सम्पादकीय

सभामुखको राजीनामा र भावी दायित्व

यौन दुराचार तथा बलात्कारको आरोप आफ्ना सहकर्मीबाट लागेपछि घटना सार्वजनिक भएको २४ घण्टा भित्रै सभामुख कृष्णबहादुर महराले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

उनको सम्वद्धता रहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सभामुखसँगै सांसदको हैसियतबाटसमेत उनले राजीनामा गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ, र सम्भवतः केही समयमा उनको दाेस्रो राजिनामा पनि आउनेछ।

सत्ताको अधिनस्थ र अत्यन्त महत्वपूर्ण छानबिनमा समेत निष्पक्ष देखिन नसकेको प्रहरीले महरा मामिलामा छानबिन कसरी अघि बढाउला, हेर्न बाँकी छ। तर राजीनामाको बाध्यात्मक परिस्थितिसामु झुकेर महराले छानबिन निष्पक्ष बन्न सक्ने वातावरण निर्माणमा सघाउ पुर्‍याएका छन्।

यो प्रकरणमा विषयको संवेदनशिलतालाई गम्भिरतासँग लिँदै अझ प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायतले आफ्नो संस्थागत धारणा बाहिर ल्याउनुपूर्व नै सत्ताधारी दलको केन्द्रीय सचिवालयले महराले सभामुख र सांसद हैसियत त्याग गर्नुपर्ने निर्णयलाई त्यत्तिकै सकारात्मक रुपमा लिइनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गम्भीर भ्रष्टाचारका मामिलामा आफ्ना नेता तथा मन्त्रीहरुकाे बचाउ गर्दै आएता पनि याे मामिलामा स्पष्ट अडान लिएर महरालाई एउटा सन्देश दिएका छन्। यद्यपी महराले राजीनामालाई सशर्त र छानबिन अवधिका लागि मात्र दिएको सन्देश दिएका छन्। पराजयमा मर्यादा तथा विवेक गुमाएको अर्थ लाग्नेछ त्यो रोदनमा।

राजीनामा राजीनामा हो, त्यो सशर्त हुन सक्दैन। र अब महरा आपराधिक गतिविधिको छानबीनमा कुनैपनि उन्मुक्ति नपाउने गरी पूर्वसभामुख बन्न पुगेका छन्। यो एउटा दु:खद र खराब प्रकरणमा राम्रो नजीर बनेको छ संसदीय परम्परामा।

सर्वमान्य र सबैभन्दा अग्लो कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति शंका र निन्दाको बादलमा पुरिएको अवस्थाले सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको हैसियत र मर्यादा तल खसाल्छ।

तर दु:खद तथ्य के हो भने नेपालको पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभा (२०६३ वैशाख) यता संसद र संविधानसभामा नियम, प्रकृया, विधान र संविधानमाथि पटक–पटक ‘बलात्कार’ भएका छन् आसनबाट।

चाहे धर्मनिरपेक्षता घोषणाको नेम्वाङ शैली होस् या व्यापक राजनीतिक सहमतिलाई उल्ट्याउने गरी संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट राजसंस्था समाप्त गर्ने निजी प्रस्तावको अनुमोदन, चाहे प्रो–टेम स्पीकरका रुपमा के.वी. गुरुङद्वारा संवैधानिक हैसियत नै नभएको गिरिजा–सिटौलालाई ‘सरकार’को हैसियतमा पहिलो संविधानसभाको बैठकमा कारबाही सञ्चालन गर्न आसनबाट दिएको आदेश होस्, चाहे संविधानसभाको आसनबाट आफ्नै कार्यकाल बढाउन दिएको आदेश या बहालबाला प्रधानन्यायाधीशको चरणमा कार्यकारी प्रमुखको हैसियत समर्पण गर्ने निर्णय, यी सबैमा प्रजातान्त्रिक संस्कार, विधि, प्रजातान्त्रिक मर्यादा र संविधानवादको हुर्मुत पटक–पटक लिइएको छ।

महराले राजीनामालाई ‘सशर्त’ र ‘अस्थायी’ भएको सन्देश दिने प्रयास तिनै विकृतिबाट अनुमोदित विचलनको निरन्तरता हो।

यो घटनाको अन्तिम टुंगो निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीबाट लाग्नै पर्छ। तर संसद र सांसदहरुले विगतमा भएका र आफूबाट सकृय रुपमा या मौनताबाट गरिएका र झ्याङ्गिएका विकृति र प्रणाली तथा मर्यादामाथि भएका ‘बलात्कार’हरुमाथि समिक्षा र सुधारको अवसर पनि हो यो।

अशोज १४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्