नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्य

सुपुर्दगी सन्धिले छिट्टै औपचारिक रुप पाउने, संयुक्त रुपमा सगरमाथाको उचाई सार्वजनिक गर्ने

सोल्टी होटलमा आइतबार भएको नेपाल र चिनियाँ अधिकारीहरुबीच १८ समझदारीपत्र र दुई लेटर अफ एक्सचेञ्जमा हस्ताक्षरपछि चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीर: रासस

काठमाडौँ– नेपाल र चीनबीच छिट्टै नै सुपुर्दगी सन्धिले औपचारिक रुप पाउने भएको छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दुई दिने राजकीय भ्रमणको अन्त्यमा आइतबार जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा त्यस्तो खुलासा गरिएको हो।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा आइतबार आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहयोगसम्बन्धी सन्धिमा दुई पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए। संयुक्त वक्तव्यमा दुई पक्षले सुपुर्दगी सन्धिले छिट्टै अन्तिम रुप पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञापन

सन् २०१६ मा प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओलीको चीन भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा पनि यसबारे प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । तर अमेरिकी तथा विभिन्न युरोपेली मुलुकहरुले विरोध जनाएपछि यो मामिला अघि बढ्न सकेको थिएन।

सुपुर्दगी सन्धिले औपचारिकता पाएपछि स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलन तथा चीन विरोधी आपराधिक गतिविधिको सूचीमा पर्ने र उनीहरुलाई चीन पठाउनु पर्ने भन्दै पश्चिमा मुलुकहरु र नेपालमा केही मानवअधिकारवादी संस्थाहरुले विरोध जनाउँदै आएका थिए। तर यसपटक चीनको दबाबलाई ओली सरकारले थेग्न नसकी त्यसतर्फ कदम अघि बढाएको बुझिएको छ।

वक्तव्य अनुसार दुईपक्षबीच शान्तिसुरक्षा कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुबीच सूचनाको आदान–प्रदान, क्षमता वृद्धि र तालिमको व्यवस्था गरिने छ।

नेपालको उत्तर–दक्षिण कोरिडोर कोशी–गण्डकी –कर्णालीलाई आर्थिक कोरिडोरको रुपमा विकसित गर्न, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्न र स्थानीय जीवनस्तर उकास्न अनि आर्थिक वृद्धि तथा विकासलाई तिव्रता दिन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

यो बुँदाले चीनले अनौपचारिक रुपमा असहमति जनाउँदै आएको नेपालको संघीयता निर्माणका अस्पष्ट आधारलाई चुनौति दिँदै अन्तत : तीन विकास क्षेत्रमा मुलुकलाई लैजान मार्गप्रशस्त गरेको संकेत दिएको छ।

यता आगामी तीन वर्षमा चीनले नेपालकाे शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका व्यक्तिहरु लागि एक सय तालिमका अवसरहरु प्रदान गर्नेछ।

वक्तव्यमा विश्वको सर्वोच्च हिमशिखर सगरमाथा/झमोलोङमालाई दुई मुलुकबीचको मित्रताकाे अनन्त प्रतिक मान्दै त्यसको संरक्षणमा एकअर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

वक्तव्य अनुसार जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणमा दुवै मुलुकले सहयोग पुर्‍याउने छन्। अनुसन्धानपछि दुवै मुलुकले सयुक्तरुपमा सगरमाथाको उचाई सार्वजनिक गर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यस्तै सुरक्षा निकायहरुबीच सहयोगको आदानप्रदान, संयुक्त अभ्यास, तालिम, विपद् नियन्त्रणमा पनि चीनले सहयोग पुर्‍याउने वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यस्तै दुई पक्षबीच शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, परम्परागत औषधि विस्तार, सञ्चारको विकास, थिंक ट्याङको निर्माण, विभिन्न तहका युवाहरुको भ्रमणमा सहयोग आदानप्रदान हुने पनि भनिएको छ।

वक्तव्य अनुसार चीनले प्रत्येक वर्ष नेपालका लागि एक सय ‘कन्फ्युसियस’ छात्रवृति प्रदान गर्नेछ भने नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पनि उसले सघाउने छ।

दुवै पक्षले संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य बहुपक्षीय मञ्चमा आपसी सहयोग सुदृढ गरी विकासउन्मुख मुलुकका साझा हितलाई रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

यस्तै नेपाल र चीनले साझा लाभका लागि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थामा प्रतिवद्धता जनाउँदै बढी खुल्ला, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विश्वव्यापीकरणलाई समर्थन जनाउने बताइएको छ।

दुई पक्षको सम्बन्धका ७० वर्षमा नेपाल चीन सम्बन्ध अन्तर्राष्टिय परिस्थिति र परीक्षा सफलताका साथ पूरा गरेको र त्यो सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वको नमूना बनेको वक्तव्य उल्लेख छ।

राष्ट्रपति सीको नेपाल यात्रालाई ऐतिहासिक अवसर भन्दै त्यसले नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ युग प्रारम्भ भएको जनाइएको छ।

असल छिमेकी नीति अख्तियार गर्दै दुवै पक्षलाई फाइदा हुने गरी समग्र सहयोगलाई गहिरो बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुका साथै दुवै पक्ष एकअर्काको स्वतन्त्रता, सार्वभोमसत्ता र भु–अखण्डतालाई सम्मान गर्न तथा एकअर्काका महत्वपूर्ण चासोलाई सम्मान गर्न सहमत भएका छन्।

एक चीन नीतिप्रति नेपालले प्रतिवद्धता जनाउने, चीनले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभाैमसत्ता र भू–अखण्डता अनि सामाजिक व्यवस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।

यस्तै नेपालको मौलिक अवस्थाका आधारमा विकासको मार्ग रोज्ने स्वतन्त्र अधिकारलाई एकअर्काले सम्मान गर्ने जनाइएको छ।

राष्ट्रपति सी चीन फर्कनुअघि दुई पक्षले २० वटा विषयमा सहमति तथा सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

दुई पक्ष बेल्ट एण्ड रोड ‘इनिसियटिभ’ बिआरआई अन्तरर्गत दुई पक्षीय सम्पर्क निर्माणलाई तिव्रता दिन, त्यसअन्तर्गत वन्दरगाहा, सडक, रेलमार्ग, हवाई मार्ग, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, सञ्चार जस्ता विषयलाई समावेश गर्न सहमत भएका छन्।

वक्तव्यमा यी विषयहरु हिमाल वारीपारीका बहुआयमिक सम्पर्क सञ्जालका अवयव हुने र त्यसले नेपालको विकास र न्युन विकसित मुलुक एलडीसीबाट सन् २०३० सम्म मध्यआयको मुलुकका रुपमा रुपान्तरित हुनेछन् भन्ने समेत विश्वास गरिएको छ।

दुवै पक्षले काठमाडौँ, पोखरा, लुम्बीनी रेल परियोजनामा सहयोग पुर्‍याउने अडान व्यक्त गरेका छन् भने उनीहरुले सीमा वारीपारीका रेल सम्पर्क परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सहमति जनाएका छन्।

त्यस्तै जिलोङ – केरुङ– काठमाडौँसम्मको सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सक्रिय सहयोग पुर्‍याउन दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।

यस्तै दुवै पक्ष पोखरा अन्तर्राष्टिय विमानस्थल निर्माणको गतिलाई तिव्रता दिन सहमत भएका छन्, जसबाट छिट्टै नै उक्त विमानस्थलबाट सेवा सुरु हुन सकोस्।

दुवै पक्ष एकअर्काका विमान सेवा विस्तार गर्न पनि सहमत भएका छन्।  चीनले नेपालद्वारा प्रस्तावित एकीकृत विकास परियोजनाप्रति सकारात्मकता देखाएको र त्यसअन्तर्गत मुलुकका हिमाली भेगमा छरिएर रहेका जनसंख्यालाई पुनर्वास गराउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।

वक्तव्यमा चीनमा नेपालको निर्यात बढाउन चीनले सहयोग गर्ने र नेपालले चीनका बैंक तथा आर्थिक गतिविधि गर्न चिनियाँ बैकहरुका शाखाहरु नेपालमा खोल्न सहयोग पुर्‍याउने पनि बताइएको छ।

नेपाली पक्षको आकांक्षा अनुसार चीनले बहुविभागिय मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि छिट्टै सहयोग पुर्‍याउने सहमति जनाएको छ।

त्यस्तै चीनले काठमाडौँमा आपूर्ति हुने पानीको स्तरीयता उकास्ने परियोजनालाई तिव्रता दिन सहमित जनाएकाे छ।

अशोज २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्