एक वर्षमा सुदूरपश्‍चिम प्रदेश राजधानीको साइबोर्ड समेत लागेन, कार्यान्वयनमा आशंका

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको आइतबार अर्थात असोज १२ गते एक वर्ष पूरा भएको छ। तर पनि निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले अ समेत लगाएको छैन भने राजधानी निर्माणका लागि तोकिएको क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि गर्नु पर्ने पहिलो काम वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन डीपीआर लगायतका कुनै पनि काम हुन सकेका छैनन्।

विज्ञापन

गत वर्ष असोज १२ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठकको दुई तिहाईले गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर २ र ४ मा पर्ने गोदावरी क्षेत्रलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गरेको थियो।

स्थानीय बिश्वेश्वर भट्टले गोदावरीमा राजधानी के कारण कार्यान्वय नभएको भन्‍ने आफूलाई थाहा नभए पनि राजधानी हुने हो वा होईन भन्‍नेमा आशंका बढेको बताए।

राजधानी बन्‍ने भनेर हल्ला मात्रै गरेको तर केही काम अगाडि नहुँदा आफूहरु निराश भएको स्थानीय दुर्गादेवी खड्काले बताइन्। प्रदेशकै राजधानी तोकिएको गोदावरी नगरपालिकाले समेत राजधानी निर्माणका लागि खासै चासो देखाएको छैन।

नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले पछिल्लो समय राजधानीका विषयमा बोल्न समेत छोडेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख हरिसिंह साउँदले आफूहरुले निरन्तर पहल गरिरहेको दावी गरे।

उनले केही दिन पहिले मात्रै वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि केन्द्रबाट आएको टोलीसँग छलफल गरी तथा वडा अध्यक्षसहितको टोली राजधानी क्षेत्रमा गएको बताए।

उनले प्रदेश सरकारको दुई तिहाई बहुमतले गरेको निर्णय सबैले मान्‍नु पर्ने भए पनि केही कानुनी जटिलताले गर्दा आफूहरुले थप केही गर्न नसकेको बताए। राजधानी घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले भने राजधानी निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहेको बताउने गरेको छ।

केही कानुनी जटीलताले समस्या आएकोले कार्यान्वयमा ढिलाई भएको प्रदेश सरकार बताउँदै आएको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले राजधानी तोकिएको क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकार मातहत नआएका कारण काम अगाडी बढाउन समस्या भएको बताए।

उनले जग्गाको भोकाधिकारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आग्रह गरिएको बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले वन मन्त्रीलाई पत्राचार गरिसकेकाले अबको केही दिनमा यसको छिनोफानो हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको मन्त्री शाहको भनाई छ।

उनले अर्को जटिलताका रुपमा सर्वोच्च अदालमा राजधानीका विषयमा मुद्दा पर्नुले राजधानी निर्माणको प्रक्रिया लम्बिएको बताए। मुद्दालाई छिटो टुङ्ग्याउने विषयमा प्रदेश सरकार लागिरहेको उनले बताए।

राजधानी कार्यान्वयका लागि डीपीआर लगायतका कामका लागि प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ करोड छुट्याएको बताउँदै यी सबै प्रक्रिया टुङ्गिएमा राजधानी निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने मन्त्री शाहको भनाइ छ।

राजधानी तोकिएको क्षेत्र गोदावरी नगरपालिका-२ मा पर्ने तेघरी सामुदायिक वनमा पर्छ। राजधानीको सम्पूर्ण भौतिक संरचना निर्माणका लागि ३ सय ४१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

अशोज १२, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्