शून्य समय

चीन, राष्ट्रिय स्वाभिमान र ‘मगन्ते कूटनीति’

अहिले केही समययता, खासगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण निश्चित देखिएपछि सरकारी स्रोतको हवालाबाट सञ्चारमाध्यममा एउटा अनुमान या प्रश्न तेर्सिने गरेको छ। के देला त चीनले नेपाललाई? के पाउला नेपालले छिमेकी राष्ट्रपति सीबाट?

सम्मृद्ध छिमेकीलाई ‘कल्पतरु’का रुपमा हेर्ने, उनीहरु समक्ष आफ्ना विकासे महत्वकांक्षाका या परियोजनाका ‘सूची’ बुझाउने नेपाली चलन त्यति नयाँ हैन। तर राष्ट्रिय सम्मानलाई अवमूल्यन गर्ने गरी मगन्ते या भिखारी कूटनीतिलाई अपनाएको धेरै भएको छैन।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि सद्‌भावना पार्टीका नेता तथा त्यसवेला मन्त्री रहेका गजेन्द्र नारायण सिंहले त्यसबेला भारतका उद्योगमन्त्री नारायणदत्त तिवारी नेपाल आउँदा आफ्नो क्षेत्रमा केही भारतीय लगानी तथा विकास निर्माण खोजेकोमा आलोचित बनेका थिए। तर कालान्तरमा त्यो प्रवृति अपवादमा रहेन। राष्ट्रिय रोग नै बन्‍न पुग्यो। ०६३ को परिवर्तनपछि त ‘पद’ माग्‍न पनि सीमा बाहिर जाने ‘क्रान्तिकारी’ र ‘अग्रगामी’ संस्कृतिको जग बलियो बन्दै गयो।

अन्ततः विदेशीहरुसँगको याचनाको परिणाम के होला? भन्‍ने बुझ्‍नै सकेका छैनन् उनीहरुले। तर, जनताले आफ्नो स्वाभिमान गुमेको, टाउको झुकेको अनुभूति गरिरहेका छन्।

भू-परिवेष्ठित, तीनतिरबाट भारत र एकातिर कठिन तथा अर्कोतिर चीनको दुर्गम हिमाली श्रृङ्खलाबाट जोडिएको नेपाल छिमेकी कूटनीतिको असहजताबाट ग्रस्त हुँदा नेपालीहरु प्रायः एउटै कुरा दोहोर्‍याउँछन्, प्रशंसामा चीनलाई उद्धृत गर्दै।

‘नेपाल, चीन र भारतको सम्बन्धमा चीनले भारतको भूमिका खेल्न सक्तैन, त्यसैले उनीहरुसँग राम्रो सम्बन्ध राख्‍ने गर।’ त्यति मात्र हैन, चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगरेको, राज्यविरुद्धका गतिविधिहरुलाई नेपाल या अन्यत्र सहयोग नपुर्‍याएको र समानताका आधारमा अनि नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मानका साथ कूटनीतिमा स्थान दिएको भन्दै विभिन्न कालखण्डमा प्रशंसित छ ऊ नेपालमा।

परिस्थति फेरिएको छ। नेपालमा अर्को छिमेकी उसका अन्यत्र आपत्तिजनक र अव्यवहारिक कूटनीतिका कारण अलोकप्रिय बनेको छ। खासगरी सन् २००१ यता माओवादीलाई ‘आतंककारी’ घोषणा गर्ने र उनीहरुसँगै सहकार्य गरी नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन श्याम सरणले खेलेको भूमिकाको क्षतिबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन भारत। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा र एमाले मिलेर तिमीलाई सक्छन् भन्‍ने र उता नेपाली सेनालाई राजाको पक्षमा नउभिँन दवाव दिँदै ‘फुटाउ र राज गर’ को शत्रुवत तिकडम उसले अपनायाे।

माधव नेपालले राजा ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ (२०६३) गते गरेको घोषणाको ‘ड्राफ्ट’ एमालेले गरेको दावी गरेर पूर्वराजाले दलहरुसँगको सहमतिमै संसद पुनर्स्थापना र त्यसपछिको राजनीति सञ्‍चालन गरेको भनाईलाई अनुमोदन गरेको छ। तर, श्याम सरणको भूमिका नेपालका दलहरु या एमालेभन्दा कैयौँ गुणा निर्णायक थियो भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ।

असत्यको उद्घोष र त्यसबाट निर्देशित राजनीति तथा कूटनीतिले मुलुकको आन्तरिक र बाह्य छवि ध्वस्त पार्छ। नेताहरुको विश्वसनीयता समाप्त पार्छ। अहिले त्यही भइरहेको छ।

राष्ट्रको समुन्नतिमा, बाह्य सहयोग अपेक्षित हुन्छ नै। नेपालका सन्दर्भमा यहाँको विकासको पक्षमा चासो देखाइरहेको चीनको नहुने त कुरै भएन। नेपालमा चिनियाँ रेल कुद्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणा अहिले त्यत्ति उत्ताउलो रुपमा आइरहेका छैनन् विगत दुई महिनादेखि। राजदूत हाउ याङ्छिले केही पत्रकारहरुमार्फत रातारात रेल सेवा सुरु हुन नसक्ने कुरा बुझ्‍न र संयम अपनाउन नेताहरुलाई आग्रह गरेपछि त्यसको सकारात्मक प्रभाव परेको दखिन्छ नेपालमा। खासगरी ओलीमा पनि।

चीनका केही विशिष्ठ पक्ष छन् उसका आन्तरिक र कूटनीतिक पक्षमा। उसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुति र विदेश नीति आफ्ना शर्तमा सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै आन्तरिक अर्थनीति, सम्पत्ति र राजनीतिक सुधार पनि आफ्नै शर्तमा अगाडि बढाएको छ।

छिमेकी या अन्य राज्यलाई कमजोर बनाएर त्यसबाट नाजायज र असमान फाइदा लिने नीति उसले अख्तियार गरेको छैन। अर्थात ऊ आफ्ना छिमेकीहरुसँगको विदेश नीति सञ्चालन र उनीहरुबाट पाउने सहयोग मर्यादित नै रहोस् भन्‍ने चाहन्छ। सम्भवतः नेपालप्रति उसको मान्यता अलग छैन। वास्तवमा स्वतन्त्र र आत्मसम्मानयुक्त छिमेकीको आकांक्षा पनि मर्यादित होस् भन्ने चाहना चीनले बराबर प्रकट गरेको छ।

नेपाले राष्ट्रपति सीको ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ मा हस्ताक्षर गरेको दुई वर्ष पूरा भएको छ। त्यो इनिसिएटिभ अन्तर्गत परियोजना छान्न उसले आवश्यकताभन्दा बढी समय लिएको छ। यता जापान र युरोपेली संघले २ सय ३४ अर्ब डलरको ‘एसिया कनेक्टीभिटी’ परियोजनामा हालै हस्ताक्षर गरेर चीनको प्रतिकार हुने सन्देश दिएका छन्।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई औपचारिकता दिने क्रममा तीन साताअघि नेपाल आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मनाङमा ३५ करोडको लागतमा अस्पताल निर्माण र प्राकृतिक विपत पर्दा पाँच हजार थान ‘पाल’ दिने घोषणा गर्दा नेपालमा आलोचनाका स्वरहरु तीव्र भएका थिए।

यति सानो रकम, यति सानो सहयोग, त्यो पनि चीनबाट ? सहयोगको औचित्य र महत्व आवश्यकताबाट निर्देशित हुन्छन्। यदाकदा दाताले कुनै एउटा सन्देश दिन त्यस्तो एकतर्फी घोषणा गर्ने गर्छन्। यता ‘पाउने’ देशमा लोभको अधिकता भएमा उसले हात मात्रै थाप्‍ने गर्छ। अहिले नेपालमा उठेको प्रश्‍न, ‘के देलान् त राष्ट्रपति सीले?’ त्यही लोभको अधिकता झल्काइरहेको छ।

मुलकले हैन, यता नेताहरुले के पाउँछन्? त्यसमा अनुमान हुन थालेको छ। झापामा ३ सय ३३ अर्बको औद्योगिक क्षेत्र (चिनी निजी लगानीमा) आउँदैछ। सत्ताका अरु टाउके नेताहरुका क्षेत्रमा चीनको विशेष कृपा दृष्टिको चाहना र अरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खुला संलग्नता र नियन्त्रण रहेको ‘मदन भण्डारी फाउण्डेशन’लाई धनी बनाउन चीनसँग याचना र त्यो फाउण्डेशन अन्तर्गत नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापना जस्ता विषयहरुले सी यात्रामा प्राथमिकता पाउने संकेत देखापरेका छन्।

यसअघि उक्त फाउण्डेशनले अन्य मुलकहरुबाट के कस्ता र कति सहयोग पाएको छ, त्यसको खर्चको पारदर्शिताको स्तर के छ? त्यसबारे मुलुक अनविज्ञ छ।

नेताहरु जनताबाट टाढा र उनीहरुको नजरमा अविश्वसनीय भइरहेको सन्दर्भमा केही खास नेताहरुलाई चीनले व्यक्तिगत या उनीहरुको नियन्त्रणमा रहेका संस्थागत रुपमा लाभ पुर्‍याउँदा नेपाली जनता उनीहरुबाट टाढा मात्र होइन, चीनप्रति सशंकित पनि हुनेछन्। र चीनले परम्परागत रुपमा पाइआएको नेपाली सद्‌भाव विस्तारै गुम्‍न थाल्नेछ।

एमाले नेता माधव नेपालले त नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति गरेबापत चीनको खुलेरै विरोध गरेका थिए सार्वजनिक रुपमा। तर, नेपालमा सत्ता परिवर्तनको शैली र विदेशी भूमिकाप्रति चीनले पछि कुनै चासो नदेखाउँदा चीन सिद्धान्तभन्दा बढी आफ्नो स्वार्थमा सदैव अटल रहन्छ भन्‍ने मान्यता पनि नेपाली नीति निर्धारकहरुमा देखिन्छ।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्कुल तथा विदेश विभागबीच ‘सी विकास’ मोडेलबारे नेपालमा संयुक्त तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम हालै सम्पन्‍न भयो। प्रधानमन्त्री केपी ओली, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपाल लगायत पार्टीका २०० नेताहरु लाभान्वित भए त्यसबाट।

चीन र नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीबीचका भातृ या भगिनी सम्बन्ध एउटा पक्ष हो, तर ‘सी विकास’ मोडेलबारे नेपालको सत्ताधारी पार्टीमात्र अवगत हुनुपर्छ भन्‍ने चिनियाँ मान्यता बनेको हो भने नेपालमा ऊप्रतिको परम्परागत मान्यता र सम्मानलाई खण्डित गर्नेछ।

जसरी पाँच वर्षअघि ‘लिपुलेक’लाई दुईपक्षीय व्यापारिक प्रयोजनका लागि विकसित गर्न नेपाललाई बाहिर राखेर भारतसँग उसले सहमति गर्दा नेपालमा विरोध भएको थियो, त्यसैगरी चीनले विरोध खेप्‍नु पर्नेछ नेपालमा। गैरसत्तापक्षको धारणा चीनको उग्र विरोधमा पनि बदलिन सक्छ।

चीनलाई नेपालमा सम्मान गर्ने आधार अनेक छन्, खासगरी माथि उल्लेख गरेका कारणले। उसको अहस्तक्षेपकारी नीति, समानतामा आधारित व्यवहार र आफ्नै शर्तमा आफ्ना आन्तरिक र बाह्य नीति सञ्‍चालनले उसलाई यो फरक हैसियत प्रदान गरेको हो।

तर नेपाल सरकार र नेपाली नेताहरु ‘मगन्ते’ शैलीमा पेश भएमा चीनले छिमेकमा एउटा आत्मसम्मानरहित छिमेकी पाउने छ। साना राष्ट्रहरुको ‘नैतिक हैसियत’ ठूलो हुन्छ भन्‍ने चिनियाँ मान्यताबाट ऊ पछि हटेको अर्थ पनि लाग्नेछ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले संघर्षकै चरणमा ‘राष्ट्रियता’ पक्षीय शक्तिको हैसियत कमाएको हो। जापानसँगको चीनको युद्धमा उसले आफ्नो विद्रोह स्थगित गरेको थियो। विदेशबाट परिचालित भएको आरोप उसमाथि लागेन। तर, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी खासगरी माओवादी पक्षबारे त्यो निष्कर्ष निकाल्न तथ्यहरुले दिँदैनन्।

नेपालको ०६२/०६३ को आन्दोलनताका चीन नेपालमा आलोचित थियो अहिलेको सत्ताधारी र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबाट। खासगरी नेपाली सेनालाई शस्त्र आपूर्ति पूर्णतया बन्द गरिनुपर्छ भन्‍ने आवाज माओवादी र एमालेबाट उठेको थियो र त्यसलाई भारत तथा वेलायती सरकारले स्वीकारेका थिए। चीन नेपाली सेनाको समर्थनमा दखिएको थियो।

एमाले नेता माधव नेपालले त नेपाली सेनालाई हतियार आपूर्ति गरेबापत चीनको खुलेरै विरोध गरेका थिए सार्वजनिक रुपमा। तर, नेपालमा सत्ता परिवर्तनको शैली र विदेशी भूमिकाप्रति चीनले पछि कुनै चासो नदेखाउँदा चीन सिद्धान्तभन्दा बढी आफ्नो स्वार्थमा सदैव अटल रहन्छ भन्‍ने मान्यता पनि नेपाली नीति निर्धारकहरुमा देखिन्छ।

२३ वर्षपछि नेपालमा हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको यात्रा पक्कै पनि केही विशेष अर्थ राख्छ। सन २००१ (अप्रिल) मा ‘वोआओ फोरम फर एसिया’मा राजा वीरेन्द्रलाई दिइएको विशेष सम्मान राजा ज्ञानेन्द्रप्रति असहयोग जनाउन भारत र यूरोपको दबाबसँगै हतियार आपूर्ति बन्द हुँदा चीनले देखाएको सांकेतिक सद्‍भाव इतिहासका पृष्ठभूमिमा छन्।

संघीयतासँगै जातियतामा आधारित संघीयता र वृहत राजनीति, पश्चिमादाता र चर्चहरुले धर्म परिवर्तन र तिब्बती मामिलामा दिएको सहयोगमा चीनको ठूलो चासो रहिआएकोछ। त्यसको दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक अर्थ तथा प्रभावबारे ऊ अनभिज्ञ छैन।

त्यस्तै सत्ताधारी नेकपाको ओली नेतृत्वको एमाले हिस्साको ठूलो भाग ‘एसिया प्यासिफिक रणनीति’ कै पक्षमा छ र उ ‘होली वाइन’ का धर्म परिवर्तनकारी र रणनीतिक व्यवहारबाट फाइदा लिने कूटनीतिमा लिप्त छ भन्‍ने कुरा पनि चीनले बुझेको छ।

प्रचण्ड रणनीतिक हिसाबले ‘सैद्धान्तिक’ तथा कम्युनिष्ट गठबन्धनको विश्व मान्यता बोक्दै ‘इण्डोप्यासिफिक’ रणनीति र भेनेजुएलामा अमेरिकी हस्तक्षेपको विरोधी भएको बुझ्दाबुझ्दै पनि विगतका कतिपय ढुलमुले कथन र कदमबाट उनी चिनियाँ विश्वासका पात्र बन्न सक्दैनन्, यद्यपी तत्कालको उनको उपयोगिताको अर्थ चीनले बुझेको छैन भन्‍न सकिन्‍न।

वाङ यीको भ्रमणलगत्तै ‘इन्डोप्यासिफिक रणनीतिलाई नेपाल स्वीकार गर्दैन’ भनी प्रचण्डको अभिव्यक्ति बाहिर ल्याउनु पछाडि चीनको कुटनीतिक उदेश्य एउटै हुनसक्छः आउँदा दिनमा प्रचण्डले खासगरी चीनसँगको सम्बन्धबारे कोठाभित्र दिएका अभिव्यक्ति र बाहिरी आचरण एक अर्काविरुद्ध देखिनु हुँदैन, पहिला जसरी।

आखिर के चाहन्छ त चीन नेपालबाट ? के नेपालका नेताहरु तथा छिमेकी राष्ट्र मर्यादित या सम्मानित रुपमा प्रस्तुत भएको हेर्न चाहन्छ होला? आफ्ना मार्गका लामो सूची र फैलिएका हातले दिने संकेत चीनले नबुझ्ला र ?

त्यसमा अन्तर्निहित राष्ट्रिय हित कूटनीतिसँगै आफ्ना विकास परियोजनाबारेका स्पष्टता, तीनको औचित्य पूर्तिगर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक हुनेछ, नेपाल पक्षले।

विगतमा भृकुटी कागज उद्योग, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखाना तथा भक्तपुर जिर्णोद्वार जस्ता राष्ट्रिय सम्मानलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैली सरकारले अपनाउन सक्ला?

नेपालले अघि सारेका परियोजनाका लाभ र लगानीको बाँडफाँडकाे व्यवहारिक पक्षबारे सी आउनुपूर्व नेपाल स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। चीनले नेता रिझाउन हैन, नेपालको हित हेर्न नेताहरुलाई सुझाव दियो भने?

नेपाली नेताहरुले चीनसँगको अन्तरसम्बन्धलाई पनि मर्यादित कम र ‘याचना’ को कसीबाट प्रभावित गर्न थाले भने दुई पक्षिय सम्बन्ध धेरै नराम्रोसँग अवमुल्यन हुनेछ।

अशोज १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्