हामी हिँडिरहेको बाटो !

अहिलेको विश्वको भूगोल, समय र स्पेस भित्र राजनीतिक–आर्थिक बहावमा नव–कम्युनिस्ट ( Neo- Communist) भन्न सजिलो शब्द Neo-com प्रयोग गर्छन् । र नव संरचनावाद-रुढिवाद Neo- Conservatism भन्न सजिलो Neo-con प्रयोग गर्छन् । दुवैको सैद्धान्तिक यात्रा एकै गन्तव्य ग्लोबलाइजेशन तिरको बाटो हो । नव संरचनावादका फादर इर्भिग क्रिस्तोललाई मानिन्छ । नव संरचनावाद/रुढिवाद Neo- Conservatism ले अमेरिकी विदेश नीतिलाई विशेष जोड दिन्छ ।तर अर्थात् मुलत: हिँडिरहेको मुख्य बाटो भनेको बजार केन्द्रित राजनीतिक अर्थव्यवस्था तिर हो । यहाँ देखिन्छ के भने पुरानो राजनीतिक अवस्था आज आएर नव संरचनावाद र नव कम्युनिस्टवाद राजनीतिक-आर्थिक बहाव ग्लोबलाइजेसन (विश्वव्यापिकरण) मा गईरहेको अवस्था छ ।

यी तीनै विषयहरु  नव–कम्युनिस्टवाद, नव संरचनावाद र विश्वव्यापिकरण सैदान्तिक रुपले श्रमको मूल्य र मान्यता, पूँजी, सार्वजनिक पूँजीको सिद्धान्त र सस्थागत सहकार्यमा आधारित छन् भनेर एचटि विल्सन सन् २००२ मै लेख्दछन ! त्यसैले अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो अर्थात यी तीनवटाको बाटो पुँजिवाद तीर उन्मुख नै हो ! नव संरचनावादी/रुढिवादी पूँजीवाद र बजारको प्रभावका बारे अलि बढी नै सशंकित हुने चरित्र हुन्छ !

विज्ञापन

शित युद्दको समाप्ती, USSR को पतन, नवउदारवादको उदयबाट विश्वको राजनीतिक–आर्थिक पाटोले कोल्टो फेर्‍यो। शक्तिशाली मुलुकहरुलाई अल्प विकशित मुलुकहरुको राजनीतिक–आर्थिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न र आफू अनुकुलको वातावरण तयार गर्न विकाशको बाटो देखाउँदै MDG (Millennium Development Goals) साझेदारी, SDG (Sustainable Development Goals) र पिपिपि (Public-Private Partnerships) जस्ता विषय र अभ्यासहरु अघि सारे । यसैको पछि लागि हुबहु नक्कल तीर लागेको अवस्थामा हामी रहेका छौँ ।

यहाँ हामीले मुख्य विचारणीय कुरोमा पूँजी, समाज र राजनीतिक–आर्थिक संस्थागत संरचनाहरूको गन्तव्य, प्रगति, विकास र समाज कल्याण, समृद्धि आदिको नेपालमा विकसित भैरेहेको अवस्थाहरूको सन्तुलनलाई हेर्नु पर्दछ । हाम्रो संघीय पद्धतिमा हेरिनु पर्ने विषयमा सञ्चार र प्रविधिहरू विकसित भएर आए तर हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, पार्टीहरूको संरचना, आन्तरिक पद्धति र शासकीय पद्धति आदिको संस्थागत संरचनामा सङ्ख्या, स्केल (Scale), र जटिलता पुरानै रहेकोमा त्यो कागजी बाघको रूपमा मात्रै बदलिएर आएको देखिन्छ ।

नाफामुखी व्यक्तिको प्रवृत्ति, छाडापन, सामाजिक मूल्य र मान्यताका सिमितता भत्काउन, शैक्षिक इथिक्सका मूल्य र मान्यता भत्काउन प्राध्यापक, बुद्दिजिवी धेरै जसो लागे अर्थात् नाफामुखी बजार तिर पेशागत मर्यादालाई प्रयोग हुन गयो । जुन विश्वव्यापीकरणको अपरिहार्यता नै हो । यहाँ राज्यबाट नियन्त्रण, मूल्याङ्कन र नियमन भएन; राज्य निरीह अवस्थामा ठिङ्ग उभिने बाहेक र सरकारमा पुगेका पार्टीका  नेतृत्वकर्ताहरु स्रोत र साधन कै दुरुपयोग गरी अझ आफै त्यो नाफामुखी व्यक्तिगत बजारमा सम्मिलित भएको देखिन्छ ।

संविधान बनाउन र सङ्घीयता ल्याउन, आन्दोलन चर्काउन र भारतीय नाकाबन्दीमा सहयोग गर्न पश्चिमा मुलुकका हाम्रा सहयोगी रास्ट्रहरुको साझेदारी सहयोगमा तल समाजमा, समुदायका अगुवा  ब्यक्तीहरु उचाल्न ग्रास रुट मै गैर सरकारी सस्थाहरु आन्दोलन गर्न र गराउन कार्यमा  लागे । नेपाली समाज एकीकृत गराउनको साथै आर्थिक मुद्दाहरूलाई पूरै ओझेल पारियो, बसाई सराइमा र लडाइमा भागेर नेपाल पसेको सबै जसोलाई मधेसी, आदिवासी र जनजाती बनाइयो अर्थात् नेपालको शरणार्थीहरुको बसोबास ऐतिहासिक भूगोल छोपेको देखिन्छ ।

यस कार्यमा त्रिविविका प्राध्यापकहरू, गैरसरकारी संस्थाको साझेदारीमा आएको पैसो खाएर अनुसन्धानका नाममा नेपालको सम्बेदनशील क्षेत्रलाई मेथोडोलोजीमा पारि धुर्त्याईँ गरेको विश्वविद्यालय केही विभागहरूका पेपर, उनीहरूको पुस्तक प्रकाशित गरिदिने प्रकाशकहरू हेर्दा प्रष्ट  देखिन्छ । सत्य र तथ्य छोपिएको भूगोलको परिणाम हामी अहिले भोगिरहेको प्रष्ट छ । सामान्य, हाम्रो समाजमा जरो गाढेको छुवाछुतको कुरो र राजनीतिक परिदृश्य हेर्दा हिमाली भेगको छुवाछुत समेटेको भेटिँदैन, यो छुवाछुत हटाउने शैक्षिक, आर्थिक र सामाजीक रुपान्तरणको पाटो छोएको भेटिँदैन ।

मुख्य लगेर अमेरिकी हस्तक्षेप र अस्थिरता सिर्जना गर्ने फर्मुला मानव अधिकारको पाटोमा लगेर संविधान र कानुन बनाउने तर्फ ध्यान दिएको र अधिवक्ताहरूको गैरसरकारी संस्थाहरु खोली साझेदारी कार्यक्रम अनुसार सहयोग गरेको अध्ययन गर्दा प्रष्ट देखिन्छ ।

भूगोल छोपियो:  यो मानवीय  भूगोल छोप्न क्यानाडा, अफ्रिका देखिका कन्सल्ट्यान्ट, अमेरिकी प्राध्यापक, नेपाली प्राध्यापक, गैर सरकारी संस्थाहरु सबै लागे । जसले गर्दा अहिले आएर अल्झिएको “नागरिकता” को समस्याको जरो यहि हो ।

हेरौँ भूगोल


नेपालको भूगोल भित्र; सन् १९६४ मा बर्मामा नागरिकता कानुन लागु भए पछि, नागरिकता बर्माको अपनाउन नचाहने नेपाली नेपाल फर्किए; तराई क्षेत्रमा जुट, सुती कपडा, सलाई, प्लाइउड, बविन, तेलहन, दलहन, धान चामल, पीठो आदि कारखानाहरू स्थापित भए । उक्त उद्योगमा काम गर्ने दक्ष, अर्ध दक्ष, अदक्ष कामदारहरू अधिकांश सीमा पारी भारतबाट आए, धेरै जसो यतै बसोबास गरे; काठमाडौँको न्युरोड, नयाँ परिवेशको बजार बनाउने सिलसिलामा नेपाली तथा भारतीय मारवाडी र अरू व्यापारी समुदायहरूलाई न्यु रोड सडकमा पसलहरू सञ्चालन गर्न आकर्षण गरियो; सन् १९५० को सन्धिको कार्यान्वयनलाई २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाले सहज तुल्यायो । राणा शासनकालमा आवतजावतमा बन्देज रहेको स्थिति प्रजातन्त्रपछि फुक्का भयो ।

अधिकांश भारतीयहरूले सन्धि प्रदत्त प्रावधान वाट फाइदा लिन तराईमा जग्गा किन्न, बसोबास गर्न र व्यापार गर्न थाले; सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमा पूर्णतया नियन्त्रण गरेपछि नेपालमा करिब १६,००० तिब्बती शरणार्थीहरू नेपाल पसे (कंसाकार); भारतको बारम्बार हुने गरेको साम्प्रदायिक दङ्गाले भारतबाट नेपालमा हुने बसाई सराईको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्ने गरेको छ ।  १९८१ र १९९१ बिचमा नेपालको जनसङ्ख्यामा एकाएक मुसलमानहरूको वृद्धि भयो ।

नेपालमा मुसलमानहरूको जनसङ्ख्या १९८१ मा ३९९,१९७ थियो भने सन् १९९१ मा यो सङ्ख्या ६५३,२१८ पुग्यो!  अर्थात् एक दशकभित्र २५४,०२१ जना थपिए! यो सङ्ख्या ६३.३ प्रतिशत बढ्यो ( कंसाकार) । अहिलेको तथ्याङ्क नेपाल सेन्सस २०११ अनुसार नेपालमा मुसलमानको संख्या १.१६४ मिलियन देखिन्छ । सन् १९४७ पछिको अवस्था हेर्दा भारत र पाकिस्तान छुट्टिँदा र त्यसको अभ्यासमा नेपालमा जन्मिएका त्यो मुलुकमा बस्ने नेपालीहरूले पनि भारतीय र पाकिस्तानी नागरिकता दिएको देखिँदैन ।

सन् १९८४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि भएको दङ्गाको मारबाट भागेका सिखहरू नेपालभित्र पसे ।  अहिले नेपालमा ६ वटा गुरुद्वारा छन् । अर्थात् सन् १९५१ मा पनि नेपाली मूलका भारतीय यतै पसेको देखिन्छ; सिक्किमबाट भागेका र  भुटानबाट लखेटिएका भारतले काँकडभिट्टामा थुप्रो लगाइदिएका  नेपाली भाषी एक लाखले कतीले  नेपाली नागरिकता पाए कति कहाँ कहाँ छन् ? अहिले हुँदाहुँदा रोहिन्ग्या पनि यही मुलुकमा आइ पुगेको देखिन्छ । यी बसाई सराई र शरणार्थीहरुको कुनै लेखा जोखा भएको देखिँदैन र छैन ।

यो भूगोल छोप्न प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरु र सस्थाहरु चिन्न र सबै बुझ्न सजिलोको लागि  नेपाल र नेपालीको नाममा हाम्रा मित्र रास्ट्रहरु अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, नर्बे, स्वीट्जरल्याण्ड, इयु, अस्ट्रेलियाले आदि  दिएको सहयोगमा कार्यान्वयन गर्न साझेदार MDG-८ को कार्यान्वयन अनुसार साझेदार गैर सरकारी संस्थाहरु राखिएको देखिन्छ । साझेदार भन्नासाथ पैसो बिचौलिया लान्छन् र खान्छन् । प्रकाशनका नामको उनीहरुको बिजोक उनीहरुकै पोर्टलमा प्रष्ट देखिन्छ भने About Us भन्नेमा ठ्याकै मूल मुख्य बिचौलियाको अनुहार देखिन्छ ।

दोस्रो, INGO/NGO बाट प्रकाशित पुस्तक वा लेखमा सुरुमै हेर्दा, प्रकाशक को छ ? कसको सहयोगमा प्रकाशित छ ! प्रष्ट हुन्छ ! कसका दानापानी र उदेश्य मुताबिक लेख्यो देखिन्छ ।

तेस्रो,  जातजाति, भाषा, लैगिक अधिकार, मानब अधिकार लेख्न र भन्न थाल्यो कि कसको पैसो र कसको उदेश्य कार्यान्वयन गर्दैछ र बोल्दैछ भन्ने बुझिन्छ यो हाम्रो परिवेशमा किनकी यो देशको १२५ जातजाति र १२३ भाषाभाषी समेट्ने, विश्वास सिर्जना गर्ने, हाम्रो मानवीय माया, प्रेम र आत्मियता दरिलो र कसिलो पार्ने सोच र दृस्टी त्यहाँ खोजी गर्दा बोकेको भेटिँदैन । राजनीतिक स्वार्थबाट अभिप्रेरित मात्रै देखिन्छ । यो एक धारमा बगाउने कार्य भैरहेको नेपालमा देखियो ।

समस्टिगत रूपले सरणार्थी र बाहिरी बसाई सराईबाट आएकालाई मधेशि, आदिवासी र जनजाति सबैलाई बनाउने कार्य मुख्य त्रिबिबिका प्राध्यापक, ठूलो पदमा रहेका कर्मचारीहरुले गरे । अर्थात: यिनीहरु पैसोमा बिक्री भए वा के स्वार्थमा यो सत्य र तथ्य छोपे ? उनीहरु नै जानुन । मुख्य, प्राध्यापक विद्यावीर सि कंसाकार, गुरुङ पछि यो सत्य र तथ्यको भूगोल छोपेको देखिन्छ ।  

 गहिरो अध्ययन गर्दा यी व्यक्तिहरु प्रष्ट देखिन्छन ।  यो भूगोलमा डेमोग्राफिक अध्ययन बेगर गरिएको ठूलो गल्ती हो । जुन विषयवस्तु उठाउदैनन । किनकी अनुसन्धान गर्ने कलमको टुप्पो बिक्री भएको देखिन्छ । यी माथिका केही उदाहरण हुन् जुन भूगोल विदेशीहरूको नेपाल र नेपाली अर्थात् तपाईँ हाम्रोनाममा साझेदारीमा पैसोमा काम गर्ने गैर सरकारी सस्थाहरुको साझेदारीको प्रयोग र गैरसरकारी संस्थाहरुले सांसद, बुद्दिजिवी, सञ्चार जगत, कर्मचारीहरूलाई रकम चटाएर यो भूगोल छोपेको देखिन्छ । यो रयो, खुला सिमाना , बसाइ सराइको भूगोल छोपेको सानो मात्रै उदाहरण अन्य धेरै नै रहेको छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ   


नव संरचनावाद/रुढिवाद राजनीतिक–आर्थिक बहाव हेर्दा अहिलेको ट्रम्प प्रशासनले  आधुनिकताका जति व्याख्यान र आख्यान दिए पनि हिजोका राष्ट्रपति बुस भन्दा अगाडिदेखि आएको पूँजिपतीय परम्परावादी धारको शासकीय पद्धतिका रेसा/नसाको परिवर्तित रूपहरू मात्रै समातेको देखिन्छ अर्थात् संस्थागत संरचनागत आधार भूमि बदल्न सकेको देखिँदैन । जसको प्रष्ट उदाहरण इन्डो प्यासिफिक रणनीति जुन आफ्नो साम्राज्य फैलाउने हिजोकै मेरी टाइम, व्यापार फैलावट का साथै  मानव अधिकारका नाममा हस्तक्षेप कै पोलिसिंग रूप भनेर प्रस्ट भन्न सकिन्छ ! मानव अधिकारको लागि जल्दो बल्दो इराक साक्षी नै छ ।

अलिकति अगाडि जाँदा नव संरचनावाद/ रुढीवाद (पूँजिपतीय भाषामा सभ्य बोल्दा–पोस्ट मोर्डनाइजेशनको व्याख्यासहित पाइन्छ) शासकीय शैलीलाई व्यापकतामा ल्याउन बुस ग्यांग अर्थात् जी-८ समूह ( औधोकिकरण भई सकेका राष्ट्रहरू – अमेरिका, क्यानडा, जापान, जर्मनी , फ्रान्स, इटली र रुस ) अगाडि सरे, उनीहरूको संस्थागत प्रवृत्ति, राजनीतिक–आर्थिक विश्वको विकासमा प्रयोग गर्ने औजारहरूमा विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व व्यापार सङ्गठनलाई बनाए । जसले विकसित मुलुकहरूको आर्थिक संरचनाको सेटिंगदेखि आन्तरिक नीतिहरूमा सोझो प्रभाव, हस्तक्षेप र उनीहरूकै नीति र उद्देश्य मुताबिक चल्ने र चलाउने बनाए ।

यसमा हामी अछुतो छैनौँ ! राम्रो उदाहरण, विकसित मुलुकमा अनुसन्धान भएको   MDG (Millennium Development Goals)  र लगातार अहिले गई रहेको SDG (Sustainable Development Goals) लिन सकिन्छ ।  जसमा, हाम्रो सबै तिर संलग्नता छ । राष्ट्रिय योजना आयोग आफ्ना आधारभुत आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अjस्था नकेलाई यसैको पछि लागेर योजना बनाएको देखिन्छ ।

अहिलेको अबस्थामा MDG को बुदा न ८ जसमा साझेदारीको अबधारणा थियो यसैको नीति र उद्देश्य मुताबिक साझेदारी अवधारणामा एकीकृत पूँजी सङ्कलन र शासकीय शक्तिको सञ्चयको स्वार्थ मुताबिक: व्यापारको बिस्तार, राजनीतिक – आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक विखण्डनको लागि विश्व विद्यालयका शिक्षक,  अनुसन्धानका नाममा खोलिएका नाफामुलक गैरसरकारी संस्थाहरु, धार्मिक प्रचारमा लागेका गैर सरकारी संस्थाहरु  सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने मानव अधिकारका नामका गैर सरकारी संस्थाहरु, पार्टीका स्वार्थी समूहका व्यक्तिहरू नेपालको परिवेशमा कांग्रेस र कम्निस्टको बचाउको ढाल ओढेर प्रयोग भएको र नेपाल र नेपालीको नाममा आएको सहयोगले व्यक्ति मोटाएको प्रस्ट देखिन्छ ! यसका प्रसस्त उदाहरण छन् र त्यसको अभ्यास भैरेहेको अबस्थामा हामि छौँ ।

विकसित मुलुकहरुको स्वार्थ कहाँ छ ? अनि पेन्डुलम ( बिचौलिया) हल्लिन्छन ।    

मुख्य अमेरिका र चीन व्यापारिक र कुटनैतिक, शक्तिको फैलावटको प्रतिस्पर्धा छन् । बिस्व बैंकको अगाडी चीनले AIIB अघि सारेको छ भने चार दिशाका आर्थिक  वृद्धिमा अघि बढिरहेका मुलुकहरु ब्रिक्समा समेटेको छ । इन्डोप्यासिफिक भनेर अमेरिकाले समूह बनाएको छ । मुख्य दुवैको आखा मेरीटाइमको ‘साउथ चाइना सी‘ हो र हाम्रो मुलुकमा दुवैको आखा तिब्बत तिर हो । तिब्बत बचाउको कुरो एक चीन नीतिमा हाम्रो सरकार बोल्दै आएको छ भने अमेरिकाले सीआईए प्रयोग गरि तिब्बत फुटाउन जमर्को गरिसकेको अबस्थामा हो (केनेथ, कोन्बे र मोरिसन जेम्स, २००२) जुन खम्पा बिद्रोह हामीले भोगेका नै हौ । अमेरिका अझै तिब्बत मामलामा लागी रहेको अवस्थामा मै छ । ऐलेको अबस्थामा बीआरआईबारे ठोस बिस्तृत योजना सरकारले बनाउन नसकेको देखिन्छ भने इन्डोप्यासिफिक अन्तर्गत नेपाल सरकारलाई दिएको सहयोग कार्यान्वयन कै पाटोमा रहेको छ । तर, नेपालको आन्तरिक अबस्थाले बिचौलियाहरुलाई विभिन्न राजनीतिक मुद्दाहरु उचाली खाने बाटो जुरेको देखिन्छ ।

साउथ चाइना सी किन महत्वपूर्ण छ ?

अमेरिका, चीन र भारत जस्ता ठूला मुलुकको सोच र उदेश्य भविस्य तिरको ठूला गन्तब्य, भविष्यको लागि आफ्नो मुलुकलाई चाहिने उर्जा, भोलि आउने संकटको समाधान तीर सोचेर योजना बनाई कुटनीतिक र रणनीतिक बाटो खोजेका हुन्छन भने उनकै स्वार्थमा हामी लागेर तत्काल दुहुन कहाँ पाईन्छ भन्ने सोचमा हामी लागेको देखिन्छ ।        

ऐतिहासिककालदेखि नै सामुद्रिक बाटो भूमिको बाटो भन्दा आर्थिक रुपले कम लागतमा धेरै सामान ओसार प्रसार गर्न धेरै महत्वपूर्ण छ । ऐले पनि ९० % वैदेशिक ब्यापार र तिन खण्ड को दुई खण्ड पेट्रोलियम पदार्थ सामुद्रिक बाटो बाट नै ओसार पसार हुन्छ ! यो क्षेत्रको भूगोलमा रेड सी, अरेबियन सी, वे अफ बङ्गाल, जावा र साउथ चाइना सी र इन्डियन सी गाठो परेका छन् । अमेरिका नांगा आखाले इन्डियन सी लाई नियालेर हेर्छ किनकि उसको भूगोल प्यासिफिक र Atlantic  सँग जोडिएको छ ।

क्याप्लान लेख्छन सन् २०३० सम्म अहिलेको अबस्थाको ५० % बढी/ माथि इनर्जीको आवस्यकता पर्ने छ । त्यसको खपत ५० % माथि चीन र भारतलाई पर्ने छ ! हाम्रा कुराहरु गर्ने हो भने यस्ता कुराहरु सोच्ने, अनुसन्धान गर्ने कसैलाई फुर्सद छैन। यो सामुद्रिक बाटो, जोडिएको भूमि चीन,अमेरिका र भारतको लागि सारै महत्वपूर्ण छन् । राष्ट्रिपति सी र मोदीको वार्ता लागातार लामो हुनुका कारण ब्यापार सहित मुख्य विषय अध्ययन गर्दा यहि देखिन्छ । किनकी साउथ चाइना सी र इन्डियन सी दुवै राष्ट्रको लागि अति महत्व राख्दछन । पहिलेको शक्तिशाली अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया जिओ पोलिटिकल्ली यहाँ इन्डो प्यासिफिक भन्दै यहाँ स्वार्थ अनुकुल जोडिन पुग्दछन् ।

पूर्वी एशिया डीकोलोनाइजेसन भए पनि  र यस क्षेत्रको मनमुटाव र लडाईले भित्र भित्र भत्भती पोलिरहेको अवस्था नै देखिन्छ ! पूर्वी एशिया सामान्य दुई क्षेत्रमा भूगोलले बाडिएको देखिन्छ । एक क्षेत्र उत्तर पूर्वी एशिया जसमा कोरियन पेनेसुयला पर्छ  भने अर्को दक्षिण पूर्वी एशियालाई डोमिनेट गर्ने साउथ चाइना सी पर्दछ । चिनियाँ जनता र भारतीय महादिपका सबै जनताको मेरीटाइमको भरपर्दो आधार नै साउथ चाइना सी हो । अर्थात, विश्व ग्लोबको जनसान्खिकिय कक् पिट हो भनेर भनिन्छ । यो मलक्काबाट तेल इन्डियन समुद्र हुँदै तेल ल्याउने बाटो हो । कोरियाको तीन भागमा दुई भाग तेल आपूर्ति, जापानको र ताइवानको  ६० %  इनर्जी आपूर्ति र ८० % कच्चा तेल चीनमा  ल्याउने साउथ चाइना सी कै बाटो हो । चिनियाँहरुको अध्ययन अनुसार यसमा ७ बिलियन ब्यारेल तेलको भण्डार भएको र ९०० ट्रीलियन क्युबिक फिट प्राकृतिक ग्यास भण्डार  रहेको निकालेका छन् भने चिनियाँ राष्ट्रिय तेल कर्पोरेशनले  बिस मिलियन भन्दा बढी रकम लगानी गरिसकेको छ । यो पश्चिम प्यासिफिक समुद्र र इन्डियन ओसनको घाटी हो जहाँ आर्थिक ब्यापार र आवस्यकताको रेशा रहेको देखिन्छ । विश्वका आधा ब्यापारीहरुको आधार हो जहाँ मलक्का , सुन्दा, लोम्बोक र मकासर सहित युरेशिया जोडिएको छ ।

मूख्य यही भूगोलको आखा गढ़ाईमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया , जापान,  चीन र भारत लागेका हुन् । यिनीहरुको मूल प्रतिस्पर्धाबाट जन्मिएको इन्डोपेशिफिक हो । यही स्वार्थ खातिर जमिनी क्षेत्रबाट सैनिकी ब्यायाम गराउने भुमि नेपाल भनेर प्रस्ट इन्डोपेशिफिक डकुमेन्टमा लेखिएको देखिन्छ भने चुलबुले नीति अन्तर्गत नेपालबाट चीन तर्फ घोचिरहने हतियार तिब्बत देखिन्छ ।

यसको अभ्यासमा दुई पैसे बिकाउ सांसद, नेता , बुद्धिजिबी, लेखक, पत्रकार आदि प्रयोग गरी राजनीतिक  अस्थिरता र तिब्बत घोचिरहन साझेदारी मार्फत गैर सरकारी संस्थाहरु प्रयोग गरेको देखिन्छ । किनकी सोझै गर्दा असजिलो हुने भएकाले यसो गरिरहेको देखिन्छ । यसकै प्रतिस्पर्धामा बिआर आई पनि व्यापारिक साथै मुख्य मेरीटाईमलाइ भित्रि मुख्य इस्यु बनाएर चीनले पनि ल्याएको छ । हामी पैसोको बिकाई पेन्डुलम् सरी हल्लिरहेको सबै जियो पोलिटिक्सका क्रियाकलापहरुलाई  यहाँ इन्टरलिंकिंग गर्दा एक केन्द्र बिन्दुमा देखिन्छ ।                              

हिँडिरहेको बाटो:

यो नव– कम्युनिस्ट ( Neo- Com)  र   नव संरचनावाद / रुढिवाद ( Neo- Com) को हिँड्ने मूल बाटो विश्वव्यापीकरण कै बाटो हो प्रस्ट देखिन्छ माथि लेखी नै सकेको छु । यही बाटोमा अहिले अमेरिका, चीन, भारत र नेपाल सहित सबै मुलुकहरू ( उत्तर कोरिया बाहेक ) लागि रहेका छन् । यो भूमण्डलीकरणको  बाटो  हिँडेका  राजनीतिक–आर्थिक बहावमा: निजीकरण ( सकेसम्म व्यापार गर्ने, सके घाम, पानी, हावा समेत बेच्ने – पूँजी कमाउने सेवा र सुविधा तर्फ ध्यान नदिने ); वित्तियकरण ( सहकारी सस्थाहरु, गाउँ गाउँका महिला बचत आदि ); सङ्कट सृष्टि र व्यवस्थापन राष्ट्रिय, स्थानीय मुद्दाहरू उचालेर एक वातावरण शक्ति हातमा राख्न ( शक्तिको सञ्चय ) त्यसको व्यवस्थापन आफ्नो स्वार्थ अनुकूल गर्ने कार्य गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्य सामाजिक विखण्डन जस्तै: मधेसी र पहाडे, जातजाति, लैगिक अधिकार आदि जस्ता विषयहरूमा शासकीय व्यवस्था, मानव अधिकार, विभेद समेट्नलाई होइन- विखण्डन गराई, वर्गीय विभाजन र राजकुमार र राज कुमारी वर्ग ( इलाइट्स ) तयार गर्न नेपाल र नेपालीको नाममा सहयोग राशि गैर सरकारी सस्थाहरु, युएनका सङ्गठन युएनडिपी  खर्च गरेको यो संविधान र सङ्घीयता ल्याउँदा प्रस्ट स्थानीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय स्तरमा, कर्मचारी तन्त्रदेखि सरकारी कार्यालय, प्राध्यापकहरू, एफ एम रेडियो, पत्रपत्रिकाहरू, सांसद, लेखकहरू र राजनीतिक पार्टीका नेताहरू देखिन्छ ।

अर्थात्, अमेरिका, बेलायत, स्वीस सरकार, अस्ट्रेलियन सरकार, नर्वे सरकार आदीबाट नेपाल र नेपालीलाई दिएको/आएको सहयोग राशी साझेदारी रूपमा काम गर्ने युएनडिपी, कन्सिलेसन, एसिया फाउन्डेसन, फोरम अफ फेडेरेशन, बोर्डर ल्यान्ड एसिया, इन्टरनेशनल अलर्ट, DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY(DIPD), Nepal Transition to Peace Institute- I, ओपन सोसाइटी, आइडीइए, एक्सन एड, समता फाउन्डेसन, मधेस फाउन्डेसन, इन्सेक, इन्हुरेड, भारत नेपाल थिंक ट्याङ्क, एनआइटिटि, एफएचआई ३६० आदि जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरुले विकसित मुलुकका स्वार्थ र उद्देश्य, नेपाल भित्र अस्थिरता,  क्षेत्रीय स्तरीय जिओ पोलिटिक्सका स्वार्थ: बीआरआई इन्डोपेसिफिक जस्ता विषयहरूमा केन्द्रित रहेर नेपाली समाज र समुदाय परिचालित गरेको देखिन्छ ।

नेपाल र नेपालीको सहयोगको नाममा Nepal Transition to Peace Forum (NTTP Forum) अमेरिकी सरकारको प्राविधिक र वित्तिय सहयोगमा देखिन्छ यसको सहयोगी Nepal Transition to Peace Institute (NTTP-I) खोलेर विद्याधर मल्लिक, स्टेला तामाङ, अजय भद्र खनाल, सागर प्रसाईँ, दमन नाथ ढुङ्गाना, वीरेन्द्र प्र मिश्र, विष्णु सापकोटा र सजना महर्जनले सबै सांसदलाई र मञ्चमा कृष्ण बहादुर महरा, वर्षमान पुन, लीला मणि पोखरेल र खिमलाल देवकोटा, नेपाली कांग्रेसका प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र निधि र अर्जुननरसिंह केसी, नेकपा एमालेका ईश्वर पोखरेल, भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली,  जयपुरी घर्ती र सुरेश आलेमगर, मधेसवादी दलका उपेन्द्र यादव, हृदयेश त्रिपाठी, लक्ष्मणलाल कर्ण र वृशेषचन्द्र लाल (रावल, राम बहादुर: २१ माघ २०६९; नेपाल) बसेर नेपाली नचाएको देखिन्छ । यी कुराहरू विस्तृत ट्याक १.५, राजनीतिक पर निर्भरताको बाटो भनी रामबहादुर रावलले लेख्नु भएको छ भने यो विस्तृत हेर्न सक्नु हुन्छ: https://www.nttpinstitute.org.np/team-category/nttp-executive-committee/ ।

अर्को रमाइलो उदाहरण: चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिपिङको भ्रमणलाई लक्षित गरेर स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा प्रचार गर्न लागेको अभियोगमा सप्तरीको राजविराजबाट पक्राउ परेकी मधेस फाउन्डेसनकी सदस्य सुनिता साह देखिन्छ (२६ असोज, कान्तिपुर) । त्यस्तै यिनै व्यक्ति हाम्रो पार्टीसँग सम्बन्धित होइनन् , पार्टीबाट निकालिएको वक्तव्य समेत समाजवादी पार्टीले निकालेको २६ असोज, २०७६  कै नागरिकमा देखिन्छ । अब, केलाउँदै जाँदा मधेस फाउन्डेसनकै पोर्टल भित्र प्रस्ट मधेसको मास नागरिक समाज चलाउन त्यो संस्थाले डानिडाको HUGOU को रणनीतिक साझेदारमा पैसो लिएर काम गरेको लेखेको छ भने अर्को तिर अप्रिल २०१७ देखि मार्च २०२० सम्मको आयोजना अवधिको लागि डीफिड, फरेन एन्ड कमनवेल्थ अफिस, रक्षा मन्त्रालयको आयोजना डकुमेन्टको जम्मा मूल्य ३.३५ मि मा अन्य साझेदार सरह नेपाल र नेपालीका नाममा आएको सहयोग लिएर यस्तो मान्छे, समुदाय र सङ्घ र सङ्गठन उचाल्ने पछार्ने कार्य गरी त्यो हाम्रो नामको सहयोग राशि दुरुपयोग र आफू मोटाउने कार्य गरिरहेको छ ।

सङ्घीयताको शब्द कोष गैर सरकारी संस्थाको पैसो भोजनममा २०६५ सालमै प्रकाशित गरेको देखिन्छ । मुलत: मानव अधिकार, गभरनान्स फेसिलिटी र  शान्ति स्थापनाको नाममा अरबौँ रुपैयाँ हामीलाई आदर्श, प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त सिकाउने बिचौलिया खाएको देखिन्छ । जुन रकम “ नेपाल र नेपालीको“ नाममा खाएको देखिन्छ । यी व्यक्तिहरू सम्मिलित गैर सरकारी संस्थाका पोर्टलमा प्रष्ट देखिन्छन् ।

ऐतिहासिक भूगोलको समयका राजनीतिक–आर्थिक सङ्गठनका संरचनागत विषयहरू जस्तै: सांस्कृतिक परिधिहरू–छुवाछुत, बाल विवाह, बोक्सी, धामी झाँक्री आदि समयानुकूल परिवर्तित हुँदै नेपाली समाजमा आएको देखिन्छ तर यसलाई स्वार्थ अनुकूल राजनीतिक–आर्थिक फाइदालाई प्रयोग गरेर अझै जटिलता तिर गइरहेको पनि छ । जस्तो: व्यापारमुखी दाइजो प्रथा, धर्म, संस्कारको राजनीतिक व्यापारीकरण ।

नेपालमा उदाएको ‘नव कम्युनिस्ट’ को परिभाषा गर्न सजिलो छ तर सैद्धान्तिक धरातल, प्रवृत्ति, प्रकृति र संस्कार अध्ययन गर्दा मार्क्सको सिद्धान्त प्रति प्रतिज्ञा गरेको देखिन्छ तर वास्तविक शिक्षा, स्वास्थ्य अर्थात् खास गरेर सामान्य नागरिकहरूको जीवनसँग जोडिएका सेवा प्रवाह हेर्दा यो पूर्णतया पूँजिपतीय बिचौलिया,दलाल वर्गको बहावको अभ्यासमा देखिन्छ ! जस्तै: शिक्षा, स्वास्थ्य, हावा, पानी र प्राकृतिक स्रोत र साधन ढुगा, गीटि र बालुवाको व्यापारमा जोडिन्छ । यो नव–रुढिवादी रूपान्तरण रूपले चलायमान रहेको अवस्था छ । यसले ग्लोबलाईजेशन कै, बाटोमा लागेर शक्तिको सञ्चय गरिरहेको अवस्था छ ।

यो राज्यमा पूँजीवादी उद्यमतिर अग्रसर र अस्पष्ट समाजवादी तत्त्वहरू द्वारा जेलिएको  देखिन्छ । यसमा नव-कम्युनिस्टहरूमा विद्रोही सनक देखिन्छ, निरङ्कुश समर्थक द्वारा घेरिएको र नास्तिक साथै अज्ञेयवादी देखिन्छ । यो प्रवृत्तिको कम्युनिस्ट सोभियत सङ्घको पतन पछि उदाएको हो ! यो प्रवृत्ति भित्र प्रजातन्त्र समर्थक छन् र कुनै पनि/ सबै प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टीहरूलाई समर्थन गर्दछन् । यिनीहरू धेरै मुलुकले  मार्क्सवादी-लेनिनवादी अवधारणालाई परित्याग गरेको छ भन्ने महसुस गर्छन् तर आफूलाई  मार्क्सवादी-लेनिनवादी अवधारणाका कट्टर अनुयायी भएको घोषणा गर्दछन् ।

अर्को, नव–संरचना/ रुढिवादी धारणा जो आफू नै सर्वेसर्वा सोच्ने अमेरिका पनि व्यवहारिक अभ्यासमा ग्लोबलाइजेशनकै बहावमा रूपान्तरित गरिरहेको देखिन्छ ! अर्थात्, नव रुदिवादीको रूपान्तरण र नव कम्युनिस्टको राजनीतिक–आर्थिक अभ्यासको रूपान्तरणको बाटो: शक्तिको सञ्चय, एकीकृत पूजीको सङ्कलन मुख्य उद्देश्य हो । यो उद्देश्य पूर्तिको लागि निजीकरण, वित्तीय करण, सङ्कट सृस्ती र व्यवस्थापन, स्थानीय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलियाहरू सँगको जिरो सम गेम जस्ता विषयहरूलाई अभ्यास बनाएका छन् । नीतिहरू, कानूनहरू र राज्य भित्र बिचौलियाको निर्णयमा बाहुल्यता हुनु त्यसैको परिणाम हो ।

राज्यको अस्थिरताको परिणाम आफ्नो पकडमा पार्न नव रुढिवादीहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सस्थाहरुमार्फत नेपालको आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक संस्थागत संरचनामा खेल्न स्थानीय स्तरका गैर सरकारी सस्थाहरुलाई ग्रास रुटमा समाज र समुदाय भित्र खेल्न लगाउँछन् । त्यसैको परिणाम, शान्ति स्थायित्व, गभरनान्स, जात जातीय अधिकार, छुवाछुत जस्ता संवेदनशील विषयहरू उकास्छन्, सबैलाई समेट्ने र  सम्हालिने बाटो देखाउन सक्दैनन् । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको सहयोगको नाममा अमेरिका, बेलायत, स्वीट्जरल्यान्ड, इयु र अस्ट्रेलिया आदिले दिएको सहयोग साझेदारीका नाममा युएनडिपी, विश्व बैङ्क, ओपन सोसाइटी, आइडीइए, आरआरएन, मधेस फाउन्डेसन, एसिया फाउन्डेसन, संवैधानिक संवाद केन्द्र, क्राइसिस ग्रुप, नेपाल भारत थिंक ट्याङ्क( AIDIA),  NTTP Forum/ इन्स्टिच्युट आदि जस्ता भएका संस्था र संस्थागत संरचना खडा गरी प्रयोग सङ्घीयता र संविधान बनाउन प्रयोग गरेको र प्रयोग भइरहेको देखिन्छ ।

भित्र पस्दा;  नेपालका मन्त्री भैसकेका विद्याधर मल्लिक, भोज भतेर र विदेश भ्रमणमा लोभिने सांसदहरू, कम्निस्ट र कांग्रेस नाम धारी लेखकहरू र बाहिरी देशबाट भित्रिएका दन्द्दजिवी कन्सल्ट्यान्टहरु देखिन्छन् । अझै, भित्री आशय हेर्दा नेपाललाई हिजोका दिन जुन निस्वार्थ सहयोग गर्थ्ये ती मुलुकहरूका मातहतका कार्यक्रम निस्स्वार्थ सहयोग गरेको देखिँदैन । जियोपोलिटिक्सलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर उनीहरूको स्वार्थ, भारतका स्वार्थमा काम गरेको देखिन्छ ! उनीहरूका कन्सल्ट्यान्ट हेर्दा; दंद्द संवेदनशील क्षेत्र अफ्रिकाको अनुभवीलाई नेपाल जस्तो कुनै जातीय द्वन्द्व नभएको, १२५ जातजाति र १२३  भाषा भाषी भएको मुलुकमा सङ्घीयता र संविधान विद ठूलो बनाउँदै रिचार्ड बोड जस्ता व्यक्तिलाई कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरी अझ अस्थिरता फैलाउने तिर उद्देश्य अध्ययन गर्दा देखिन्छ ।

अर्थात: प्राकृतिक प्रकोपले पीडित, बेरोजगारीबाट आत्तिएको, गरिबीले थला बसेको नेपाल र नेपालीका नाममा सहयोग दिएको रेकर्ड राख्दै अस्थिरता यही सहयोग रासी र कन्सल्ट्यान्ट मार्फत गराएको देखिन्छ । यो अहिले आएर अस्थिरता ल्याउने सामान्य यिनै विषय बस्तुको स्पेसिफिक नेपाली समाजका रेसाहरू समातेर त्यो रणनीतिक हिसाबले SDG का लक्ष र उद्देश्यसँग जोड्दै साझेदारीमा नेपालका बिचौलियाहरूको गैर सरकारी संस्था र आफ्ना दलालहरूलाई पोस्ने कार्य गरेको हिजो नेपाल र नेपाली बिरुद्द वाकवाकी गर्ने अहिले प्रजातान्त्रिक पद्धति , गणतन्त्र र सङ्घीयताका दार्शनिक स्वरूपमा  प्रयोग  भएको पत्रपत्रिकामा प्रस्ट पढ्न पाइन्छ । यी दलाल  दार्संनिकहरु विभिन्न रूपहरूमा समय, स्पेस र भूमि हेरी प्रकट भइरहेको देखिन्छ ।

राम्रो उदाहरण साझेदारी र नेपाल र नेपालीको सहयोग नाममा सामाजिक विखण्डन र अस्थिरता सिर्जनामा पैसोको खपत कसरी हुन्छ; हेरौँ सानो उदाहरण यहाँ,  ओपन सोसाइटी फाउन्डेसनले सन् २००७ देखि नेपालमा नेपाली जनतालाई सहयोग गर्न थाल्यो । उसको सन् २०१७ को बजेट हेर्दा, १.७ मि डलर देखिन्छ, त्यो बजेट प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा १५ % , जस्टिस रिफर्म र कानुनी शासनमा २९ %, समानता र छुवाछुत विरुद्ध २७ % र पत्रकारितामा १५ % खर्च गरेको देखिन्छ । यो सबै रकम उसका साझेदार मार्फत खर्च गरेको छ । अब, यो रकम कुनै आयोजना बेगर त गएन, यहाँ के यो आयोजनामा नेपालीले के प्रतिफल प्राप्त गरे ? परिणाम के आयो ? के आउँछ ? यो आयोजनाको दिगोपन के के हो ? के प्राप्त भयो ?

हेरौँ उसैको फ्याक्ट सिट: सन् २०१२ मा संसद् विघटन भयो, जन प्रतिनिधि बिहीन अवस्थामा नेपाल पुग्यो । त्यो बेला २२१२६८ डलर समूहहरूको प्रचार अभियान र निष्पक्ष चुनावलाई दिइयो लेख्छ । त्यस्तै, सन् २०१३ र २०१५ बिच १२८३०० डलर वकिलहरूलाई र मौलिक अधिकार खोज्नेहरूलाई दिइयो अर्को लेख्छ ! अझै यही संस्थाको नै हेरौँ, सन् २००७ मा व्यक्तिगत पत्रकारिता र स्थानीय सामुदायिक रेडियोलाई १३९० ००० डलर, सन् २०१५ -२०१६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको सुरक्षा लागि वकिलहरू र एक्तिभिटिसहरुलाई दिएको २२४३५२ डलर ओपन सोसाइटी कै फ्याक्ट सिट पढ्दा देखिन्छ (https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-nepal)

यसरी नेपाल र नेपालीको नाममा मित्र राष्ट्रहरूले साझेदारीको मार्फत ( MDG-8 ) दिएको रकम कहाँ जान्छ , कसरी प्रयोग हुन्छ शायद नेपाल सरकार केही जान्ने वाला देखिँदैन । यो वार्षिक तोकेर नेपाल र नेपालीको नाममा आएको रकम स्थानीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बिचौलिया खाइरहेको वर्षौ देखि देखिन्छ । यही नेपाल र नेपालीको सहयोगीका नाममा आएको रकम साझेदारीमा हाम्रो संविधान र सङ्घीयता बनाउन सहयोग गर्न आएको- IDEA (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)  संस्था र कन्सल्ट्यान्टहरुले राम्रै रकम कुम्ल्याएको अध्ययन गर्दा देखिन्छ ।

नेपाल र नेपालीको नाममा रमाइलो चैँ के देखिन्छ भने: उनै मान्छे हुन् हिजो दन्द्द उब्जाए, त्यतिखेर पनि तलब, भत्ता र भ्रमण गरे। उनै मान्छे हुन् शान्ति हुनुपर्छ भनेर बिचौलियाकै काम गरे,लेखे, फेरी खाए । उनै मान्छे हुन् जातजाति र महिलालाई अधिकार पुगेन भने, फेरी लगाए, ढोल ढ्याङ्ग्रो ठोके फेरि खाए । अहिले सङ्घीय संविधान संशोधन हुनु पर्छ, अधिकार पुगेन भनेर लेख्दैछन तर के संशोधन तोकेर लेख्न सक्दैनन् यही होहल्ला बिच फेरि उनैहरु खाँदैछन्, बजाउँदै छन् ।

उनकै संस्था छन्, उनै नेपाल र नेपाली जनताको नाममा दिने  सहयोग राशिमा साझेदारी गर्छन् । यो घुमेको जेरी देखिन्छ ।  नेपालका पार्टीहरूका व्यक्तिहरू पनि यसमा सम्मिलित देखिन्छ । अबको अवस्थामा यसरी नेपाल र नेपालीको नाममा सहयोग दिने हो भने सोझै सरकार मार्फत, कन्सल्ट्यान्ट नराखी दिइनु र लिइनु पर्दछ । हाम्रो गरिबी, हाम्रो जात जातीय सम्बन्ध, हाम्रा महिला र पुरुष बिच र अधिकार सम्बन्धी विषय बनाएर कसैको सम्पत्ति कमाउने र अस्थिरता फैलाउने नेपालीलाई साधन कुनै पनि पार्टी र सरकारले अब बनाउनु हुँदैन ।

सरकारको सार्वजनिक नीति र महिला होस् वा पुरुष , पत्रकार होस् वा डाक्टर , शिक्षक होस् वा ज्यामी-यो वर्गले आउँदो पुस्तालाई सृजनशीलता र नयाँ होरिजन खोल्ने कार्यमा कन्जुस्याइँ गरेको देखिन्छ ।

अन्तमा: हामीले अब नेपाल र नेपालीको नाममा दिने सहयोग सोझै सरकार मार्फत मात्रै दिने बनाउन जरुरी भैसकेको छ । यो हाम्रो विखण्डनको बाटो र राष्ट्रमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने यो बिचौलिया वर्ग जुन स्वार्थ सिद्ध गर्छ त्यो रोक्ने बेला भएको छ ।

अस्तु

अशोज २९, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्