विचार

चिनियाँ राष्ट्रपति सी को भ्रमण र नेपाल

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ्को आउँदो शनिबार देखि हुने नेपाल भ्रमणलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ र नेपाल सरकारले पनि कुनै कसर बाँकी नराखी भब्य रुपमा स्वागत र खातिरदारीको तयारी गरेको छ ।

नेपालीको महान चाड दशैं समापनतिर गइरहँदा राष्ट्रपति सीको भ्रमण कार्यक्रमले काठमाडौँ चाहिँ वास्तविक दशैंमय भएको छ । सीको स्वागत एवम् सम्मानको खातिर उहाँको भ्रमण हुने स्थानहरुलाई दुलही झै सिंगारिएको छ । राष्ट्रपति सीको भ्रमण हुने ठाउँका जनता धूँवाधूलो मुक्त भएका छन् , गरिबका छोराछोरीलाई दशैं आए सरह भएको छ सवारी मार्ग वरपरका काठमाडौँ बासीलाई । उहाँको आगमनका कारण यस्तो वातावरण बनेकोमा सी नेपाल आउनु अगावै भावनात्मक रुपमा जनस्तरबाट उहाँलाई सधन्यबाद बधाई ज्ञापन भएको छ ।

विज्ञापन

आजसम्म नेपाल आएका र आउने विदेशी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री मध्ये चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई सरकारले विशेष महत्व दिएर प्रचार र तयारी सोही अनुरुप गरेकाले सम्पूर्ण नेपालीको ध्यान यही आसन्न भ्रमणमा केन्द्रित भएको छ । बहुप्रतिक्षित एवम् बहुप्रचारित चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणबाट नेपालले ठूलै उपलब्धी हात लगाउने चर्चा परिचर्चाले सिङ्गो मुलुक तरंगित छ । मित्र राष्ट्र चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध समस्या र शंसयरहित रहिआएको कारणले पनि जनस्तरमा राष्ट्रपति सीको भ्रमणलाई ठूलो महत्व र चासोका साथ हेरिएको हो ।

यति ठूलो महत्वका साथ हेरिएको भ्रमणका विषयमा सरकारले जति मात्रामा पारदर्शी तुल्याउनु पर्दथ्यो र अन्य राजनीतिक दल र आम जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दथ्यो यो पक्षमा सरकार करिब कबिर उदासिन देखियो । भ्रमणको एकदिन अघि मात्र केही पूर्व पूधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीहूसँग लोकाचारका लागि छलफल चलाएर र क्याबिनेट बैठक मार्फत अल्प सूचना दिएर कर्मकाण्डी कार्य पूरा गरेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील प्रतिपक्षी कित्ताका सबै राजनीतिक दल र संप्रभु नेपाली जनतालाई सरकारले हेपेको ज्वलन्त उदाहरण होइन यो सरकारी रवैया ? भलै सरकारको नियतमा खोट नहोला तर भ्रमणका एजेण्डा सार्वजनिक नगरिदा र भ्रमणको तयारीलाई पारदर्शी नबनाइदा कतै सीको भ्रमणलाई सत्तारुढ दलको स्वार्थसंग बिनिमय गर्न त खोजिएको होइन ? भन्ने आशंका उत्पन्न हुन्छ जुन स्वाभाविक हो ।

सीको यो भ्रमण नेपालको विदेश नीति र विकाशसँग जोडिएको हुनाले सरकारले देशमा क्रियाशील सवै ठूला साना राजनीतिक दललाई समेत बिश्वासमा लिएर अघि बढेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । आम नेपालीको अपेक्षा हो — यो भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन गुमेको छैन , चीन र राष्ट्रपति सी सम्पूर्ण नेपाली जनता एवम् नेपालमा क्रियाशील सवै राजनीतिक दलका शुभेच्छुक र मित्र हुन् भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्न सक्नु पर्दछ । भ्रमण तयारीकै क्रममा बेइजिङ्ले समेत काठमाडौँबाट यस्तो सन्देश प्राप्त गरेको हुनुपर्दथ्यो । यो संवेदलशील बिषयमा नेपाल सरकार चुकेकै हो ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबि अहिले सन्तुलित ,उज्ज्वल र सन्तोषजनक छैन । सत्ता र शक्तिका खातिर समय समयका राजनीतिक नेतृत्वले बाह्य शक्तिहरुलाई सिझाउने क्रममा उनीहरुको स्वार्थका निम्ति नेपाललाई क्रिडास्थल तुल्याउने छुट दिंदै देशको आन्तरिक व्यवस्थापन समेत सुम्पिदाको परिणाम हो आजको अवस्था ।

नेपाल यतिबेला भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणात्मक चेपुवामा परेको प्रष्टै अनुभूत हुन्छ । निर्वाचन मार्फत नेपालका तीनवटै तहमा अत्याधिक बहुमतका आधारमा नेकपाका सरकारहरु बनेपछि गैरसाम्यबादी कित्ताका शक्ति राष्ट्र र तिनका अनुयायी तथा हिमायती राष्ट्रहरु र उनीहरु मातहतका विश्वव्यापीस्तरका बित्तीय संस्थाहरु निकै गम्भीर बनेका छन् र नेपालप्रति “पर्ख र हेर ”को नीति अबलम्वन गरेका छन् ।

प्रकारान्तरले क्रमिक रुपमा नेपाल चीनतिर लहसिदै गएको उनीहरुको ठम्याई छ । मूलत ःसंविधानसभाले निर्माण गरेको नयाँ संविधानप्रति भारतको असहमति तथा सो असहमतिसँग सहमत मधेश केन्द्रित दलहरुको आवरणमा नेपाल बिरुद्ध भएको आर्थिक नाकाबन्दीको कारण नेपालमा निर्मित भारत विरोधी जनमत, भारत विरोधी जनमतलाई पूँजिकृत गरेर निर्वाचनमा भारी बहुमत हात लगाउन सफल तत्कालीन नेकपा ( एमाले ) नेतृत्व तथा सोही नेतृत्वको नेतृत्वमा नेपालमा भारी बहुमतको सरकार गठन भई कार्यरत रहेको अवस्थामा नेपाल—चीन सम्बन्ध करिब करिब समस्यारहित रहँदा गैर साम्यबादी विश्वकित्तामा यस्तो धारणा पलाउनु अस्वाभाविक होइन ।

नेपालमा कम्युनिष्टलाई दुई तिहाई नजिक मत प्राप्त हुनमा चीनप्रति नेपाली जनताको सदासयता र सकारात्मक मनोविज्ञानले पनि राम्रो काम गरेको हो । भारतीय नाकाबन्दी उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा चीनले नेपाललाई व्यापार र पारवहनको विकल्प दियो । चीनले यो विकल्पमात्र दिएन चीनको “ एक पाटो , एक बाटो ‘ नीति अन्तर्गत केरुङ् —काठमाडौँ, काठमाडौँ—पोखरा र पोखरा—लुम्बिनी रेल मार्ग नै बनाइदिने उद्घोष ग¥यो । सुसाशन , स्थायित्व , सदाचार र विश्वसनीयताका प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस स्खलित हुन पुग्दा कांग्रेसले आदर्श मानेका बाह्यशक्ति र कांग्रेस स्वयम्ले बहुमत नेपाली जनताको बिश्वास गुमाउन पुगेका हुन् ।

राष्ट्रको यो परिस्थिति र वातावरण विदेश नीतिमा प्रतिबिम्वित हुनु अनौठो होइन । कसैले माने वा नमाने पनि नेपाल चीनको एक पाटो, एक बाटो र अमेरिका प्रबर्धित तथा भारतको समर्थन प्राप्त इण्डो प्यासिफिक रणनीतिको चेपुवामा फसेको छ । वर्तमान सरकारको उपयोगवादी नीति र तदर्थवादी सोचका कारण चेपाई र तनावको सकस अरु बढ्दै जाँदो छ ।

यो अवस्थाको व्यवस्थापन नेपाल आफैले गर्नुपर्दछ , कतैको अडेस र सहारा खोजियो भने नेपालको भू—अवस्थाले धान्न वा वहन गर्न सक्तैन ।
नेपालले यो बुझ्न आवश्यक छ कि भारत, चीन र अमेरिका बीचको आर्थिक र ब्यापारिक द्वन्द्वको गोलचक्करमा कुनै हालतमा फँस्न हुँदैन । नेपालले उनीहरुको शर्त र स्वार्थको भार बहन गर्न सक्तैन भन्ने शक्ति राष्ट्रहरुले नबुझेका छैनन् ।

यदि कुनै मित्रले उसको स्वार्थका निम्ति बुझ पचाउँछ भने कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाट नेपालले आधिकारिक ढंगले आफ्नो कुरा राख्न सक्नु पर्दछ । नेपाल यस मामलामा पनि चुक्तै आएको छ । यो दायित्व नेपाली राजदूतहरुको हो तर राजदूत पदलाई दलहरुले आफन्तलाई जागीर र केही हदसम्म खरीद बिक्रीको माध्यम बनाउँदै आएकाले धेरै मित्र राष्ट्रहरु नेपालको सम्वेदनशीलताप्रति अनभिज्ञ छन् । यति हुँदाहुँदै पनि भारत र चीन नेपालका अपरिवर्तनीय छिमेकी रहेका अमेरिकाले बुझेको छ भने भूगोल र संस्कृतिका कारण चाहेर पनि भारत भन्दा चीनको नजिक नेपाल हुन सक्तैन भन्ने यथार्थसंग चीन पूर्ण जानकार छ ।

समय समयमा नेपाल र भारतबीच समस्या आउँदा भारतसंग मिलेरै समाधान खोज्न चीनले भद्र सल्लाह र सुझाव दिने गरेको तथ्य यहाँ स्मरणीय छ । २०४६ सालमा भारतले लामो समय नाकाबन्दी गर्दा नेपालले चीनको समर्थन र सहयोग खोजेकोमा चीनले अन्तत: नेपाललाई केही मेट्रिक टन नून सहयोग प्रदान गर्दै भारतसँग मिलेर समस्याको समाधान खोज्न सल्लाह दिएको थियो । भारत , चीन र अमेरिका उनीहरु बीचका पारस्पारिक आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्धमा खलल पुग्ने गरी नेपाललाई काखी च्याप्न तयार हुन्छन् भन्ने भ्रम नेपालले पाल्न हुँदैन ।

यस्तै अबका वर्षहरुमा चीन—भारत सम्बन्धको सकारात्मक विकाशले दक्षिण एशियाली क्षेत्रको राजनीति र अर्थनीति निर्धारण गर्ने र समग्र क्षेत्रको हितका लागि सहकार्य अनिवार्र्य हुँदै गएको तथ्यलाई नेपालले आत्मसाथ गरेर तदनुरुपको विदेश नीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ ।

चीन पनि नेपालसँगको सम्बन्ध र मित्रताको मूल्यमा भारत र अमेरिकालाई चिढ्याउन चाहँदैन ,न त भारत र अमेरिका नै तयार हुन्छन् । मित्र राष्ट्रहरुको यस मनोबिज्ञानलाई बुझेर नेपालले विदेश नीति र विकाशका विषयमा एउटै राष्ट्रिय नीति तय गर्न ढिलो भैसकेको छ । तर नेपालको दुर्भाग्य नै मान्नु पर्दछ कि यहाँ दलै पिच्छे फरक विदेश नीति र विकाशका मोडल छन् जो सरकार परिवर्तन हुनासाथ या संशोधित हुन्छन् वा खारेजीमा पर्दछन् । यो कुप्रथाको अन्त्य जरुरी छ ।

विदेश नीति र विकाशका प्रश्नमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दा यो कुप्रथाको अन्त्य हुन्छ । विदेश नीति र बिकाशका विषयमा नेपालका सबै दल एक ठाउँमा रहेको सन्देश प्रवाहित हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको वजन र आयतन अर्कै हुन्छ , नेपाललाई कसैले हियाउने, फकाउने वा तर्साएर आफ्नो प्रभावमा राख्ने हिम्मत गर्न सक्तैन ।

राष्ट्रपति सीको भ्रमणका एजेण्डाबारे आधिकारिक रुपमा सरकारले केही बताएको छैन न त राष्ट्रिय राजनीतिमा क्रियाशील दलहरुसँग कुनै औपचारिक छलफल नै गरेको छ । सरकार निकटस्थ स्रोतबाट अनौपचारिक रुपमा चुहाइएको जानकारी अनुसार केरुङ्—काठमाडौँ रेलमार्ग, टोखा—छहरे सुरुङ् मार्ग , पोखरा—कोरोला सडक , कोरोला नाकामा सुखा बन्दरगाह , नुवाकोट—रसुवा गढी—केरुङ् प्रसारण लाइन , व्यापार र लगानीका लागि स्थायी संयन्त्र तथा उर्जा सहकार्य सम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौता नेपालका अपेक्षाका विषय रहेका छन् ।

यी प्रस्ताव नेपालका मात्र हुन् कि चीनले पनि गुलियो बचन दिएको छ ? संप्रभु भनिने नेपाली जनता राष्ट्रिय चासोका यी अहम् बिषयमा अनभिज्ञ छन् । यस्तै चीनको चासो नेपालसँग सुपुर्दगी सन्धी गर्ने रहेको चर्चा सुनिएको छ । यदि यो पछिल्लो चर्चामा सत्यता छ भने यसको दूरगामी परिणाम नेपालका लागि अकल्पनीय हुन पनि सक्तछ जुन कुरामा सम्पूर्ण प्रतिपक्षी दल र संप्रभु परिभाषित नेपाली जनता बेखवर छन् ।

राष्ट्रको विदेश नीति र अर्थनीति सत्ताधारी दल र सरकारका खल्तीका निजी विषय हुन सक्तैनन् । तर नेपालका राजनीतिक दलले शुरु देखि नै यी सर्वाधिक महत्वका सम्बेदनशील विषयलाई खल्तीको सम्पत्तिको रुपमा दलीय स्वार्थ र सत्तासँग बिनिमय गर्दै आएका छन् । परिणाम स्वरुप विदेश नीतिमा सन्तुलन गुमेको र आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको अवस्था छ ।

मोहन दाहाल

 

अशोज २४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्