बाढीपीडितको रकम हिनामिना: एक हप्तामा विवरण देखाउन प्रशासनको पत्र

नेपालगञ्ज– पाँच वर्षअघि बाढीपीडितका लागि आएको रकम तत्कालिन गाविस सचिवहरुले ‘पेश्की’का रुपमा लिएर खर्च गरेको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले अहिले आएर चासो देखाएको छ।

लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समितिले बाढीपीडितका लागि गाउँमा गएको रकमसमेत वितरण नगरी तत्कालिन गाविस सचिवहरुले खर्च गरेको भन्दै दिएको निवेदनलाई आधार मान्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक हप्ताभित्र विवरण उपलब्ध गराउन संघीय अयोजना कार्यान्वयन इकाईका नाममा पत्र लेखेकाे छ।

विज्ञापन

२०७१ सालमा आएको बाढीबाट आंशिक पीडित भएकालाई प्रतिघर पाँच हजार रुपैयाँ दिन दुई करोड रुपैयाँ जिल्लामा आएको थियो। त्यो रकम अहिलेसम्म बाँडिएको छैन। तत्कालिन गाविस सचिवहरुले ‘अपुग’ पैसा आएको भन्दै बाँडेका थिएनन्। खर्च गरिएको रकमको सोधिखोजी हुन थालेपछि गाविस सचिवहरुले पेश्कीको रुपमा खर्च गरेको भन्दै देखाउन थालेका छन्।

तत्कालिन वनकट्टी गाविसका सचिव नन्दकिशोर मिश्रले पाँच लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन्। अरु गाविस सचिवहरुले फिर्ता गरिसकेका छैनन्। केहीले गाउँपालिकाको खातामा राखिदिएको दावी गरिरहेका छन्।

संघर्ष समितिले सूचना माग्दा संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईले अहिलेसम्म त्यो रकम बाँडेको थाहा नभएको र पेश्की पछ्र्यौट नगरेको जानकारी दिइसकेको सचिव राजकुमार शुक्लाले जानकारी दिए।

२०७१ सालमा बाँकेमा आंशिक क्षति भएका ९ हजार तीन सय ३० घरपरिवार थिए। उनीहरुलाई ५/५ हजारका दरले राहत दिने भनिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा आंशिकका लागि आएको दुई करोड रुपैयाँ सम्बन्धित गाविसमा पीडितलाई दिन दामासाही हिसावले बाँडेर पठाइएको थियो।

त्यतिबेला राप्ती नदीमा आएको बाढीले सबैभन्दा धेरै साविकको फत्तेपुर, होलिया, बेतहनी, गंगापुर, कम्दी, वनकट्टी गाविसमा क्षति पुर्‍‍याएको थियो।

अशोज १६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्