस् न कति दिन चल्छ त्यसरी। घरघराना बेचेर त चलाउन सक्दैनौँ नि।

सरकारले हामीलाई कम्तीमा पनि बाँच्न सक्ने शुल्क निर्धारण गरिदेओस्। र विदेशी विद्यार्थीको भर्ना लिन देओस्। जसले गर्दा विदेश पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीलाई समेत रोक्न सकिन्छ। यसरी सबै समस्याको समाधान हुन्छ।

हामीसँग धेरै योजनाहरु छन्। यसका लागि सरकार हामीसँग बस्नु पर्‍याे नी! अहिलेसम्म सरकार हामीसँग कुरा गर्नै चाहेको छैन। जुनकुरा नि निधारण गर्दा सरकारले एकपक्षीय रुपमा मात्र गर्दै आएको छ।

आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीलाई तपाईहरुसँग मिलेर जानलाई आह्वान गर्नु भएको भए हुन्थ्यो नि?

हामीले उहाँहरुलाई फोन गरेका थियौँ। हामी तयार छौँ। विद्यार्थीलाई मर्का नपरोस्, विद्यार्थीलाई परिरहेको मर्का हाम्रो होइन र? यो कुरा सरकारले बुझ्दिनुपर्छ। तीन पक्षीय वार्ता गरियोस्। सरकारलाई हामी योजना दिन्छौँ।

त्यसकारण यदी सरकार हाम्रो विषयमा सिरियस छ भने हामीलाई बोलाउँछ र हामी टेबल टक गर्नेछौँ। यस लगतै सबै समस्याको समाधान तुरुन्तै हुनेछ।

भिडियो पनि हेर्नुहोस्:

अशोज १०, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्