मितव्ययीताको नारा दिने सरकारले बाड्यो दसैँ खर्च

ठमाडौँ- भ्रष्टाचार अन्त्य र मितव्ययीताको नीति लिएको दाबी गर्ने सरकारले चाडवाडको अवसरमा राज्यका विभिन्‍न निकायमा रहेका पदाधिकारीहरुलाई दसैँभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

अघिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रपतिदेखि संघीय संसदका सांसद समेतले दसैँ खर्च नपाउने भए पनि सरकारले यो विशेष निर्णय गरेर एक महिना बराबरको चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

विज्ञापन

यस वर्ष सरकारले उपप्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मलाई एक महिनाको चाडवाड खर्च उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

खर्च कटौतीको नाममा सर्वोच्च अदालत, अख्तियार, भन्सार कार्यालय जस्ता सर्वसाधारणको चाप हुने स्थानमा कर्मचारीले अतिरिक्त समय काम गरेको भक्ता नदिने निर्णय गरेको सरकारले राजनीतिक पदमा बहाल रहेकाहरुलाई भने राज्यलाई थप भार पर्ने गरी दसैँ खर्च उपलब्ध गराउने भएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सांसदहरुलाई एक महिनाको तलब बराबरको रकम चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउनू।’

सरकारले गरेको यस्तो निर्णय सर्वसाधरणको जानकारीमा समेत नल्याउने प्रयास सरकारले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदको बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न प्रत्येक बिहीबार आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले लुकाएका थिए।

सरकारले ६ महिना सेवा पूरा गरेका मन्त्रीका सल्लाहकार तथा स्वकिय सचिवहरुलाई समेत दशैँ खर्च दिने निर्णय गरेको छ। सरकारी कर्मचारीहरुले भने प्रत्येक वर्ष दसैँमा एक महिना बराबरको चाडवाड खर्च पाउने गरेका छन्।

एक महिना बराबरको तलब चाडवाड खर्चका लागि दिँदा कसले कति रकम पाउँछन्?


सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष : ७९ हजार ४ सय

उपप्रधानमन्त्री : ७६ हजार ९ सय

मन्त्री, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकः ७१ हजार ९ सय

राज्यमन्त्री, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका समितिका सभापतिहरू, प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, सत्तारूढ दलका सचेतक : ६८ हजार १ सय
सहायक मन्त्रीः ६६ हजार ६ सय

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसद : ५५ हजार २ सय

अशोज १४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू