काश्मिर रणनीति: नेहरुदेखि मोदीसम्म

जुन १६, १९४९मा शेख अब्दुल्ला लगायतका काश्मिरी नेताहरू भारतीय संविधान सभामा उपस्थित भए र प्रतिरक्षा, विदेश नीति र अर्थ तथा संचार बाहेकका सवै विषयमा जम्मु काश्मिरलाई पूर्ण स्वायत्ता दिनुपर्ने र जम्मु काश्मिरको सरकारको सहमति बेगर भारतीय संसदले जम्मु काश्मिरका सवालमा कुनै पनि कानुन निर्माण गर्न र भारत सरकारले त्यस्तो कानुन जम्मु काश्मिरमा लागू गराउने लगायतका कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने प्रस्ताव राखेका थिए।

नागरिकता, सम्पत्तिको अधिकार र मौलिक अधिकार सम्वन्धी भारतीय संविधानका व्यवस्थाहरू जम्मु कश्मिरको हकमा लागू नहुने, युद्ध र वाह्य आक्रमणको स्थितिमा बाहेक कुनै पनि स्तरको आन्तरिक अशान्ति, विद्रोह वा अव्यवस्थाको अवस्थामा पनि केन्द्र सरकारले जम्मु काश्मिरमा संकटकालीन स्थिति घोषणा गर्न नपाउने लगायतका प्रस्ताव पनि शेख अब्दुल्लाको तर्फबाट आएको थियो।

विज्ञापन

शेख अब्दुल्लासँगको कुराकानीको क्रममा संविधान मस्यौदा समितिका सभापति डा. भीमराव अम्बेडकरले शेखको प्रस्तावको विरोध गर्दै भारतले काश्मिरको रक्षा गरिदिनु पर्ने,काश्मिरी जनताको पेट भरिदिनु पर्ने, काश्मिरका जनतालाई भारतभर समान अधिकार उपलव्ध गराउनु पर्ने तर, भारत र भारतीय जनतालाई काश्मिरमा सबै कुरामा निषेध?

भारतको कानुन मन्त्रीको नाताले पनि उनले त्यस्तो राष्ट्रिय हितमाथि कुठाराघात गार्ने कुरामा आफू सहमत हुनै नसक्ने जवाफ दिएका थिए।(१)

प्रधानमन्त्री नेहरूलाई पनि अम्बेडकरले स्वतन्त्र र प्रजातान्त्रिक भारतमा अन्य प्रान्तलाई एउटा कानुन र जम्मु काश्मिरलाई अर्को कानुन हुननसक्ने भन्दै त्यस्तो असमान, पक्षपाती र अन्यायपूर्ण व्यवस्था सम्वन्धी प्रवन्धको मस्यौदा आफूले तयार गर्न नसक्ने बताएर काश्मिर सम्वन्धी कुनै विशेष व्यवस्था उल्लेख नगरिकन नै उनले संविधान सभाका अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसादलाई (पछि भारतका प्रथम राष्ट्रपति) संविधानको मस्यौदा हस्तान्तरण गरिदिए।

पछि प्रधानमन्त्री नेहरूले संविधान मसौदा समितिका सदस्य रहेका नेहरू सरकारकै मन्त्री गोपालस्वामी अयंगरलाई सोको मसौदा तयारगर्न लगाए।
भारतीय संविधानको काश्मिर सम्वन्धी धारा ३७०को मस्यौदा अयंगरले नै तयार पारेका थिए।

शेख अब्दुल्लाले भने विपरित अयंगरले धारा ३७०लाई भारतीय संविधानको अस्थायी र संक्रमणकालीन व्यवस्था बनाइदिए।जम्मु काश्मिरको संविधान सभाको अनुमोदन पछि भारत सरकारको सिफारिसमा भारतका राष्ट्रपतिले सो धारा लागू भएको आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरियो।

धारा ३७० अन्तर्गत भारतीय संविधानले जम्मु काश्मिरको लागि अलग संविधान जारी गर्न पाउने,अलग झण्डा राख्न पाउने, (२)

विदेश मामिला,अर्थ र संचार बाहेकका विषयमा भारतीय संसदले निर्माण गरेको कुनै कानुन जम्मु काश्मिरमा लागू गर्न त्यहाँको सरकारको स्वीकृति आवश्यक हुने, भारतको संविधानले गरेको नागरिकता, सम्पत्तिको अधिकार सहितका मौलिक अधिकार सम्वन्धी व्यवस्थाहरू जम्मु काश्मिरका जनताका हकमा लागू नहुने,युद्ध र वाह्य आक्रमणको स्थितिमा बाहेक अन्य किसिमका आन्तरिक अशान्ति,उपद्रव र अव्यवस्था उत्पन्न हुँदा भारत सरकारले जम्मु काश्मिरमा सङ्कटकालीन स्थिति घोषणा गर्न नसक्ने व्यवस्था गरियो।

२६ जनवरी १९५०मा भारतको संविधान लागू भएको थियो तर धारा ३७० को हकमा भारत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सो धारा लागू भएको घोषणा गर्ने व्यवस्था अनुरूप १४ मे १९५४मा राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादको आदेशले सो धारा लागू भएको घोषणा गरिएको थियो।

मे १४, १९५४मा उक्त धारा लागू हुँदा जो जम्मु काश्मिरका नागरिक थिए ती र तिनका सन्तानहरू त्यहाँका स्थायी बासिन्दा मानिने व्यवस्था भयो।
१० बर्ष त्यहाँ निरन्तर बसेकालाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था त थियो तर उक्त व्यवस्था कसैको हकमा लागू भएन।

जम्मु काश्मिका त्यस्ता स्थायी बासिन्दा बाहेक अन्य भारतीय नागरिकले त्यहाँको सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न, स्थायी सम्पत्ति जोड्न र छात्रवृत्ति लगायतका राज्य सरकारले प्रदान गर्ने कुनै पनि सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने व्यवस्था गरियो।

तत्कालीन अवस्थामा धारा ३७०को व्यवस्थालाई असल राजनीतिक उद्देस्यले राखिएको भएता पनि त्यसले जम्मु काश्मिरलाई शेष भारतबाट सधैं अलग अनुभव गराएको, पुस्तौं पुस्तादेखि त्यहाँ रहेका हिन्दुहरू र लद्दाखका वौद्ध धर्मावलम्वीहरूमाथि ठूलो विभेद गरेको थियो।
जम्मु काश्मिरका जनतालाई भारतको संविधानले प्रदान गरेका मौलिक अधिकार र अन्य सुविधा र सहूलियतहरूबाट वन्चित राखियो।

शेख अब्दुल्लाले भूमि सुधारको नाउमा लद्दाखीहरु र उनीहरूका वौद्ध गुम्बाको स्वामित्वमा रहेका जमिन अधिग्रहण गर्ने योजना बनाएपछि लद्दाखीहरू विरोधमा उत्रिएका पनि थिए।

१९४८ मा नै लद्दाख बुद्दिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्षले प्रधानमन्त्री नेहरू समक्ष लद्दाखलाई या त पूर्वी पंजावमा गाभ्न वा केन्द्र शासित प्रदेश बनाउन तर जम्मु काश्मिर अन्तर्गत नराख्न अनुरोध गरेका थिए। (३)

अब्दुल्लामाथि प्रधानमन्त्री नेहरूले अत्यधिक विश्वास गरेका र उनकै सहमतिमा जम्मु कश्मिरलाई भारतमा विलय गर्ने र पाक आक्रमणकारी विरूद्ध सेना पठाउने निर्णय गरेको सन्दर्भ अघिल्लो लेखमा उल्लेख गरिएको छ। तर शेखले नेहरूसँगको घनिष्ट सम्वन्धलाई राजा हरि सिंहको शासनको अन्त्यको लागि मात्रै उपयोग गरेको देखिन्छ।

अत्यन्त महत्वाकांक्षी शेखले ठूलो मुस्लिम राज्य पाकिस्तानसँग जम्मु काश्मिरको विलय भएमा त्यहाँ आफ्नो राजनीतिक भविष्य मापन गर्न नसकेकोले उनले भारतमाआफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित देखेका थिए।

भारतमा बर्षौं थुनामा रहे पछि नेहरूले ८ अप्रिल १९६४मा उनलाई थुना मुक्त गारिदिए र पाकिस्तान र चीन भ्रमणमा जाने अनुमति दिए। चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाई र पाकिस्तानका राष्ट्रपति अयुब खाँसँग उनले कश्मिरलाई स्वतन्त्र गराउनेबारे कुराकानी गरेको सूचनाको आधारमा शेख फर्किए लगत्तै उनको पुन: गिरफ्तारी भएको थियो।

उनी शुरूदेखि नै पाकिस्तानी शासकहरूसँग पनि साँठगाँठ गरिरहेका थिए भने १९४८मा राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदमा जम्मु काश्मिरको भारतमा भएको विलयको स्वागत र समर्थन गरे भने अर्कोतिर राष्ट्र सङ्घका लागि अमेरिकी राजदुत वारेन अस्टिनसँगको एक्लाएक्लै भेटमा बेलायत र अमेरिकाको सहयोगमा काश्मिरलाई पुन स्वतन्त्र राज्य बनाउन सकिने बारे समेत छलफल गरेका थिए। (४)

भारत, पाकिस्तान र चीन वीचको चीनको अत्यन्त संवेदनशील मुस्लिम बहुल सिञ्जियाङ प्रान्त र तिब्बत जोड्ने र सोभियत सङ्घको अत्यन्त निकटको जम्मु काश्मिरलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनाएर मात्रै त्यसको दीर्घकालीन समाधान हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट भारतमाथि त्यस्तो दवाव पर्ने आँकलन शेख अब्दुल्लाको थियो।

नक्सा आशले जे. टेलिसद्वारा लिखित र कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पीस द्वारा प्रकाशित आर इन्डिया-पाकिस्तान पीस टकस् ओर्थ अ ड्याम्नबाट लिइएको हो।नक्सा यो पृष्ठसम्म आइपुग्दा प्राविधिक कारणले उल्लेखित स्केल प्रामाणिक हुन सकेको छैन।

नक्सामा पूर्वमा भारत र चीन बीच विवादित भनिएको र १९६२को युद्धमा चीनले भारतबाट खोसेको आक्साई चीन देखि १९६३मा पाकिस्तानले चीनलाई सुम्पिएको भूभाग हुँदै गिल्गिट बाल्टिस्तान र सो भन्दा तल देखिने आजाद काश्मिर भनिएको भूभाग सहित भारतीय स्वामित्वमा रहेको जम्मु काश्मिरको क्षेत्र राजा हरि सिंहको राज्य थियो र उक्त सबै भूभाग उनले भारतलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। अहिले भारतको नियन्त्रणमा रहेको भूभाग राजा हरि सिंहको राज्यको ४५ प्रतिशत भाग मात्र हो।

१. शेख अब्दुल्लाको गिरफ्तारी र अमेरिका र बेलायतको पाकिस्तानसँगको सैन्य गठबन्धन


त्यसैले जम्मु काश्मिरको प्रधान मन्त्री (५) भएपछि उनले नेहरूसँग समेत दूरी बढाउँदै गएका थिए।तर जम्मु काश्मिरमा उनको हैकमी शासन विरूद्ध असन्तोष बढ्दै गएको र स्वयम् उनको चार सदस्यीय मन्त्री परिषद्का तीन जना मन्त्रीहरू उनको विरूद्ध भएपछि जम्मु काश्मिरका सदर – ए -रियासत कर्ण सिंहले प्रधानमन्त्री नेहरूको सहमतिमा अगस्ट ८ १९५३मा उनलाई बर्खास्त गरे।(६)

नेहरु सरकारका पूर्व मन्त्री तथा वर्तमान भारतीय जनता पार्टी बन्नु अघिको भारतीय जन सङ्घका अध्यक्ष डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जीको जम्मु काश्मिरमा थुनामा रहेकै अवस्थामा भएको निधनबाट उत्पन्न आक्रोशलाई मत्थरपार्ने उद्देस्यले पनि नेहरूले उक्त कदम चालेको बुझ्न सकिन्छ। (७)

शेख अब्दुल्लाको शासन शैली , उनका विरुद्धको असन्तोष, अधिनायकवादी चरित्र,आफ्ना राजनीतिक महत्वाकांक्षामा साधक नहुने बित्तिकै केन्द्र सरकारको विरोध, आक्रोश, कट्टरपन्थीहरू र पाकिस्तानसंगको साँठगाँठ र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूसँगको अवाञ्छित हिमचिम, विद्रोह, बर्खासी उनका उत्तराधिकारी बनेका उनका छोरा र नाती देखि अन्य काश्मिरी शासकहरूको चरित्र नै बन्न पुग्यो।

अवशवादिता र भविष्य दृष्टिहीन दृष्टिकोण भारत सरकारले पनि अवलम्वन र प्रदर्शन नगरेको होइन। तर धारा ३७० र ३५ ए बोकेर शासन गर्ने र शासन गर्न दिने चरित्रले जम्मु काश्मिरलाई संवैधानिक रूपले भारतको अभिन्न अङ्ग नै बन्न दिएन।

एउटा मुलुकको एउटा भूराजनीतिकरूपमा अत्यन्त महत्वपूर्ण र संवेदनशील प्रान्त कति लामो अवधिसम्म अस्थायी र सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत रहन सक्दछ ? त्यहाँका जनता आफ्नो भविष्यप्रति कसरी आश्वस्त भइरहन सक्छन् ? जस्ता प्रश्न उठिरहेकै थिए।

प्रान्तको विकास र प्रगतिकोलागि निजी क्षेत्र र उद्यमीहरूले कसरी राज्यको नीति र कार्यक्रममा विश्वास गरिरहने ? जस्ता प्रश्नहरू पनि आफ्ना ठाउँमा छैंदै थिए।

मूख्य कुरा भनेको सधैं अलग, विवादित, संक्रमणकालीन र अस्थायी प्रवन्ध अन्तर्गत जम्मु काश्मिर रहिरहँदा त्यहाँका शासकमा र कट्टरपन्थी समूहमा विभाजनकारी मानसिकता रहिरह्यो।

अन्य भारतीय राज्य भन्दा पृथक संवैधानिक व्यवस्थाको राज्य हुनुको औचित्य बुझाउने गरी भारतमाथि विभिन्न किसिमले दवाव बढाउन सकिएमा, आन्तरिक रूपमा विद्रोह र अशान्ति मच्चाउन सकिएमा जम्मु काश्मिरलाई पहिला स्वतन्त्र घोषित गराउने र पछि पाकिस्तानमा विलय गराउने रणनीति पाकिस्तानले अवलम्वन गरिरह्यो।

भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० र ३५ ए लाई रद्द गर्दा पाकिस्तानले देखाएको अवान्छित र अराजक प्रतिक्रिया पछाडिको मूल कारण पनि त्यही हो।

३७० र ३५ ए अन्तर्गत भारतीय जम्मु काश्मिरमा अन्य भारतीय राज्यका जनतालाई बसोबासो गर्न नदिने व्यवस्था, अर्कोतिर, पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिरमा त्यस्तो व्यवस्था नभएको अवस्थामा रणनीतिकरुपले नै अन्य प्रदेशका जनतालाई गराइएको व्यापक बसोबासोको स्थितिमा भोली कथं जनमत सङ्ग्रह भएकै अवस्थामा अत्यधिक संख्यामा पाकिस्तान अधिकृत काश्मिरका जनता पाकिस्तानमा मिल्ने पक्षमा मतदान गर्ने र त्यसले भारतीय जम्मु काश्मिरका जनताको मतलाई पनि दवावमा राख्ने अवस्थामा जे सुकै पनि हुन सक्ने अवस्था नआउने होइन भन्ने चिन्ता पनि एकथरी भारतीयहरूमा थियो।

पाकिस्तानले ब्रिटिस डोमिनियन अन्तर्गत रहिरहने इच्छा व्यक्त गरेको र पाकिस्तानलाई हेर्ने बेलायत र अमेरिकाको रणनीतिक दृष्टिकोणबारे माथि चर्चा गरिसकिएको छ। सो अनुरूप मे १९५४मा पाकिस्तानले अमेरिकासँग पारस्परिक प्रतिरक्षा सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो।

त्यसै बर्ष अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स,थाइल्याण्ड,फिलिपिन्स,अस्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड साथै दक्षिण पूर्व एसियाली सन्धि संगठन (सियाटो) अर्थात मनिला प्याक्टको सदस्य बन्यो।

अर्को बर्ष अमेरिकी प्रेरणा र प्रोत्साहनको तर अमेरिका आफैं भने सदस्य नरहेको ब्रिटेन, टर्की, इरान र इराक सदस्य रहेको अर्को पारस्परिक प्रतिरक्षा संगठन ‘बगदाद प्याक्ट’को सदस्यता पाकिस्तानले ग्रहण गर्‍यो।

१९५८मा इराक बगदाद प्याक्टबाट बाहिरिए पछि उक्त संगठनको नाऊ सेन्टो अर्थात केन्द्रिय सन्धि संगठन हुन पुग्यो।

१९५९मा टर्की र इरानले जस्तै पाकिस्तानले पनि अमेरिकासँग केन्द्रिय सन्धि संगठनकै पारस्परिक प्रतिरक्षा सहयोगको लक्ष अनुरूप द्विपक्षीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। त्यस प्रकार पाकिस्तान एउटा नभएर चार वटा पारस्परिक सुरक्षा प्रणाली अन्तर्गत अमेरिकासँग आवद्ध हुन पुग्यो। पाकिस्तान एसियामा अमेरिकासँग सैनिक गठवन्धन गर्ने सबैभन्दा निकटको राष्ट्र बन्न पुग्यो। (८)

अर्को कुरा सेन्टो र सियाटो जस्ता दुई सुरक्षा संगठनको सदस्य हुने पाकिस्तान एक्लो राष्ट्र समेत थियो। पाकिस्तानको भूराजनीतिक अवस्थितिकै कारण अमेरिका र बेलायत जस्ता मुलुकहरूले पाकिस्तानलाई रणनीतिक दृष्टिले बढी महत्व दिएको बुझ्न सकिन्छ।

इरान, अफगानिस्तान, चीन र भारतसँग सीमा जोरिएको, भौगोलिक रूपमा तत्कालिन सोभियत सङ्घको निकट रहेको वर्तमान पाकिस्तानकै भूमि भएर मात्रै विगतको लामो कालखण्डमा भारतमाथि आक्रमण भएको इतिहास छ। (९ )

त्यस्तै म्यानमार र भारतको वीचमा बंगालको खाडीदेखि नेपाल र भूटानको सीमाको र भारतको उत्तरपूर्वका सात राज्यहरूलाई मूल भूमिसँग जोड्ने चिकेन नेक अर्थात सिलिगुडी कोरिडोर भनिने साँघुरो स्थल मार्गसम्म विस्तारित तत्कालिन पूर्वी पाकिस्तान ( हाल बंगलादेश) को त्यस्तै विशिष्ट भूराजनीतिक महत्व रहेको यथार्थता अर्कातिर थियो।

हिन्द महासागरको जल क्षेत्रका सम्पूर्ण रणनीतिक गतिविधिहरूलाई समेतलाई निगरानी र नियन्त्रणगर्न सुगम पहुँच दिने र अरब सागरको अत्यन्त सामरिक महत्वको क्षेत्रमा अवस्थित पश्चिम पाकिस्तान र भारतको आँगन मानिने बंगालको खाडीदेखि सिलिगुडी कोरिडोरसम्म विस्तारित पूर्वी पाकिस्तान अमेरिकी नेतृत्वको सुरक्षा गठवन्धनको सदस्य राष्ट्र हुँदा भारत, चीन र तत्कालिन सोभियत सङ्घलाई समेत सामरिक निगरानीमा राख्न सकिने भएकोले पाकिस्तानमा अमेरिकाको गहन सामरिक रुचि रहेको बुझ्न सकिन्छ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्वन गरेको भारत विरूद्ध अमेरिका जस्तो विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली सैनिक र आर्थिक शक्तिसँग चार चार वटा पारस्परिक प्रतिरक्षा गठवन्धन गरेको पाकिस्तानको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्वाकांक्षा चुलिनु अस्वाभाविक थिएन।

२. १९६५को भारत-पाकिस्तान युद्ध र क्षतविक्षत भारतीय राष्ट्रिय मनोवल


त्यसैले १९४७-४८मा अधुरै रहेको सिंगो जम्मु काश्मिरलाई नियन्त्रणमा ल्याउने सपनालाई अमेरिकासँगको सैन्य गठवन्धनबाट साकार बनाउने रणनीति पाकिस्तानले अवलम्वन गर्यो र १९६५मा भारतमाथि आक्रमण पनि गर्यो।

१९६२मा चीनबाट नराम्ररी पराजित भएर लद्दाखको अक्साई चीनको ३८ हजार बर्ग किलोमिटरको क्षेत्र चीनलाई सुम्पिन वाध्य भारतको कठोर राजनीतिक पीडा र क्षीण राष्ट्रिय मनोवलकै दवाव अन्तर्गत हिन्दुस्तानको मात्रै नभएर तेस्रो विश्वका सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको छवि बनाएका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको मे २७, १९६४मा भएको निधनले भारतमा एउटा ठूलो राजनीतिक रिक्तताको अनुभव भैरहेको थियो।

नेहरूको उत्तराधिकारीको रूपमा आएका प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्रीको छवि असाधारणरूपमा स्वच्छ थियो। फलामे इच्छाशक्तिका स्वामी थिए। क्षमता पनि असन्दिग्ध थियो तर तीन दशक भन्दा लामो समयदेखि भारतीय राजनीतिको केन्द्रमा रहेका नेहरूको विराट व्यक्तित्वसँग शास्त्रीको तुलना सम्भव थिएन।

चीनसँगको पराजय र नेहरूको मृत्यु दुबैले भारतीय राष्ट्रिय मनोवल एक किसिमले क्षतविक्षत थियो। भारतीय अर्थतन्त्र नेहरूको समाजवादको आदर्शको नाराको बन्दी बनेर धर्मराइरहेको थियो।

उसको बार्षिक विकासको दर ३ प्रतिशत तर पाकिस्तानको सात प्रतिशत आसपास थियो। पाकिस्तानको बार्षिक औद्योगिक उत्पादनको वृद्धि दर १२ प्रतिशत, लगानीको दर १४ प्रतिशत थियो। विश्व बजारमा भारतीय रुपैयाँ भन्दा पाकिस्तानी रुपैयाँको मूल्य बढी थियो। (१० )

राष्ट्रपति अयुव खाँको शासनका यी सफलताहरूका लागि उनलाई फ्रान्सका महान र सफलतम राष्ट्रपतिको रूपमा गणना हुने जनरल देगालसँग तुलना गरेर एसियन देगाल भन्ने गरिएको थियो। (११)

अर्कोतिर भारतको अर्थतन्त्र कमजोर हालतमा रहेकोबारे माथि उल्लेख गरिसकिएको छ। चीनसँग तनावपूर्ण सम्वन्ध बेहोर्नुका साथै अमेरिका र सोभियत सङ्घ जस्ता शक्तिशाली मुलुकहरूसँग एक हिसावले दूरी निर्माण गरिरहेको भारत भूमण्डलीय शक्ति सन्तुलनको रणनीतिक परिदृश्यमा निकै पछि देखिन्थ्यो।

ब्रिटिस शासनको पालाका पुराना लडाकु हवाई जहाज, सोभियत सङ्घबाट प्राप्त सीमित र कम आधुनिक हातहतियारको तुलनामा गुणात्मकरूपमा आधुनिक अमेरिकी हात हतियार र युद्धक विमानहरूबाट सुसज्जित पाकिस्तानी सेनाले भारतको सङ्ख्यात्मकरूपको ठूलो आकारलाई पराजित गर्नसक्ने विश्वास पाकिस्तानी नेताहरूमा थियो।

त्यस अवस्थामा अमेरिकासँगको चार चार वटा प्रतिरक्षा सन्धिमा आवद्ध, चीन र सोभियत सङ्घसँगको निकट सम्वन्ध राखेको पाकिस्तानले आफूलाई अजेयी मुलुक सम्झियो।

पाकिस्तानको कराँची बन्दरगाहको पूर्व गुजरातको समुद्री तटको रण-कच्छ भनिने समुद्र तटको दलदले भूमिमा मार्च १९६५को पहिलो साता पाकिस्तानले एक्कासी आक्रमण गर्यो।

दुई मुलुकवीच सीमा निर्धारित हुन बाँकी नै रहेको प्रायद्वीप आकारको रणनीतिक महत्वको उक्त विशाल क्षेत्रमा भएको त्यो आक्रमण भारतका नयाँ प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीको राजनीतिक र रणनीतिक इच्छा शक्तिको साथै युद्धप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दृष्टिकोण र व्यवहारलाई समेत परीक्षण गर्ने (१२) र त्यसको अनुभवको आधारमा जम्मु काश्मिरमाथि आक्रमण गर्ने लक्ष फिल्ड मार्शल राष्ट्रपति अयुब खाँ र उनका अत्यन्त महत्वाकांक्षी युवा विदेशमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टोले राखेका थिए।

अकस्मात भएको उक्त आक्रमणको लागि भारतको तयारी थिएन।

भारतको भूमि छिचोलेर ३० किलोमिटर भित्रसम्म पाकिस्तानी सेना प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा भारतले पूर्ण आक्रमणको चेतावनी दियो।
यस्तो हवाई आक्रमणको स्थितिमा स्वाभाविकरूपमा भारतीय वायु सेनाको रणनीतिक क्षमता र उसलाई प्राप्त हुने सामरिक सुविधाको हिसावमा पाकिस्तान निकै पछि थियो।

त्यसैवीच ब्रिटिस प्रधानमन्त्री हेरोल्ड विल्सनको दवावपूर्ण मध्यस्थता प्रयासको परिणाम दुवै मुलुक जनवरी १९६५ अघिको विन्दुमा फर्किन मन्जूर भए र जुलाई १, १९६५मा युद्ध विराम भयो।

रण-कच्छको युद्धमा भारत र पाकिस्तान दुवैले निर्णायक विजय हाँसिल गरेका त होइनन्, तर भारत र पाकिस्तानको आकार र सैन्य क्षमताको तुलनामा भारतले निर्णायक विजय हाँसिल गर्न नसक्नुलाई पाकिस्तानले स्वाभाविकरूपमा आफ्नो विजयको रुपमा प्रदर्शन गर्यो।

१९६२ को युद्धमा चीनसँग भएको पराजयपछि १९६५को युद्धमा पनि भारतले निर्णायक विजय प्राप्त गर्ननसक्नुलाई पाकिस्तानले भारत कमजोर हुँदै गएको भनेर बुझ्यो। (१३)

माथि उल्लेख गरिसकिएको छ – कच्छको युद्ध त काश्मिर युद्धकोलागि भारतको राजनीतिक र रणनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षणगर्ने पाकिस्तानी सामरिक उद्देस्य मात्रै थियो।

१९४७मा जस्तै भारत पुनः राष्ट्र सङ्घमा पाकिस्तान विरूद्ध उजूरगर्न गयो। आफूमाथि आक्रमण भएको अवस्थामा प्रभावकारी प्रतिरोध गर्नुको साटो राष्ट्र सङ्घ समक्ष पुग्नुलाई पाकिस्तानले भारतको कमजोरीको रूपमा बुझ्यो र ३० अगस्ट १९६५मा काश्मिरमा छापामार आक्रमण शुरुगर्यो र सेप्टेम्बर ६ मा दुवै मुलुकवीच पूर्णस्तरको युद्ध आरम्भ भयो।

कच्छको युद्धको तीतो अनुभव भोगेको भारतले पाकिस्तानको काश्मिर रणनीति बुझेको कारण पूर्ण मोर्चावन्दी गरेको थियो र पाकिस्तानी आक्रमणको सफलतापूर्वक सामना गर्यो।

भुट्टो र पाकिस्तानी वायु सेनाध्यक्ष असगर खाँ सहयोग जुटाउने क्रममा चीन र इन्डोनेसिया र टर्की जस्ता मुस्लिम देशहरूमा पनि गए।
उनीहरूले सहयोगको आश्वासन पनि पाए तर भारतीय प्रधानमन्त्री शास्त्री र रक्षामन्त्री यशवन्त राव चौहानको अभेद्य इच्छाशक्ति र सैन्य रणनीतिका कारण एक सातामै युद्ध भारतको पक्षमा ढल्कियो।
अयुब खाँले अमेरिका र बेलायतको सहयोगको ठूलो भर गरेका थिए।

उत्तर पूर्वी मोर्चामा चीनले पनि भारतमाथि आक्रमण गरेर पाकिस्तानको विजयलाई सहयोग पुर्याउने आश्वासन चीनका रक्षामन्त्री चेन यीबाट प्राप्त भएकोबारे भुट्टोले राष्ट्रपति खाँलाई आश्वस्त पारेका थिए। (१४)

चीन उत्तर पूर्वबाट भारतमाथि आक्रमणगर्ने घत हेर्दै थियो । इन्डोनेसिया लगायतका मुस्लिम राष्ट्रका जल सेना पनि बंगालको खाडी भएर भारतमाथि आक्रमण गर्ने र भारतलाई पाकिस्तान सँगको पश्चिमी मोर्चावाट पूर्वी मोर्चामा समेत प्रतिरक्षात्मक युद्धमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्थामा धकेलेपछि पश्चिमतर्फ पाकिस्तानले निर्णायक विजय प्राप्त गर्नसक्ने स्थिति थियो। (१५ ) तर चीन, इन्डोनेसिया, टर्की लगायतका मुस्लिम राष्ट्रहरूबाट अपेक्षित सहयोगको प्रतीक्षा गरेर बस्ने सामरिक सुविधा राष्ट्रपति अयुब खाँलाई थिएन।

तुलनात्मकरूपमा सानो युद्धरत राष्ट्रलाई सहयोगको प्रतीक्षा गरेर बस्ने रणनीतिक सुविधा रहँदै रहन्न। त्यस्तो रणनीतिक गहनताको लाभको विशेषाधिकार ठूलाठूला मुलुकहरुलाई मात्र उपलव्ध रहने गरेको छ।

उक्त युद्धबाट दक्षिण एसियामा सम्भावित नयाँ भूराजनीतिक परिवेशबाट बेलायत र अमेरिका हच्किए।
उनीहरूबाट पाकिस्तानले कुनै सैन्य सहयोग प्राप्त नभएको मात्रै होइन, युद्धबाट पछि हट्न समेत ठूलो दवाव परेको अवस्थामा पाकिस्तान युद्धमा टिकिरहन सकेन।

राष्ट्र सङ्घका महासचिव रहेका बर्मेली कूटनीतिज्ञ उथान्टको सशक्त पहलमा २३ सेप्टेम्बर १९६५मा दुवै मुलुकले युद्ध विराम घोषणा गरे।

जनवरी १०, १९६६मा तत्कालिन सोभियत सोभियत संघ अन्तर्गतको उज्बेकिस्तानको राजधानी तासकेन्टमा सोभियत संघका प्रधानमंत्री एलिक्सी कोसिगिनको मध्यस्थतामा भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री र पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयुब खाँले औपचारिक युद्ध विराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।
त्यसको भोलीपल्ट तासकेन्टमै मुटुको व्यथा लागेर एकाएक शास्त्रीको निधन भयो।

चार बर्षको अवधिमा चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध, एउटा युद्धमा नराम्रो पराजय र अर्कोमा पनि भारतले निर्णायक सैन्य क्षमताको प्रदर्शन गर्न सकेन।

युद्धमा पाकिस्तानले विजय प्राप्त गरेन तर भारत निर्णायक विजयको स्थितिमा नपुग्नुलाई नै पाकिस्तानले आफ्नो विजयको रूपमा प्रस्तुत गर्यो।

त्यस्माथि दुई बर्ष भन्दा कम अवधिमा भारतका दुई लोकप्रिय प्रधानमन्त्रीको निधनले भारतको राष्ट्रिय मर्म र मनोबललाईनै क्षत विक्षत बनाएको थियो।

३. दक्षिण एसियाको नयाँ इतिहास र सर्वशक्तिमान क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारतको उदय !


युद्धमा पाकिस्तानलाई अमेरिका,चीन र बेलायत आदि मुलुकबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन। मतभेदका बाबजूद संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र विरूद्ध आफ्नो सैनिक गठवन्धनको राष्ट्र मात्रै नभएर आफूसँग तीक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको चीनसँग निकट र सैनिक शासन अन्तर्गतको पाकिस्तानलाई सैन्य सहयोग उपलव्ध गराउनु आन्तरिक राजनीतिक कारणले पनि अमेरिका र बेलायतलाई सहज भएन ।

ऊता, अमेरिकी सैन्य गठवन्धनको सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानलाई प्रतक्ष सहयोगगर्न चीनलाई पनि सजिलो थिएन।
साथै, पाकिस्तानलाई मद्दत पुग्नेगरी उत्तर पूर्वबाट हिमाल छिचोलेर भारतमाथि निर्णायक प्रहारगर्न भूगोलले पनि चीनलाई अनुमति दिएन।

भारतीय काश्मिरको राजधानी श्री नगरमा खाना खाएर चिया खान दिल्ली पुग्ने घोषणा (१६) गरेर युद्धमा जुटेका अयुब खाँले विद्यमान रणनीतिक र कूटनीतिक दवाव र सीमालाई आत्मसात गरे र युद्ध विराम संझौतामा हस्ताक्षर गरे।

तर त्यतिखेर अयुव खाँलाई भारत विरूद्ध आक्रमणगर्न वाध्यात्मक परिस्थिति निर्माणगर्ने विदेशमन्त्री जुल्फिकार अली भुट्टो (१७) ले अयुब खाँकै कारण भारत विरूद्ध निर्णायक विजय प्राप्त हुन नसकेको र तासकेन्ट सम्झौता पनि लागू गर्न नसकेको आधारमा राष्ट्रपति अयुव विरूद्ध निर्माण गरिदिएको दवावपूर्ण राजनीतिक संकटको स्थितिमा अयुब हट्न वाध्य भए। (१८)

अयुव खाँ तुलनात्मकरूपमा उदार सैनिक शासक थिए। पाकिस्तानको स्थानीय र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूपको नाउमा उनले बेसिक डेमोक्रेसीको नाउमा एउटा छुट्टै राजनीतिक प्रणाली विकास गरेका थिए।

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नोले पश्चिमको उदार प्रजातान्त्रिक प्रणाली आफ्नो मुलुकको आवश्यकता अनुरूप नभएको भनेर इन्डोनेसियन कम्युनिस्ट पार्टी र सेनावीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देस्यले “गाइडेड डेमोक्रेसी” को नाउमा छुट्टै शासन प्रणाली विकास गरेका थिए।

राजा महेन्द्रले नेपालमा लागूगरेको पंचायती प्रजातन्त्र र पाकिस्तानमा आयुव खाँले लागू गरेको बेसिक डेमोक्रेसी सुकार्नोको गाइडेड डेमोक्रेसीबाट प्रभावित थियो र चरित्रमा पनि धेरै समानता थियो।

आफैंले राजनीतिमा ल्याएका र सेना प्रमुख बनाएका व्यक्तिहरूकै विश्वासघातबाट हट्ने र दण्डित हुने लामो क्रमको सिकार अयुब खाँ पनि भए।

पाकिस्तानमा स्वतन्त्र चुनाव गराएर सत्ता हास्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धतासहित राष्ट्रपति बनेका जनरल याहिया खाँले डिसेम्बर १९७०मा चुनाव पनि गराए।

तर ३४१९ स्थानकोलागि भएको चुनावमा याहियाका विश्वासपात्र जुल्फिकार अली भुट्टोको दलले ८३ स्थान मात्र ल्यायो।
पूर्वी पाकिस्तान लगायत अन्य पाकिस्तानी प्रदेशहरू विरुद्धको भेदभाव अन्त्यगर्न छ सूत्रीय सङ्कल्प पत्र (१९) सहित चुनाव लडेका शेख मुजिबुर रहमान नेतृत्वको आवामी लिगले १६७ स्थान ल्यायो।

तर यहिया खाँ र भुट्टोले शेख मुजिवलाई सत्ता सुम्पिन अस्वीकार गरेपछिको पूर्वी पाकिस्तानमा भएको राजनीतिक आन्दोलनमा पाकिस्तानी सेनाद्वारा भएको दमनमा १० लाख भन्दा बढी पूर्वी पाकिस्तानीको हत्या र ९० लाख भन्दा बढी शरणार्थीको रूपमा भारत छिरेपछिको अवस्थामा (२०)

मार्च २६, १९७१मा शेख मुजिबुर रहमानले बंगलादेशको स्वतन्त्रताको घोषणा गरे लगत्तै पाकिस्तानी सेनाले उनलाई गिरफ्तार गर्यो। भारत प्रतक्षत स्वतन्त्र बंगलादेशको पक्षमा उभियो।

डिसेम्बर ३, १९७१ मा पाकिस्तानले जम्मु काश्मिर लगायत भारतका सबै पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्रमा आक्रमण गर्यो।
भारतले पश्चिम पाकिस्तानमा व्यापक आक्रमण गर्यो र बंगलादेशमा पनि पाकिस्तानी सेना विरूद्ध मुक्ति वाहिनीसँगै युद्धमा संलग्न भयो।

अगस्ट ९, १९७१मा भारत र सोभियत सङ्घवीच पारस्परिक रणनीतिक सहयोग सम्वन्धी २० वर्षे सन्धि सम्पन्न भयो। त्यसै सन्धिले व्यावहारिकरूपमा भारतको असंलग्नतालाई अन्त्य गरायो तर भारतले आफूलाई असंलग्न राष्ट्र नै भनिरह्यो।

सन्धिले भारतलाई सोभियत सङ्घको आणविक सुरक्षा छाता सहित सम्पूर्ण सैन्य सहयोगको ढोका खोल्यो। चीन, अमेरिका, इन्डोनेसिया, लगायत नाटोमा आवद्ध टर्की जस्ता मुलुकहरू पाकिस्तानको पक्षमा दृढताका साथ उभिए।
प्रतक्ष-परोक्ष सैन्य सहयोग पनि उपलव्ध गराए।

भारत विरूद्ध पाकिस्तानलाई सहयोगगर्ने उद्देस्यले अमेरिकाको आणविक हातहतियार सहितको दुनियाँकै सबैभन्दा ठूलो र ७० भन्दा बढी लडाकु विमान सहित अनेकौ आधुनिक हतियार बोकेको जंगी बेडा श्रीलंका निकटबाट बंगालको खाडीमा प्रवेश गर्यो।

त्यसैगरी अरब सागरबाट भारतमाथि एकीकृत रूपमा आक्रमण गर्न ब्रिटिस विमानवाहक पोत पनि अघि बढेपछि भारतले सोभियत सङ्घसँग सहयोगको अनुरोध गर्यो।

सोभियत सङ्घको प्रशान्त महासागरमा तैनाथ आणविक क्षमतायुक्त विमान र पनडुब्बीहरू सहितको जंगी पोत सम्भावित अमेरिकी र ब्रिटिस आक्रमणबाट भारतलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने उद्देस्यले भारत तर्फ लाग्यो। (२१)

स्मरणीय छ, सन् १९७० मा सोभियत सङ्घ र चीनवीच सीमा युद्ध भएको थियो र त्यतिखेर देखि सोभियत सीमामा तैनाथ आणविक क्षमतायुक्त आधुनिक ट्यांक सहित ठूलो संख्याको सोभियत सेनाको उपास्थितिको दवाव पनि चीनमाथि थियो। त्यसलेगर्दा उत्तर तर्फबाट भारत माथि आक्रमण गर्नबाट चीन हच्कियो।

१३ दिनमा युद्ध टुंगियो।
पाकिस्तान पराजित मात्रै भएन, पश्चिम पाकिस्तानको तुलनामा सामरिकरूपमा भारतमाथि बढी क्षति पुर्याउन सकिने पूर्वी पाकिस्तान ऊबाट अलग भयो र नयाँ राष्ट्र बन्यो।

दक्षिण एसियामा नयाँ राजनीतिक र रणनीतिक भूगोल एबं इतिहास निर्माण भयो। यसबाट भविष्यकालागि पाकिस्तानबाट भारतमाथि पारम्परिक आक्रमणको सम्भावनालाई अन्त्य गर्यो।

साथै भारतीय मुसलमानहरूकालागि निर्माण भएको राज्यको रूपमा पाकिस्तानको राजनीतिक वैधतालाई बंगलादेशले गरेको अस्विकारले फरक जातीय र सांस्कृतिक पहिचान बोक्ने र बढ्दो पृथकतावादी गतिविधि बेहोरिरहेका सिन्ध, बलुचिस्तान, खैबर पख्तुनख्वा, प्रान्त र १९४७ अघि वृहत जम्मु काश्मिरको अंग रहेका गिल्गिट -बाल्टिस्तान र आजाद काश्मिर जस्ता भूभागलाई पंजाव प्रान्तको हालीमुहाली भएको पाकिस्तानले कतिञ्जेलसम्म आफूमा समेटेर राखिरहन सक्दछ भन्ने जटील प्रश्न उठ्ने ठाउँ निरन्तर दिइरह्यो। (२२)

४. भारत विरूद्ध पाकिस्तानको नयाँ रणनीति र धारा ३७० को खारेजी


बंगलादेशको उदयपछि दक्षिण एसियामा राजनीतिक अस्थिरताको आँधीबेहरीको युग आरम्भ भयो। बंगवन्धु र बंगलादेशका राष्ट्रपिता भनिने शेख मुजिबुर रहमानको सिङ्गो परिवारको हत्या भयो पाकिस्तानमा भुट्टोलाई सत्ताच्युत गरी एउटा झूठो मुद्दामा फसाएर उनको हत्या गरियो।

भुट्टोको पतन गराएर सत्तामा आएका जनरल जियाउल हकले आफ्नो एक दशक लामो अविराम निरङ्कुश शासन अन्तर्गत पाकिस्तानी राजनीतिमा इस्लामिक कट्टरपन्थ र आतंकवादलाई प्रवेश मात्रै गराएनन त्यसको भरण पोषण र संरक्षण गरेर पाकिस्तानी राजनीतिको केन्द्रमा इस्लामिक कट्टरपन्थलाई स्थापना गराए। (२३)

पाकिस्तानको पराजय र बंगलादेशको जन्मपछि उचालिएको भारतीय राष्ट्रिय मनोबलले सिक्किमलाई भारतमा विलय गरायो। तर लगत्तै भारतीय राजनीतिमा पनि चरम अस्थिरताको युग आरम्भ भयो।

क्षेत्रीय अस्थिरताको त्यो युगसँगै अफगानिस्तान, इरान, पाकिस्तान लगायत सिंगो मध्य पूर्व कट्टरपन्थी इस्लामिक राजनीतिक गतिविधिको बन्दी बन्न पुग्यो। त्यसको असर भारत-पाकिस्तान सम्वन्ध र खास गरेर काश्मिरमा उरालिन पुग्यो।

काराकोरम हिमालय शृंखलामा भारत, चीन र पाकिस्तानको सीमानामा पर्ने समुद्र सतह भन्दा २२ हजार फीट माथिको र विश्वकै लामो हिमनदीमा गणनाहुने झन्डै ८० किलोमिटर लामो काश्मिरको सियाचिन हिमनदी क्षेत्रमा अप्रिल १९८४मा भारत र पाकिस्तान भिडे। (२४)

औशत तापक्रम शून्य भन्दा ५० डिग्री सेल्सियस तल रहने विश्वकै सबैभन्दा अग्लो भूभागको उक्त भिडन्तमा स्वतन्त्र लेखक र पर्यवेक्षकहरूले गरेको वर्णनमा भारतले विजय प्राप्त गरेको बताएता पनि उक्त युद्धमा पाकिस्तानी सेनाको कर्णेलको भूमिकामा सो युद्धसँग निकटरूपमा सम्वद्ध पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति जनरल परभेज मुसर्रफले पाकिस्तानलाई विजयी उल्लेख गरेका छन्। (२५) १९८५, ८७ र ९५मा सो क्षेत्रमा थप भिडन्त भए।
पाकिस्तानले भारतीय काश्मिरमा प्रवेश गराएर त्यहाँ आतंकवादी गतिविधि संचालन गर्नका लागि कट्टरपन्थीहरूलाई प्रशिक्षण र अन्य सहयोग उपलव्ध गराइरह्यो। (२६)

१९९८को अन्त्य र १९९९को शुरुमा पाकिस्तानी सेना प्रमुख परवेज मुसर्रफले काश्मिरमा भारतीय सीमा रेखा पार गरेर लद्दाखको कारगिल जिल्लामा पर्ने उच्च पहाडी भूभागमा हिउँदको बाक्लो कुहिरो, हिमपातको समयपारेर भारतीय सेनाको दृष्टिको ओझेलमा पाकिस्तानी सेना र कट्टरपन्थीहरूलाई परिचालन गरेर कारगिल क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरेर भारतीय काश्मिरमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। ( २७) जुलाई १९९९मा युद्ध पनि शुरु भयो।

संसारको सबैभन्दा चीसो ठाँउमा गणना हुने कारगिल पर्वत शृंखलामा त्यसमाथि हिउँदको प्रतिकूल मौसममा १३६ किलोमिटर लामो. भूभागमा एक सय ३० भन्दा बढी सैन्य पोस्ट खडा गरेर हातहतियारले सुसज्जित कम्तीमा दुई हजार प्रशिक्षित सेना र कट्टरपन्थीहरूलाई श्रीनगर माथि आक्रमण गर्न तयार भएर पाकिस्तानी सेना र कट्टरपन्थीहरू बसेका थिए।आक्रमण लगत्तै भारतीय काश्मिरमा रहेका र घुसपैठ गराइएका कट्टरपन्थीहरूलाई पनि युद्धमा उतार्ने पाकिस्तानी रणनीति थियो।

तर भारतले त्यस्तो कुराको कल्पना नै गरेको थिएन। त्यसैले उसको कुनै तयारी हुने कुरै भएन। भारतीय गुप्तचर सेवा पूर्णत असफल भएको उसले पाकिस्तानी आक्रमणबारे कुनै सूचना प्राप्त गर्न नै नसकेको देखियो।

एक्कासी त्यस्तो सूचनाको आधारमा युद्धमा संलग्न हुनुपर्दा शुरूमा भारतले बढी क्षति बेहोर्नु पर्यो तर अन्तत पाकिस्तानले नै भयानक क्षति बेहोर्न पुग्यो । (२८)

तर यहाँ पनि पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुसर्रफले पाकिस्तानलाई विजयी भएको उल्लेख गरेका छन् (२९)। स्मरणीय छ कारगिल युद्धको समयमा मुसर्रफ नै सेना प्रमुख थिए र युद्ध र युद्धको परिणाम समेतलाई लिएर प्रधानमन्त्री नवाज सरिफसँगको मतभेदको कारण प्रधानमन्त्री मुसर्रफलाई सेना प्रमुखबाट हटाउने तयारी गर्दैगर्दा त्यसको भनक पाएका जनरल मुसर्रफले अक्टोबर १९९९मा सैनिक विद्रोह गरे र शासनको बागडोर आफ्नै हातमा लिए।

माथि पनि उल्लेख गरियो राष्ट्रपति जनरल जियाउल हकले आफ्नो राजनीतिक वैधता स्थापना गरेर शासनमा निरन्तर रहिरहने प्रयोजनको लागि पाकिस्तानका उदार र मध्यमार्गी नेताहरूको एउटा पिंढीलाई नै समाप्त पारे र इस्लामिक कट्टरपन्थीहरूलाई शासनको केन्द्रमा स्थापना गरे।

जनरल परवेज मुसर्रफले आफूलाई मध्यमार्गी दावी गरे पनि जियाउल हकले जस्तै कट्टर पन्थलाई नै बढावा दिए। भारत विरोध र काश्मिरमा घुस र विद्रोह उनीहरूको शासनको पक्षमा कट्टर पन्थीहरूलाई जोड्ने मूख्य रणनीति बन्यो।भारतीय काश्मिर भित्रका कट्टरपन्थी र अवशरवादी राजनीतिज्ञहरू त्यसमा उनीहरुका सहयोगी बने।

जनरल जिया र जनरल मुसर्रफले हुर्काएको कट्टरपन्थी राजनीतिको चक्रव्यूह तोड्न र मध्यमार्गलाई मूलधारमा स्थापना गर्न पाकिस्तानका निर्वाचित सरकारहरूले पनि सकेनन वा चाहेनन्।  कट्टरपन्थी राजनीतिको सुरक्षा कवच पहिरेर शासनमा टिक्ने वाध्यता उनीहरूले पनि अनुभव गरेको देखियो।

यिनै परिवेशमा १९९० देखि २०१७ सम्ममा भारतीय काश्मिरमा मात्रै सर्वसाधारण जनता, सुरक्षाकर्मी र इस्लामिक उग्रवादीहरू गरेर ४१ हजार भन्दा बढीको हत्या भयो। (३०) अर्बौं अर्बको नागरिक र सार्वजनिक सम्पत्ति ध्वस्त भयो र काश्मिरी जनताको विकास, समृद्धि र शान्तिको सपना ध्वस्त भइरह्यो।

भारतीय जनता पार्टीको पूर्व संगठन भारतीय जनसंघले शुरूदेखिनै यस्तो कुरो भन्दै आएको थियो। जन सङ्घका नेताहरूले शुरुदेखिनै नेहरुको काश्मिर नीति र भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ए को विरोध गरिरहे।

भारतीय जन संघका संस्थापक अध्यक्ष डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आफ्नो दलको र आफ्नो अविचलित काश्मिर नीतिकैलागि शहादत वरण गरे तर सम्झौता गरेनन्। (३१)
त्यसो त डा. श्यामाप्रसाद मुखर्जीकै निजी सचिव रहेका अटलविहारी वाजपेयी पनि भारतका प्रधानमन्त्री भएका थिए तर सम्भवत डा.मुखर्जीका काश्मिर नीति अवलम्वनगर्ने समय उनलाई पुगेन।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको आरम्भमा डा.मुखर्जी र भारतीय जन संघ एबम भारतीय जनता पार्टीको नीतिलाई अङ्गिकार गरे।

५. भारत -पाकिस्तानवीचको काश्मिर विवादको चुरो र निष्कर्ष


काश्मिर भारत र पाकिस्तानवीच सम्वन्ध विकासमा स्थायी चुनौती बनेर बसेको छ यसको सरल समाधान पनि देखिन्न।
पाकिस्तानको अत्यन्त विभाजित, जनताको भूमिका अत्यन्त न्यून भएको र इस्लामिक कट्टरपन्थले गाँजेको आन्तरिक राजनीतिमा काश्मिर र भारतसँगको सम्वन्धमा चरम शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण र व्यवहार पाकिस्तानी राजनीतिको वाध्यता बनेको छ।
आन्तरिक विवाद र मतभेदलाई छोप्न पनि त्यस्तो दृष्टिकोण पाकिस्तानी शासक वर्गकोलागि आनिवार्य बन्ने गरेको देखिन्छ।

त्यसको लागि सरकार, आइएसआई र सेना भित्रका कट्टरपन्थीहरूको संयोजनको मुम्बई, भारतीय संसद, उरी र पुलवामामा आतंककारी आक्रमणप्रति पाकिस्तानी शासक समुदाय आँखा चिम्लेर बस्ने गरेको छ।

दोस्रो, काश्मिर अब भारत र पाकिस्तान दुबैको राष्ट्रिय गौरवको सवाल मात्र बनिरहेको छैन, यसको विराट क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक महत्व छ।

१९४७को अवधिको सम्पूर्ण काश्मिरमाथिको भारतीय स्वामित्वको अर्थ भारतकालागि मध्य एसियासँग जोडिने बाटो खुल्नु हो।
टिम मार्शल अनुसार अफगानिस्तानसम्म भारतको सीमा पुग्नु हो।

यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानको सीमाना चीनसँग जोडिन पाउँदैन। त्यसले चीनलाई पाकिस्तान को उपयोगिता धेरै हदसम्म समाप्त हुन पुग्दछ। (३२)
परिणाममा त्यसले, चीनको समग्र सुरक्षा रणनीति, दक्षिण एशिया नीति, सिञ्जियाङ् – तिब्बतको आन्तरिक व्यवस्थापन, चीन-पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर र त्यस मार्फत तिब्बत र पश्चिमी चीनी प्रान्तहरूको विकास सम्वन्धी चीनियाँ रणनीतिहरूमा पुनर्विचार र पुनर्संयोजन गर्नुपर्ने जटील चुनौतीहरू पनि आफ्नै ठाउँमा छन्।

भारत आजको आफ्नो एकीकृत र सुसंगठित अवस्थाबाट छिन्नभिन्न भएर गयो, चरम राजनीतिक र आर्थिक सङ्कटको स्थितिमा प्रवेश गरेर आफ्नो राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थिरता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षागर्न बिल्कुलै नसक्ने अवस्थामा पुगेमा बाहेक जम्मु काश्मिरमाथिको आफ्नो वैधानिक दावी परित्यागगर्ने अवस्थामा जानै सक्दैन।
कुनै राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जम्मु कश्मिरमाथिको भारतको अधिकारलाई अस्विकारगर्न पनि सक्दैन।

जम्मु काश्मिरमा मुसलमानहरू बहुसंख्यक छन् भन्दैमा त्यहाँ पाकिस्तानको अधिकार स्थापना हुने कुरा कुनै पनि सभ्य समाजले स्विकार्न सक्ने कुरा होइन।

मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तानले नै त्यसलाई अस्विकार गरेर स्वतन्त्र बंगलादेश बनेको प्रसंग पनि माथि उठाइसकिएको छ।

अर्को कुरा, स्वयम् जुन इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टले पाकिस्तानलाई स्वतन्त्र राष्ट्र बनायो त्यो एक्टले पनि जम्मु काश्मिरमाथिको पाकिस्तानको अधिकारलाई स्वीकार गरेको छैन।

सो एक्ट अनुसार ब्रिटिस भारतका आन्तरिक स्वतन्त्रता सहितका झन्डै छ सय राज्य रजौटाहरू आफू खुशी भारत र पाकिस्तानमा गाभिन वा दुबैमा नगाभिई रहन पनि स्वतन्त्र थिए। त्यसै आधारमा ती सबैजसो राज्य भारत र पाकिस्तानमा गाभिएका हुन्।

यहाँसम्म कि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको विधान अनुसार सुरक्षा परिषदलाई पनि विधिपूर्वक एउटा मुलुकको अंग बनेको भूभागबारे प्रश्न उठाउने अधिकार छैन र थिएन।
बेलायत र अमेरिकाले रणनीतिक आधारमा मात्र त्यसलाई राष्ट्र सङ्घको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत ल्याएका हुन् र पछि आएर सुरक्षा परिषदले त्यसबारे कुनै जिम्मेवारी नलिएको र लिन नचाहेको सन्दर्भ पनि यहाँ मननीय छ।

निश्चितरूपमा जम्मु काश्मिरको सवालमा पाकिस्तान आक्रमणकारी राष्ट्र नै हो। छ वा सात दशकको समय बित्यो भन्दैमा उसले गरेको आक्रमण वैध र ग्राह्य बन्दैन।

दुवै मुलुक टेबुलमा बसेर परस्पर सहमतिमा काश्मिरबारे एउटा समाधानमा पुगेको अवस्थामा बाहेक काश्मिरमाथि पाकिस्तानको हक कायम हुने अवस्था देखिन्न।

हो, काश्मिरमा पाकिस्तानका केही जायज सरोकार छन्।पाकिस्तानमा बग्ने सबै ठूला नदीहरू जम्मु काश्मिर भएर बग्दछन्।
सम्पूर्ण जम्मु काश्मिरको भूभागमाथि भारतको स्वामित्व रहँदा पाकिस्तानको जल सुरक्षा र जल सरोकार पक्ष कुण्ठित हुन सक्ने सम्भावना नभएको होइन तर त्यसकोलागि अहिले पनि दुई मुलुकवीच सिन्धुका सहायक नदीहरूको जल उपयोग सम्वन्धी सन्धि छ र उक्त सन्धि प्रवलरूपमा पाकिस्तानको पक्षमा छ ।

माथिल्लो तटवर्ती मुलुक भारतले तल्लो तटवर्ती मुलुक पाकिस्तानलाई प्रदान गरेको जस्तो सुविधा र सहुलियत सहितको जस्तो उदार व्यवस्था सम्भवत संसारको अर्को कुनै दुई मुलुकवीच छैन।

आफ्नो जल अधिकारको सुरक्षाकोलागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सशक्त र प्रभावकारी हस्तक्षेपकोलागि भारतसँग लड्ने पाकिस्तानको जायज हकलाई कसैले अस्विकार गर्न पनि सक्दैनथ्यो।

मूल कुरा, पाकिस्तान आफ्नो लक्षमा केन्द्रित भएको देखिएन। आफ्नो हित र सरोकारलाई पहिचान गरेर त्यसलाई आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता बनाउन नै पाकिस्तानले सकेको छैन।

यो सन्दर्भमा पाकिस्तानले आफ्नो सदावहार मित्र मान्ने गरेको चीनका राष्ट्रपति जियाङ् जेमिनको एउटा भनाई सान्दर्भिक हुन आउँछ।डिसेम्बर २, १९९६मा पाकिस्तानको संसदलाई सम्वोधन गर्दै चीनका राष्ट्रपति जियाङ् जेमिनले –  ‘राष्ट्रहरूका लागि विराट महत्व राख्ने विषयहरूबारे साझा अवधारणा विकास गर्न र कम महत्वका विषयहरूलाई थाँती राख्न, विवादित विषयहरूलाई वृहत परिवेशमा हेर्न र ग्रहण गर्न कुनै विषयलाई तत्काल समाधानमा लैजान सकिन्न भने दुई मुलुक वीचको सामान्य सम्वन्धमा त्यसबाट वाधा पुग्न नदिन तिनलाई उपयुक्त समयसम्मको लागि थन्क्याउनु उपयुक्त’ हुने विचार व्यक्त गरेका थिए।

अमेरिकामा पाकिस्तानका राजदुत समेत रहिसकेका प्रतिष्ठित पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ हुसैन हक्कानीको विचारमा चीनियाँ राष्ट्रपतिको उक्त मन्तव्य काश्मिर सवालमा लक्षित थियो। (३३ )

पाकिस्तानले जम्मु काश्मिरको भूभाग होइन, त्यहाँ आफ्ना जायज राष्ट्रिय सरोकार के के छन् त्यसबारे भारतसँग खुला हृदयले छलफल आरम्भ गर्नु पर्दछ।
जम्मु काश्मिरको भूभागको लोभमा सिन्ध, बलुचिस्तान, खैबर पाख्तुनख्वा जस्ता प्रान्तहरूमा चलिरहेको पृथकतावादी आन्दोलनहरूमा बिगतमा पूर्व पाकिस्तानमा जस्तै भारतीय संलग्नता र पक्षधरतालाई बाटो दिने कार्य गर्नु हुन्न।

हिजोको कमजोर अवस्थाको सोभियत सङ्घ बाहेक कुनै प्रमुख शक्ति राष्ट्र्हरुसँग निकट सम्वन्ध नरहेर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संतुलनको दृश्य पटलमा बिल्कुलै एक्लिएको भारतले त अमेरिका, चीन, बेलायत, जापान लगायतका मुलुकको बलियो रणनीतिक सहयोग र समर्थन रहँदा रहँदै र भारत विरूद्ध ती मुलुकहरूबाट आक्रमणको सम्भावना मध्य त हेर्दा हेर्दै भारतले पाकिस्तानलाई दुई टुक्रा पारिदियो भने आज त भारत आर्थिक र सैन्य दुवै आधारमा विश्व शक्तिको हैसियतमा उक्लिसकेको छ।
अमेरिका, रूस, चीन,जापान बेलायत, फ्रान्स आदि संसारका प्रमुख शक्ति राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय हित, स्वार्थ र सरोकार भारतसँग जोडिएको छ।

अर्थात ती मुलुकहरूको राष्ट्रिय लक्षहरूको प्राप्तिकालागि भारत अनिवार्य बनेको अवस्था छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खाँको त्यस्तो कुराको स्वीकृति हालै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूमा प्रकाशित पनि भएको छ।

पाकिस्तानमा हजारौं हजार इस्लामिक आतंकवादीहरूको उपस्थितिलाई स्वयम् पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गरिसकेका छन्।
तर जम्मु काश्मिर कसरी विवादित भूभाग हो भन्ने बारेमा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको कुनै तर्क छैन।

न्याय र औचित्यको आधारमा नभएर, पाकिस्तानसँग आणविक हतियार भएकोले विश्व काश्मिरबारे संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने (३४) जस्तो भावनात्मक कुरा मात्र गरेर आफ्नो मुलुकको आणविक क्षमताको बलमा विश्व समुदायलाई ब्ल्याकमेल गर्ने कोशिस गरिरहेका छन्।

अर्को कुरा भारतले आफ्नो संविधानको कुनै प्रवन्ध कुनै प्रान्त विशेषमा लागू गर्ने वा नगर्ने सवालमा पाकिस्तान वा चीनले प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन भने चीनका तिब्बत सिञ्जियाङ् वा पाकिस्तानको बलुचिस्तान वा खैबर पख्तुनख्वा सम्वन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा भारत वा अन्य कुनै मुलुकले प्रश्न गर्ने अधिकार राख्दछन भन्ने कुरा पनि यहाँ विचारणीय छ।

हो,आफ्ना छिमेकीहरूका सम्वन्धमा भारतकाअभाव नभएका होइनन्। आफ्नै मुलुकको वृहत हित विरुद्ध हुने गरी शक्तिको अहंकार, रणनीतिक अल्पदृष्टि र अदूरदर्शिता भारतले प्रदर्शन नगरेको पनि होइन,तर जम्मु काश्मिरको हकमा भारत आफैं पीडित राष्ट्र हो।

सो सवालमा आफ्नै शासक वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदयबाट अन्याय भोगेको राष्ट्र हो भारत।ऊ आफ्नै इतिहासबाट ठगिएको मुलुक हो।
आफूमाथि भएको अन्याय विरूद्ध लड्ने उसको राष्ट्रिय हकलाई अस्विकार गर्न सकिन्न।

आफ्नो भूभागमाथिको स्वामित्वलाई प्रचलनगर्ने सवालमा उसले कसैको आदेशको प्रतीक्षा गरिरहनु पर्ने विषय नै होइन।

सन्दर्भ सूची


(१) बि. आर. अम्बेडकर अपोज्ड दी स्पेसल स्ट्याटस फर जे एण्ड के. ही वुड ह्याभ अग्रीड विथ इट्स अब्रोगेसन नाउ, अर्जुन राम मेघवाल, दी इन्डियन एक्सप्रेस, अगस्ट २०, २०१९.

(२) अलग झण्डा राख्न पाउने व्यवस्था अन्तर्गत शेख अब्दुल्लाले आफ्नो नेसनल कन्फरेन्स पार्टीको झण्डामा नाउ मात्रको परिवर्तन गरेर जम्मु काश्मिरको समेत झण्डा बनाइदिएका थिए। हेर्नुहोस – तथागत रोय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी -लाइफ एण्ड टाइम्स, पेङ्गुइन -भाइकिङ, २०१८, पृष्ठ ३६२.

(३) दी इकोनोमिक टाइम्स, अगस्ट ६, २०१९.

(४) हेर्नुहोस रिसर्चगेट डट नेटमा उपलव्ध अमिताभ होस्कोटे र विशाखा होस्कोटेको अनुषन्धनात्मक लेख -जम्मु एण्ड काश्मिर एण्ड दी पोलिटिक्स अफ आर्टिकल ३७० : सिकिङ् लिगालिटी फर दी इल्लिजिमेट, जनवरी २०१७.

(५)अक्टोबर १९४७ देखि मार्च १९६५ सम्म जम्मु काश्मिरमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति वा राष्ट्र प्रमुख बुझाउने सदर -ए-रियासतको पद थियो। मार्च १९६५मा जम्मु काश्मिरको संविधानमा भएको परिवर्तन पछि ती पदहरूलाई मूख्यमन्त्री र राज्यपालको पदमा रूपान्तर गरियो।

(६ ) जम्मु काश्मिरका उनै तत्कालीन सदर -ए -रियासत कर्ण सिंहले आफ्नो आत्मकथामा उक्त राजनीतिक विकास क्रमबारे बर्णन गरेका छन् – हेर्नुहोस, कर्ण सिंह -मेरो कथा, अनु. गोपाल प्रसाद दुलाल, नेपाल-भारत मैत्री संघ, काठमाडौँ , पृष्ठ १७९-१८४ र पृष्ठ १८६-१९३.

(७) श्यामाप्रसाद मुखर्जीको कुन अवस्थामा निधन भएको थियो र उनको मृत्युकोलागि काश्मिरको तत्कालिन राजनीति र प्रधानमन्त्री नेहरूको मुखर्जी प्रतिको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार र दृष्टिकोण कुन हदसम्म जिम्मेवार थियो भन्ने कुराका लागि हेर्नुहोस- तथागत रोय, ऐजन, पृष्ठ ३४५- ४१३.

(८) हेर्नुहोस् पाकिस्तानका स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अयुव खाँको चर्चित लेख— दी पाकिस्तान – अमेरिकन अलायन्स , फरेन अफियर्स , जनवरी १९६४.

(९ )पोर्चुगिज र ब्रिटिसहरू भारतमा आउँदा त व्यापारको उद्देस्यले आएका र आफ्नो व्यापारिक अवशर र सुविधा विस्तार गर्दै जाँदा र व्यापारिक हितको सुरक्षाको लागि राजकाजमा समेत नियन्त्रण स्थापना गर्न पुगेका थिए। तर उनीहरू आक्रमणकारी सेना सहित भारत आएका भने होइनन।

(१० ) मायरा म्याकडोनाल्ड – डिफिट इज एन अर्फ्यान : हाउ पाकिस्तान लस्ट दी ग्रेट साउथ एसियन वार, पेङ्गुइन भाइकिङ्ग, २०१७, पृष्ठ ३३.

(११) मायरा म्याकडोनाल्ड, ऐजन पृष्ठ।

(१२) अर्जुन सुब्रमनियम – इन्डियाज वार्स – अ मिलिटरी हिस्ट्री १९४७-१९७१ , हार्पर कोलिन्स ,२०१६ पृष्ठ २६४.

(१३) पाकिस्तानकी पूर्व प्रधानमन्त्री बेनजिर भुट्टो लिखित पुस्तक – रिकन्सिलिएसन : इस्लाम, डेमोक्रेसी एण्ड दी वेस्ट, हार्पर पेर्रेन्नियल,२००९, पृष्ठ १७३ र
अर्जुन सुब्रमनियम – इन्डियाज वार्स – अ मिलिटरी हिस्ट्री १९४७-१९७१ , हार्पर कोलिन्स, इन्डिया,२०१६, पृष्ठ २६४-६५ .

वेनजिर भुट्टो १९६५को युद्धमा पाकिस्तानको विदेशमन्त्री, पछि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत हुँदै अन्तत: सैनिक तानाशाह राष्ट्रपति जियाउल हकद्वारा फाँसीमा चढाइएका जुल्फिकार अली भुट्टोको छोरी समेत हुन्।

(१४) अर्जुन सुब्रमनियम, ऐजन, पृष्ठ ३२९.

(१५ ) जोन के – इन्डिया अ हिस्ट्री फ्रम दी अर्लियस्ट सिभिलाइजेसन्स टु दी बुम अफ दी ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी, हार्पर प्रेस,२०१० पृष्ठ ५४८.

(१६) विजयसुन्दर पाठक-भारत-पाक युद्धके १४ दिन, मयूर पेपर ब्याक्स, १९७२, पृष्ठ ६५.

(१७) जोन के, ऐजन पुस्तक पृष्ठ ५४७-५४८.

(१८) बेनजिर भुट्टो – ऐजन पुस्तक , पृष्ठ १७४-१७५.

(१९) एन्थोनी म्यासकरेन्ह्यास – दी रेप अफ बंगलादेश, विकास पब्लिकेसन्स,१९७१,पृष्ठ १४९.

(२०) पाकिस्तानी सेनाद्वारा पूर्वी पाकिस्तानीहरू माथि भएको क्रूर दमन र अत्याचारको प्रतक्ष साक्षी रहेका पाकिस्तानी पत्रकार एन्थोनी म्यासकरेन्ह्यासको पुस्तक – ‘दी रेप अफ बंगलादेश’मा त्यसको विस्तृत विवरण प्रस्तुत छ।

(२१) दी डेली स्टार – युएस फ्लीट इन बे अफ बङ्गाल : अ गेम इन डिसेप्सन, डिसेम्बर १५, २०१३
र सेबास्टियन रोब्लिन – दी वार इज बोरिङ्ग – इन १९७१ यु. एस. नेभी अल्मोस्ट फट दी सोभियत्स ओभर बंगलादेश – रिचार्ड निक्सन एण्ड हेनरी किसिन्जर ह्याड अ टेरिबल आइडिया, जुलाई १९, २०१६.

(२२) टिम मार्शल – प्रिजनर्स अफ जोग्राफी, एलियट एण्ड थोम्पसन लिमिटेड, २०१५, पृष्ठ १९४-१९५.

(२३) प्रशिद्ध पाकिस्तानी दैनिक हेराल्डमा अक्टोबर ८, २०१८मा प्रकाशित र हसीब असिफ लिखित – जनरल जिया उल हक: दी म्यान टु आन्सर अ लट द्याट वेन्ट रङ्ग विथ पाकिस्तान।

(२४) टिम मार्शल ऐजन , पृष्ठ १९६.
(२५) परभेज मुसर्रफ – इन दी लाइन अफ फायर – अ मेमोइर ,पकेट बुक्स, साइमन एण्ड शुस्टर ,युके ,२००८, पृष्ठ ६८-७०.

(२६) टिम मार्शल ऐजन पृष्ठ १९६.

(२७) मायरा म्याकडोनाल्ड ऐजन, पृष्ठ ५२-५३.

(२८) मायरा म्याकडोनाल्ड, ऐजन पृष्ठ – ५४-६०.

(२९) परभेज मुसर्रफ ऐजन , पृष्ठ ८७-९८.

(३०) ४१ थाउजेन्ड्स डेथ इन २७ यर्स : दी एनाटोमी अफ काश्मिर मिलिटेन्सी इन नम्बर्स,जयन्त ज्याकोब एण्ड औरंगजेब नक्सबन्दी, हिन्दुस्तान टाइम्स, सेप्टेम्बर २५, २०१७.

(३१) तथागत रोय लिखित श्यामा प्रसाद मुखर्जी – फ एण्ड टाइम , पेङ्गुइन -भाइकिङ्, २०१८ का अन्तिम चार अध्यायहरूले सो सम्वन्धी विस्तृत जानकारी प्रदान गरेका छन्।

(३२) टिम मार्शल, ऐजन, पृष्ठ १९७.

(३३) हुसैन हक्कानी – इण्डिया भर्सस पाकिस्तान : व्हाई क्यान नट वी जस्ट बी फ्रेन्डस , जुगर नट , २०१६ पृष्ठ ४५.

(३४) इमरान खाँ – दी वर्ल्ड क्याननट इग्नोर काश्मिर – वी अल आर इन डेन्जर , दी न्युयोर्क टाइम्स, अगस्ट ३०, २०१९.

अशोज २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्