किन बाध्य भयो प्रहरी आलमको अनुसन्धान अघि बढाउन?

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसद मोहम्मद अफताव आलम यतिबेला रौतहट प्रहरीको हिरासतमा छन्।

१२ वर्षअघि भएको नरसंहारको घटनामा आलमको भूमिका देखिएको भन्दै उनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भुपेन्द्र खत्री बताउँछन्।

विज्ञापन

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन रौतहट-२ स्थित राजपुर फरहदवामा कांग्रेसका पूर्व नेता शेख इद्रिसको घरमा बम पड्किएको सुनिएको थियो। इद्रिस त्यतिबेला त्यस क्षेत्रबाट सांसदमा उठेका आलमका काका हुन्।

तर नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र गृहमन्त्री पनि नेपाली कांग्रेसकै भएकाले बमकान्ड सामसुम बनाइएको थियो। बम नै पड्किएको थिएन भन्ने माहोल तयार गरियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनकी सुपुत्री सुजाता कोइराला निकट मानिन्थे आलम। तर आलमको चुनावी अभियानमा हिँडेका स्थानीय दुई युवा त्यस रातदेखि हराएकाले बम विस्फोटको घटना सामसुम भएन।

अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि विस्फोटबारे बोल्न सुरु गरेपछि आलमले मतदातालाई तर्साउन र बुथ कब्जा गर्न इद्रिसको घरमा बम बनाइरहेका बेला विस्फोट भएको र विस्फोटमा कति हताहती भयो भन्ने समेत यकिन नभएको विभिन्न मानव अधिकारवादी संगठनको स्थलगत अध्ययनले देखाएको थियो।

आलमले प्रहरी प्रशासनकै आडमा विस्फोटमा घाइते भएकालाई नजिकै रहेको इटाभट्टाको चिम्नीमा लगेर मारेको ती अध्ययन प्रतिवेदनहरुमा उल्लेख छ। त्यसरी मारिनेमा धेरै भारतीय रहेको दावी गरिएको छ। चौतर्फी दबाबपछि आलमसहित पाँच जनाविरुद्ध हराइरहेका दुई स्थानीय नेपालीका आफन्तले किटानी जाहेरी दिएका थिए।

तर जाहेरी सजिलै दर्ता भएको थिएन। निर्वाचनमा विजयी भएका आलमले आफुविरुद्धको अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउने प्रयास गरे। प्रहरीले सोझै किटानी जाहेरी लिन मानेन। विस्फोटमा मारिएको भनिएका त्रिलोकप्रसाद सिंह र ओसी अख्तरका आफन्तले हुलाकबाट किटानी जाहेरी पठाएपछि प्रहरी अनुसन्धान अगाडि बढाउन बाध्य बनेको थियो।

तर प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनबाट आरोपितविरुद्ध  प्रमाण नदेखिएको भन्दै रौतहट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा नचालउने निर्णय गर्‍यो। यो निर्णयलाई पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि सदर गर्‍यो। त्यसपछि जाहेरवाला श्रीनारायण सिंह र रुक्साना खातुन २०६५ साल साउनमा घटनाको पुन अनुसन्धान गराउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।

२०६९ साल जेठ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालिन न्यायाधिश सुशिला कार्की र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णय बदर गर्दै घटनाको पुन अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यस आदेशविरुद्ध पुनरावेदन गरेपनि पुरानै आदेश सदर भयो। तर अनुसन्धान अगाडि बढेन।

सर्वोच्चको आदेश अघि नै जाहेरवाला रुक्सनाको गोली हानी हत्या भइसकेको थियो २०६७ सालमै। पीडितले ताकेता गर्न भने छाडेका थिएनन्। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पटक पटक ताकेता गरेपनि नतिजा देखिएन।

पिडितका तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले २०७२ सालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाएर अवहेलता मुद्धा दर्ता गरेपछि न्यायाधिश गोविन्दकुमार उपाध्यायको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ता कार्यालय अटेर गरेर बस्यो।

२०७६ साल असार ६ गते सर्वोच्चले ३० दिनभित्र बम विस्फोटको घटनाको अनुसन्धानमा भएको प्रगती पेश गर्न आदेश गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय झकझकिएको स्रोत बताउँछ। ‘ अनुसन्धान अगाडि नबढाइएको अवस्थामा  महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरिक्षकविरुद्ध अवहेलना मुद्धाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्थ्यो’, अदालत निकट स्रोत भन्छ।

सर्वोच्चले पछिल्लो आदेशमा अनुसन्धान पूर्ण नहुँदासम्म हरेक महिना प्रगति विवरणबारे जानकारी गराउन पनि भनिएकाले प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालय दुवै दबाबमा आएको बताइन्छ।

कार्तिक ४, २०७६ मा प्रकाशित
प्रतिक्रिया दिनुहोस्