शून्य समय

‘सी’को छोटो यात्रा, लामो सन्देश

२३ वर्षपछि चीनका राष्ट्रपति नेपाल आए। चिनियाँ क्रान्तिपछि माओत्से तुङ र देङ सियाओ पिङ जस्तै शक्त्तिशाली बन्न पुगेका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालमा चीनको सद्भाव र चासोको अतुलनीय प्रमाण मात्र प्रस्तुत गरेनन्, बोली र व्यवहारबाट नेपालका सत्ताधारी नेताहरुलाई सदाचार र जनसेवाका महत्व पनि सिकाए। कूटनीतिक रुपमा उनी सम्भवतः त्यो भन्दा बढ्ता बोल्न सक्दैनथे।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिनिधि मण्डलसँगको संक्षिप्त भेटघाटमा ‘चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले त्यहाँ शासन गर्न सकेको क्रान्तिद्वारा एकचोटी सत्ता कब्जा गरेको आधारमा होइन, निरन्तर जनसेवा गरेर जनताको समर्थन पाएकोले हो’ भन्‍ने अभिव्यक्ति दिनु चानचुने कुरा थिएन।

विज्ञापन

नेपालका माओवादी नेताहरु १७ हजारको ज्यान गएको ‘क्रान्ति’को व्याजका रुपमा जवादेहिताविहीन रुपमा सत्तामा छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र दण्ड उन्मुक्तिबाट सत्तामा छ। ऊ निरङकुशताको यात्रामा छ। अर्थमन्त्री तथा सरकार निगुरो बेच्ने सामान्य महिलामाथि आततायी करको बोझ थप्न व्यस्त छन्। यी सबै तथ्यबाट के सी जिनपिङ नेपालको समाजवादको यात्रा शैलीबाट अनविज्ञ होलान् त?

चीनमा ‘सी’को नेतृत्वमा उपल्लो तहका पार्टी नेताहरु भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन्। कसैले मृत्युदण्ड पनि पाइसकेका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचारप्रति त्यही व्यवहार भएमा नेकपाका वर्तमान नेताहरु कहाँ हुने थिए होलान् ?

सी जिनपिङ सफल नेता बनेका छन्। विश्वमा उनको उपस्थिति र आधिकारिकता स्थापित भएको छ। तर आखिर उनी पनि एउटा मान्छे नै हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी ओली र समग्र उच्चतहको सरकारी संयन्त्रले विमानस्थलमा स्वागत र विदाइ गर्न पुग्दा पक्कै पनि ‘सी’ले आत्मविभोर भएको अनुभूति गरे होलान्। तर, त्यसले नेपालको विकासमा के योगदान पुर्‍याउला ?

आफ्ना कर्मचारीलाई उनको स्वागतमा उपस्थित हुन सरकारले दिएको उर्दीले नेपाली नेतृत्वको लघुताभास देखाउँछ। मर्यादित र सम्मानित स्वागतको स्वीकार्य शैली हैन त्यो। आर्थिक उत्पादकत्वको यो जमानामा स्कूल, कार्यालय र कुनै पनि उत्पादक संस्था बन्द गरिनु हुँदैन भन्ने आवाज राजा वीरेन्द्रकै समयदेखि नेपालमा उठ्न थालेको हो। तर, आजसम्म त्यो कुप्रथाको अन्त्य नहुनु र १७ हजारकाे हत्या र झापा हत्याकाण्डको नेतृत्व गर्ने ‘कमरेड’हरुले त्यसलाई अघि बढाउनुलाई कसरी लिए होलान ‘सी’ले?

सी जिनपिङ समक्ष राष्ट्रपति भण्डारीले ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’लाई १ सय ५० मुलुकले स्वीकारेको र ‘सी जिनपिङ’ दर्शन अब विश्व विकासको दर्शन बनेको अभिव्यक्ति दिइन्।

सी एउटा सार्वभौम, स्वाभिमान र स्वतन्त्र नेपालको पक्षमा छन्। र स्वाभाविक रुपमा आफ्ना मौलिक विकासका पक्षलाई नेपालले उठाएको भए बढी खुशी हुने थिए उनी। हो, राष्ट्रपति भण्डारीको भाषण हालै ‘सी जिनपिङ विकास’ मोडलबारे चिनियाँ विज्ञसँग ‘ट्यूटोरियल’ लिएका नेकपा र उसको सरकारले लेखेको हुनुपर्छ। तर, ‘सी’को त्यो प्रसस्तीले नेपाल स्वाभिमानीहरुको देश हो र ? भन्ने सन्देश पक्कै पनि चिनियाँ राष्ट्रपतिले ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। आखिर एउटा स्वाभिमानी मित्रले भित्रैबाट के चाहन्छ आफ्नो मित्रराष्ट्रबाट ? ‘मेरो छिमेकी विकसित, सम्मानित बनोस् र उसका आकांक्षामा र व्यवहारमा उसको आत्मसम्मानको झल्को आओस्।’

नेपाल टेक्नु एकदिन अघि नेपालको संवेदनशीलता, सम्भाव्यता, चीनका विभिन्‍न राजवंशदेखि नेपाली राजसंस्थासम्म र त्यसपछि दुई पक्षीय सम्बन्धमा घटेका महत्वपूर्ण घटना र आगामी दिनमा चीन नेपालमा कस्ताे समर्थन दिन चाहन्छ, ‘द राइजिङ नेपाल’ को मुख पृष्ठमा छापिएको एउटा लेखमा स्पष्ट पारेका थिए। त्यसमा मानवीय सम्बन्धका उदार पक्ष अभिव्यक्त थिए, दुई राष्ट्रका सम्बन्धका सन्दर्भमा।

लुम्बिनीलाई बुद्धको जन्मस्थल भएको प्रसँग उनले अकारण कोट्याएका थिएनन्। भारत र चीनसँगको नेपालको सम्बन्धका फरक–फरक पक्ष छन्। तर केही अभिव्यक्ति नेपालभन्दा बढी भारतप्रति लक्षित थिए। नेपाल र चीन ‘भाइ–भाइ’ भएको भन्दै उनले दुई ओटा ‘चम्किला’ उदाहरण दिए।

सन् २००८ मा चीनको वेनचुआङमा आएको भुँइचालोमा नेपालबाट गरिएको उद्धार, राहत र ‘उदार सहयोग’का लागि धन्यवाद दिँदै त्यसको सात वर्षपछि नेपालमा भुँइचालो जाँदा चीन पनि नेपालसँग उभिएको र जारी पुन:निर्माण कार्यमा लागिराख्‍न चीन इच्छुक रहेको बताए उनले।

भारत र नेपाल साझा सँस्कृतिबाट बाँधिएका छन् र त्यो सम्बन्ध र सँस्कृतिमा ‘निष्काम’ सहयोग बढी अपेक्षित हुन्छ मर्दा पर्दा। तर भारतले भुँइचालो जाने वित्तिकै सबभन्दा पहिले उद्धारकर्मी पठाए पनि नेपालीहरुले ‘धन्यवाद’ भन्ने अवसर पाउनुभन्दा पहिले नै त्यसबारे अति प्रचार गर्न खोज्यो। ‘सी’ले नेपालको सहयोगलाई स्मरण गरे र अर्को छिमेकीभन्दा फरक ढंगले दुई पक्षीय सम्बन्ध र सहयोगको मानवीय पक्षको कदर गरे।

यस्तो रुपमा प्रस्तुत भएका ‘सी’ले के राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको उनको स्वागत र प्रशंसालाई स्वाभाविक र असली प्रशंसाका रुपमा ग्रहण गरे होलान् ? अतितमा पनि केही विशिष्ट पाहुनाहरुलाई विमानस्थलमै उच्चतम् तहमा स्वागत गरिएका उदाहरण छन्। र नेपालका राजाहरुले र एक दुई अवसरमा प्रधानमन्त्रीहरुले पनि त्यस्तै स्वागत पाएका छन् बाहिर पनि। तर विद्यादेवी भण्डारी–केपी ओलीले स्थापना गरेको यो नजिरले निरन्तरता पाउला ? उनीहरुले चीनमा त्यस्तै स्वागत पाउलान् ? कूटनीति र कूटनीतिक आचरण सत्ताको लहडमा निर्देशित हुनु हुँदैन। दुर्भाग्य, त्यो भयो।

नेपालका माओवादी नेताहरु १७ हजारको ज्यान गएको ‘क्रान्ति’को व्याजका रुपमा जवादेहिताविहीन रुपमा सत्तामा छन्। केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचार र दण्ड उन्मुक्तिबाट सत्तामा छ। ऊ निरङकुशताको यात्रामा छ। अर्थमन्त्री तथा सरकार निगुरो बेच्ने सामान्य महिलामाथि आततायी करको बोझ थप्‍न व्यस्त छन्। यी सबै तथ्यबाट के सी जिनपिङ नेपालको समाजवादको यात्रा शैलीबाट अनविज्ञ होलान् त?

राष्ट्रपति ‘सी’को २१ घण्टे बसाइमा २० महत्वपूर्ण सहमति र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ, जुन केपी ओली सरकारको उपलब्धि पनि हो। सगरमाथा/झोमोलोङमा संरक्षणका लागि प्रतिवद्धता, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुपुर्दगी सन्धिको पूर्वाभ्यासका रुपमा आएको आपसी कानुनी सहयोग सहमतिसँगै सीमा सुरक्षाका लागि आवश्यक कार्यालय र उपकरण आपूर्तिले दुई पक्षीय सम्बन्ध गहिरो र दीर्घकालीन अर्थ राख्दछन्।

राजा महेन्द्रको शासनकालमा गरिएको उत्तरी प्रशासन सीमा व्यवस्थाको अर्को प्रकरण र चीनको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी तिब्बतसँगको सीमावर्ती नेपाली जिल्लाहरुमा चीनका प्राथमिक चासोले वैधानिक या कूटनीतिक हैसियत पाएका छन्। त्यति मात्र हैन, चीनले कूटनीतिक रुपमा आपत्ति जनाएको अहिलेको अराजक संघीयताको विकल्पका रुपमा तीन उत्तर–दक्षिण आर्थिक करिडाेर निर्माणमा चीनले नेपाललाई प्रोत्साहित गरेको छ।

भारतको अति उत्साही १२ बुँदे र नेपालमा गणतन्त्रसँगै धर्म निरपेक्षता कायम गर्न युरोप र अमेरिकालाई सहकार्यमा ल्याए लगत्तै शुरु भएको ‘स्वायत्तता’ र माओवादीको त्यसबेलाको नारा ‘आत्मनिर्णयको अधिकार’ सहितको ‘तराई–मधेश’ यता आएर पश्चिमाको नियत्रणमा गएपछि चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थिति, लगानी र स्वार्थ बढाएको छ। र चीन त्यो स्वार्थलाई नेपाली राष्ट्रियता र स्वतन्त्रतासँग जोड्न चाहन्छ। ‘सी’को यात्रा त्यो लक्ष्यमा एउटा कोशेढुङ्गा हो। आर्थिक करिडोरको निर्माणको प्रस्तावना एउटा सन्देश हो।

प्रदेश–२ र सुदूरपश्चिममा पनि पश्चिमाहरुको प्रभाव बढ्दा र यता उत्तरपूर्वमा या तिब्बत सीमावर्ती जिल्लाहरुमा चीनले आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्दा भारत अभूतपूर्व रुपमा नेपालबाट विस्थापित भएको छ। यद्यपि, भारतको सान्दर्भिकता सकिएको छ भन्‍नु गल्ती हुनेछ।

नेपालको वर्तमान बेथिति, नेकपाले अघि बढाएको अधिनायकवाद, दण्डहीनताको सँस्कृति र भ्रष्टाचारविरुद्ध मुलुकभित्र जनस्तरको आन्दोलन र नयाँ राजनीतिक समीकरण अवश्यम्भावी छ। त्योसँगै नेपालका परम्परावादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुबीचको सहकार्य त्यत्तिकै अवश्यम्भावी छ। किनकी २०६२–०६३ को आन्दोलन र त्यसका उपलब्धि कतै मुख्य रुपमा माओवादी र कम्युनिष्ट प्रतिस्थापन र हिन्दु समाज विखण्डनतर्फ लक्षित त थिएन ? भन्‍ने प्रश्‍न अहिले उठिरहेको छ।

त्यसले ल्याउने परिवर्तनलाई आफ्नो राजकीय र कूटनीतिक परम्परा अनुरुप चीनले अस्वीकार गर्ने छैन भने १२ बुँदे जसरी अबको आन्दोलनमा भारतको पहिला जस्तो ‘डिक्टेट’ र हस्तक्षेप स्वीकार हुनेछैन। तर कमसेकम १२ बुँदेका उसका नेपाली सहयात्रीहरुलाई पहिले निर्धारित शान्ति, स्थायित्व, सुदृढ प्रजातन्त्र र आर्थिक समृद्धि जस्ता लक्ष्य हासिल नभएकोले वृहत समिक्षा, सहकार्य र आवश्यक परेमा नेपाली जनतालाई भावी राजनीतिक मार्ग रेखाङ्कनमा सामेल गर्न सुझाव दिन सक्नेछ। जनता समक्ष जाने सुझाव हस्तक्षेप मानिने छैन।

‘सी’ले नेपालको बृहत्तर हितमा र विकासका विभिन्न पक्षमा आफ्नो सहयोग रहने आश्वासन दिएका छन्। चीनको उपस्थिति र लगानी बढ्दा स्थायी राजनीतिक परिपाटी नेपाल र आफू अनुकूल हुने उसले बुझेको छ। त्यो परिवेशमा रक्षा सहयोगमा बढोत्तरी र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा निकायहरुबीच सहयोग घनिभूत गर्नुका साथै आउने दिनमा व्यापार तथा लगानी, उर्जा, भुकम्पपछिको पुन:निर्माण र पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्द्धन र विकासमा सहयोग पुर्‍याउने प्रतिवद्धता सी ले गरेका छन्।

तर राष्ट्रपति सी या चीनका प्रतिवद्धता निशर्त हैनन्। तिनीहरु सशर्त हुन्। त्यसका लागि नेपाली शासकहरुले इमानदारिता प्रदर्शन गर्दै चिनियाँ लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ। ओली नेतृत्वको पक्ष ‘होलीवाइन’ र ‘इन्डोप्यासिफिक’ हिस्सा बन्‍ने चलखेल अब समाप्त हुनुपर्छ। दलभित्र आन्तरिक युद्धको स्थिति समाप्त हुनु आवश्यक छ।

गतवर्ष चीन जाँदा ‘सी’सँग भेट्ने अवसर नपाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसपल्ट पनि ‘सी’सँग एक्लै भेट्ने अवसर नजुट्नुलाई ‘संयोग’ मात्र मान्‍न सकिन्‍न। नेताहरुका कदम, बोली र व्यवहारलाई चीनले नियालिरहेको छ।

त्यस्तै मुलुक भित्रको कर प्रणाली, त्यसबाट पीडित जनता र ओली प्रशासनमा सत्तामा रहनेहरुले भ्रष्टाचारमा पाएको उन्मुक्तिसँगै अधिनायकवाद शैलीविरुद्धको आन्दोलनले ल्याउने राजनीतिक परिवर्तन अवश्यम्भावी रहेको चीनले नबुझेको होला र ? राष्ट्रपतिको यो भ्रमणले चीनको नेपालप्रतिको सद्‍भाव र चासोलाई थप स्पष्ट पारेको छ। त्यहाँको राजनीति र नेताहरुको पतनमा चीन ‘सती’ जाने छैन।

भावी दुईपक्षीय सम्बन्धको यो जगलाई कुनै पनि राजनीतिक या सत्ता परिवर्तनले विचलित बनाउने छैन, तर त्यसको लागि एउटा आवश्यक शर्त हुनेछः नेपाली नेताहरु ‘बाह्य दलाल’ का रुपमा प्रस्तुत हुन बन्द गर्नुपर्छ। र राष्ट्रपति ‘सी’ले नेकपा टोलीलाई भने जस्तै नेपाली जनताको सेवा गरी उनीहरुको समर्थन जित्‍न सक्नुपर्छ।

नेपाली जनताको समर्थनलाई महत्व दिने नेताहरुले सत्ता लगायत कुनै उपलब्धिका लागि विदेश र विदेशी शक्तिको मुख ताक्नु पर्दैन। ‘सी’ले आफ्नै मुलुक र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको उदाहरण प्रस्तुत गरेपनि २०६३ को आयातित एजेन्डासहितको परिवर्तन र नेपाली नेताहरुको बाह्य सम्बन्ध या उनीहरुको परिचालित चरित्रबारे सी अनविज्ञ छन् भन्‍न सकिन्‍न।

त्यसअर्थमा चीनले नेपालप्रति गहिरो मित्रता र असल नियतको हात बढाएको छ। नेपाली नेताहरुले ‘छट्टु’ कूटनीतिबाट हैन, इमानदार भएर त्यो सन्देश ग्रहण गर्नु आवश्यक छ।

अशोज २६, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्