संसदबाट स्वीकृत नभइ एमसीसी कार्यान्वन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौँ – संघीय संसदले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमोदन नगरे पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ।

अमेरिकी सरकारले सम्झौता छिटो संसदबाट अनुमोदन गराउन आग्रह गरे पनि सरकारले संसदबाटै अनुमोदन नै नगराइ कार्यान्वन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो।

विज्ञापन

अमेरिकी पक्षले संसदको अधिवेशनबाट असोज दोस्रो हप्ताभित्र अनुमोदन गर्न आग्रह गरे पनि असोज २ गतेसम्म चलेको अविधेशनमा सरकारले पारित गर्ने कुनै तत्परता देखाएन।

सहमति पत्रमा आइतबार नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसीका प्रतिनिधिले कार्यान्वनयमा लैजाने सहमति गरेको अमेरिकी दूतावासले जनाएको छ। विश्वका ५० वटा अल्पविकसित देशमा अमेरिकाले सन् २००५ देखि यो परियोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ।

नेपालको सन्र्दभमा परियोजना कार्यान्वनयमा लैजना ढिलो भएको भन्दै अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले सहयोगको विषयमा बुधबार र बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपा नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए।

परियोजनाले नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउँदै विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार, सडक निर्माणमा टेवा पु¥याउँदै दीगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्नेछ।

अमेरकी पक्षले असोजको दोस्रो हप्तासम्म सम्झौतालाई अनुमोन गरिसक्न नेपाललाई आग्रह गरे पनि सम्झौताको अनुसूची १ र ५ मा परियोजना सञ्चालन गर्दा भारतको समर्थन लिनुपर्ने विषय छिरेपछि नेपाल अलमलिँदै आएको छ।

बुटवल–गोरखपुर अन्तरसीमा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा अतिरिक्त पूर्वसर्तअन्तरगत भारतको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा उल्लेख छ।

अनुमोदनका लागि असार ३० गते अर्थमन्त्रालयले सम्झौता प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो। सम्झौता पारित गर्न सरकारकातर्फबाट कुनै पहल नभएको प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगीले देश सञ्चारलाई बताए।

उनले भने, ‘एमसिसीसहित अरु पाँचवटा सम्झौता पनि अनुमोदनका लागि आएका छन्। तर कुनै पनि सम्झौता अनुमोदनका लागि सरकारले छलफल गरेको मेरो जानकारी छैन।’

पाँच वर्षभित्र खर्च गरिसक्ने गरी अमेरिकी सरकारले सहयोग गर्ने एमसिसी परियोजनामा अमेरिकी सरकारको ५५ अर्ब (५०० मिलियन डलर) र नेपाल सरकारको १४ अर्ब (१३० मिलियन डलर) लगानी हुनेछ । ऊर्जा र यातायात क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने गरी सरकारले २०७४ साल भदौ २९ गते एमसिसी सम्झौता गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतालाई केपी ओली नेतृत्वका सरकारले गत वर्ष साउन १० गते अनुमोदन गरेको थियो । एमसिसीबाट विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा दुई ३० लाख र सडक मर्मतबाट १० लाख जनताले प्रतिफल पाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सरकारले एमसिसी संसदबाट पारित गराउन नचाहुनका पछाडि चिनियाँ राष्ट्रपतिको आसन्न नेपाल भ्रमणलाई समेत जोडेर हेरिएको छ।

अशोज १३, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू