ओलीको शक्ति सञ्चय कहिलेसम्म?

काठमाडौँ – एकले अर्कालाई स्वीकार्नै नसक्ने स्थितिमा रहेका पूर्व एमाले र माओवादी एकाएक एकै ठाउँमा उभिँदा पार्टी पंक्ति उत्साहित देखिएको थियो, गत वर्ष जेठ ३ गते र त्यसपछिका दिनहरुमा।

एमालेमा विलय नभई उसँग समान हैसियतका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) को हिस्सा बन्न पुग्दा खासगरी पूर्वमाओवादीमा त्यो उत्साह अझ बढी देखिन्थ्यो।

विज्ञापन

केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एउटै विमानको दुई ‘पाईलट’ का रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरे। तर त्यतिबेला दुईमध्ये कुन ‘पाइलट’को नियन्त्रणमा पार्टीरुपी विमान रहला, भित्रबाट कसैले प्रश्न गरेन।

देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन आफू सफल भएको भन्दै दुवै नेताले गर्व गरे, जनतालाई थुप्रै आश्वासन बाँडिरहे चाइनाको रेलदेखि पानी जहाजसम्म।

तर सरकारी अस्पतालमा वेड नपाएर, शल्यक्रियाका समय नपाएर, निजी अस्पतालमा उपचार गर्र्दै शिशुहरु मृत्यु नजिक पुगेका घटनाले उनीहरुको मन छोएन ।

वर्ष दिनमा गाउँ फिर्ने यात्रुको बस खोलामा खस्दा, खानेपानी अभावमा सहरमा हाहाकार मच्चिएको खबरले उनीहरुलाई झस्काएन ।

मालपोतदेखि कर कार्यालयमा सेवाग्राहीले पाएको सास्ती, सीमा नाकाका भन्सार कार्यालयमा भएको भ्रष्टाचारको सञ्जाललाई तोड्न नै अघि सरे।

तर विभिन्न निकायको एकता र नीतिगत स्पष्टतलाई औपचारिकता दिन नसकेपछि नेकपाको भविष्य उनीहरुले सोचेजस्तो सहज देखिएन।

उता संकटमा परेका एमाले र मावोवादीभित्र थुप्रै समस्या देखा परे, एमालेभित्र अझै बढी।  प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सिंगो पार्टीपंक्तिलाई एकतावद्ध गर्न असफल त देखियो नै, त्योसँगै आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी नेता तथा प्रतिस्पर्धी शक्तिलाई तह लगाउन उनी बढी उद्धत देखिए।

एमालेको नवौ महाधिवेशनमा ओलीसँग ५३ मतले पराजित भएका तर पार्टी भित्र हाराहारीको शक्तिमा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष अहिले उनको तारो बनेको छ। र, पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व त्यही सेरोफेरोमा घुमिरहेको छ।

ओलीले नेपाललाई एक्लाउने क्रममा प्रचण्ड, बामदेव गौतम र झलनाथ खनाल लगायत ठूला नेतालाई विभिन्न प्रलोभनमा केही समयका लागि आफूतिर खिच्न सफल भए पनि अन्ततः आफ्नो पक्षको समिकरणले स्थायी रुप लिन नसकेपछि ओलीको छटपटी फेरि बढेको छ।

दोस्रो पल्ट लामो स्वास्थ्य उपचारपछि ‘स्वस्थ’ भएको दाबीका साथ सिंगापुरबाट स्वदेश फर्के पनि ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा भाग लिन न्यूयोर्क गएनन्।

‘ओलीको स्वास्थ्य उनले दाबी गरे जस्तो राम्रो छैन या आफू लामो समयका लागि बाहिर गएमा उनी विरुद्ध नयाँ समिकरण बन्ने संभावना उनले देख्न थालेका छन्’ प्रचण्ड नजिकका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।

खासगरी ओली उपचारका लागि सिंगापुर जाने दिन बिहान भदौ पाँच गते बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीलाई स्वास्थ्य लाभको शुभकामना दिनेक्रममा नेता नेपालले मेरो पनि शुभकामना छ भन्दा ओली ‘मृत्युको कामना गर्नेको शुभकामना लिन्न’ भन्दै कड्किएपछि अझ बढी चिसिएको थियो ओली-नेपालको सम्बन्ध ।

त्यसको ठीक तीन दिन पहिले भदौ ३ गते पार्टीमा तेस्रो बरियता खोसिए लगत्तै सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘नोट अफ डिसेन्ट’ सार्वजनिक भएपछि ओलीले नेपालाई पाठ पढाउने निर्णय गरेको पार्टीका एक उच्च नेता बताउँछ।

सामान्यतया ‘नोट अफ डिसेन्ट’लाई रद्दीको टोकरीमा फालिँदैन, तर अहिलेसम्म ओलीले न त नेपाललाई बोलाएर त्यसबारे छलफल गरेका छन् न त प्रक्रियामा लैजान सचिवालयका सदस्यहरुले आवाज उठाएका छन्।

पार्टी एकता घोषणा गर्नुपूर्व सत्ता र पार्टीको आलोपालो नेतृत्वसहितको सहमति आफूहरुबिच भएकोबारे ओली र दाहालले पार्टी पंक्तिभित्र छलफल नगर्दा पार्टी एकता सम्बन्धी विवाद उनीहरुबिचको सरोकार राख्ने विषय भएको सन्देश बाहिर जान थालेको छ।

एकताकै प्राम्भिक चरणमा स्थायी कमिटि सदस्य हुनका लागि एक पटक पोलिट ब्युरोको सदस्य भइसकेको हुनु पर्ने विधानको प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै आफूनिकटका रुघुवीर महासेठलाई राखेपछि ओलीको नियतमाथि आशंका बढेको थियो।

एनआरएन व्यवसायी उपेन्द्र महतोका बहिनी ज्वाई महासेठ मन्त्री समेत भए र उनका कामकारवाही विवादित बनिरहेका छन्।

त्यस्तै सरकारले राजपरिवारको सम्पत्ति स्थानान्तरण गरेको नेपाल ट्रष्टका अधिकांश सम्पत्ति एक विवादित व्यापारीलाई दिएपछि ओली आफ्नो राजनीतिलाई शक्ति सुदृढिकरणका लागि धनाड्यहरुका पक्षधर बनेको आरोप पनि पार्टी भित्रै लाग्न थालेको छ।

चर्चित वाइडबडी काण्ड, निर्मला हत्याकाण्ड, सुन तस्करी लगायतको छानबिनमा चुकेको आरोप पनि ओलीले खेपेका छन्।

यो सँगै मूल्य वृद्धि र भ्रष्टाचारविरुद्ध सार्वजनिकरुपमै आवाज उठाउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भन्दै ओलीको आलोचना हुने गरेको छ पार्टी भित्र ।

पार्टी कमिटिहरुले आफ्नो कमिटिका सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिँदा ‘एक व्यक्ति, एक प्रमुख जिम्मेवारी’ भन्ने विधानको प्रावधान विपरित आफू निकटकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन पुगे ओलीले ।

आफू निकट प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डगी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशुब्बा गुरुङलाई प्रदेशकै इन्चार्जको जिम्मा दिए त्यही क्रममा पार्टी एकता भएको पाँच महिना नवित्दै, असोज ६ गते।

‘मैले कुनै पनि विषयमा सम्झौता गरेको छैन, यो समग्र विषयमा छानबिन हुनु पर्छ र विधिको पालना हुनुपर्छ’ भन्छन् नेपाल।  ओली पक्ष सकेसम्म आफ्नो आलोचना गर्ने पत्रकारको सम्पर्कमा आउँन चाहन्न।

उनले दुई नम्बर प्रदेशको संसदीय दलको नेतृत्वमा रहेका सत्यनारायण मण्डललाई पनि प्रदेश इन्चार्जको जिम्मा लगाए, पार्टी एकता प्रक्रियामा पहिलो पटक मनोनित भएका आनन्द पोखरेल र एकताअघि पूर्व एमालेमा केन्द्रीय कमिटिमा बैकल्पीक सदस्य रहेका गोविन्द नेपालीलाई प्रदेश सचिवको जिम्मेवारी दिए उनले ।

यी विभिन्न निर्णयहरुलाई निरन्तरता दिँदै ओलीकै नेतृत्वमा भएको यही असोज ४ गते ६ वटा महानगर कमिटिका पदाधिकारी चयन पनि विवादित बन्यो। नेता नेपाल तेस्रो पटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गरे।

तर त्यो प्रभावहीन दस्तावेजका रुपमा सचिवालयमा थन्किएको छ। त्यसो त पार्टीमा सबै भन्दा धेरै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गर्ने नेता नेपाल नै हुन्। पार्टी एकता देखि हालसम्म उनले तीन वटा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ दर्ता गरेका छन् भने वाम देव गौतमले एक पटक ।

पार्टीका एक अध्यक्ष दाहालले पनि नेपालका यी नोट अफ डिसेन्टबारे छलफल गर्नु पर्ने आवाज उठाएका छैनन्। उनलाई ओलीसँगको पूर्व सहमति अनुसार आफ्नो भावी पद सुरक्षित रहन्छ कि रहन्न भन्नेबारे चिन्ता धेरै भएको बुझ्न कठिन छैन।

पार्टी एकता भएको तीन महिनामै एकताका बाँकी काम सक्ने ओली-दाहालको घोषणा कार्यान्वयन १६ महिना पुग्दै गर्दा समेत भएको छैन।
विधानअनुसार प्रत्येक तीन महिनामा स्थायी कमिटि बैठक र ६ महिनामा केन्द्रीय कमिटि बैठक बोलाइनु पर्थ्यो। तर केन्द्रीय कमिटि बैठक एक र स्थायी दुईपटकमा सीमित भएका छन् ।

ती बैठकहरुले निरन्तरता पाएमा नेपालसँगै अन्य धेरै नेताहरुले आफ्नो राय र सुझाव पेश गर्न पाउँथे । पार्टी नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन पाउथे। तर अहिले ओली कहिलेसम्म विधान भन्दा बाहिर रहि शक्ति सञ्चय गर्ने छन् त्यसलाई उनी विपरित खेमाले अध्ययन गरिरहेको छ।


देश सञ्‍चार प्रालिद्वारा संचालित देश सञ्‍चार डटकममा प्रकाशित कुनै पनि सामाग्री देश सञ्‍चार प्रालिको पूर्व जानकारी विना हुबहु एवं आंशिक रुपमा समेत कपी गरी प्रकाशन गर्नु दण्डनीय छ। यस किसिमका कार्य गर्ने उपर देश सञ्‍चार प्रालि नेपाल कानुनी उपचार खोज्न बाध्य हुने भएकाले सम्बन्धित सबैलाई सचेत हुन जानकारी गराइन्छ।

अशोज १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू